अर्जदारासाठी वकील श्री.वैद्यनाथन. गैर अर्जदारासाठी वकील श्रीमती नूतन पटेल. मा.अध्यक्षानुसार दिलेले निकालपत्र. 1. तक्रारदाराने सा.वाले यांचे क्रेडीट कार्ड त्यांचे एजंट मार्फत घेतले होते. त्याचा क्रमांक 4358 7901 1142 6016 असा होता. तक्रारदाराने 2001-2003 या कालावधीसाठी सा.वाले यांच्याकडून Pay Lite Loan Scheme योजनेखाली कर्ज घेतले होते. दहा वर्षे ते ती सुविधा वापरत होते. सा.वाले यांचेकडून त्या बाबत त्याचे विरुध्द काही तक्रारी नव्हत्या. त्याला त्यांनी गोल्ड कार्ड सुविधा दिली होती, जी प्रामाणिक व विश्वासू ग्राहकांना देतात. ऑगस्ट, 2003 मध्ये त्या कर्जाचे फक्त 9 हप्ते भरावयाचे बाकी होते. त्या हप्त्याची रक्कम धरुन त्यांच्याकडे फक्त रु.43,932.35 येवढी रक्कम बाकी होती. त्या कर्जाच्या बाबतीत सेटलमेंट करुन त्याने दिनांक 04.09.2003 च्या चेकने रु.44,000/- सा.वाला यांना दिले व ते कर्जखाते बंद केले. 2. तक्रारदाराचे म्हणणे की, वरील प्रमाणे सेटलमेंट होण्याचे अगोदर सा.वाले यांच्या प्रतिनिधीनी त्याला चुकीची माहिती दिली की, सा.वाले यांच्या नविन Dial-Draft या योजनेखाली कर्ज घेतले तर महिन्याचा हप्ता फक्त रु.2,431/- येतो. सा.वाले यांनी तक्रारदाराची संमती न घेता त्या योजनेखाली रु.58,000/- कर्जाच्या रक्कमेचा ड्राप्ट त्याला पाठवून दिला. तक्रारदाराला या योजनेखाली कर्ज घेण्यास स्वारस्य नव्हते. पहिल्या कर्जाच्या बाबतीत सेटलमेंट केल्यानंतर त्याने ते क्रेडीट कार्ड वापरले नव्हते. तरीपण त्याला महिन्याचे रु.6000/- बिल आले. हे बिल मिळाल्यानंतर त्याने सा.वाले यांना लगेचच कळविले की, त्याला त्यांची क्रेडीट सुविधा नको आहे. त्यांनी क्रेडीट कार्डचे तुकडे करुन सा.वाला यांना सप्टेंबर, 2003 मध्ये रजिस्टर पोस्टाने पाठवून दिले व कर्जाची रंकम रु.58,000/- परत केली. त्यामुळे त्याच्याकडे काहीही बाकी नव्हती. तरी सा.वाले यांनी त्याला बिल पाठविले होते. तक्रारदाराने त्यांना तिन पत्रं व वकिलांमार्फत नोटीस पाठविली. तरीही सा.वाले यांनी त्याला No dues Certificate दिले नाही. त्याच्याकडे देय रंकम नसतांना दिनांक 17/05/2007 रोजी त्यांनी त्याला स्टेटमेंट पाठवून पैशांची मागणी केली व त्याचे क्रेडीट कार्ट सप्टेंबर, 2003 पासून रद्द केले. तक्रारदाराचे म्हणणे की, सा.वाले यांनी No dues Certificate दिले नाही ही त्यांच्या सेवेत न्यूनता आहे. म्हणून त्याने सदरहू तक्रार दाखल केली. त्याने सा.वाले यांचेकडून एक लाख रुपये नुकसान भरपाई त्याला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी मागीतलेली आहे व या तक्रारीचा खर्च मागीतलेला आहे. त्याने अशीही मागणी केली आहे की, सा.वाले यांनी त्यांना फुगीर बिलं पाठवू नयेत असा मंचाने त्यांना आदेश द्यावा. 3. सा.वाले यांनी कैफीयत देऊन तक्रारदाराचे आरोप नाकारले. त्यांचे म्हणणे की, तक्रारीमध्ये तक्रारदाराने असे म्हटले आहे की, त्यांचे क्रेडीट कार्ड 2003 मध्ये रद्द केले. म्हणजेच त्या दिवशी तक्रारीला कारण घडले. परंतु तक्रारदाराने त्यानंतर विहीत मुदतीत तक्रार दाखल केलेली नाही म्हणून ती रद्द करण्यात यावी. 4. सा.वाले यांचे म्हणणे की, 1993 मध्ये त्यांनी तक्रारदाराला क्रेडीट कार्ड क्रमांक 5425 5690 7124 5013 या नंबरचे दिले होते. त्यांचा परफॉरमन्स पाहून त्याला 1997 मध्ये गोल्ड कार्ड क्रमांक 4937 1490 3839 5013 दिले होते, व सन 1999 मध्ये त्या क्रेडीट कार्डचे रुपांतर इंटर नॅशनल गोल्ड कार्ड क्रमांक 4385 8790 1142 6016 मध्ये केले. क्रेडीट कार्डचा वापर कार्ड मेंबर अग्रीमेंटच्या अटी व शर्ती प्रमाणे करावयाचा असतो. 