तक्रार दाखल दिनांकः 15/06/2015
आदेश पारित दिनांकः 10/08/2016
तक्रार क्रमांक. : 30/2015
तक्रारकर्ता : पुरुषोत्‍तम सुंदरलाल गुल्‍लानी ,
वय – 66 वर्षे, धंदा – खाजगी,
रा. सावरी, पो.जवाहरनगर,ता.जि. भंडारा.
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : 1) मुख्‍य अभियंता(कमर्शियल), म.रा.वि.वि.कं. हॉंगकॉंग बँक बिल्‍डींग, एम.जी.रोड,
फोर्ट, मुंबई
2) कार्यकारी अभियंता,(ए.डी.एम.) म.रा.वि.वि.कं. विदयुत भवन, नागपुर रोड, भंडारा
3) उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कं
प्‍लाईंग स्‍कॉड, विदयुत भवन,
नागपुर रोड, भंडारा
4) कनिष्‍ठ अभियंता, म.रा.वि.वि.कं
भंडारा रुरल सब डिव्‍हीजन, डी.सी.
सावरी, पो.जवाहरनगर, ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड. एस. सी. गुप्‍ता.
वि.प.1,2,3 व 4 तर्फे : अॅड. डी. आर. निर्वाण.
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक - 10 ऑगस्‍ट, 2016)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्त्‍याने शिवप्रसाद रामेश्‍वरलाल अग्रवाल यांचेकडुन सावरी, पो.जवाहरनगर ता.जि.भंडारा स्थित घर खरेदी केले. सदर घरी ग्राहक क्रमांक 437420105176 अन्‍वये विज जोडणी मुळ घरमालकाच्‍या नावाने आहे. घर खरेदीनंतर तक्रारकर्त्‍याने सदर घरात व्हिनस प्रोव्हिजन्‍स नावाने दुकान चालवित आहे. सदर विज जोडणी CL6 म्‍हणजे व्‍यावसायिक कारणासाठी असून तक्रारकर्ता नियमित विज बिलाचा भरणा करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याचे घरी असलेला विज मिटर बंद (फॉल्‍टी) असून 12 महिन्‍यापेक्षा अधिक कालावधीपासून वि.प.शुन्‍य युनिट विज वापर दाखवून सरासरी बिल पाठवित आहे. तक्रारकर्त्‍याचे घरी असलेले विज मिटर सुस्थितीत ठेवण्‍याची व योग्‍य विजवापर नोंदुन त्‍याप्रमाणे विज बिल आकारणी करण्‍याची वि.प.ची कायदेशिर जबाबदारी आहे. परंतु वि.प.ने आपली कायदेशिर जबाबदारी पार पाडलेली नाही.
दिनांक 6/4/2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 ने तक्रारकर्त्‍याचे घरी अचानक येवून विज मिटरची पाहणी केली तेव्‍हा विज मिटर बंद असल्‍याचे परंतु तक्रारकर्त्‍याने विज मिटरमध्‍ये कोणतीही छेडछाड केली नसल्‍याचे निष्‍पन्‍न आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे घरी असलेला बंद (फॉल्‍टी) मिटर बदलवितांना नविन मिटर प्रयोगशाळेत तपासणी केला असून तो अचूक असल्‍याचे प्रमाणपत्र विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास देणे आवश्‍यक होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तसे न करता विदयुत कायदाचा भंग करुन सेवेत न्‍युनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे.
विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे घरी दिनांक 6/4/2015 रोजी अचानक भेट देवून मिटरची तपासणी केली तेव्‍हा मागील रिडींग 2522 आणि चालु रिडींग देखील 2522 असतांना विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने कशाच्‍या आधारे 840 युनिट विज वापर दाखवून असेसमेंट केले आणि थकीत बिल रुपये 7,685/- दाखविले हे कळण्‍यास मार्ग नसल्‍याने सदर चुकीचे व निराधार असेसमेंट तक्रारकर्त्‍यास मान्‍य नाही. एवढेच नव्‍हे तर सदर असेसमेंटच्‍या दुप्‍पट म्‍हणजे रुपये 15,370/- एवढे बिल आणि 17% इलेट्रिसिटी डयुटी रुपये 1306/- आकारुन रुपये 16,744.52 चे विज बिल आकारले आणि त्‍यातुन तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम रुपये 552/- वजा करुन रुपये 16,195/- इतकी थकबाकी दिनांक 10/4/2015 च्‍या बिलात दाखविली. त्‍यानंतरही दिनांक 13/5/2015 रोजी शुन्‍य रिडींग दाखवून त्‍यानंतरही रुपये 16,740/- चे बिल तक्रारकर्त्‍यास पाठविले.
तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 15/5/2015 रोजी विरुध्‍द पक्षास नोटीस पाठवून चुकीचे बिल रद्द करण्‍याची आणि निष्‍काळजीपणा व सेवेतील त्रुटीबद्दल रुपये 50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1,2 व 4 ला नोटीस मिळाली परंतु त्‍यांनी उत्‍तर दिले नाही अगर पुर्तता केली नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने नोटीस घेण्‍यास नकार देवून परत केला. म्‍हणुन तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) वि.प.ने सेवेत तक्रारकर्त्‍यास ग्राहक क्र. 437420105176 चे दिलेले मे 2015 चे चुकीचे बिल रद्द करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
2) वि.प. ने सेवेतील त्रृटीपुर्ण व्‍यवहारासाठी तक्रारकर्त्‍यास रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई द.सा.द.शे. 24% व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
3) तक्रारीचा खर्च वि.प. वर बसवावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पृष्‍ट्यर्थ मे 2015 चे फॉल्‍टी मिटरचे देयक, एप्रिल 2015 ते जुन 2014 पर्यंतची फॉल्‍टी देयके, फ्लाईंग स्‍कॉड लेटर, तक्रारकर्त्‍याने दिलेले नोटीस, नोटीसची पोच पावती, इंडिया पोस्‍ट डिलेव्‍हरी रिपोर्ट, O.P.3 Unclaimed envelop, CC/13/12 चा आदेश इ. दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- . वि.प.क्र. 1 व 4 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.
त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, तक्रारकर्त्‍याने ज्‍या विज ग्राहक क्रमांकाबाबत तक्रार दाखल केली आहे तो ग्राहक क्रमांक तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने नसून श्री शिवप्रसाद रामेश्‍वरलाल अग्रवाल यांच्‍या नावाने असून विज बिल देखील त्‍यांच्‍याच नावाने आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर ग्राहक क्रमांकाचे विज जोडणी असलेले घर विकत घेतले. याची विरुध्‍द पक्षाला कधीही माहिती दिली नसल्‍याने सदर घर तक्रारकर्त्‍याच्‍या मालकीचे असून तो विज बिलाचा नियमित भरणा करीत आलेला आहे हे नाकबुल केले आहे. मात्र सदर घरात तक्रारकर्ता ‘व्हिनस प्रोव्हिजन्‍स‘ नांवाने दुकान चालवित असून सदर ग्राहक क्रमांकावर दिलेल्‍या घरगुती वापराच्‍या विज जोडणीचा व्‍यावसायिक कारणासाठी (Commercial) अनधिकृत वापर करीत असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. दिनांक 6/4/2015 रोजीच्‍या तपासणीत ही बाब उघडकीस आल्‍याने सदर विज जोडणी घरगुती वापराच्‍या उपयोगावरुन व्‍यावसायीक उपयोगासाठी परावर्तीत केली आहे.
