श्री. सतीश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. एक कॉर्पोरेट कंपनी असून ते ग्राहकांकडून मोबदला घेऊन त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व देतात व त्‍यांना बाहेर सुट्या घालविण्‍याकरीता ते सुविधा व सवलती उपलब्‍ध करुन देतात.  तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.च्‍या अशा सुविधेचा लाभ घेण्‍याकरीता योग्‍य तो मोबदला दिला व सदस्‍यत्‍व स्विकारुनसुध्‍दा वि.प.ने आश्‍वासित केलेली सुविधा त्‍यांना उपलब्‍ध करुन न दिल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी वि.प.ला रु.2,55,000/- देऊन त्‍यांचेसोबत दि.28.01.2018 रोजी सदस्‍यत्‍व विक्रीचा करार केला. तसे DAE कार्ड त्‍यांना वि.प.ने निर्गमित केले. वि.प. तक्रारकर्त्‍यांना या करारानुसार Blue (Standard Priority-Standard price) च्‍या अंतर्गत करारापासून 30 वर्षापर्यंत सुविधा देणार होते. सदर करारांतर्गत तक्रारकर्त्‍यांना 6 रात्री 7 दिवस दोन प्रौढ व दोन लहान मुलांकरीता वि.प.ने नमूद केलेल्‍या शहरामध्‍ये क्‍लब, हॉटेल्‍स, रीसॉर्ट, फिटनेस सेंटर, प्रवास योजनेची सेवा इ. सुविधा उपलब्‍ध करुन देणार होते. वि.प.ने मॉरीशस येथील सहल नाममात्र शुल्‍क रु.5500/- आकारुन एक आठवडयाचे फॅमिली हॉलिडे व्‍हाऊचर दि.27.01.2019 पर्यंत वैध असलेले विशेषत्‍वाने फेब्रुवारी आणि सप्‍टेंबर करीता देऊ केले. परंतू Platinum Club 30 years 6N7D Blue U 12  अंतर्गत कुठलीही सहल किंवा काहीही देऊ केले नाही आणि त्‍यानंतर संपर्कही साधला नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यांची मुलगी बेंगलूरु येथे गेली असता तेथे पंखे, ट्युबलाईट्स, चांगल्‍या प्रतीच्‍या गाद्या आणि उशीचे अभ्रे उपलब्‍ध नव्‍हते. वि.प.ने दिलेल्‍या सेवेत अनेक उणिवा त्‍यांना दिसून आल्‍या असता त्‍यांनी वि.प.च्‍या नागपूर येथील कार्यालयाशी संपर्क साधून त्‍यांना उभय पक्षात झालेल्‍या करारानुसार सेवा देण्‍यात आली नसल्‍याने त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व रद्द करुन दिलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने त्‍यांची रक्‍कम परत केली नाही. म्‍हणून वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली असता वि.प.ने नोटीसला उत्‍तर दिले. परंतू तक्रारकर्त्‍यांची रक्‍कम परत केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍यास रु.2,55,000/- परत मिळावे, मानसिक व शारिरीत त्रासाबाबत नुकसान भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               वि.प.क्र. 1 व 2 यांना नोटीसची बजावणी केली असता नोटीस प्राप्‍त होऊनही वि.प.क्र. 1 व 2 हे आयोगासमोर हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द अनुक्रमे दि.23.04.2019 व दि.26.02.2019 रोजी एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. वि.प.क्र. 1 व 2 ने सदर आदेश रद्द करण्‍याकरीता व त्‍यांना लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍याची संधी मिळण्‍याकरीता मा. राज्‍य आयोग, नागपूर परिक्रमा खंडपीठ यांचेसमोर RP/19/30 दाखल केली आणि सदर प्रकरणामध्‍ये दि.02.02.2021 रोजी मा. राज्‍य आयोगाने आदेश पारित करुन एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश रद्द करुन तक्रारीत पुढील कारवाई करण्‍याची संधी वि.प.क्र. 1 व 2 यांना दिली. परंतू वि.प.क्र. 1 व 2 यांना लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍याकरीता संधी देण्‍यात येऊनही त्‍यांना आयोगाने पूरेशी संधी लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍याकरीता देऊनही त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍याने त्‍यांचे‍ लेखी उत्‍तराशिवाय कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.15.07.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर वि.प.क्र. 1 व 2 सतत गैरहजर. तक्रारकर्त्‍यातर्फे अधि. अनिता गुप्‍ता यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच आयोगाने तक्रार आणि सोबत दाखल करण्‍यात आलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असत मंचाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.  

