निकाल

                        पारीत दिनांकः- 25/04/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

1]    तक्रारदार हे जाबदेणारांचे निवृत्त कर्मचारी आहेत.  दि. 30/6/2009 रोजी तक्रारदार, जाबदेणार, महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (M.S.W.C.) येथून असिस्टंट स्टोरेज सुपरिइनटेंडंट या पदावरुन निवृत्त झाले.  निवृत्त होताना त्यांचावर कोणताही प्रतिकूल शेरा नव्हता.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे 34 वर्षे सर्व्हिस केली, परंतु जाबदेणारांनी मात्र त्यांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युटीची रक्कम, EL एनकॅशमेंटची रक्कम, वेज रिविजन एरिअर्सची रक्कम व प्रॉव्हिडंट फंडातील एम्प्लॉयर्सचा शेअर दिला नाही.  त्यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे दि. 10/9/2009, 21/9/2009, 1/10/2009, 19/10/2009, 9/12/2009 आणि 10/3/2009 रोजी पत्रव्यवहार केला तरीही जाबदेणारांनी त्यांना निवृतीचे फायदे (Retirement benefits) दिले नाहीत.  जाबदेणारांकडून त्यांना असे कळविण्यात आले की, दि. 8/4/2005 रोजी रत्नागिरी येथे त्यांनी घेतलेला तांदूळाचा साठा हा निकृष्ट दर्जाचा होता, म्हणून त्यांचे निवृतीचे फायदे रोखून ठेवण्यात (Withheld) आलेले आहेत.   तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार त्यांचे गोडाऊन शेतकरी तसेच फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला त्यांचा साठा ठेवण्याकरीता भाडेतत्वावर देतात.  फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून रेल्वेमार्फत आलेला साठा जाबदेणारांचा स्टाफ स्विकारतो, तो स्विकारताना, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने नियुक्त केलेले ICCO (Independent Consignment, Certifying Officer) जाबदेणारांबरोबर असतात.  दि. 8/4/2005 रोजी आलेला तांदळाचा साठा हा निकृष्ट दर्जाचा होता हे तक्रारदारांनी ताबडतोब ज्यांनी पाठविला होता त्यांना, म्हणजे अजितवाल, पंजाब यांना टेलीग्रामद्वारे कळविले होते.  त्याचप्रमाणे फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या क़्वॉलिटी कंट्रोल स्टाफलाही कळविले होते.  रेल्वेमधून माल उतरवित असताना जाबदेणार व फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी संयुक्तीकपणे या साठ्याची/मालाची पाहणी केली.  त्यामध्ये सदर माल हा निकृष्ट दर्जाचा आहे हे आढळून आल्यानंतर ताबडतोब तक्रार करण्यात आली, त्यानंतर फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या पुणे येथील टेक्निकल टीमने जाबदेणारांच्या रत्नागिरी येथील स्टाफने केलेली तक्रार ही खरी असल्याचे व सदरच्या मालामध्ये भेसळ केल्यामुळे खराब वास येत असल्याचे प्रमाणित केले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अजितवाल डेपो, पंजाब यांनी निकृष्ट दर्जाचा साठा पाठविला होता, त्यामुळे फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे झालेले नुकसान M.S.W.C. रत्नागिरी, यांच्याकडून मागण्याऐवजी अजितवाल डेपो, पंजाब यांच्याकडून फायनल L.A.S. (Loss Assessment Statement) स्वरुपात मागण्यात यावे. M.S.W.C. रत्नागिरी हे कोणत्याही प्रकारे निकृष्ट दर्जाचा साठा घेण्यासाठी जबाबदार नाहीत. 1714 मेट्रिक टनचा साठा हा “D” कॅटॅगरीमध्ये प्राप्त झाला आणि रु. 827/- आणि रु. 859/- प्रति क़्विंटल या भावाने विकला गेला आणि त्यामध्ये M.S.W.C. रत्नागिरीचा कोणताही निष्काळजीपणा आढळून आला नाही.  याबद्दलचे श्री. के. एम. टोपे, रिजनल मॅनेजर, M.S.W.C. नवी मुंबई यांचे दि. 5/10/2007 चे पत्र स्वयंस्पष्ट आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम बेकायदेशिरपणे रोखून धरली आहे.  जाबदेणारांनी सदरचे प्रकरण हे पाच वर्षांनी उपस्थित केले आहे, तेही तक्रारदार निवृत्त झाल्यानंतर, जेव्हा तक्रारदार व जाबदेणार यांचे कर्मचारी आणि सेवायोजक ही नाते संपुष्टात आले होते.  तक्रारदार हे निकृष्ट दर्जाचा साठा घेण्यासाठी जबाबदार नाहीत, त्यामुळे त्यांचे निवृतीचे फायदे (Retirement benefits) रोखून ठेवणे, खासकरुन त्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाचा मॅनेजमेंट शेअर रोखून हे चुकीचे आहे.  म्हणून तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 3,50,000/- प्रॉव्हिडंट फंडाचा मॅनेजमेंट शेअर द.सा.द.शे. 12% व्याजाने 18 महिन्यांकरीताची रक्कम रु. 63,000/-, नोटीशीचा खर्च रु. 5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- असे एकुण रक्कम रु. 4,28,000/- द.सा.द.शे. 12% व्याजदराने व इतर दिलासा मागतात.   

