निकालपत्र
निकाल दिनांक – ०३/१२/२०१९
(द्वारा अध्‍यक्ष : श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)
___________________________________________________________
१. फिर्यादीने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम २७ अंतर्गत सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. थोडक्‍यात पुढे असे कथन केले आहे की, मा. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अहमदनगर यांनी ग्राहक तक्रार क्रमांक १३९/२०१२ मध्‍ये दिनांक २६-०५-२०१४ रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाची पुर्तता केली नसल्‍याने सदर फिर्याद दाखल करण्‍यात आली आहे. फिर्यादीने सदर फिर्यादीत अशी मागणी केली आहे की, कलम २७ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अन्‍वये सामनेवालेंना शिक्षा देण्‍यात यावी व दंड बसविण्‍यात यावा. फिर्यादीचा जबाब पडताळणी करून सामनेवालेंना समन्‍स काढण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍यात आला. सामनेवाले प्रकरणात हजर झाले व जामीनावर सोडण्‍याचा अर्ज सादर केला. आरोपीला जामीनावर सोडण्‍यात आले. त्‍याच्‍यानंतर आरोपीने निशाणी क्र.७२ वर त्‍यांच्‍याविरूध्‍द लावण्‍यात आलेले आरोप मान्‍य नाही, असा जबाब सादर केला. फिर्यादीने नि.क्र.७४ वर त्‍यांचा शपथेवर पुरावा सादर केला व त्‍या शपथेवर पुराव्‍यावर आरोपीचा उलट तपास घेण्‍यात आला. आरोपीने उलट तपासात हे मान्‍य केले आहे की, मा.राज्‍य आयोग यांचे आदेशानंतर आरोपीने ठरलेली रक्‍कम रूपये ८१,२१८/- रूपयाचा धनादेश दिला. तसेच सदर धनादेश त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केला असता तो वटविण्‍यात आला. निशाणी क्र.७७ व ७८ वर आरोपीचा कलम ३१३ सी.आर.पी.सी. प्रमाणे जबाब नोंदविण्‍यात आला. त्‍या जबाबात आरोपीने असे कथन केले आहे की, मा.राज्‍य आयोग प्रथम अपील क्रमांक ३५६/२०१४ मध्‍ये केलेल्‍या आदेशाअन्‍वये आदेशाची पुर्तता केली आहे व आरोपीने कलम २७ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ याप्रमाणे कोणताही गुन्‍हा केलेला नाही. सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
२. फिर्यादीने दाखल केलेली फिर्याद, शपथपत्र पुरावा, तसेच जबाब, उभयपक्षांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता मंचासमोर खालीलप्रमाणे मुद्दे विचारात घेण्‍यात येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्‍कर्ष |
१. | आरोपीने ग्राहक तक्रार क्रमांक १३९/२०१२ यामध्‍ये पारीत केलेल्‍या आदेशाची पुर्तता केली आहे काय ? | होय |
२. | आदेश काय ? | अंतीम आदेशाप्रमाणे |
मुद्दा क्र.१ -
३. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अहमदनगर यांनी ग्राहक तक्रार क्रमांक १३९/२०१२ यात खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केलेला होता.
१. सामनेवाला नं.१ व २ यांनी आजपासून ३० दिवसांत-
(अ) तक्रारदाराच्‍या खाते क्र.२८९/२ वरील जमा रक्‍कम रूपये ४६,१००/- व त्‍यावर ऑक्‍टोबर २००८ पासून द.सा.द.शे. ८ टक्‍के येणेप्रमाणे होणारे व्‍याज संपूर्ण रक्‍कम मिळेपावेतो तक्रारदारास द्यावे.
(ब) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून जप्‍तीच्‍या भीतीपोटी घेतलेले रू.२०,०००/- परत करावेत व त्‍यावर दि.२७/०७/२०१२ पासून द.सा.द.शे. ८ टक्‍के येणेप्रमाणे होणारे व्‍याज संपूर्ण रक्‍कम मिळेपावेतो तक्रारदारास द्यावे.
(क) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रूपये ३,०००/- व या तक्रारीचे खर्चापोटी २,०००/- द्यावेत व स्‍वतःचा खर्च सोसावा.
२. सामनेवाला नं.३ हे सामनेवाला नं.१ व २ यांचे कर्मचारी असलेने त्‍यांचेविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही.
३. या आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना मोफत देण्‍यात यावेत.
सदर बाबत निशाणी १६ वर दस्‍त क्रमांक १ निकालाच्‍या सत्‍यप्रतवरून सिध्‍द होते. वरील नमुद आदेशाचेविरूध्‍द आरोपीने मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग महाराष्‍ट्र, औरंगाबाद खंडपीठ येथे प्रथम अपील क्रमांक ३५६/२०१४ दाखल केलेली होती. ही बाब निशाणी ६ दस्‍त क्र.२ वरून सिध्‍द होते. मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग महाराष्‍ट्र, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी प्रथम अपील क्रमांक ३५६/१४ मध्‍ये खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत केलेला आहे.
- Appeal is partly allowed and impugned order directing opponent society to pay to the complainant Rs.20,000/- with interest is set aside.
- The rest of the impugned order is maintained.
- Having regard to the peculiar facts of the case we direct the parties to bear their own cost.
- Copies of the judgment be supplied to both the parties.
आरोपीने उलट तपासात हे मान्‍य केले आहे की, मा.राज्‍य आयोग यांचे आदेशानंतर आरोपीने ठरलेली रक्‍कम रूपये ८१,२१८/- रूपयाचा धनादेश दिला. तसेच सदर धनादेश त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केला असता तो वटविण्‍यात आला. उर्वरीत रक्‍कम रूपये २०,०००/- चा आदेश मा.राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ येथील प्रथम अपील क्रमांक ३५६/२०१४ मध्‍ये रद्द केला असल्‍याने कोणत्‍याही आदेशाची पुर्तता करणे बाकी नव्‍हते. म्‍हणुन असे सिध्‍द होते की, आरोपीने ग्राहक तक्रार क्रमांक १३९/२०१२ मध्‍ये झालेल्‍या आदेशाची पुर्तता केली आहे. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यात येत आहे.
मुद्दा क्र.२ -
४. मुद्दा क्र.१ चे विवेचनावरून ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम २७ प्रमाणे कोणताही गुन्‍हा केलेला नाही. सबब खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
आ दे श
१. फिर्यादीची फिर्याद खारीज करण्‍यात येत आहे. २. आरोपीला कलम २७ ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ या गुन्‍ह्यातुन दोषमुक्‍त करण्‍यात येत आहे. ३. आरोपीने दिलेला जामीन व बॉन्‍ड रद्द करण्‍यात येत आहे. ४. उभयपक्षांनी फिर्यादीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा. ५. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी. ६. फिर्यादी यांना सदर प्रकरणाची "ब" व "क" फाईल परत करावी. |