अ.क्र.                   मुद्दे                                                                उत्‍तर

1.       तक्रारकर्ते वि.प.क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे काय ?                           होय.

2.       तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार विहित कालमर्यादेत व आर्थिक मर्यादेत आहे काय ? होय.

3.       वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा             अवलंब केला आहे काय?                                                 होय.

4.       तक्रारकर्ते कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?                 अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष -

5.         मुद्दा क्र. 1  - आयोगाने तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल कराराच्‍या प्रतीवरुन दि.28.01.2018 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये विक्री करार झालेला असून तो क्‍लब अधि व्‍हॅकेशन याबाबतचा असल्‍याचे दिसून येते. सदर करारामध्‍ये वि.प. तक्रारकर्त्‍यांना रु.2,55,000/- च्‍या मोबदल्‍यात हॉलिडे, क्‍लब मेंबरशिप, फिटनेस सेंटर आणि एनरोलमेंट ट्रॅव्‍हल सर्विसेस उपलब्‍ध करुन देणार असल्‍याचे नमूद आहे. यामध्‍ये वि.प.ने नमूद केलेल्‍या शहरामध्‍ये राहण्‍याची सोय, क्‍लबचे सदस्‍यत्‍व, फिटनेस सेंटरमध्‍ये स्विमींग पूल इ. चा मोफत लाभ, 30 दिवसाचे आत नोंदणी केल्‍यास 6 रात्री आणि 7 दिवस भारतामध्‍ये एयर तिकिट व्‍हाऊचर्स इ. सेवांचा समावेश होता. यावरुन तक्रारकर्ते हे वि.प.कडून मोबदला देऊन सेवा घेत असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसते व तक्रारकर्ते ग्राहक असून वि.प. सेवादाता ठरतो, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.  

6.         मुद्दा क्र. 2  - उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार 30 वर्षापर्यंत करारात नमूद सेवा वि.प. देणार होते आणि सदर तक्रार ही सन 2018 मध्‍ये दाखल केलेली असल्‍याने आयोगाचे विहित कालमर्यादेत आणि तक्रारकर्त्‍यांची मागणी ही आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. 

7.         मुद्दा क्र. 3  - उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारानुसार 25 वर्षाखालील तक्रारकर्त्‍यांची मुले या योजनेचा फायदा घेऊ शकत होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यांची मुलगी बेंगलूरु येथे गेली असता जेथे वास्‍त्‍व्‍यास होती तेथील पंखे, ट्युबलाईट्स  चांगले नव्‍हते व चांगल्‍या प्रतीच्‍या गाद्या आणि उशीचे अभ्रे उपलब्‍ध नव्‍हते. वि.प.ने आश्‍वासित केलेली सेवा मिळत नसून अत्‍यंत त्रुटीपूर्ण सुविधा तेथे पुरविण्‍यात आल्‍याचे तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. वि.प.ला ई-मेलद्वारे याबाबत कळविण्‍यात आले होते व त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व रद्द करुन त्‍यांनी दिलेली रक्‍कम रु.2,55,000/- परत मिळण्‍याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने त्‍यावर कुठलीही प्रतिक्रीया न दर्शविता तक्रारकर्त्‍यांना रक्‍कम परत केली नाही किंवा त्‍यांनी दिलेली सेवा ही उत्‍तम दर्जाची होती याबाबतचा कुठलाही पुरावा वि.प.ने दाखल केला नाही किंवा तक्रारकर्त्‍यांचे कथन खोडून काढण्‍याकरीता लेखी उत्‍तर पुराव्‍यासह दाखल केले नाही. मा. राज्‍य आयोगाने वि.प.ला तक्रारीला लेखी उत्‍तर देण्‍याकरीता जिल्‍हा आयोगाचा आदेश रद्द करुन संधी दिली होती. परंतू वि.प.ला जिल्‍हा आयोगाने लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍याकीरता पूरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही. यावरुन वि.प.ला तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार मान्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