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 2(ड) नुसार ‘ग्राहक’ नाहीत, तसेच तक्रारदार हे रत्नागिरी जिल्ह्यामधून निवृत्त झालेले आहेत, त्यामुळे या मंचास प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र नाही.  तक्रारदारांना सदरच्या आरोपासाठी/चार्जशीटसाठी अनेक पत्र व मेमो देण्यात आलेले होते.  दि. 19/4/2010 रोजी महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (स्टाफ) सर्व्हिस रेग्युलेशन्स आणि महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस रुल्स अंतर्गत तक्रारदारांवर नोकरीच्या कालावधीमध्ये केलेल्या गैरवर्तणुकीसाठी दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले होते.  महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (स्टाफ) सर्व्हिस रेग्युलेशन्स आणि महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस रुल्स अंतर्गत जाबदेणारांना कर्मचार्‍याच्या निवृतीनंतरही दोषारोपपत्र मांडता येते तसेच विभागिय चौकशीही (Departmental Enquiry) करता येते.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची विभागिय चौकशी अद्याप चालू आहे आणि जोपर्यंत ती पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तक्रारदारांचा एम्प्लॉयर्स कॉंट्रीब्युशन ऑफ प्रॉव्हिडंट फंड रोखून ठेवण्यात आला आहे.  तक्रारदारांवर लावलेले आरोप सिद्ध न झाल्यास त्यांना त्यांचा ड्युज देण्यात येतील.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांची त्यांच्या कर्मचार्‍यांकरीता प्रॉव्हिडंट फंड ट्रस्ट आहे व त्याच्या नियमांनुसार कर्मचार्‍याविरुद्ध जर गैरवर्तणुकीसाठी विभागिय चौकशी प्रलंबीत असेल तर एम्प्लॉयर्सचे प्रॉव्हिडंट फंडचे  कॉंट्रीब्युशन रोखून ठेवता येते.  तक्रारदारांचे इतर आरोप अमान्य करीत जाबदेणार प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्याची मागणी करतात. 

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे, त्यामध्ये नियम व नियमावली, चार्जशीट आणि महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रुल्स, 1982 इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदार हे सन 2009 मध्ये M.S.W.C. रत्नागिरी येथून निवृत्त झालेले असले, तरी त्यांचे हेड ऑफिस हे पुणे येथे आहे.  त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र या मंचास आहे.  तसेच प्रॉव्हिडंट फंडची रक्कम देणे ही ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘सेवा’ या सज्ञेत मोडते, त्यामुळे तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ आहेत.  तक्रारदारांनी यासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे (2000) I Supreme Court Cases 98, “Regional Provident Fund Commissioner V/S Shiv Kumar Joshi” या प्रकरणातील निवाडा दाखल केला आहे, जो प्रस्तुतच्या प्रकरणास तंतोतंत लागू होतो असे मंचाचे मत आहे. 

      जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारदारांविरुद्ध दि. 19/4/2010 रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे, त्याचप्रमाणे त्यांची विभागिय चौकशी प्रलंबीत आहे त्यामुळे तक्रारदारांचे ड्युज रोखून ठेवण्यात आलेले आहेत.  जाबदेणारांनी महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (स्टाफ) सर्व्हिस रेग्युलेशन्स आणि महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस रुल्स अंतर्गत तक्रारदारांवर दोषारोप ठेवेलेले आहेत.  तक्रारदारांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे “B. J. Shelat V/S State of Gujarat” या प्रकरणातील निवाडा दाखल केला आहे, ज्यामध्ये असे नमुद केले आहे की शासकिय कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर तर  त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नाही.  मंचाच्या मते हा निवाडा प्रस्तुतच्या प्रकरणास लागू होणार नाही, कारण सदरचा निवाडा हा गुजरात राज्याच्या सर्व्हिस नियमांवर आधारीत आहे आणि तक्रारदारांवर आणि महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस रुल्स अंतर्गत दोषारोप ठेवण्यात आलेले आहेत.   महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस रुल्सच्या नियम 27 नुसार

      1.     सेवेत असताना विभागिय चौकशी वा न्यायालयीन कार्यवाही चालू

            असेल तर निवृत्तीनंतर ती पूर्वीप्रमाणेच चालू राहिल..................

            महत्वाचे असे की, अशी कार्यवाही करण्यापूर्वीच्या चारपेक्षा अधिक

वर्षांच्या कालावधीत घडलेल्या घटनेसंबंधी निवृत्तीनंतर चौकशी करता

      येणार नाही.

      प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार हे दि. 30/6/2009 रोजी निवृत्त झालेले आहेत व दि. 8/4/2005 रोजी वादातीत घटना घडलेली आहे, म्हणजे, सदरच्या घटनेला चार वर्षे उलटून गेल्यानंतर जून 2009 मध्ये तक्रारदार निवृत्त झाले आणि त्यानंतर 19/4/2010 रोजी जाबदेणारांनी तक्रारदारांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.  जाबदेणारांनी असे कुठलेही कागदपत्रे दाखल केले नाहीत की ज्यायोगे हे सिद्ध होईल की, त्यांनी घडलेल्या घटनेपासून चार वर्षांच्या आत तक्रारदारांवर कोणती कारवाई केली.  जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांना या घटनेसंबंधी अनेक मेमो व पत्र देण्यात आले होते, परंतु त्यांनी यापैकी काहीच दाखल केलेले आढळून येत नाही.  फक्त दि. 25/10/2005 रोजीच्या शो-कॉज नोटीशीची प्रत जोडलेली आहे.  परंतु त्यावरुन तक्रारदारांची विभागिय चौकशी सुरु आहे हे सिद्ध होत नाही.  त्याचप्रमाणे, जाबदेणारांनी महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (स्टाफ) सर्व्हिस रेग्युलेशन्स दाखल केलेले आहेत. त्यातील रेग्युलेशन क्र. 75 “Imposition of Penalties and Disciplinary Authorities” या हेडखाली “Penalties” मध्ये कुठेही कर्मचार्‍याचा प्रॉव्हिडंट फंड (Employer’s share) रोखून ठेवता येईल असे नमुद केलेले नाही.  असे असतानाही जाबदेणारांनी फक्त याच कारणासाठी तक्रारदारांच्या प्रॉव्हिडंट फंडची रक्कम रोखून ठेवलेली आहे.  ही जाबदेणारांची सेवेतील त्रुटी आहे.  तक्रारदार हे सन 2009 मध्ये निवृत्त झालेले आहेत.  या वयामध्ये त्यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी प्रॉव्हिडंट फंडाच्या रकमेची आवश्यकता नक्कीच असणार, तेच जाबदेणारांनी रोखून ठेवले आहे, हे मंचाच्या मते चुकीचे आहे.  जर तक्रारदारांच्या विरुद्ध कोणती विभागिय चौकशी सुरु असेल तर जाबदेणारांनी ती लवकरात लवकर संपवावी.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदारास त्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाचा

मॅनेजमेंट शेअर रु. 3,50,000/- (रु. तीन लाख

पन्नास हजार फक्त) द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने

दि. 30/6/2009 पासून ते रक्कम अदा करेपर्यंत

व रक्कम रु. 1,000/- (रु. एक हजार फक्त) तक्रारीचा

खर्च म्हणून या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा

आठवड्यांच्या द्यावी.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.