दिनांक 6/4/2015 रोजी वि.प.ने अचानक केलेल्‍या तपासणीत तक्रारकर्ता अनधिकृतपणे घरगुती विज वापरासाठी मंजुर विज जोडणीचा व्‍यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असल्‍याचे आढळून आल्‍याने घटनास्‍थळ पंचनामा करण्‍यात आला आणि व्‍यावसायिक वापरासाठी विज वापराची रुपये 16,195/- आकारणी करण्‍यात आली आणि त्‍याबाबत असेसमेंट शिट तयार करण्‍यात आली. त्‍याबाबतची माहिती जोडणीधारक शिवप्रसाद रामेश्‍वरलाल अग्रवाल यांचे मार्फत दिनांक 10/4/2015 च्‍या पत्रान्‍वये तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आली. सदरची असेसमेंट विज कायदा 2003 च्‍या कलम 126 प्रमाणे करण्‍यात आली असून ती मान्‍य नसल्‍यास सदर कायदयाच्‍या कलम 127 प्रमाणे दाद मागण्‍याचा मार्ग विज ग्राहकास उपलब्‍ध असल्‍याने जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नाही.
दिनांक 6/4/2015 रोजी वि.प. ने केलेल्‍या तपासणीत असे आढळून आले की मंजुर भार 0.50.K.W. असून सदर ठिकाणी असलेल्‍या विज उपकरणाचा भार (Connected Load) 1.10K.W. आहे. सदरची बाब विजेची चोरी या सदरात मोडते.
वरील प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खोटी असून ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नसल्‍याने खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
- . तक्रारकर्त्‍याचे व वि.प.क्र. 1,2,3 व 4 चे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) सदर तक्रार चालविण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? नाही.
2) वि.प.ने न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय? - निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची
आवश्‍यकता नाही.
3) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ? नाही.
4) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – सदरच्‍या प्रकरणात ज्‍या ग्राहक कमांका संबंधाने तक्रार दाखल केली आहे तो विदयुत ग्राहक क्रमांक 437420105176 हा शिवप्रसाद रामेश्‍वरलाल अग्रवाल यांचे नावाने असून तो घरगुती वापरासाठी (Residential use) मंजुर केला होता हे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या 14 मार्च 2015 च्‍या बिलावरुन स्‍पष्‍ट होते. सदर बिलात विज ग्राहकाचे नांव शिवप्रसाद राम़ेश्‍वरलाल अग्रवाल आणि Category – ‘LT I Res.1 Phase’ अशी नमुद आहे.
वरीलप्रमाणे घरगुती वापरासाठी विज पुरवठा देण्‍यात आला असतांना तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः तक्रारीत कथन केल्‍याप्रमाणे त्‍याने सदर घर विकत घेतले असून घर विकत घेतल्‍यापासून त्‍या घरात ‘व्हिनस प्रोव्हिजन्‍स’ नावाने दुकान चालवित आहे. म्‍हणजेच सदर विज जोडणीचा व्‍यावसायिक कारणासाठी वापर करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने घर विकत घेतल्‍यानंतर विज वितरण कंपनीकडे विज मिटर स्‍वतःचे नावाने करण्‍यासाठी व त्‍याच्‍या घरगुती वापराच्‍या वर्गवारीतुन व्‍यावसायीक वर्गवारीत बदल करण्‍यासाठी कधीही अर्ज केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की सदर ग्राहक क्रमांकाला मंजुर केलेली विज जोडणी व्‍यापारी वापरासाठी (Commercial purpose) होती. म्‍हणुन 14 मार्च 2015 च्‍या बिलात Old Consumer No ‘CL6’ असे नमुद आहे. परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदर कथनाला कोणताही पुरावा नाही.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने भरारी पथकासह तक्रारकर्त्‍याच्‍या दुकानास दिनांक 6/4/2015 रोजी अचानक भेट दिली तेव्‍हा तक्रारकर्ता घरगुती वापरासाठी असलेल्‍या विज जोडीचा व्‍यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असल्‍याचे आढळून आले, असा वापर हा विदयुत कायदा 2003 च्‍या कलम 126 प्रमाणे अनधिकृत वापर आहे. संबंधीत तरतुद खालीलप्रमाणे आहे.
Section 126 of the Act – Assessment
- ‘‘If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgment the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use.
Explanation – for the purpose of this section,
a)
b) ‘‘unauthorised use of electricity’’ means the usage of electricity
i)
ii)
iii)
iv) for the purpose other than for which the usage of electricity
was authorized; or
v) for the premises or areas other than those for which the supply
of electricity was authorized’’.
वि.प.च्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी पुढे सांगितले की, अनधिकृत विजवापराबाबत कलम 126 प्रमाणे केलेल्‍या असेसमेंट विरुध्‍द ग्राहकाची काही तक्रार असल्‍यास त्‍याने कलम 127 प्रमाणे अपिलेट अॅथॉरिटीकडे अपिल दाखल करण्‍याची खालीलप्रमाणे तरतुद आहे.
Section 127(1) of the Act : Appeal to appellate authority:
- . ‘‘Any person aggrieved by the final order made under section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such mannaer and be accompanied by such fee as may be specified by the State Commission, to an appellate authority as may be prescribed’’.
अशाप्रकारे विदयुत कायदयात असेसमेंट विरुध्‍द अपिलाचे प्रावधान असतांना अपिल न करता जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ग्राहकास तक्रार दाखल करता येत नाही व ती चालवून निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पृष्‍ठर्थ्‍य विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी खालील न्‍यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.
AIR 2013 SC 2766, U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. Vs. Anis Ahmed.
सदर न्‍यायनिर्णयात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
- 30. Sec.145 of the Electricity Act, 2003 bars the jurisdiction of Civil Court to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126(sic). A separate provision of appeal to the appellate authority has been prescribed under Section 127 so that any person aggrieved by the final order made under Section 126, may within thirty days of the said order, prefer an appeal, ........................
Therefore it is clear that after notice of provisional assessment to the person indulged in unauthorized use of electricity, the final decision by an assessing officer, who is a public servant, on the assessment of unauthorized use of electricity is a quasi judicial decision and does not fall within the meaning of consumer dispute under Section 2(1) (e) of the Consumer Protection Act, 1986’’.
याउलट तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍त्‍याने आपले युक्‍तीवादात सांगितले की, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 3 प्रमाणे ग्राहकास ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍याचा मिळालेला अधिकार हा अन्‍य कायदयातील तरतुदीला पर्याय नसुन अन्‍य कायदयातील तरतुदी शिवाय अतिरिक्‍त अधिकार असल्‍याचे ग्राहक असलेला तक्रारकर्ता विज अधिनियमातील तरतुदी प्रमाणे अपिल करु शकतो किंवा चुकीच्‍या असेसमेंट बद्दल ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करु शकतो. कोणता पर्याय निवडावा याचा सर्वाधिकार ग्राहकास असल्‍याने कलम 126 च्‍या असेसमेंट विरुध्‍द कलम 127 प्रमाणे अपिल न करता मंचासमोर दाखल केलेली तक्रार चालविण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे.
उभय पक्षांच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद तसेच विदयुत कायदा 2003 च्‍या आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या तरतुदींचा विचार करता मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने U.P. Power Corporation Ltd. & Ors. Vs. Anis Ahmed. या प्रकरणात दिलेल्‍या निर्णयाप्रमाणे विदयुत कायदयाच्‍या कलम 126 प्रमाणे केलेल्‍या असेसमेंट विरुध्‍द केवळ कलम 127 प्रमाणे अपिल दाखल करुनच दाद मागता येते. कलम 126 प्रमाणे केलेल्‍या असेसमेंट विरुध्‍द दाद मागण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियमांतर्गत ग्राहक तक्रार कायदयाने चालु शकणारी (maintainable) नाही. म्‍हणुन सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्‍याची व त्‍यावर निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही. वरील कारणामुळे मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्‍याने मुद्दा क्र.2 वर विवेचन करुन निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्र.2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र.3 व 4 बाबत - मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र.3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहे.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालील
तक्रार खारीज करण्‍यात येत आहे.
- तक्रारीचा खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
- प्रकरणाची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
