::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री. मिलींद बी. पवार(हिरुगडे), मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक: 18.04.2013)
1. तक्रारकर्ती यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.
2. त.क. ही वयोवृध्‍द जेष्‍ठ नागरीक असून निवृत्‍त शिक्षिका आहे. 1988 मध्‍ये वि.प.यांनी नेमलेले अल्‍पबचत अभिकर्ते (एजंट) किशोर राजपुरोहित यांनी अल्‍पबचत करिता त.क. यांच्‍याशी संपर्क साधून अल्‍पबचत रक्‍कम गुंतवणूकी विषयी माहिती दिली. सदर अल्‍पबचत योजना ही शासकीय असल्‍याने मासिक प्राप्‍ती योजने अंतर्गत त.क.यांनी दि.6.5.1988 रोजी खालीलप्रमाणे रक्‍कम गुंतवणूक केली.
अ.क्र. | प्रमाणपत्र क्रमांक | रक्‍कम | दिनांक | खरेदीकर्त्‍याचे नांव |
01 | By 211203 | रु.5000 | 6.5.1988 | सौ. सुलभा जोशी |
02 | By 211204 | रु.5000 | 6.5.1988 | सौ. सुलभा जोशी |
03 | By 211205 | रु.5000 | 6.5.1988 | सौ. सुलभा जोशी |
04 | By 211209 | रु.5000 | 6.5.1988 | सौ. सुलभा जोशी |
| एकूण रक्‍कम | रु.20,000 | | |
त्‍यानंतर गै.र.यांचे एजंट राज पुरोहित यांनी गुंतवणुकदाराची फसवणुक केल्‍याचे निष्‍पन्‍न झाले नंतर लोकआयुक्‍त मुंबई यांचे केलेल्‍या तक्रारी नंतर गै.अ.क्रं.1 व अर्जदार यांचे संयुक्‍त नावाने 09/11/1995 पासुन रु. 35,100/-खालीलप्रमाणे गुंतवणूक करण्‍यात आली.
त्‍यानंतर पुन्‍हा 2001 साली उपरोक्‍त रक्‍कमेची व्‍याजासह रक्‍कम रुपये 70,200/- खालीलप्रमाणे गुंतवणूक करण्‍यात आले.
दिनांक | रुपये | प्रमाणपत्र क्रमांक | खरेदीकर्त्‍याचे नांव |
10/05/2001 | रु.10,000/- | 89 सी सी 074977 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
10/05/2001 | रु.10,000/- | 89 सी सी 079476 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
10/05/2001 | रु.50,000/- | 27 सी.सी. 675163 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
10/05/2001 | रु.100/- | 27 सी.सी. 675162 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
10/05/2001 | रु.100/- | बी.ए. 1008028 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
एकूण गुंतवणुकीची रक्‍कम रुपये 70,200/- | |
त्‍यानंतर 2008 साली पुन्‍हा रुपये उपरोक्‍त रक्‍कमेची व्‍याजासह रक्‍कम 1,40,400/- ची रक्‍कम खालीलप्रमाणे गुंतवणूक करण्‍यात आली.
दिनांक | रुपये | प्रमाणपत्र क्रमांक | खरेदीकर्त्‍याचे नांव |
14/08/2008 | रु.50,000/- | 04 जी जी 661842 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.50,000/- | 04 जी जी 661841 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.10,000/- | 93 सी डी. 918854 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.10,000/- | 93 सी डी. 918855 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.10,000/- | 93 सी डी. 918856 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.10,000/- | 93 सी डी. 918857 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.100/- | बी ए 319630 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.100/- | बी ए 319631 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.100/- | बी ए 319632 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
14/08/2008 | रु.100/- | बी ए 319633 | सौ.सुलभा जोशी व गै.अ.क्रं.1 |
एकूण गुंतवणुकीची रक्‍कम 1,40,400/- |
अशा प्रकारे वर नमूद रक्‍कम रुपये 1,40,400/- किसान विकास पत्रामध्‍ये गुंतवणूक करुन त्‍या प्रमाणपत्राच्‍या झेरॉक्‍स प्रती त.क. यांना देण्‍यात आल्‍या व मुळ प्रती वि.प. 1 व 2 यांच्‍याकडे ठेवण्‍यात आल्‍या.
