निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 13/01/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/02/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 03/11/2011 कालावधी 08 महिने 27 दिवस. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. भागवत पिता.दत्तराव रेंगे. अर्जदार वय 45 वर्ष.धंदा. नोकरी. अड.एस.यु.इंगळे. रा.गणेश नगर दर्गारोड.परभणी. विरुध्द 1 मुख्य शाखाधिकारी. गैरअर्जदार महाराष्ट्र ग्रामीण बँक अड.माधुरी क्षिरसागर. (जुने नाव मराठवाडा ग्रामीण बँक) शाखा शिवाजी नगर.परभणी. 2 शाखाधिकारी. महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक ( जुने नांव मराठवाडा ग्रामीण बँक) शाखा जिंतूर नाका.पेडगांव रोड. जामकर कॉम्पलेक्स.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) बँकेत मुदत ठेवीत गुंतवलेल्या रक्कमे संबंधी प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदाराने तारीख 02/06/2009 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 शाखेत पावती क्रमांक 368925 रु.30,000/- व पावती क्रमांक 368927 रु.30,000/- द.सा.द.शे.8.5 टक्के व्याजदराने एक वर्षाच्या मुदती करीता डिपॉझिट केले होते.पैकी पावती क्रमांक 368927 ची रक्कम व्याजासह तारीख 30/11/2009 रोजी मुदतपूर्व उचलली. त्यानंतर पावती क्रमांक 368925 ची मुदत संपल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे मुदती अखेरची रक्कम घेण्यासाठी गेला असता रक्कम देण्याचे नाकारुन तारीख 04/10/2010 चे पत्र पाठवुन अर्जदाराने तारीख 02/06/2009 रोजी फक्त रु.30,000/- एवढीच रक्कम मुदत ठेवीत डिपॉझिट केली होती, परंतु नजर चुकीने दोन ठेव पावत्या देण्यात आल्या होत्या त्यामुळे मुळ ठेव पावती क्रमांक 368925 बँकेत जमा करावी. असे कळवले. अर्जदाराचे म्हणणे असे की, बँकेने नजर चुकीने जर दोन ठेव पावत्या दिल्या होत्या तर इतके दिवस ते गप्प का राहिले ? डिपॉझिटची पावती दिल्यानंतर हि बाब लगेच त्यांच्या लक्षात का आली नाही.केवळ रक्कम देण्याचे टाळण्यासाठीच खोटया मजकुराचे पत्र पाठवुन अर्जदारास मानसिकत्रास दिला आहे व सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदाराकडून ठेव पावतीची रक्कम रु.30,000/- 8.5 टक्के व्याजासह तारीख 02/06/2009 पासून मिळावी व अर्जाचा खर्च रु.5000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 5 लगत ठेव पावतीची छायाप्रत व तारीख 04/10/2010 चे बँकेचे पत्र दाखल केले आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदाराना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर तारीख 27/07/2011 रोजी त्यांनी एकत्रित लेखी जबाब (नि.16) दाखल केला. त्यांचे म्हणणे असे की, गैरअर्जदार क्रमांक 2 शाखेत अर्जदार व त्याची पत्नी यांचे संयुक्त बचत खाते क्रमांक 1746 आहे तारीख 02/06/2009 रोजी अर्जदाराने रु.30,000/- एकवर्षाच्या मुदत ठेवीत गुंतवण्यासाठी बँकेत स्लीप भरुन दिली ती स्लीप गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे आल्यावर त्यानी 30,000/- ची ठेव पावती क्रमांक 368925 तयार करुन सही केली व रजिस्टरला नोंदण्यासाठी बँकेच्या कर्मचा-याकडे दिली संबंधीत कर्मचा-याने दरम्यानच्या काळात त्याच रक्कमेची दुसरी ठेव पावती क्रमांक 368927 तयार करुन गैरअर्जदार 2 कडे सहीसाठी पाठवले कामाच्या गडबडीत गैरअर्जदार 2 ने त्याही पावतीवर सही केली.