::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–17 मे, 2018)
01. नमुद तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अतिरिक्त ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षां विरुध्द त्यांचे नात्याने अनुक्रमे पती व वडील असलेले मयत श्री प्रकाश तुकाराम डेहनकर यांचे मृत्यू संबधाने विमा दावा मंजूर न केल्या संबधी सेवेतील कमतरता या आरोपा खाली दाखल केली आहे.
02. तक्रारदारांचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे-
तक्रारदार हे मयत श्री प्रकाश तुकाराम डेहनकर (यापुढे निकालपत्रात त्याला मयत म्हणून संबोधण्यात येईल) याचे नात्याने अनुक्रमे विधवा पत्नी आणि मुली आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांची अनुक्रमे मुंबई आणि नागपूर येथील कार्यालये आहेत आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3) हे स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचे कोंढाळी, तालुका काटोल येथील शाखा कार्यालय आहे.
मयत ईसमाने विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांची रुपये-4,00,000/- रुपयाची विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांचे कडून काढली होती. मयत ईसमाचा मृत्यू दिनांक-08.07.2015 रोजी अपघाताने विहिरीत बुडून झाला. पोलीसानीं अपघाती मृत्यूची नोंद केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षां कडे मयताचे मृत्यू संबधाने विमा दावा दाखल केला, परंतु विरुध्दपक्षाने त्या विमा दाव्यावर काही निर्णय घेतला नसल्याने त्यांना दिनांक-06/08/2016 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली परंतु त्याचाही काही उपयोग झाला नाही, उलट विरुध्दपक्षाने दिनांक-23/09/2016 रोजी खोटे उत्तर पाठवून त्यात नमुद केले की, मयताने आत्महत्या केली असल्याने त्यांचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. मयताने आत्महत्या केली ही बाब तक्रारदारांनी
नाकारुन विरुध्दपक्षानीं आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली असा आरोप केला. म्हणून या तक्रारीव्दारे त्यांनी विरुध्दपक्षां कडून रुपये-4,00,000/- रकमेचा विमा दावा मंजूर करण्याची विनंती केली असून झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितलेला आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) विमा कंपनीने आपला एकत्रित लेखी जबाब सादर करुन मयताची विमा पॉलिसी असल्याची बाब मान्य केली. परंतु मयताचा विहिरीत पडून अपघाती मृत्यू झाला ही बाब नाकारली. त्यांनी असे नमुद केले की, मयताने आत्महत्या केली असून विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती नुसार तक्रारदारांना विमा दाव्याची रक्कम मिळू शकत नाही. त्यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा योग्य त्या कारणास्तव दिनांक-26/03/2016 रोजी नाकारण्यात आला आणि म्हणून त्यांच्या सेवेत कुठलीही कमतरता नाही, सबब तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) यांना नोटीस मिळूनही ते हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात आले.
05. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांचा एकत्रित लेखी जबाब यांचे अवलोकन करण्यात आले तसेच तक्रारदारां तर्फे वकील श्री जिचकार तर विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) तर्फे वकील श्री सचिन जयस्वाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकल्या नंतर मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो.
::निष्कर्ष::
06. या प्रकरणात केवळ एकच वादातीत मुद्दा असा आहे की, मयताचा अपघाती मृत्यू झाला होता कि त्याने आत्महत्या केली होती. त्याच्या मृत्यू संबधी पोलीस चौकशी झाली होती परंतु पोलीस चौकशीचे जे दस्तऐवज दाखल आहेत, त्यावरुन हे निश्चीत ठरविणे कठीण आहे की, मयताचा मृत्यू अपघाती होता कि आत्महत्या होती, कारण पोलीसानीं अपघाती मृत्यूची नोंद केली होती. आकस्मीक मृत्यू समरी, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि शव विच्छेदन अहवाल या दस्तऐवजां वरुन मयताने आत्महत्या केली की, त्याचा अपघाती मृत्यू झाला या प्रश्नावर फारसा प्रकाश पडत नाही.
07. तक्रारदारांच्या वकीलानीं ग्राम पंचायत मीनीवाडा, तहसिल काटोल, जिल्हा नागपूर यांनी जारी केलेल्या एका दाखल्यावर आपली भिस्त ठेवली, त्या दाखल्या नुसार मयताचा विहिरीत पडून अपघाती मृत्यू झाला असे नमुद करण्यात आले होते.
08. या उलट, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलानीं युक्तीवादात असे सांगितले की, तक्रारदारांनी वेळोवेळी मागणी करुन सुध्दा पंचनामा, अंतिम अहवाल, एफ.आय.आर.इत्यादीच्या प्रती पुरविल्या नाहीत. दुसरे असे की, या प्रकरणाची विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नियुक्त चौकशी अधिका-याचे मार्फतीने चौकशी करण्यात आली होती आणि चौकशीचे दरम्यान त्याच ग्राम पंचायतीने असा अहवाल दिला होता की, मयत ईसमाने आत्महत्या केली होती, त्याला अनुसरुन तक्रारदारांचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला होता आणि त्याची सुचना त्यांना देण्यात आली होती. ग्राम पंचायतीने विरुध्दपक्षाच्या चौकशी अधिका-याला दिलेल्या अहवालाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली नाही परंतु विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलानीं आम्हाला तो अहवाल युक्तीवादा दरम्यान दाखविला, तो वाचला असता हे स्पष्ट होते की, ग्राम पंचायतीने मयताने आत्महत्या केली होती असा दाखला दिला होता. अशाप्रकारे एकाच ग्राम पंचायतीने (ग्राम पंचायत मीनीवाडा, तहसिल काटोल, जिल्हा नागपूर) मयताचे मृत्यू बद्दल 02 वेगवेगळे आणि परस्पर विरोधी दाखले दिलेले आहेत.
09. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीच्या वकीलानीं आपल्या युक्तीवादात पुढे असे सांगितले की, तक्रारदारानीं ग्राम पंचायतीचा जो दाखला प्राप्त केला तो त्यांचा विमा दावा खारीज केल्या नंतरचा आहे, त्यामुळे त्या दाखल्याचा विचार करण्यात येऊ नये कारण तक्रारदारानीं पुरावा निर्माण करण्यासाठी असा दाखला ग्राम पंचायती कडून प्राप्त करुन घेतला.
10. ही बाब जरी खरी आहे की, तक्रारदारां तर्फे दाखल करण्यात आलेल्या दाखल्या वरील तारीख विमा दावा खारीज केल्या नंतरची आहे, तरी या एका कारणामुळे असे म्हणणे योग्य होणार नाही की, तक्रारदारानीं पुरावा निर्माण करण्यासाठी तसा दाखला ग्राम पंचायती कडून प्राप्त करुन घेतला. ग्राम पंचायती तर्फे मृत्यू बद्दल जो दाखला देण्यात आला आहे तो मयताचा मृत्यू अपघाती होता कि आत्महत्या होती हे सिध्द करण्यासाठी योग्य पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही कारण दोन्ही पक्षानीं ग्राम पंचायतीच्या कुठल्याही पदाधिका-याचा प्रतिज्ञालेख दाखल केलेला नाही, त्यामुळे अशा परस्पर विरोधी ग्राम पंचायत दाखल्याला जास्त महत्व देणे योग्य ठरणार नाही.
11. या ठिकाणी एक बाब अशी लक्षात घ्यावी लागेल की, अभिलेखावर असा कुठलाही पुरावा दाखल करण्यात आला नाही, ज्यावरुन असे म्हणता येईल की, मयत कुठल्या तरी मानसिक तणावाखाली होता किंवा त्याच्या समोर अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली होती, ज्यामुळे त्याला आत्महत्या करावी लागली. मयताचा मृत्यू आत्महत्या केल्याने झाला असे दर्शविण्या ईतपत परिस्थितीजन्य पुरावा नसल्यामुळे ती आत्महत्याच होती असे ठरविणे कठीण आहे. त्याशिवाय मयत ईसमाने विरुध्दपक्षाच्या पॉलिसी शिवाय टाटा ए.आय.जी. विमा कंपनी कडून आणखी एक विमा पॉलिसी घेतली होती, त्याच्या मृत्यू नंतर तक्रारदारांनी टाटा ए.आय.जी. विमा कंपनी कडे विमा दावा दाखल केला होता आणि त्यांचा विमा दावा सुध्दा मंजूर करण्यात आला होता. जर मयताने आत्महत्या केली असती, तर त्या विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर केला नसता, कारण कुठल्याही विमा पॉलिसी मध्ये आत्महत्ये मुळे जर मृत्यू झाला तर लाभार्थींना विम्याची रक्कम देय होत नाही.
12. मयताच्या मृत्यू संबधी उपविभागीय दंडाधिकारी, काटोल, जिल्हा नागपूर यांचे कडून चौकशी करण्यात आली होती आणि त्यांचे चौकशी अहवाला नुसार असे म्हणता येईल की, मयताचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू होता.
13. विरुध्दपक्षां तर्फे जरी असा युक्तीवाद करण्यात आला की, तक्रारदारानीं ब-याच वेळा मागणी करुनही दस्तऐवजांची पुर्तता केलेली नाही तरी त्या कारणास्तव त्यांचा विमा दावा नाकारण्यात आलेला नाही. प्रस्तुत तक्रारी सोबत एफ.आय.आर, इन्क्वेस्ट पंचनामा आणि घटनास्थळ पंचनामा तसेच शवविच्छेदन अहवालाच्या प्रती जोडलेल्या आहेत. तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे या प्रकरणी स्वतंत्ररित्या चौकशीपण झालेली आहे, त्यामुळे केवळ दस्तऐवज दिले नाही किंवा देण्यास विलंब झाला हे विमा दावा नाकारण्यास कारण ठरु शकत नाही.
14. अशाप्रकारे अभिलेखावरील एकंदरीत वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांचा विचार करता आम्ही या निष्कर्षाप्रत आलो आहोत की, मयताचा विहिरीत पडून अपघाती मृत्यू झाला होता म्हणून नमुद तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) यांचे कडून त्याच्या मृत्यू संबधाने विमा राशी मिळण्यास पात्र आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) यांचा विमा दाव्याशी कोणताही संबध येत नसल्याने त्यांचे
विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. सबब विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी विरुध्द तक्रार मंजूर करण्यात येऊन प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारदार श्रीमती मिना प्रकाश डेहनकर आणि इतर नमुद दोन यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं-1) दि चेअरमन/प्रेसिडेंट, एस.बी.आय. जनरल
इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) मॅनेजर, एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) उपरोक्त नमुद विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी तर्फे संबधित अधिका-यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांचे नात्याने अनुक्रमे पती आणि वडील असलेले मयत श्री प्रकाश तुकाराम डेहनकर याचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा पॉलिसी अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-4,00,000/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष फक्त) विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-23/09/2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम नमुद तक्रारदारांना अदा करावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) आणि क्रं-(2) विमा कंपनी तर्फे संबधित अधिका-यानीं उपरोक्त नमुद तक्रारदारांना देण्यात यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं-(3) व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा कोंढाळी, जिल्हा नागपूर यांचा विमा दाव्याशी कोणताही संबध येत नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1) दि चेअरमन/प्रेसिडेंट, एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) मॅनेजर, एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नागपूर यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.