अॅड विजय तेलंग तक्रारदारांतर्फे
अॅड शैला नाईक जाबदेणारांतर्फे
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-
द्वारा- मा. श्री. श्रीकांत एम. कुंभार, सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 29/जून/2013
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार जाबदेणार यांच्याविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. यातील कथने थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून “मनी बॅक” विमा पॉलिसी क्र 957598555 घेतली होती. तिमाही हप्ता रुपये 8150/- निश्चित करण्यात आला होता. जाबदेणार यांनी दिनांक 18/11/2011 रोजीच्या पत्रान्वये तिमाही हप्ता रुपये 9254/- असून अतिरिक्त रक्कम रुपये 1104/- ची मागणी केली. तसेच तफावतीची रक्कमही मागितली. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून पॉलिसी क्र 957577248 पूर्वी घेतली होती. त्यामध्ये देखील जाबदेणार यांनी पॉलिसीचा तिमाही हप्ता रुपये 7706/- वरुन रुपये 8105/- वाढवून मागितला होता. जाबदेणार यांच्या मागणीवरुन तक्रारदारांनी वाढीव हप्ता व तफावतीची रक्कम भरली होती. पॉलिसी क्र. 957598555 मध्ये परत तेच घडले. तक्रारदारांना ते मान्य नसल्यामुळे त्यांनी वकीलांमार्फत दिनांक 13/12/2011 रोजी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली व त्यामध्ये जाबदेणार यांनी दिनांक 18/11/2011 रोजी पाठविलेल्या पत्रामध्ये पॉलिसीची सम अॅश्युअर्ड रुपये 2,00,000/- ऐवजी रुपये 20,000/- नमूद करण्यात आल्याचेही कळविले होते. नोटीस पाठवूनही उपयोग झाला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तूतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून तक्रारीत नमूद केलेली तिमाही हप्त्याची रक्कम जाबदेणार यांनी स्विकारावी व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- मिळावेत अशी मागणी केलेली आहे.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांनी पॉलिसीच्या अटी व शर्तींना मान्यता दिलेली होती. अटी व शर्तीनुसार तक्रारदारांनी पॉलिसीच्या अतिरिक्त प्रिमीअमची रक्कम भरण्यास नकार दिला. पॉलिसीच्या प्रिमीअमची रक्कम काढतांना सिस्टीम मध्ये दरहजारी रुपये 36.90 ऐवजी रुपये 17.16 रक्कम दर्शविण्यात आली होती. त्यामुळे तिमाही प्रिमीअमची रक्कम रुपये 9254/- ऐवजी रुपये 8150/- नक्की करण्यात आली होती. ऑडिट मध्ये ही बाब लक्षात आल्यामुळे दिनांक 18/11/2011 च्या पत्रान्वये तिमाही हप्त्याची रक्कम रुपये 9254/- ची तफावतीसह मागणी करण्यात आली होती. तक्रारदारांच्या पॉलिसी क्र 957577248 मध्ये तक्रारदारांनी वाढीव हप्त्याची रक्कम व तफावतीची रक्कमही भरलेली आहे. तक्रारदारांनी जर अतिरिक्त प्रिमीअमची रक्कम भरण्यास नकार दिला तर कराराचा भंग होऊन पॉलिसी आपोआप रद्य अथवा लॅप्स होऊ शकते. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही सबब तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार करतात.
3. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व तोंडी युक्तीवाद यांचा विचार करुन खालील मुद्ये मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मुद्ये, निष्कर्ष व त्यावरील कारणे खालील प्रमाणे-
अ.क्र | मुद्ये | निष्कर्ष |
1 | जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय |
2 | आदेश काय ? | तक्रार अंशत: मान्य |
कारणे-
मुद्या क्र 1 व 2-
जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना पॉलिसी क्र. 957598555 चा तिमाही हप्ता रुपये 8150/- बांधून दिलेला होता. पॉलिसीचा आरंभ दिनांक 28/3/2011, सम अॅश्युअर्ड रुपये 2,00,000/- व तिमाही हप्ता रुपये 8150/- असल्याचे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पॉलिसी वरुन स्पष्ट होते. परंतू हा बांधून दिलेला तिमाही हप्ता चुकीचा आहे तो प्रत्यक्षात रुपये 9254/- असणे आवश्यक आहे, सिस्टीमच्या चुकीमुळे हप्ताची रक्कम चुकलेली हे ही बाब पॉलिसी दिनांकापासून आठ महिन्यांनंतर जाबदेणार यांच्या लक्षात आली व दिनांक 18/11/2011 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांना तसे कळविण्यात आले हे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या जाबदेणार यांच्या दिनांक 18/11/2011 रोजीच्या पत्रावरुन स्पष्ट होते. तसेच पॉलिसी नुसार सम अॅश्युअर्ड रक्कम रुपये 2,00,000/- होती परंतू दिनांक 18/11/2011 रोजीच्या पत्रामध्ये ही रक्कम रुपये 20000/- दर्शविण्यात आलेली आहे. एकदा हप्ता बांधून दिल्यानंतर म्हणजेच उभय पक्षकारात तसा करार झाल्यानंतर ठरलेल्या करारापासून जाबदेणार दूर जाऊ शकत नाही. जाबदेणार पॉलिसी निश्चित करतात, त्यानुसार माहितीपत्रकात प्रिमिअमची रक्कम, कालावधी व सुविधा नमूद करतात त्यानंतर ग्राहकास यासर्वांची कल्पना दिली जाऊन विमा पॉलिसी उतरविली जाते. सर्व बिनचूक आहे असे समजून, जाबदेणार यांनी लेखी स्वरुपात पॉलिसीच्या कागदपत्रांमध्ये स्वत: प्रिमीअमची रक्कम निश्चित केल्यानंतरच प्रस्तूतचा व्यवहार झालेला आहे. जाबदेणार यांच्या अंतर्गत कारभारातील त्रुटी, दोष, चूका, सिस्टीम मधील चूका या सर्वांसाठी तक्रारदार-विमा ग्राहकास जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून पूर्वी घेतलेल्या पॉलिसी क्र 957577248 मध्येही असेच घडले होते. तक्रारदारांनी त्या पॉलिसी संदर्भात वाढीव प्रिमिअम व तफावतीची रक्कमही जाबदेणार यांच्याकडे भरली होती, ही बाब जाबदेणार यांनी मान्यही केली आहे. त्यामुळे जाबदेणार परत परत तीच चूक करुन, ग्राहकांकडून पॉलिसी घेतांना बदलास संमती दिलेली आहे (consent) असे सांगून, सिस्टीम मधील दोषांमुळे, परस्पर व निष्काळजीपणे विमा ग्राहकांकडून अधिक प्रिमिअम वसूल करीत आहेत व ही जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब आहे असे मंचाचे मत आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार एल.आय.सी चा पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. मग तर जाबदेणार संस्थेवरच त्याची जबाबदारी येते की त्यांनी बिनचूकपणे व पारदर्शीपणे त्यांचा व्यवहार चोख ठेवावा. जाबदेणार यांच्या चूकीसाठी विमा ग्राहकास जबाबदार धरता येणार नाही व त्यामुळे या चूकीचे मुळ त्यांच्या कारभारात शोधून त्याची भरपाई संबंधितांकडून करुन घ्यावी व तक्रारदारांना दिलेल्या पॉलिसी प्रमाणेच तिमाही हप्ता रुपये 8150/- ठेवावा त्यात बदल करु नये असा जाबदेणार यांना आदेश देण्यात येत आहे. जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी मुळे व अनुचित व्यापारी पध्दतीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे म्हणून तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून नुकसान भरपाई पोटी रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
2. जाबदेणार यांनी विमा पॉलिसीच्या ठरवून दिलेल्या तिमाही हप्त्यापेक्षा
अतिरिक्त हप्ता व तफावतीची रक्कम मागून सेवेत त्रुटी निर्माण केली आहे व अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे असे जाहिर करण्यात येत आहे.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून विमा पॉलिसी क्र 957598555 संदर्भात तिमाही हप्ता रक्कम रुपये 8150/- स्विकारावा.
4. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावा व या चूकीसाठी जबाबदार असणा-या संबंधितांकडून वसूल करावा.
5. दोन्ही पक्षकारांनी सदस्यांसाठी दिलेले संच आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत घेऊन जावेत अन्यथा ते नाश करण्यात येतील.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
स्थळ- पुणे
दिनांक – 29 जून 2013