त्यानंतर कर्मचा-याने तयार केलेल्या पावतीची त्याने रजिस्टरला नोंद केली.त्या आधीच्या पावतीची रजिस्टरला नोंद घेतली नाही.त्यानंतर दोन दिवसांनी दोन्ही नंबरच्या ठेव पावत्या अर्जदारला दिल्या अर्जदारने केवळ रु.30,000/- मुदत ठेवीत गुंतवलेले असतांना त्याने नजर चुकीने दोन पावत्या दिल्या गेल्यावर त्याने दुसरी पावती परत न करता दोन्ही पावत्या घेवुन गेला त्यानंतर ठेव पावती क्रमांक 368927 वरील मुदतपूर्व रक्कम तारीख 30/11/2009 रोजी उचलली आणि पुन्हा पावती क्रमांक 368925 ची मुदत संपल्यावर गैरफायदा घेण्याच्या उद्देशाने त्याही रक्कमेची गैरअर्जदाराकडे मागणी केली.त्यावेळी अर्जदारास दोन पावत्या नजर चुकीने दिल्या असल्याचे लक्षात आले म्हणून अर्जदारास तसे पत्राव्दारे कळवले.अर्जदाराने त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 ला भेटून “ तुम्ही मला आर्धी तरी रक्कम द्या नाही तर तुमचे विरुध्द ग्राहक कोर्टात केस करतो ” अशी धमकी दिली अर्जदारास दुस-या पावतीचे पैसे देण्यास बँकेने नकार दिल्यामुळे त्याने ही खोटी तक्रार ग्राहक मंचात केलेली आहे ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केलेली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे शपथपत्र ( नि.17) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.19 लगत एकुण 9 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.इंगळे आणि गैरअर्जदार तर्फे अड माधुरी क्षिरसागर यानी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्ये उत्तर 1 अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे तारीख 09/06/2009 रोजी एक वर्षाच्या मुदत ठेवीत रु.30,000/- डिपॉझिट करुन पावती घेतली होती हे शाबीत केले आहे काय ? नाही. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 2 याने मुदत ठेव पावती क्रमांक 368925 ची रक्कम देण्याचे नाकारुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब अथवा सेवात्रुटी केली आहे काय ? नाही. 3 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 ते 3 अर्जदारने तारीख 02/06/2009 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या शाखेत रु. 30,000/- + 30,000/- मुदत ठेवीत गुंतवुन पावती क्रमांक 368925 आणि पावती क्रमांक 368927 अशा दोन पावत्या घेतल्या होत्या त्याची मुदत 02/06/2010 अखेर होती पैकी ठेव पावती क्रमांक 368927 ची मुदत संपण्यापूर्वी तारीख 30/11/2009 रोजी मुदत पूर्व रक्कम बँकेकडून घेतली त्यानंतर ठेव पावती क्रमांक 368925 ची मुदत संपल्यावर तारीख 03/06/2010 रोजी पावतीत नमुद केलेली देय रक्कमेची मागणी केली असता गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने एफ.डि.आर.ची झेरॉक्सप्रत द्या आणि आठ दिवसांनी मुळ पावती बँकेत देवुन रक्कम घेवुन जा असे सांगितले. झेरॉक्सप्रत बँकेत दिली त्यानंतर आठ दिवसांने बंकेत जावुन ठेव पावतीच्या रक्कमेची मागणी केली असता रक्कम देण्यास नकार देवुन सेवात्रुटी केली आहे म्हणून प्रस्तुत तक्रारीतून अर्जदाराने दाद मागीतली आहे.