8.               वि.प.ने त्‍याच्‍या दस्‍तऐवजांमध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे व DAE Card नुसार तक्रारकर्त्‍यांना 30 वर्षाकरीता 6 रात्री 7 दिवस दि.29.03.2040 पर्यंत व्‍हॅकेशन्‍स देण्‍यात आल्‍या होत्‍या.  तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी  अधिकचे रु.5,500/- देऊन एक आठवडयाच्‍या फॅमीली हॉलिडे व्‍हाऊचर क्र. 743537665 अन्‍वये 27 जानेवारी 2019 पर्यंत वैध असलेली  मॉरीशसच्‍या ट्रीप देऊ केली होती. परंतू वि.प.ने रक्‍कम स्विकारल्‍यापासून कधीही तक्रारकर्त्‍यांना सदर टूरमध्‍ये सहभागी होण्‍याकरीता संपर्क साधला नाही. वि.प.ने त्‍याच्‍या दस्‍तऐवजांमध्‍ये सदस्‍यत्‍व शुल्‍क परत केल्‍या जाणार नाही अशी अट टाकलेली आहे. परंतू वि.प. जर आश्‍वासित केलेली सुविधा ग्राहकांना उपलब्‍ध करुन देत नसेल तर ग्राहकांना त्‍यांची रक्‍कम परत करण्‍याबाबत कुठलीही अट नमूद केलेली नाही. वि.प.ने त्‍याच्‍या करारनाम्‍यात व माहिती पुस्तिकेमध्‍ये अनेक आकर्षक सवलती व सुविधा उपलब्‍ध करुन देत असल्‍याची माहिती दिली आहे, परंतू त्‍या कोठे व किती नाममात्र शुल्‍क भरुन उपभोगता येतील त्‍याचे विवरण कुठेही नमूद केले नाही. केवळ नाममात्र शुल्‍क देऊन सुविधा उपभोगू शकता असे नमूद केले आहे. सर्व सुविधा व सवलती या मोघमपणे आकर्षकरीत्‍या दर्शवून ग्राहकांची फसवणूक करणा-या असल्‍याचे दिसून येते. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याची दिसून येते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 4  - वि.प.ने आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे त्‍यांच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे रक्‍कम स्विकारुनसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍या ग्राहकांना सेवा उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍यांना पहिल्‍याच ट्रीपमध्‍ये वाईट अनुभव आल्‍याने ते परत वि.प.च्‍या सवलतीचा फायदा घेऊ इच्छित नाही, म्‍हणून त्‍यांनी सदर सदस्‍यत्‍व रद्द करुन दिलेले शुल्‍क परत मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे. आयोगाचे मते वि.प.ने सदर शुल्‍क हे तक्रारकर्त्‍यांना परत न करता त्‍याच्‍या व्‍यवसायाच्‍या उपयोगात आणले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते त्‍यांचे सदस्‍यत्‍व शुल्‍क व रु.5,500/- ही मॉरीशस ट्रीपबाबत घेतलेली रक्‍कम ही उचित व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍यांनी झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत अवाजवी नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. ही बाब मात्र खरी आहे की, तक्रारकर्त्‍यांनी इतकी मोठी रक्‍कम जानेवारी 2018 पासून वि.प.कडे गुंतविली आहे आणि त्‍याचा फायदा त्‍यांना घेता येत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना शारिरीक व मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे व त्‍याची उचित भरपाई मिळण्‍यास ते पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍यांना वि.प.विरुध्‍द जी कायदेशीर कारवाई करावी लागली त्‍याचा खर्च मिळण्‍यास सुध्‍दा तक्रारकर्ते पात्र आहे.

                 उपरोक्‍त निष्‍कर्षांवरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार (एकत्रितरीत्‍या) अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना रु.2,55,000/- व रु.5,500/- ही रक्‍कम दि.28.01.2018 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.

2.   वि.प.क्र.1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍यांना (एकत्रितरीत्‍या)  शारिरीक, मानसिक, त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.20,000/- द्यावे.

3.   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून संयुक्‍तरीत्‍या किंवा पृथ्‍थकरीत्‍या 45 दिवसात करावी.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.