श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशानुसार.
- आ दे श -
(पारीत दिनांक – 10 मार्च, 2016)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्ता डॉ. एस. के मिश्रा हे सेवानिवृत्त आहेत. ऑगस्ट 2013 मध्ये तक्रारकर्त्यास संजय सक्सेना याने फोन करुन सांगितले कि तो इंशूरंस ऑथारीटी ऑफ इंडियामध्ये हैद्राबाद येथे काम करतो. तक्रारकर्त्याच्या व्यपगत (lapse) झालेल्या आय सी आय सी आय प्रुडेंशियल इंशुरंस पॉलिसीबाबत कंपनी बोनस देईल. सदर व्यक्तीने दिल्ली येथील कार्यालयाच्या पत्यावर रु.25,000/- आणि पॅनकार्ड, पासपोर्ट, फोटो इ. दस्तऐवज जमा करण्यांस सांगितले. त्याच्या बोलण्याला बळी पडून तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज आणि रु.25,000/- जमा केले.
तक्रारकर्त्याने वरील रक्कम जमा केल्यानंतर तक्रारकर्त्यास वि.प. कोटक लाईफ इंशुरंस कंपनीची पॉलिसी क्र. 02786612 प्राप्त झाली. त्यानंतर पुन्हा सप्टेंबरमध्ये संजय सक्सेना याने तक्रारकर्त्यास रु.40,000/- आणि दस्तऐवज दिनकर शुक्ला, भिकाजी कामा पॅलेस, दिल्ली यांचेकडे जमा करावयास सांगितले. वरील व्यक्ती वि.प.कंपनीचे अधिकृत प्रतिनीधी आहे असे तक्रारकर्त्यास वाटते, कारण पूर्वी दिलेल्या पैशाची पॉलिसी तक्रारकर्त्यास मिळाली होती. संजय सक्सेनाच्या सांगण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रु.40,000/- वरील पत्यावर धनादेशाद्वारे जमा केले. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास दुसरी पॉलिसी क्र. 02801701 मिळाली.
त्यानंतर संजय सक्सेना यांनी तक्रारकर्त्याच्या साधेपणाचा गैरफायदा घेऊन पुन्हा रु.40,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या रकमेवरील टीडीएसपोटी भरणा करण्यासाठी संजय शर्मा, प्रुडेंशियल पार्टनर, 811, 8 वा माळा, विश्वदिप बिल्डींग, जनकपूरी डिस्क सेंटर, न्यू दिल्ली-58 यांचेकडे जमा करावी म्हणून दोन एसएमएस आणि फोनद्वारे कळविले. यावेळी तक्रारकर्त्यास संजय सक्सेनाच्या व्यवहाराचा संशय आल्याने त्याने आय सी आय सी आय बँक नागपूरकडे चौकशी केली, तेव्हा संजय सक्सेना आय सी आय सी आय बँकेचा प्रतिनीधी नसून वि.प.कंपनीच्या वरील दोन पॉलिसी घ्याव्यात म्हणून त्याने तक्रारकर्त्यावर जाळे टाकल्याचे दिसून आले. त्यानंतर पॉलिसी दस्तऐवजावरील सहीची पाहणी केली असता ती तक्रारकर्त्याने केली नसून वि.प.च्या प्रतिनिधीने सही स्कॅन केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वि.प. कंपनीला त्याच्या सहीचे नमुने पाठवून ते पॉलिसीवर नमूद करण्यास कळविले. वि.प.ला सदर पत्र मिळाल्याबाबत त्यांचेकडून तक्रारकर्त्यास 10.01.2014 रोजी मेसेज प्राप्त झाला. परंतू वि.प.च्या वरील कृत्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिकदृष्टया त्रास झाला आणि त्याला वि.प.वरील विश्वास उडाला. तक्रारकर्त्याने दि.13.01.2014 रोजी वि.प.ला पत्र पाठवून वरील दोन्ही पॉलिसीज रद्द करुन तक्रारकर्त्याकडून घेतलेले रु.65,000/- त्यास परत करण्याची विनंती केली. सदर पत्र वि.प.क्र. 2 ला दि.13.01.2014 रोजी मिळाल्याबाबत वि.प.ने पोच दिली आहे.
वरील पत्र मिळाल्यावर वि.प.क्र. 2 च्या अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याची भेट घेऊन पॉलिसी रद्द न करण्याबाबत त्याचेवर दडपण आणले आणि सदर बळजबरीमुळे तक्रारकर्त्याने दि.17.01.2014 रोजी वि.प.क्र. 2 ला पत्र देऊन पॉलिसी सुरु ठेवण्यासाठी कळविले. परंतू त्यानंतर तक्रारकर्त्यास माहित झाले की, पॉलिसी क्र. 02786612 चा दुसरा हप्ता म्हणून वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या बँक खात्यातून रु.24,623/- ईसीएसद्वारे तक्रारकर्त्याच्या संमतीशिवाय काढून घेतले. त्यावेळी तक्रारकर्त्यास कळून आले की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याने पुन्हा फसवणूक केली आहे. तक्रारकर्ता सेवनिवृत्त वैद्यकीय अधिकारी असल्याने त्याची दिशाभूल करुन वि.प.ने त्यास विकलेल्या पॉलिसीचे एवढया मोठया रकमेचे हप्ते भरण्यास तो आर्थिकदृष्टया असमर्थ आहे. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कळवूनही नमुना स्वाक्षरीप्रमाणे पॉलिसीवरील सहीत बदल केला नाही. वि.प.च्या वरील बेकायदेशीर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्यास अत्यंत मानसिक त्रास झाला असल्याने वरील पॉलिसी बंद करण्याचा त्याने निर्णय घेतला आणि दि.22.08.2014 रोजी वि.प.ला नोटीस पाठवून आतापर्यंत भरणा केलेली रक्कम रु.89,625/- परत करण्याची मागणी केली. परंतू वि.प.ने नोटीसची पूर्तता केली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1) वि.प.कंपनी आपल्या व्यवसायात अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करीत असल्याचे जाहिर करावे.