याउलट गैरअर्जदाराचे याबाबत म्हणणे असे की, तारीख 02/06/2009 रोजी अर्जदाराने फक्त रु.30,000/- डिपॉझिट केलेले आहे, परंतु बँकेतील क्लार्क व मॅनेजर या दोघानेही एकाच रक्कमेच्या दोन स्वतंत्र ठेवपावत्या नजर चुकीने तयार करुन अर्जदारास दिल्या होत्या ही वस्तुस्थिती अर्जदाराने गैरअर्जदारापासून लपुन ठेवून दोन ठेव पावत्यापैकी एक पावती बँकेला परत न करता तीचा गैरफायदा घेण्यासाठी दुस-या ठेव पावतीचीही रक्कम मुदती नंतर घेण्याच्या उद्देशाने ती पावती स्वतः जवळ ठेवली त्यानंतर पावती क्रमांक 368927 ची रक्कम मुदतपूर्व तारीख 30/11/2009 रोजी उचलली ठेव पावती रजिलस्टरला त्यानुसार अकाउंट क्लोज केला होता अर्जदाराने त्यानंतर ठेव पावती क्रमांक 368925 ची मुदत संपल्यावर रककमेची मागणी केली असता त्या ठेव पावती बँकेकडे रक्कम डिपॉझिट केली नसल्यामुळे ठेव पावती रजिस्टरला त्याची नोंद झालेली नव्हती आणि ठेव पावती क्रमांक 368927 ची मुदत पूर्व रक्कम अर्जदारला देते वेळी रजिस्टर मधील त्या पावतीचा अकाउंट बंद करतांना अर्जदारास तारीख 02/06/2009 रोजी नजर चुकीने दोन वेगवेगळया स्वतंत्र पावत्या दिल्या असल्याचे लक्षात आल्यामुळे रजिस्टरला “ CTD R 368925 हि डबल पावती देण्यात आली आहे.तीचे पेमेंट करु नये ” असा शेरा मारुन अर्जदाराला 368925 ची मुळ पावती बँकेत परत करण्यास कळवले मात्र त्याने ती पावती परत न करता निम्मे रक्कम तरी द्या अशी मागणी केली न दिल्यास ग्राहक कोर्टात केस करण्याची धमकी दिली आणि रक्कम न दिल्यामुळेच अर्जदारने प्रस्तुतची खोटी तक्रार केली आहे असे गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे. अर्जदाराने ग्राहक मंचात प्रस्तुतची तक्रार केल्यामुळे अर्थातच गैरअर्जदार क्रमांक 2 शाखेत त्याने तारीख 02/06/2009 रोजी रु.60,000/- मुदत ठेवती गुंतवण्यासाठी डिपॉझिट केले होते हि प्राथमिक बाब शाबीत करण्याची कायदेशिर जबाबदारी अर्जदारावरच येते. युक्तिवादाचे वेळी मंचाने हा प्रश्न अर्जदारापुढे उपस्थित केल्यानंतर डिपॉझिट केलेल्या रक्कमेच्या बँक स्लिपा ( पे ईन स्लीप) सापडत नाहीत मिळत नाहीत त्यामुळे त्या तारखेला एकुण झालेल्या डिपॉझिट व पेमेंटचा पूर्ण तपशिल मंचापुढे हजर करण्याबाबत बँकेला आदेश व्हावा असा अर्जदार तर्फे नि. 24 चा अर्ज दिला तो मंजूर करुन बँकेने तारीख 02/06/09 तारखेचे स्क्रोल स्लीप तथा त्या दिवसाच्या आर्थीक व्यवहाराच्या नोंदीचे रजिस्टर स्लीप मंचात हजर करण्याबाबतचा आदेश पारीत करुन बँकेला कळवले.त्यानुसार गैरअर्जदारांनी तारीख 21/09/2011 रोजी नि.25 लगत तारीख 02/06/2009 तारखेचे कॅशडॉकेट ( नि.26/1), मॅनेजर कडील पेमेंट स्क्रोलस्लीप (नि.26/2) जमा रक्कम स्क्रोलस्लीप (नि.26/3) तसेच कॅशिअर कडील त्या तारखेचे पेमेंट व रिसिट स्क्रोलस्लीप (नि.26/4) प्रकरणात हजर केले.त्या स्लीपा मधील विशेषतः जमा रक्कमांच्या बारकाईने अवलोकन केले असता अर्जदाराने तारीख 02/06/2009 रोजी रु.30,000/- + रु.30,000/- असे 60,000/-डिपॉझिट केल्याची नोंद मुळीच दिसून येत नाही परंतु ठेव पावती क्रमांक 368927 पोटी फक्त रु.30,000/- एवढीच रक्कम जमा असल्याचे ब्रँच मॅनेजर व कॅशिअर कडील रिसिट स्क्रोल स्लीप मधील अ.