आदेश

मा. अध्यक्ष श्री. सचिन शिंपी यांचे आदेशान्वये.

1. तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 नुसार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची पत्नी ताई गजानन खंडाते ही पोलीस विभागात, पोलीस कॉन्स्टेबल या पदावर नागपूर येथे कार्यरत असतांना वि.प. यांचे मार्फत दिनांक 19.5.2017 रोजी जीवन विमा पॉलीसी  घेण्‍यात आली असुन त्या पॉलीसी अंतर्गत विमा धारकास रुपये 10,00,000/- विमा सरंक्षण होते. तक्रारदाराची पत्नी विमा पॉलीसीचे प्र‍िमीयमपोटी रुपये 29,050/- इतकी रक्कम नियमित वि.प. यांचेकडे भरणा करित होती.  विमा पॉलीसी कालावधी दरम्यान दिनांक 12.1.2018 रोजी तक्रारदाराने त्यांचे पत्नीस शंतुन सेनगुप्ता यांचे दवाखान्यात उपचाराकरिता भरती करण्‍यात आले असता तिच्यावर दिनांक 20.1.2018 पर्यत CA Anorectum, Pancytopnemia and Septicemia या आजारावर उपचार करण्‍यात आले. उपचाराकरिता पूरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यामूळे दिनांक 20.1.2018 रोजी तक्रारदाराने त्यांचे पत्नीस डिस्चार्ज घेण्‍याचे ठरविले. त्यानंतर दिनांक 24.1.2018 रोजी या आजाराच्या अनुषंगाने  तक्रारदाराच्या पत्नीचे निधन झाले. तक्रारदार व त्यांचा मुलगा हा विमा पॉलीसीमध्‍ये नॉमीनी असल्याने त्यांनी विमा दावा रक्कम मिळण्‍याकरिता सर्व कागदपत्रांसह वि.प.यांचे कडे दिनांक 9.2.2018 रोजी विमा दावा सादर केला असता वि.प. यांनी 14.9.2018 रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन देखिल वि.प. यांनी तक्रारदाराचा कायदेशीररित्या देय असलेली विमा दावा रक्कम दिली नाही म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 24.12.2019 वकीलांमार्फत वि.प.यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून देखिल वि.प. यांना विमा दावा रक्कम दिली नाही. वि.प. ची ही कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असुन आहे. सबब तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने जीवन विमा पॉलीसी अंतर्गत देय असलेली रक्कम रुपये 10,00,000/-, व सदर रक्कमेवर दिनांक 9.2.2018 पासुन प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपावेतो 18 टक्के दराने व्याज मिळावे. तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये रु.50,000 व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
3. वि.प.यांनी तक्रारीला लेखी उत्तर दाखल करुन असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारदाराच्या पत्नीने दिनांक 19.5.2017 रोजी प्रिमीयमची रक्कम रुपये 29,050/- अदा करुन पोस्‍टल लाईफ विमा पॉलीसी क्र.0000001144645 घेतली होती ही बाब विवादीत नाही. विमा पॉलीस घेतल्यापासून तक्रारदाराच्या पत्नीचा 3 वर्षाचे आत मृत्यू झाल्याने विमा पॉलीसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे विमा पॉलीसी घेण्‍यापूर्वी विमापॉलीसी धारकास कोणता आजार होता काय? याबाबत चौकशी करण्‍यात आली. तसेच तक्रारदाराचे पत्नीने काही वैदयकीय कारणास्तव रजा घेतल्या होत्या काय?  याबाबत दिनांक 29.8.2019 रोजी धंतोली पोलीस स्टेशन, येथे दिनांक 5.5.2020 रोजी बजाजनगर पोलीस स्टेशन, दिनांक 11.7.2020 रोजी बजाजनगर पोलीस स्टेशन, दिनांक 10.12.2020 रोजी नागपूर शहर पोलीस स्टेशन, तसेच दिनांक 1.1.2021 रोजी पोलीस आयुक्त नागपूर व दिनांक 2.2.2021 रोजी सह सहाय्यक पोलीस आयुक्त नागपूर यांना पत्र देण्‍यात आले. तक्रारदाराने संबंधीत पोलीस विभागामार्फत तक्रारदाराच्या पत्नीच्या मृत्यपूर्वी घेतलेल्या वैद्यकीय रजेविषयी कागदपत्रे सादर न केल्याने विमा पॉलीसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे अंतीमरित्या विमा दावा आजतागायत मंजूर करता आला नाही. तसेच तक्रारदाराने त्यांचे तक्रारीसोबत दस्त क्र.49 वर तक्रारदाराचे पत्नीचे रजेबाबत पोलीस उप-आयुक्त यांचे दाखल केलेले पत्र हे बनावट आहे.  वि.प. यांनी सेवेत कोणतीही कमतरता केलेली नसल्याने तक्रारदाराचा विमा दावा फेटाळण्‍यात यावा अशी विनंती केली आहे.
4. वि.प.यांनी त्यांचे जवाबासोबत विमा पॉलीसी कव्हरनोट, पोलीस उप-आयुक्त यांचे दिनांक 6.12.2018 चे पत्र तसेच त्यांच्या जवाबात नमुद केलेल्या पत्र व्यवहाराच्या प्रती जोडलेल्या आहेत. 
5. उभयपक्षाचे वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद व दाखल दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थीत झाले व त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे देण्‍यात आली.
   •                               उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?           होय
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्रुटीपूर्ण सेवा देवून

      अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ?             होय

3. काय आदेश ?                              अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

6. मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत- तक्रारदाराचे पत्नीने  वि. प यांचे कडुन दिनांक 19.5.2017 रोजी जीवन विमा पॉलीसी घेतली असुन त्या पॉलीसी अंतर्गत विमा पॉलीसी धारकास रक्कम रुपये 10,00,000/- विमा सरंक्षण होते व त्या विमा पॉलीसी मध्‍ये तक्रार‍कर्तीचा पती व मुलगा नॉमीनी आहे ही बाब नि.क्र.2(1) वर दाखल विमा पॉलीसीच्या कव्हर नोट वरुन स्पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता व तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा हा लाभार्थी ठरतो. यास्तव तक्रारकर्ता व तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा हे वि.प.चे ग्राहक ठरतात असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे.
7. उभयपक्षाचे युक्तीवाद व दाखल दस्तऐवज यावरुन पॉलीसी कालावधीत तक्रारदाराच्या पत्नीचा मृत्यू झाला ही बाब विवादीत नाही. वि.प.यांनी तक्रारदाराच्या पत्नीचा मृत्यू होण्‍यापूर्वी वैद्यकीय रजा घेतली होती काय ? याबाबत तक्रारदार व संबंधीत पोलीस कार्यालयाकडे मागणी केल्याबाबतची दस्तऐवज वि.प.यांनी त्यांचे जवाबासोबत दाखल केली असुन त्या कागदपत्रांमध्‍येच मा. पोलीस उपआयुक्त दिनांक 18.2.2019 चे पत्र वि.प.यांनी दाखल केले असुन त्यामध्‍ये तक्रारदाराचे पत्नीने दिनांक 7.1.2014 ते 10.1.2018 या दरम्यान कुठलीही  वैद्यकीय रजा घेतली नसल्याचे स्पष्‍ट आहे. ज्या कागदपत्रांची वि.प. यांनी तक्रारदाराकडुन मागणी केली ते कागदपत्रे वि.प. यांनीच दाखल केले आहे. तसेच तक्रारदाराकडुन सर्व कागदपत्रे मिळाल्यानंतर तक्रारदाराचे पत्नीचा विमा दावा मंजुरीकरिता पोस्‍ट मास्तर, नागपूर यांचेकडे पाठविल्याचे पत्र देखिल पान क्रं.50 वर वि.प. यांनीच दाखल केले आहे. परिणामी वि.प. यांचेकडे तक्रारदाराच्या पत्नीच्या मृत्यनंतर विमा दावा मिळण्‍याचे अनुषंगाने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही वि.प.यांनी तकारदाराचे पत्नीचा कायदेशिररित्या देय असलेला विमा दावा मंजूर केला नाही ही बाब वि.प. चे सेवेतील कमतरता आहे. यास्तव मुद्दा क्रं. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्‍यात येते.  
8. मुद्दा क्रं.3 बाबत :- तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडुन विमा पॉलीसी अंतर्गत रक्कम रुपये 10,00000/- विमा सरंक्षण मिळण्‍याची मागणी केली आहे. परिणामी पोलीस उप-आयुक्त यांचे दिनांक 18.2.2019 रोजीचे पत्रान्वये वैदयकीय रजा घेतली नसल्याबातचे पत्र दिलेले असल्यामूळे त्या दिनांकापासुन 30 दिवसाचे आत वि.प. ने तक्रारदाराचा विमा दावा रक्कम मंजूर करणे सहज शक्य असल्याने ती रक्कम वि.प.ने 18.3.2019 पासुन ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे 9टक्के व्याजासह येणारी रक्कम मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे तसेच तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 15,000/- व तक्रारीचे खर्चाबाबत रुपये 10,000/- मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत  मत आहे.  

सबब अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलीसी अंतर्गत कायदेशीर देय असलेली रक्कम रुपये  दिनांक 10,00,000/-, व सदर रक्कमेवर दिनांक 18.3.2019 पासुन द.सा.द.शे 9 टक्के व्याजासह मिळुन येणारी रक्कम रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो येणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रुपये 10,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 15,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्ष यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ब व क फाईल परत करावी.