5. तक्रारदाराने सा.वाले यांची फोन वरुन क्रेडीट कार्डवर उपलब्ध असलेली " पे-लाईट " सुविधा दिनांक 17/05/2001 रोजी घेतली होती. त्याला रु.29,000/- कर्ज दिले होते. त्याचे एकूण 36 हप्ते होते. प्रत्येक हप्ता रु.1,184/- चा होता. त्या कर्जाच्या व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 27 होता. ऑगस्ट, 2003 मध्ये तक्रारदाराकडे रु.35,837.22 येवढी रक्कम देय होती. तक्रारदाराने हिशोब न करता दिनांक 4/09/2003 रोजी रु.44,000/- भरले होते. त्यावेळी त्याने प्रि क्लोझर चार्जेस दिले नाही. प्रि क्लोझर चार्जेस द्यावे लागतात असे कर्ज काढताना त्याला सांगीतले होते. तक्रारदाराने ही रक्कम कर्जाच्या पूर्व परतफेडीसाठी भरली हे खरे नाही. 6. सा.वाले यांचे म्हणणे की, दिनांक 14/08/2003 रोजी तक्रारदाराने त्यांच्या दुस-या (Dial Draft Loan ) या योजनेखाली कर्ज रु.58,000/- घेतले. त्याचे मासीक 36 हप्ते होते. त्या कर्जाच्या व्याजाचा दर द.सा.द.शे. 29 होता व प्रत्येक मासीक हप्ता 2,431/- चा होता. तक्रारदाराचे म्हणणे की, जास्तीचे बिल मिळाल्यानंतर त्याने लगेच त्याला कर्ज नको आहे असे " सा.वाले " यांना कळविले होते व क्रेडीट कार्डचे तुकडे करुन त्यांना पाठविले होते या बद्दल त्यांना काही माहीत नाही असे सा.वाले म्हणतात. त्यांचे म्हणणे की, तथाकथीत सप्टेंबर, 2003 चे पत्र तक्रारदाराने मंचात दाखल केलेले नाही. तक्रारदाराने पाठविलेला रु.58,000/- चा कर्ज परताव्याचा चेक त्यांनी स्विकारला होता व ती रक्कम त्यांच्या कर्ज खाती दिनांक 17/10/2003 रोजी जमा केली होती. त्यानंतर तक्रारदार यांची संमती घेऊन दिनांक 21/10/2003 रोजी त्यांचे कर्ज खाते बंद केले. परंतु तक्रारदाराने कर्जाच्या रकमेवर व्याज तसेच प्रि क्लोझर चार्जेस दिले नाहीत. म्हणून त्याला No dues certificate दिले नाही. त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारदाराच्या नोटीसीला त्यांनी उत्तर पाठविले होते. तक्रारदाराची तक्रार खोटी असून ती रद्द करण्यात यावी. 7. आम्ही सामनेवाले यांचेतर्फे वकील श्रीमती नूतन पटेल यांचा युक्तीवाद ऐकला व कागदपत्रं वाचली. तोंडी युक्तीवादाचे वेळी तक्रारदार व त्यांचे वकील हजर नव्हते. त्यांचा लेखी युक्तीवाद वाचला. 8. तोंडी युक्तीवादाचे वेळी सा.वाले यांचे वकीलांनी सांगीतले की, Pay lite loan योजनेखाली तक्रारदाराने घेतलेल्या कर्जाचे बाबतीत सेटलमेंट होऊन तक्रारदाराने सेटलमेंटची संपूर्ण रक्कम भरली होती. व त्याच्याकडे त्या कर्जाची काहीही रंकम बाकी नव्हती. 9. Dial-a-draft loan योजनेखाली घेतलेल्या कर्जाबाबत तक्रारदाराचे म्हणणे की, त्याने ही सुविधा मागीतलेली नव्हती. तरी सा.वाले यांनी त्याला रु.58,000/- कर्जाच्या रंकमेचा ड्राफ्ट पाठविला. कागदपत्रावरुन असे दिसते की, सदरचा ड्राफ्ट दिनांक 14/08/2003 चा होता. तक्रारदाराने जर कर्जाची मागणी केली नव्हती. तर त्याने तो ड्राफ्ट लगेच परत करावयास पाहिजे होता. तक्रारदाराने दिनांक 17/10/2003 च्या चेकने रु.58,000/- परत केले. त्याचे म्हणणे की, सप्टेबर 2003 मध्ये त्याने सा.वाले यांना पत्र पाठवून त्या पत्राबरोबर सदरचा चेक पाठविला होता. परंतु त्या पत्राची कॉपी व सा.वाले यांची पोच त्याने दाखल केली नाही. तक्रारदाराने दिनांक 14/08/2003 ते 17/10/2003 पर्यत ती रंकम वापरली. म्हणून या कालावधीसाठी तक्रारदार मुळ रंकम रुपये 58,000/-वर व्याज देण्यास तसेच ड्राफ्ट प्रोसेसिंग चार्जेस देण्यास तक्रारदार जबाबदार होता. तक्रारदाराने व्याज किंवा ड्राफ्ट प्रोसेसिंग चार्जेस दिलेले नव्हते. तक्रारदाराकडे रंकम बाकी असताना त्यालासा.