3 त.क.च्‍या पतीचे निधन झाल्‍यामुळे त.क. यांनी वैद्यकीय खर्चाकरिता व उदरनिर्वाहाकरिता रक्‍कमेची गरज पडली म्‍हणून त्‍यांनी वर नमूद गुंतवणूक केलेली रक्‍कम मिळावी म्‍हणून वि.प.यांच्‍याकडे पत्र व्‍यवहार केला. त्‍यावेळी वि.प.यांनी सदर रक्‍कम व त्‍यांचे प्रमाणपत्र नागपूर कोषागार येथे सुरक्षित ठेवल्‍याचे सांगितले. मात्र सदर रक्‍कम काही तांत्रिक अडचणीमुळे देता येणे शक्‍य नाही असे सांगितले. वि.प.यांनी राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर येथे 414/92 चा वाद न्‍यायप्रविष्‍ट असल्‍यामुळे रक्‍कम देता येत नाही असे त.क.ला कळविले. मात्र सदर नमूद न्‍यायालयीन प्रकरणता त.क. ही पार्टी नव्‍हती . वि.प. 1 व 2 हे आपली जबाबदारी ऐकमेकांवर टाकून काही प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट आहे असे कथन करुन सदर रक्‍कम त.क. यांना देण्‍यास टाळाटाळ करीत आहे . त्‍यानंतर त.क. यांनी वि.प. यांना वकिला मार्फत दि. 23.01.2012 रोजी नोटीस पाठविली तरी ही वि.प.यांनी त.क. यांना त्‍यांची गुंतवणूक रक्‍कम देय केली नाही, हया प्रकारे वि.प. यांनी त.क. यांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. त.क. यांच्‍या वृध्‍दत्‍वामुळे वि.प.यांच्‍याकडे गुंतवणूक केलेल्‍या रक्‍कमेची त.क. यांना अत्‍यंत आवश्‍यकता आहे व ती मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तुतची तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
4. त.क.यांनी त्‍यांच्‍या तक्रार अर्जासोबत नि.क्रं. 4 वर एकूण 19 कागदपत्र दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने वेळोवेळी गुंतवणूक केलेल्‍या रक्‍कमेचे प्रमाणपत्राची झेरॉक्‍स प्रत , त.क.यांनी माहितीच्‍या अधिकारा खाली केलेला अर्ज, वि.प.यांनी त.क. यांना वेळोवेळी दिलेली उत्‍तरे अशी कागदपत्रे दाखल केलेली आहे.
5 प्रस्‍तुतचे प्रकरण दाखल करुन घेऊन वि.प.यांना मंचा मार्फत नोटीस काढण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे वि.प. 1 व 2 हे सरकारी वकिलामार्फत हजर झाले व त्‍यांनी नि.क्रं. 10 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला. वि.प. यांच्‍या लेखी जबाबानुसार त्‍यांचा अल्‍प बचत अभिकर्ता किशोर राजपुरोहित यांनी 1988 साली काही गुंतवणुकदारांची रक्‍कम जमा केली व त्‍यापैकी काही रक्‍कम पोस्‍टात जमा न करिता त्‍याचा स्‍वतः करिता वापर केला त्‍यामुळे गुंतवणुकदारांनी लोकायुक्‍त मुंबई यांच्‍याकडे तक्रार केली. त्‍यामध्‍ये त.क. सुलभा जोशी यांचा ही समावेश होता. सदर तक्रारीप्रमाणे लोक आयुक्‍त मुंबई यांच्‍या निर्देशानुसार व अल्‍पबचत संचालनालय मुंबई यांचे दि. 12.10.1995 च्‍या पत्रान्‍वये 11 गुंतवणुकदारांच्‍या नांवे बचत प्रमाणपत्र खरेदी करण्‍यात आले व मा. जिल्‍हाधिकारी वर्धा यांच्‍या नांवाने तारण करुन कोषागार कार्यालयात सुरक्षित ठेवण्‍यात आले. याच प्रकरणातील आणखी एक अपहारीत गुंतवणुकदार श्री. राजेंद्र महादेवराव भोयर यांनी ही किशोर राजपुरोहित यांचे विरुध्‍द तसेच जिल्‍हाधिकारी वर्धा , केंद्र शासन, राष्‍ट्रीय बचत संघटन, संचालक अल्‍पबचत मुंबई यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण क्रमांक सीसी/92/418 अन्‍वये राज्‍य ग्राहक आयोग, सर्किट बेंच नागपूर येथे तक्रार दाखल केली होती. सदर प्रकरणाचा निकाल 12/12/2011 रोजी लागून मा.आयोगाने कोणतीही कार्यवाही न करता केस खारीज केली. वि.प.यांनी कोणतीही बेकायदेशीर व अन्‍यायकारक कृती केली नाही.