न.7 मधून दिसते तसेच अर्जदारने त्या दिवशी बचत खात्यातून रु.20,000/- काढले होते त्याचीही नोंद स्क्रोल स्लीप वर आहे अर्जदारने त्या व्यतिरिक्त वेगळे रु.30,000/- बँकेत जमा केले होते हे वरील पुराव्यातून ते शाबीत झालेले नसल्यामुळे अर्थातच तारीख 02/06/2009 रोजी अर्जदाराला नजर चुकीने रु.30,000/- मुदत ठेवीच्या दोन पावत्या दिल्या गेल्या होत्या हे निर्वीवाद सिध्द झाले आहे.गैरअर्जदार तर्फे पुराव्यात नि.19 लगत दाखल केलेल्या कागदपत्रातील शाखा व्यवस्थापकाने क्षेत्रीय व्यवस्थापकास तारीख 27/02/2011 रोजी पाठवलेल्या नि.19/1 वरील खुलास्यामध्ये व नि.22/1 वरील अर्जदारास तारीख 04/10/2010 रोजी पाठवलेल्या पत्रातील मजकुरा वरुन आणि नि.19/4 वरील अर्जदाराने बँकेतून तारीख 02/06/2009 रोजी भरलेल्या पे ईन स्लीप मधील आकडेवारी वरुन अर्जदाराला नजर चुकीने रु.30,000/- पोटी दोन मुदत ठेव पावत्या दिल्या होत्या ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होते आणि गैरअर्जदारांच्या हि बाब लक्षात आल्यावर त्याने अर्जदारास दिलेली दुसरी ठेव पावतीची मुळ प्रत परत करण्याबाबत कळवले असतांनाही त्याने ती परत न करता गैरफायदा घेण्याच्या उद्देशाने स्वतः जवळ ठेवून एक पावतीची रक्कम मुदतपूर्व उचलली व दुसरी पावतीची मुदत संपल्यावर रक्कम घेण्यासाठी गेला असता त्याची लबाडी बँकेला वर नमुद केलेल्या कागदपत्रातून उघड झाली होती त्यानंतर तरी किमान अर्जदाराने प्रामाणिकपणाने ती पावती बँकेला परत करायला पाहिजे होती मात्र तसे न करता किमान निम्मी रककम तरी द्या असा सौदा करण्याचा प्रयत्न केला होता असे गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी जबाबातून आणि नि.17 वरील शपथपत्रातूनही शपथेवर सांगितलेले असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही व अर्जदाराचा हा लबाडीपणा यातून सिध्द होतो.अर्जदार एवढयावरच न थांबता पुन्हा त्याने ग्राहक मंचात प्रस्तुतची खोटी केस करुन गैरअर्जदारांना खर्चात पाडून मंचाचाही अमुल्य वेळ वाया घालवला आहे. असे खेदाने म्हणावे लागते. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 मधील तरतुदी प्रमाणे निरर्थक, खोटी व तापदायक तक्रार करणा-या अर्जदारावर रु.10,000/- पर्यंतच्या खर्चाची रक्कम विरुध्द पक्षकाराला देण्याचा आदेश देण्याची तरतूद यासाठीच केलेली आहे.प्रस्तुत तक्रार अर्जाच्या बाबतीतही हि बाब लागु पडत असल्यामुळे अर्जदारावर कलम 26 नुसार दंडात्मक कारवाई करणे शिवाय मंचाकडे अन्य पर्याय उरलेला नाही. सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1 तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. 2 अर्जदाराने आदेश तारखे पासून 30 दिवसाचे आत गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना एकत्रितपणे रु.10,000/- कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट द्यावी.आदेश मुदतीत रक्कम न दिल्यास द.सा.द.शे.9 टक्के दराने मुदती नंतर रक्कम वसुल करण्याचा गैरअर्जदारांना हक्क राहील. 3 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |