संकीर्ण अर्जाखाली पारित केलेला आदेश         

           द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्‍यक्ष.        

1.    तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेकडून रु.4,20,000/- चे कर्ज घेऊन हुंडाई कंपनीची चार चाकी i-20 वाहन विकत घेतले होते.  या वाहनाची किंमत रु.7,50,000/- अशी होती.  या वाहनाचा रजि.नंबर एमएच-04/ईएफ-8315 असा आहे.  हे कर्ज ता.07.12.2009 रोजी मंजुर करण्‍यात आले होते व मासिक हप्‍ता रु.9,132/- असा होता.  ता.02.07.2013 रोजी सामनेवाले यांनी कोणतीही पुर्वसुचना न देता तक्रारदार यांचे सदरील वाहनास जबरदस्‍तीने त्‍यांनी पार्क केलेल्‍या जागेवरुन नेले.  सामनेवाले यांनी हे वाहन विरार पुर्व येथील वनात ठेवले.  तक्रारदार यांनी ता.12.09.2013 रोजी रु.40,000/- भरुन वाहन परत मिळविले.  परंतु या दरम्‍यान वाहनाचे बरेच नुकसान झाल्‍यामुळे त्‍यांनी पैसे खर्च करुन दुरुस्‍ती करुन घेतली.         

2.    तक्रारदार यांनी ही तक्रार दाखल करुन सामनेवाले यांनी त्‍यांचे सदरील वाहन जबरदस्‍तीने ताब्‍यात घेऊ नये, शिवीगाळ व धमकीने कर्ज वसुल करु नये तसेच नुकसानभरपाईची मागणी केलेली आहे. 

3.    तक्रारदार यांनी अंतरीम अर्ज दाखल करुन,सामनेवाले यांनी जबरदस्‍तीने वाहन ताब्‍यात घेउ नये व शिवीगाळ व धमकी देऊन कर्ज वसुल करु नये अशी तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत मागणी केलेली आहे.  या अर्जावर ता.21.10.2014 रोजी आदेश पारित करुन तात्‍पुरता मनाई हुकूम देण्‍यात आला होता.

4.    मंचाच्‍या नोटीस प्रमाणे सामनेवाले हजर झाले, त्‍यांनी लेखी कैफीयत दाखल केली, त्‍यांची लेखी कैफीयतच अंतरीम अर्जास जबाब समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली.  थोडक्‍यात सामनेवाले यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्‍य केल्‍याचे नाकारले.  थकीत झालेल्‍या हप्‍त्‍यांसाठी तक्रारदारांना सुचीत करण्‍यात आले होते, व ते न भरल्‍याने कराराप्रमाणे गाडीचा ताबा शांततेच्‍या मार्गाने घेण्‍यात आला होता.  सदरील वाहन इतर वाहनान बरोबर त्‍यांच्‍या वसई येथील गोडाऊनमध्‍ये ठेवण्‍यात आले होते.  तिथे देखरेख करण्‍यासाठी सुरक्षा रक्षक आहेत.  वाहनाचे नुकसान झाल्‍याबाबत नाकारण्‍यात आले.   

5.    तक्रारदार /अर्जदार यांचे वकील श्री. सोलंकी व सामनेवाले यांचे वकील अनुप कुलकर्णी यांना अंतरीम अर्जाबाबत सविस्‍तरपणे ऐकण्‍यात आले. 

6.    तक्रारदार यांचे वाहन एकदा सामनेवाले यांनी ताब्‍यात घेतले होते ही बाब पाहता त्‍यांची मागणी ही रास्‍त वाटते.  तक्रार प्रलंबीत असतांना जर वाहनाचा ताबा गैरमार्गाने घेण्‍यात आला तर तक्रार दाखल करण्‍याचा उद्देश निष्‍फळ ठरेल.  आमच्‍या मते अंतरिम आदेश देतांना या प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचे हित लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.  तक्रारदार यांनी सदरील वाहना करीता सामनेवाले यांच्‍याकडून कर्ज घेतले होते हे या घटकेला आमच्‍या समोर वादातीत आहे.  कर्ज घेतले आहे तर ते परतफेड करण्‍याची जबाबदारी सुध्‍दा तक्रारदार यांची आहे.  यास कोणीही नाकारु शकत नाही.  वरील बाबींचा विचार करता व दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेले न्‍याय निवाडे विचारात घेता आमच्‍या मते खालील आदेश या स्थितीत व टप्‍यावर योग्‍य राहिल.                    

                             - आदेश -

1. तक्रारदार यांचा एम.ए.125/2014 अंशतः मंजुर करण्‍यात येतो.

2. सामनेवाले यांनी तक्रार प्रलंबीत असतांना वाहन क्रमांक-एमएच-04-ईएफ-8315 याचा

   जबरदस्‍तीने, बेकायदेशीरपणे ताबा घेऊ नये.

3. सामनेवाले यांनी तक्रार प्रलंबीत असतांना थकीत कर्जासाठी तक्रारदार व त्‍यांच्‍या

   नातेवाईकांना दमदाटी व शिवीगाळ करु नये.

4. तक्रारदार यांनी तक्रार प्रलंबीत असतांना सदरील वाहन, सामनेवाले यांच्‍या संमतीशिवाय

   कोणालाही विकू नये अथवा ताबा देऊ नये.  तक्रारदार यांनी ते वाहन सुस्थितीत व

   सडकेवर वापराच्‍या योग्‍य ठेवावे.

5. तक्रारदार यांनी ता.28.02.2015 पर्यंत कराराप्रमाणे थकीत झालेले हप्‍ते न भरले

   असल्‍यास,ता.31.05.2015 ला किंवा त्‍यापुर्वी एक रकमी किंवा तीन मासिक समप्रमाणात

   अदा करावेत.

6. तक्रारदार यांनी ता.01.03.2015 पासुन कराराप्रमाणे देय असलेले हप्‍ते नियमितपणे अदा

   करावे. 

7. तक्रारदार यांनी वरील क्‍लॉज-5 ची पुर्तता न केल्‍यास किंवा क्‍लॉज-6 प्रमाणे दोन

   महिन्‍याचे हप्‍ते न भरल्‍यास हा आदेश रद्द समजण्‍यात यावा व सामनेवाले यांस

   कराराप्रमाणे कायदेशीरपणे कारवाई करण्‍याची मुभा राहिल. 

8. या आदेशामुळे सामनेवाले यांच्‍या कराराप्रमाणे थकबाकी रकमेवर व्‍याज आकारण्‍याच्‍या

   अधिकारावर कोणतीही बाधा येणार नाही.

9. अर्ज क्रमांक-एम.ए.125/2014 निकाली काढण्‍यात आला.

ता.09.03.2015

जरवा/