6 अल्‍पबचत व राज्‍य लॉटरी मुंबई यांचे दि. 12.10.1995 चे पत्र व यातील अटीमुळे वि.प.यांना कोणताही त्‍यांच्‍या स्‍तरावर निर्णय घेण्‍याचा अधिकार नव्‍हता, त्‍यामुळे सदर रक्‍कम त.क.यांना देता आली नाही. शासन निर्णय मार्गदर्शन आल्‍याशिवाय कोणतीही कृती करता येत नाही. वि.प.यांनी कोणताही अनुचित व्‍यवहार केलेला नाही. शासन स्‍तरावर व वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून निर्देश प्राप्‍त झाल्‍यास त.क. यांच्‍या मागणीप्रमाणे पूर्तता करण्‍यास तयार आहे असे आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले आहे.
वि.प. 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबा सोबत नि.क्रं. 11 वर एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7 त.क.ची तक्रार त्‍यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, वि.प. यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब व त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे या सर्वांचे अवलोकन केले असता खालीलप्रमाणे मुद्दे (Points of Consideration) या मंचासमोर येतात.
मुद्दा क्रं. 1 - वि.प. यांनी त.क. यांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ?
उत्‍तर - होय.
मुद्दा क्रं. 2 – त.क.च्‍या मागणीप्रमाणे गुंतवणूक केलेली रक्‍कम मिळण्‍यास त.क. पात्र
आहे काय ?
उत्‍तर - होय.
मुद्दा क्रं. 3 – त.क. वि.प.कडून शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल खर्च मिळण्‍यास पात्र
आहे काय ?
उत्‍तर - होय.
मुद्दा क्रं. 4 - आदेश काय ?
उत्‍तर - अंतिम आदेशाप्रमाणे.
मुद्दा क्रं. 1 व 2
त.क. हया निवृत्‍त शिक्षिका आहे. वि.प.यांचे अल्‍पबचत एजंट यांच्‍या सांगण्‍यावरुन व भविष्‍यकालीन तरतूद व बचत म्‍हणून त.क. यांनी 1988 साली रुपये20,000/- वि.प.यांच्‍याकडे गुंतवणूक केली आहे. सदर गुंतवणूक केल्‍याचे प्रमाणपत्र नि.क्रं. 4 (2) वरुन सिध्‍द होते. प्रस्‍तुत प्रकरणी वि.प. यांचे एजंट श्री. राजपुरोहित यांनी अफरातफर केल्‍यामुळे गुंतवणुकदारांनी लोकायुक्‍त यांच्‍याकडे तक्रार केली व त्‍यानंतर सदर लोकयुक्‍त यांचे नि.क्रं. 1 वरील पत्रानुसार वि.प.यांनी जबाबदारी स्विकारुन 1988 साली त.क. यांनी ठेवलेल्‍या बचत पत्राची मुदत संपल्‍यानंतर होणारी रक्‍कम रु.35,100/- 1995 पासून दि. 09.1.1995 रोजी त.क.यांनी पुन्‍हा वि.प. 1 यांच्‍या नांव गुंतवणूक केली हे नि.क्रं. 2(4) वरील प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते. त्‍यानंतर सदर प्रमाणपत्राची मुदत संपल्‍यानंतर दि. 10.05.2001 रोजी किसान विकास पत्रात त.क. व वि.प. 1 यांचे नांवे रक्‍कम रुपये 70,200/- गुंतवणूक केली हे नि.क्रं. 4(5) वरील प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते. त्‍यानंतर पुन्‍हा सदर मुदत संपल्‍यानंतर नि.क्रं. 4 (6) चे पत्रान्‍वये दि. 14.08.2008 रोजी रक्‍कम रुपये 1,40,400/- वि.प. 1 व त.क. यांच्‍या नांवे पुन्‍हा गुंतवणूक केली हे नि.क्रं. 4 (7) वरील प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते. सदर रक्‍कम रु.1,40,400/- च्‍या गुंतवणुकीबाबत कोणताही वाद नाही. परंतु त्‍यानंतर त.क.च्‍या पतीचे निधन झाल्‍यामुळे त.क. यांना वैद्यकीय उपचार व उदरनिर्वाहाकरिता पैशाची आवश्‍यकता होती म्‍हणून त.क. यांनी वि.प.यांना विनंती करुन सदर रक्‍कमेची मागणी केली परंतु वि.प. यांनी सदर प्रकरणे न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍यामुळे रक्‍कम अदा करता येत नाही असे त.क. यांना सांगितले.
वि.प. यांनी त.क. यांना वेळोवेळी श्री. राजेंद्र भोयर या व्‍यक्तिनी राज्‍य आयोग, सर्किट बेंच नागपूर यांच्‍याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या नांवे गुंतवणूक असलेली रक्‍कम अदा करता येणे अशक्‍य असल्‍याचे त.क. यांनी सांगितले. वि.प.यांनी नि.क्रं. 11 वर दाखल केलेले कागदपत्राचे अवलोकन केले असता, नि.क्रं. 11(4), 11(5), 11(6), 11(7) नुसार सर्किट बेंच नागपूर येथे प्रकरण क्रं. सीसी/92/418 हे प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे, म्‍हणून त.क. यांना रक्‍कम अदा करता येत नाही व सदर त.क. यांची गुंतवणूक केलेली रक्‍कम प्रमाणपत्र नागपूर कोषागार कार्यालर्यात सुरक्षित ठेवण्‍यात आले आहे असे स्‍पष्‍ट दिसून येते. मात्र केवळ न्‍यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे म्‍हणून सदर रक्‍कम वि.प. यांनी त.क. यांना अदा केलेली नाही. त.क. यांनी सदर गुंतवणूक केलेली रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी मोठे प्रयत्‍न केले आहे हे नि.क्रं. 4 (1 अ) ते 4 (12, 15, 16) व शेवटी वकिलामार्फत 4(19) नुसार नोटीस पाठवून रक्‍कमेची मागणी केल्‍याचे दिसून येते.
वि.प. यांच्‍या कथनानुसार राज्‍य आयोग, नागपूर यांच्‍याकडील सीसी/92/418 हया प्रकरणात निकाल झालेला असल्‍याचे नि.क्रं. 11(2) वरील कागदपत्रावरुन दिसून येते व त्‍याप्रमाणे नि.क्रं. 11(3) नुसार वि.प. 2 यांनी वरिष्‍ठ कार्यालयास कळवून कोणतेही प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ व प्रलंबित नाही हे मान्‍य केल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. तरी ही वि.प.यांनी त.क. यांनी गुंतवणूक केलेली रक्‍कम अदा केलेली नाही. त्‍यानंतर त.क. यांनी नि.क्रं. 4 (19) नुसार वि.प. यांना वकिलामार्फत नोटीस पाठवून सदर गुंतवणूक केलेल्‍या रक्‍कमेची मागणी केली तरी ही सदर रक्‍कम वि.प.यांनी त.क. यांना अदा केली नाही. नि.क्रं. 11(2) व 11(3) नुसार कोणतेही प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ नसतांना वि.प.यांनी त.क. यांना रक्‍कम दिली नाही ही वि.प.यांच्‍या सेवेतील दोषपूर्ण सेवा दर्शविते.
सर्व सामान्‍य व्‍यक्ति आपली भविष्‍यकालीन तरतूद म्‍हणून बचत करतात. भविष्‍यात कोणत्‍या प्रसंगी रक्‍कमेची गरज पडेल हे सांगून येत नाही. त्‍यामुळे ऐनवेळी बचत केलेली रक्‍कम उपयोगात येते, म्‍हणून लोक बचत करतात. परंतु याठिकाणी सदर बचत केलेली रक्‍कम वेळेवर मिळालेली नाही तर केलेल्‍या बचतीचा उपयोग काय ? असा प्रश्‍न लोकांसमोर येतो. सामान्‍यतः व्‍यक्‍ती बचत करीत असतांना त्‍यांच्‍यापुढे खाजगी किंवा सहकारी बँक यांचा ही पर्याय असतो परंतु खाजगी किंवा सरकारी बँकेंच्‍या किंवा संस्‍‍थेचे कोणत्‍या वेळी काय होईल व आपली बचत केलेली रक्‍कम केव्‍हा बुडेल हे सांगता येत नाही म्‍हणूनच लोक शासकीय योजनामध्‍ये पैसे गुंतवणूक करण्‍याचा मार्ग मोठया विश्‍वासाने पत्‍करतात. परंतु ज्‍या सरकारी योजनामध्‍ये विश्‍वासाने पैसे गुंतविले आहेत त्‍या जर वेळेवर मिळाल्‍या नाही किंवा सरकारी यंत्रना रक्‍कम अदा करण्‍यास टाळाटाळ करु लागली तेव्‍हा विश्‍वास करायचा कुणाचा असा संभ्रह लोकांच्‍या पुढे उपस्थित होतो. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणात वि.प. यांनी दुस-या कुणाच्‍या न्‍यायप्रविष्‍ठ बाबींचा आधार घेऊन त.क. यांना रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला आहे. जर काही प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ असेल तर त.क.यांचा सदर प्रकरणामध्‍ये किती सहभाग आहे किंवा जबाबदार आहे हे वि.प.यांनी पाहणे गरजेचे आहे. जर त.क. यांची कोणतीही प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ असेल तर त्‍याची शहानिशा करुन त्‍यावर योग्‍य तो तोडगा काढण्‍याचे काम वि.