वाले यांनी No dues certificateदेण्याचा प्रश्न येत नाही. सा.वाले यांनी No dues certificate दिले नाही ही त्यांची सेवेत न्यूनता नाही. 10. तक्रारदाराचे म्हणणे की, सा.वाले त्याला फुगीर बिलं पाठवितात. सा.वाले यांनी जी बिलं दाखल केली आहेत त्यावरुन तक्रारदाराच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे असे दिसते. दिनांक 15/09/2003 चे बिल दिनांक 15/08/2003 ते 14/09/2003 या कालावधीचे आहे. त्यात दिनांक 08/09/2003 रोजी तक्रारदाराने रु.44,000/- भरलेले दिसतात. सदरची रंकम Pay lite loan योजनेखाली घेतलेल्या कर्जाची भरलेली आहे. ही रंकम भरल्यानंतर या बिलामध्ये रु.6,779.81 येवढी रंकम बाकी दाखविली आहे. त्यात Pay lite loan योजनेखाली घेतलेल्या कर्जाच्या संबंधीत रंकमाही दाखविलेल्या आहेत. वास्तविक तक्रारदाराने या कर्जाची सेटलमेंटची पूर्ण रंकम भरलेली होती व त्याच्याकडे त्या कर्जाची काहीही बाकी नव्हती असे सा.वाले यांच्या वकीलांनी युक्तिवादाचेवेळी सांगीतले. असे असताना त्या कर्जासंबंधी त्याच्याकडे या बिलात बाकी दाखविली. दिनांक 16/10/2003 च्या बिलात दिनांक 15/09/2003 च्या बिलातील बाकी रंकम दाखविली आहे. पुढील बिलातही ती बाकी दाखविली आहे. दिनांक 15/11/2003 च्या बिलात तक्रारदाराने दुस-या कर्जाची मुळ रंकम रु.58,000/-भरल्याचे नमुद केले आहे. त्या बिलातही मागील बाकी दाखविली आहे.Pay lite loan योजनेखाली घेतलेल्या कर्जाची सेटलमेंट प्रमाणे संपूर्ण परतफेड झाल्यानंतर त्यानंतरही बिलामध्ये त्या कर्जाच्या बाबतीत बाकी दाखविणे ही सा.वाले यांच्या सेवेत न्यूनता आहे. 11. मंचाच्या मते तक्रारदार दुस-या कर्जाची मुळ रंकम रु.58,000/-वर कर्ज वाटप केल्याच्या तारखेपासून ते त्याने रु.58,000/- परत करेपर्यत ठरलेल्या दराने व्याज देण्यास जबाबदार आहे. तसेच ड्राफ्ट प्रोसेसिंग चार्जेस देण्यासही तक्रारदार जबाबदार आहे. कर्जाच्या शर्ती व अटी सा.वाले यांनी तक्रारदाराला कर्ज देण्यापूर्वी कळविल्या होत्या/सांगीतल्या होत्या. याबद्दल काहीही कागदोपत्री पुरावा नाही. त्यामुळे इतर कोणतेही चार्जेस देण्यास तक्रारदार जबाबदार नाही. 12. सा.वाले यांचे म्हणणे की, तक्रार विहीत कालावधीत दाखल झालेली नाही. तक्रारीला कारण 2003 रोजी घडले व तक्रार 2007 मध्ये दाखल केली आहे. मंचाच्या मते सा.वाले तक्रारदाराला फुगीर बिलं सतत पाठवित असल्यामुळे तक्रारीला Continues cause of action होते. त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला असे म्हणता येत नाही. मंचाच्या मते खालील आदेश न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 370/2007 ही अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला फुगिर बिलं पाठवू नयेत. त्यांनी तक्रारदारास Dial Draft loan योजनेखाली दिलेल्या कर्जाची मूळ रंकम रु.58,000/- वर दिनांक 14/08/2003 पासून ते दिनांक 17/10/2003 पावेतो द.सा.द.शे.29 दराने व्याज आकारुन त्याचे बिल द्यावे. तसेच त्या बिलात ड्राफ्ट प्रोसेसिंग चार्जेसची रंकम नमूद करावी. हया दोन्ही रंकमा तक्रारदाराने सा.वाले यांना दिल्यानंतर सा.वाले यांनी त्याला No dues certificateद्यावे. 3. सा.वाले क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तिकरीत्या व वैयक्तिकरीत्या तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.1000/- द्यावे व या तक्रारीचा खर्च रु.1000/- द्यावा. 4. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती दोन्ही पक्षकारांना विनामूल्य पाठविण्यात याव्या.
| [HONORABLE G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |