जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/248. प्रकरण दाखल तारीख - 05/11/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 12/01/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य अनंतकुमार पि. यादवराव जैन वय, 51 वर्षे, धंदा शेती रा.निवघा बाजार ता. हदगांव जि.नांदेड. अर्जदार विरुध्द. 1. शाखाधिकारी, दि. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा निवघा बा ता.हदगांव जि. नांदेड. गैरअर्जदार. 2. सरव्यवस्थापक. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, आर.पी.सी.डी.वीभाग, वरळी, मुंबई-18. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. ए.एन. चौहाण. गैरअर्जदार क्र.1 तर्फे वकील - अड.एस.डी.भोसले गैरअर्जदार क्र.2 तर्फे वकील - स्वतः निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील अध्यक्ष) गैरअर्जदार नांदेड जिल्हा सहकारी बँक यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदार हे निवघा ता.हदगांव जि.नांदेड येथील रहीवासी असून त्यांनी मूलांचे वैद्यकीय शिक्षणासाठी गैरअर्जदार क्र.1 बँकेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. त्यांनी मूदत ठेव योजना पावती क्र.107580 मध्ये रु.40,000/- होते व त्यांची मूदत दि.26.12.2005 रोजी संपली, मूदत ठेव पावती क्र.107586/5/69 मध्ये रु.40000/- होते व त्यांची मूदत दि.17.01.2006 रोजी संपली होती, सेव्हींग खाते क्र.12218/69/239 मध्ये रु.42,234/- जमा होते, अल्पठेव खाते क्र. 1792/12/93 मध्ये रु.72,500/- जमा होते व त्यांची मूदत दि.05.10.2005 रोजी संपली होती. एकूण रक्कम रु.1,94,734/- गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे जमा आहेत. अर्जदार यांनी दि.8.9.2009 रोजी नोटीस वजा विनंती अर्ज करुन मूलीच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी रक्कमेची मागणी केली असता त्यांनी अद्यापपावेतो काहीही कळविलेले नाही व रक्कम ही दिलेली नाही. त्यामूळे अर्जदाराची मागणी आहे की, अर्जदाराच्या मूलीच्या वैद्यकीय शिक्षणाची फि देणेकरिता त्यांना वरील ठेव रक्कम रु.1,94,734/- व्याजासह मिळावी तसेच मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रु.50000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मांडले आहे. त्यांना हे मान्य केले आहे की, अर्जदाराचे रु.1,94,734/- जमा आहेत. पैसे परत देत नाहीत व व्याजही देत नाहीत हे म्हणणे खोटे आहे. गैरअर्जदार बँकेवर आर.बी.आय. ने दि.20.10.2005 रोजी 35 अ कलम लाऊन आर्थिक निर्बध घातले आहेत. अर्जदाराला जर रक्कमेची आवश्यकता असेल तर आर.बी.आय. ने ठरवून दिलेल्या विहीत नमून्यातील अर्ज व त्यांसोबत शिक्षणा बाबतच्या पावत्या व सर्व कागदपञे दाखल करुन प्रस्ताव दिल्यास तो प्रस्ताव मंजूरीसाठी आर.बी.आय. कडे पाठविण्यास बँक तयार आहे. मंजूर होऊन आलेली रक्कम बँक अर्जदारास देण्यास तयार आहे. अर्जदारास आरबीआय च्या आदेशाद्वारे रु.25,000/- दिलेले आहे व उर्वरित रक्कम सूध्दा गैरअर्जदार क्र.1 हे आरबीआय च्या आदेशाद्वारे देण्यास तयार आहेत. रक्कम न देऊन बँकेने कोणतीही ञूटी केलेली नाही. म्हणून सदरची तक्रार फेटाळावी अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 हे हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रार ही गैरअर्जदार क्र.1 यांचे विरुध्द आहे गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्द नाही. ही तक्रार गैरअर्जदार क्र.2 यांचे विरुध्द चालू शकत नाही. अर्जदाराच्या कोणत्याही बँकेच्या व्यवहारात त्यांचा सहभाग नाही. फक्त गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार गैरअर्जदार क्र.1 बँक ही चालत असते. गैरअर्जदार क्र.2 ने दिलेले निर्देश गैरअर्जदार क्र.1 यांना पाळावेच लागतात. गैरअर्जदार क्र.2 व अर्जदार यांचे मध्ये कोणताही व्यवहार झालेला नाही त्यामूळे त्यांचे विरुध्द तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र.2 यांचा ग्राहक नाही त्यामूळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार फेटाळावी असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदार यांना कोणतीही सेवा दिलेली नाही. अर्जदार यांच्या तक्रारीवरुन हे स्पष्ट होते त्यांची मूख्य तक्रार ही गैरअर्जदार क्र.1 यांचे विरुध्द आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांचा या तक्रारीशी काहीही संबंधी येत नाही त्यामूळे ग्राहक संरक्षण कायदयाप्रमाणे तक्रार त्यांचे विरुध्द फेटाळण्यात यावी. त्याबददल त्यांनी नॅशनल कमीशन न्यू दिल्ली यांचे पिटीशन नंबर 2/1990 विरेद्र प्रसाद विरुध्द आर.बी.आय. व इतर यांचे (1991 (5) सीपीआर पान क्र.661) चा आधार घेतला आहे. याप्रमाणे आरबीआय यांनी अर्जदार यांनी कोणतीही सेवा दिलेली नाही तसेच थेट त्यांचा व अर्जदारांचा संबंध येत नाही. म्हणून सदर तक्रार फेटाळावी असे म्हटले आहे. आरबीआय यांनी एक परिपञक 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी काढून अर्जदार यांना हार्डशिप ग्राऊंडवर रक्कम घेता येईल असे कळविलेले आहे. त्यामूळे असे करुन गैरअर्जदार क्र.2 यांनी अर्जदारास कोणतीही ञूटीची सेवा दिलेली नाही म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदारानी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? नाही. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 ः– अर्जदार यांनी ठेव पावती नुसार, अल्पठेव खाते व सेव्हींग खाते यांमध्ये रक्कम गुंतविली होती, तसेच मूदतीनंतर वरील एकूण रक्कम रु.1,94,734/- गैरअर्जदार यांचेकडून मिळणार होते हे कागदपञ पाहिले असता सिध्द होते. पण अर्जदार यांना रक्कमेची आवश्यकता पडली असेल ही बाब सूध्दा नाकारता येणार नाही. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 बँकेवर आर.बी.आय.गैरअर्जदार क्र.2 ने कलम (35 ए) हे कलम लावून बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर निर्बध लादले असल्यामूळे गैरअर्जदार क्र.1 हे गैरअर्जदार क्र.2 आर.बी.आय. च्या परवानगीशिवाय रक्कम देऊ शकत नाही. त्यामूळे गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या सेवेतील ञूटी होत नाही. अर्जदाराला जर रक्कमेची आवश्यकता असेल तर अर्जदार हे हार्डशिपच्या ग्राऊंडवर आर.बी.आय. ने ठरवून दिलेल्या विहीत नमून्यातील अर्ज, शिक्षणाबाबतचे कागदपञ व इतर कागदपञ दाखल करुन रक्कमे बाबतचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 बँकेकडे सादर करावा व तो प्रस्ताव बँकेने ताबडतोब गैरअर्जदार क्र.2 आर.बी.आय.कडे पाठवून देणे बाबत कारवाई करणे आवश्यक आहे व आर.बी.आय. ने मंजूर केलेली रक्कम अर्जदार यांना देणे हे गैरअर्जदार क्र.1 यांचेवर बंधनकारक राहील. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजुर करण्यात येतो. 2. अर्जदार यांनी योग्य कागदपञासह रक्कमेबाबतचा प्रस्ताव आर.बी.आय. ने ठरवून दिलेल्या विहीत नमून्यात गैरअर्जदार क्र.1 बँकेकडे सादर करावा व बँकेने तो प्रस्ताव त्यांचे मार्फत आर.बी.आय. कडे सादर करावा व आर.बी.आय. ने मंजूर केलेली रक्कम ताबडतोब अर्जदार यांना दयावी. 3. मानसिक ञासाबददल आदेश नाही. 4. दावा खर्च पक्षकारांनी आपआपला सोसावा. 5. पक्षकाराना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्य जे.यू.पारवेकर. लघूलेखक. |