प. यांच्‍या शासनाचे असते. प्रस्‍तुत प्रकरणात ही वि.प. यांनी त.क. यांनी गुंतवणूक केलेल्‍या रक्‍कमेबाबत कोणतीही विशेषतः शहानिशा न करता जाणूनबुजून अडवणूक करुन रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली आहे. त्‍यामुळे त.क.यांना स्‍वतःचीच गुंतवणूक केलेली रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी विद्यमान मंचाची पायरी चढावी लागली आहे ही लाजीरवानी गोष्‍ट आहे व ती वि.प. यांच्‍या सेवेतील अक्षम्‍य त्रृटी व दोषपूर्ण सेवा आहे असे खेदाने नमूद करावे लागते.
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात नमूद केल्‍याप्रमाणे व वरील सर्व वस्‍तुस्थिती एकसारखी आहे.
2011 (3) CPR 227 (NC)
The Superintendent of Post Office and Anr.
VERSUS
Mr. Amal Kumar Deb
Consumer Protection Act, 1986 – Sections 15, 17, 19 and 21 – Postal services—National Savings Certificates (NSCS)—Non-payment of maturity amount – out of six four Certificates were not physically released and handed over back by Head Post Office to respondent/ Complainant nor was their maturity amount paid – District Forum directed Ops to release four NSCS and to pay the amount to complainant as per prescribed interest of NSC and per rule of Department of Posts and also to pay compensation of Rs.20,000—Maturity amount of each of four Certificates of Rs.10,000/- to be duly paid to respondent along with 9% interest—Impugned order of State Commission and award of District Forum accordingly modified.
वरील सर्व वस्‍तुस्थिती व विवेचनावरुन व उपलब्‍ध कागदपत्रावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, कोणतेही प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ट नाही. त्‍यामुळे दि. 14.08.2008 रोजी नि.क्रं. 4( 7 ए ) ते 4 (7 जे) नुसार गुंतवणूक केलेली रक्‍कम रुपये 1,40,400/- मिळण्‍यास त.क. पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 – वि.प. यांचे मनमानी धोरणावर शासनाचे ही नियंत्रन नाही. त.क. यांनी वारंवांर गुंतवणूक केलेली रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी त्‍यांना वि.प. 1 व 2 यांच्‍याकडे चक्रा माराव्‍या लागल्‍या. त्‍यामुळे त.क. यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. सर्व प्रयत्‍न करुनही रक्‍कम प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे नाईलाजपास्‍तव त्‍यांना मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्‍यामुळे त.क. हया शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रुपये 10,000/- मिळण्‍यास व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्‍त सर्व विवेचनांवरुन आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
// अंतिम आदेश //
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येत आहे.
2) विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी दिनांक 14.08.2008 रोजी गुंतवणूक केलेली रक्‍कम रुपये 1,40,400/- व त्‍यावर दि. 14.08.2008 पासून 12% प्रमाणे व्‍याज त.क. यांना अदा करावे.
3 वि.प. 1 व 2 यांनी त.क. यांना झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासासाठी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2,000/- वैयक्तिकरित्‍या अथवा संयुक्‍तरित्‍या अदा करावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबाजावणी आदेश पारित तारखेपासून 30 दिवसात करावे, अन्‍यथा उपरोक्‍त कलम 2 मधील नमूद रक्‍कमेवर 15% दराने व्‍याज प्रत्‍यक्ष रक्‍कम त.क.ला मिळेपर्यंत द्यावे.
