::: निकालपत्र :::
(घोषित द्वारा: श्री. अजय भोसरेकर, मा. सदस्य.)
तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत सामनेवाला
विरुध्द दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार हा लातूर येथील रहिवाशी असून आदित्य डेव्हलपर्स या बांधकाम व्यवसायीक संस्थेचा भागीदार आहे. तक्रारदाराचे सामनेवाला यांच्याकडे कॅश क्रेडीट कर्ज खाते असून त्याचे खाते क्र. 30680028722 असा आहे. सन 2009 मध्ये सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 1 करोड चे कर्ज मंजुर केले. तक्रारदार सदर कर्ज खाते बँक नियमाप्रमाणे वापरत होता असे म्हटले आहे.
दि. 31.03.2011 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कर्ज कोणतीही पुर्व सुचना न देता, रक्कम रु. 59 लाख पर्यंत कमी करुन आणुन ठेवले. दि. 01.04.2012 रोजी परत सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कर्ज खाते हे रक्कम रु. 44 लाखापर्यंत पुर्व सुचना न देता कमी करुन ठेवले. यासाठी सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची रक्कम रु. 1 कोटी 41 लाखाची मालमत्ता तारण म्हणुन ठेवुन घेतली. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दि. 27.08.2012 रोजी खोते बंद करण्या संदर्भात नोटीस दिली. परत दिनांक 03.09.2012 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास 7 दिवसात आपले खाते बंद करण्याची नोटीस दिली. तक्रारदाराने दि. 10.09.2012 रोजी खाते बंद करण्या संदर्भातील नोटीसचा खुलासा मागीतला, व त्यात त्यांनी चुकीची व बेकायदेशिर नोटीस दिली, असे तक्रारदाराने म्हटले आहे. तक्रारदाराने दि. 10.10.2012 रोजी मुख्य शाखा व्यवस्थापक यांना कर्ज खात्या संदर्भातील सर्व कागदपत्राची मागणी करणारे पत्र दिले. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सदर पत्रास प्रतिसाद न दिल्या कारणाने सदर तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे. तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडून,
- Copy of sanction letter for CC limit of Rs. 44/- lacks on 27-3-12.
- Copy of sanction letter for CC limit of Rs. 59/- lacks on 31-3-11.
- Copy of sanction letter for CC limit of Rs.1/- crore on 5-1-09.
- Copies of all other documents executed by the complainant and other in respect of the loan account, including mortgage documents since inception of limit of Rs. 1 crore.
- Copy of approved valuer’s certificate dated 25-4-08
- Guidelines of bank regarding Cash Credit limit.
सदर कागदपत्रांची मागणी केली आहे, तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने आपले तक्रारीचे पुष्टयर्थ शपथपत्र व एकुण 10 कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
सामनेवाला यांना न्यायमंचाची नोटीस प्राप्त असून, ते दि. 11.11.2012 रोजी हजर होवुन त्यांचे लेखी म्हणणे दि. 18.04.2013 रोजी दाखल केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास 2009 मध्ये रु. 1 करोड चे कर्ज दिल्याचे मान्य केले असून, तक्रारदाराची सदर कर्जापोटी रु. 1 करोड 41 लाखाची मालमत्ता तारण म्हणुन ठेवली आहे. दि. 31.03.2011 रोजी रु. 59 लाख व दि. 01.04.2012 रोजी रोजी रु. 44 लाख याप्रमाणे तक्रारदाराचे कर्ज खाते पर्यंत कमी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदर रक्कम कमी करण्या बाबत बँकींग रेग्युलेशन अॅक्ट व आर.बी.आय.च्या मार्गदर्शक सुचने नुसार तक्रारदाराचे खाते वापर होत नसल्यामुळे तक्रारदारास दि. 27.08.2012 रोजी सुचना दिली व दि. 03.09.2012 रोजी 7 दिवसाची नोटीस पाठवली असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे कर्ज खाते हे कमी करुन वापरण्याची परवानगी तक्रारदारास सुचना देईपर्यंत चालु होतीच, परंतु तक्रारदाराने सदर खाते बँक व आर.बी.आय. च्या नियमानुसार सांगुनही वापरत नसल्या कारणाने कमी केली असल्यामुळे आम्ही तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत कसुर केला नसल्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार रु. 50,000/- खर्चासह खारीज करावी, अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्टयर्थ शपथपत्रा शिवाय अन्य कोणतोही कागदपत्र दाखल केले नाही.
तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाला यांनी दाखल केलेले लेखी म्हणणे , तक्रारदाराने दि. 25.03.2015 रोजी केलेला तोंडी युक्तीवाद, व सामनेवाला यांना वारंवार संधी देवुनही दि. 13.04.2015 रोजी सामनेवाला यांचा अर्ज नामंजुर केला असून, त्यांनी युक्तीवाद केलेला नाही.
सामनेवाला यांनी दि. 18.04.2013 रोजी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आणि शेवटचा अर्ज दि. 13.04.2015 रोजी युक्तीवाद करण्यासाठी दिला, तो न्यायमंचाने नामंजुर केला, तो पर्यंत सामनेवाला यांना तक्रारदाराच्या मागणीनुसार योग्य ती कागदपत्रे दाखल करण्या संदर्भात न्यायमंचाने मुदत दिली होती.
तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे, हे त्यांना मान्य असून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत कसुर केला आहे, हे तक्रारदाराच्या तक्रारीतील मागणी वरुन सिध्द होते. सामनेवाला यांनी तक्राररदारास स्वत:चे कागदपत्र मागुनही न देणे व त्यासाठी तक्रारदारास या न्यायमंचाचा आधार घ्यावा लागतो, हीच सगळयात मोठी सामनेवाला यांची सेवेतील त्रूटी आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या मागणी नुसार तक्रारदाराची तक्रार मंजुर करणे योग्य व न्यायाचे होईल, असे या न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजुर.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास,
- Copy of sanction letter for CC limit of Rs. 44/- lacks on 27-3-12.
- Copy of sanction letter for CC limit of Rs. 59/- lacks on 31-3-11.
- Copy of sanction letter for CC limit of Rs.1/- crore on 5-1-09.
- Copies of all other documents executed by the complainant and other in respect of the loan account, including mortgage documents since inception of limit of Rs. 1 crore.
- Copy of approved valuer’s certificate dated 25-4-08
- Guidelines of bank regarding Cash Credit limit.
ही सर्व कागदपत्रे आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, आदेश क्र. 2 चे पालन मुदतीत न केल्यास, शाखाधिकारी व कर्ज विभागाचे प्रमुख यांनी व्यक्तीश: प्रत्येकी रु. 5000/- तक्रारदारास आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.
- सामनेवाला यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 5000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 3000/- आदेश प्राप्ती पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.