निकालपत्र :- (दि.28.10.2010)(द्वारा - श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्‍यक्ष) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्‍हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, तक्रारदारांच्‍या व सामनेवाला क्र.1, 3 व 4 यांच्‍या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी, गौतम राजगृह सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था ही नोंद संस्‍था आहे. तक्रारदार हे सदर संस्‍थेचे सदस्‍य आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाला यांचेकडून भुखंड किंवा त्‍यावरील बांधकामासाठी केंव्‍हाही कर्ज घेतले नव्‍हते. अशी वस्‍तुस्थिती असताना, सामनेवाला यांनी बेकायदेशीरपणे तक्रारदारांचे कर्ज थकीत असून सदर कर्ज रक्‍कमेची मागणी तक्रारदारांच्‍याकडून करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. सबब, तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करुन सामनेवाला यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केली आहे हे जाहिर होवून सामनेवाला यांनी तक्रारदारांच्‍याकडून कर्ज वसुलीची करीत असलेली बेकायदेशीर कृती थांबविणेचे आदेश व्‍हावेत. मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 25,000/- देणेचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीसोबत सभासद कर्ज वाटप यादी, सामनेवाला क्र.2 यांनी पाठविलेली नोटीस, तक्रारदारांची उत्‍तरी नोटीस, कर्ज थकबाकीबाबतचे पत्र, तक्रारदारांनी दिलेले पत्र, दि.17.08.2009 ची डिमांड नोटीस, वसुली दाखला, उपनिबंधक यांची कारणे दाखवा नोटीस, दि.26.10.2009 रोजीची तक्रारदारांनी दिलेली नोटीस, सामनेवाला यांचे दि.11.11.2009 रोजीचे नोटीस तसेच, बोर्डावर काम घेणेबाबतचा अर्ज, रिव्‍हीजन अर्ज क्र.314/09 मध्‍ये दि.13.01.2010 रोजी दिलेली पुरसिस, रोजनामा इत्‍यादीच्‍या प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला क्र.1, 3 व 4 यांनी एकत्रित म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहे. ते त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, तक्रारीमध्‍ये उपस्थित केलेला वाद हा ग्राहक वाद होत नाही. प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे‍पूर्वी सामनेवाला संस्‍थेने महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 101 अन्‍वये घेतलेल्‍या वसुली दाखल्‍याच्‍या विरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 154 प्रमाणे रिव्‍हीजन अर्ज जॉईंट रजिस्‍ट्रार, को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटीज यांचेकडे दाखल केलेला आहे. सदर अर्जामध्‍ये जॉईंट रजिस्‍ट्रार, को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटीज यांनी तक्रारदारांच्‍या स्‍थगिती अर्जावर देय रक्‍कमेपैकी 50 टक्‍के भरणेचे आदेश केले आहेत. सदर आदेशाचे अनुपालन न करता तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज हे व्‍याजासह थकित झाले आहे व एकूण येणे रक्‍कम रुपये 1,36,105/- पुढील व्‍याजासह येणे आहे. सबब, तक्रारदारांची तक्रार फेटाळून कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट रुपये 50,000/- देणेचे आदेश व्‍हावेत अशी विनंती केली आहे. (5) सामनेवाला क्र.1, 3 व 4 यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यासोबत कर्जाबाबतचे गहाणखत, रिव्‍हीजन नं.314/09 इत्‍यादीच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. (6) सामनेवाला क्र.2 यांनी म्‍हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार नाकारली आहे. ते त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात पुढे सांगतात, सामनेवाला क्र.2 हे न्‍यायिक अधिकारी आहेत. सदर सामनेवाला यांनी तक्रारदारांच्‍याकडून येणे असलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेबाबत न्‍यायिक चौकशी करुन महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, कलम 101 (2) अन्‍वये वसुली दाखला दिला आहे व प्रस्‍तुत सामनेवाला यांचेविरुध्‍द तक्रार दाखल करता येणार नाही. सबब तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत यावी अशी विनंती केली आहे. (7) या मंचाने दोन्‍ही बाजूंच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद सविस्‍तर व विस्‍तृतपणे ऐकून घेतलेला आहे. सामनेवाला ही नोंद सहकारी संस्‍था आहे. प्रथमत: तक्रारदार हे सामनेवाला सहकारी संस्‍थेचे सदस्‍य आहेत. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीमध्‍ये त्‍यांनी सामनेवाला यांचेकडून कोणत्‍याही प्रकारे कर्ज घेतले नसतानासुध्‍दा बेकायदेशीरपणे कर्ज थकित दाखवून तक्रारदारांच्‍याकडून वसुली करणेबाबत नोटीस पाठविलेली आहे. सदरची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे याबाबतची तक्रारदारांची तक्रार आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदारांची तक्रार नाकारुन तक्रारदारांच्‍या नांवे असणारे थकित कर्ज भरणेची जबाबदारी तक्रारदारांची आहे व त्‍या अनुषंगाने महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 101 अन्‍वये प्रोसिडींग चालविलेले आहे व त्‍या नुसार वसुली दाखला घेतलेला आहे. ही वस्‍तुस्थिती या मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, सदर वसुली दाखल्‍याविरुध्‍द जॉईंन्‍ट रजिस्‍ट्रार, को-ऑपरेटिव्‍ह सोसायटीज यांचेकडे महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 154 अन्‍वये रिव्‍हीजन अर्ज दाखल आहे. उपरोक्‍त वस्‍तुस्थितीचा विचार करता महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, कलम 101 अन्‍वये चालणारे प्रोसिडींग हे अर्ध-न्‍यायिक स्‍वरुपाचे आहे. त्‍यानुसार झालेले अ‍ॅवॉर्ड हे अर्ध-न्‍यायिक स्‍वरुपाचे आहे. सदर अ‍ॅवॉर्डविरुध्‍द नाराज असलेस महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा, कलम 154 अन्‍वये रिव्‍हीजन दाखल करता येतो. उपरोक्‍त उल्‍लेख केलेप्रमाणे कलम 101 अन्‍वये झालेले आदेश हे अर्ध-न्‍यायिक स्‍वरुपाचे असल्‍याने या मंचास त्‍या अनुषंगाने कोणताही हस्‍तक्षेप करण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही. तसेच, प्रस्‍तुत प्रकरणी महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा, कलम 101 अन्‍वये अ‍ॅवॉर्ड जाहिर होवून वसुली दाखला तक्रारदारांच्‍याविरुध्‍द दिलेला आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणी उपस्थित केलेल वाद हा ग्राहक वाद होत नाही या निष्‍कर्षापत हे मंच येत आहे. तक्रारदारांनी पूर्वाधार पुढीलप्रमाणे दाखल केले आहेत :- (i) Secretary Thirumurugan Co-op.Agri. Credit Society Vs. Latitha 2004 [2] Mh.L.J.581 [SC]. (ii) State of Karnataka V. Vishwabarathi H.B.Co-op.Society & Ors. AIR 2002 SC 2931. (iii) Dr.J.J.Merchant & Ors. V. Shrinath Chaturvedi - AIR 2002 SC 2931. (iv) CCI Chambers Co-op. Housing Society Ltd. Vs. Development Credit Bank Ltd. - 2004 [1] MLJ 651 [SC]. (8) उपरोक्‍त विवेचन व तक्रारदारांचे तक्रारीचे स्‍वरुप विचारात घेतले असता उपरोक्‍त पूर्वाधार प्रस्‍तुत प्रकरणी लागू होत नाही असे या मंचाचे मत झाले आहे. सबब आदेश. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळणेत येते. 2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