2) तक्रारकर्त्याकडून वि.प.ने आतापर्यंत पॉलिसी क्र. 02786612 व 02801701 घेतलेली रक्कम रु.89,625/- स्विकारल्याच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह देण्याचा वि.प.विरुध्द आदेश व्हावा
3) शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.50,000/- मिळावी.
4) तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत पॉलिसी क्र. 02786612 व 02801701 ची प्रत, तक्रारकर्त्याने वि.प.ला पाठविलेली पत्रे व त्यांची पोच, कायदेशीर नोटीस व त्याची पोच इ. दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी लेखी जवाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, तक्रारीत चुकीची पॉलिसी विकली, तसेच तक्रारकर्त्याची फसवणुक केली असे तक्रारकर्त्याने कथन केलेले आहे. वरील मुद्यावर निर्णय देण्यासाठी उभय पक्षकारांची सरतपासणी, उलट तपासणी, दस्तऐवजांवर पुरावा इ. प्रक्रिया अनिवार्य आहेत. त्यामुळे संक्षिप्त स्वरुपात चालविण्यांत येणा-या ग्राहक तक्रारीतील वरील बाबींची पूर्तता होऊ शकत नाही. याचा निर्णय केवळ दिवाणी न्यायालयच करु शकते, म्हणून मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा नसल्याने ती खारीज होण्यास पात्र आहे.
त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकीमध्ये वि.प.चे एजंट व सल्लागार यांच्याविरुध्द तक्रारकर्त्याने खोटे मार्गदर्शन व फसवणूकीचे आरोप केले आहेत. मात्र त्यांना सदर तक्रारीत वि.प. म्हणून जोडले नाही, म्हणून आवश्यक पक्षांअभावी सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, सदर पॉलिसी खरेदी करतांना तक्रारकर्त्याने ब्रोकर/एजंट सतविंदरसिंग यांची सेवा घेतली होती. इंशूरंस ब्रोकर हे आय आर डी ए कडून अनुज्ञाप्ती प्राप्त स्वतंत्र व्यक्ती असतात व त्यांच्या ग्राहकांना विमा पॉलिसीची निवड व खरेदीबाबत सेवा पुरवितात. विमा कंपनीचे इंशूरंस ब्रोकरवर कोणतेही प्रशासकीय नियंत्रण नसते, त्यामुळे त्यांच्या कृतीला विमा कंपनीस जबाबदार धरता येत नाही.
वि.प.ने आय आर डी ए च्या (Protection of Policy Holders Interest) Regulations, 2002 च्या क्लॅज 4 (1) प्रमाणे तक्रारकर्त्यास पॉलिसी क्र. 02786612 आणि 02801701 चे दस्तऐवज आणि सोबत प्रस्ताव अर्जाची प्रत अनुक्रमे दि.14.08.2013 आणि 26.09.2013 रोजी पाठविली, ती तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाली. त्यानंतर Free Look Period मध्ये सदर पॉलिसीबाबत कोणताही उजर केला नाही आणि पॉलिसी परत केल्या नाही. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्ती तक्रारकर्त्याने मान्य केल्या असेच कायद्याचे गृहितक असून त्या तक्रारकर्त्यावर बंधनकारक आहेत. तक्रारकर्त्याने स्वतः प्रस्ताव अर्जावर सही केली होती व त्याआधारेच वि.प.ने पॉलिसी निर्गमित केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने प्रस्ताव अर्जावर सही केली याचाच अर्थ प्रस्ताव अर्जातील मजकूर वाचून तो मान्य असल्यानेच तक्रारकर्त्याने सही केली असा होतो.
United India Insurance Co. Ltd. Vs. Harcand RAi Chand Rai Chandanlal, I (2003) CPJ 393
Vikram Greentech (I) Ltd. & anrs. Vs. New India Assurance Co. Ltd., II (2009) CPJ 34
या प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पॉलिसी दस्तऐवजात जे नमूद आहे, त्याशिवाय वेगळा अर्थ काढता येत नसून पॉलिसी हा उभय पक्षावर बंधनकारक असलेला करार आहे.
त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ता विमा प्रस्ताव विमा कंपनीला सादर करीत असल्याने विमा प्रस्ताव भरतांना विमा एजंट हा विमा धारकाचा एजंट म्हणून काम करतो व त्यावेळी तो विमा कंपनीचा एजंट म्हणून काम करीत नाही. त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तीस विसंगत कृती एजंटने केली असेत किंवा अन्य आश्वासन दिले असेल तर त्यासाठी विमा कंपनी जबाबदार ठरत नाही असा राष्ट्रीय आयोगाने Prem & ors. Vs. LIC of India, IV (2006) CPJ 239 (NC) या प्रकरणांत नोंदविला आहे. तक्रारकर्त्याने काल्पनिक व बनावट कथा रचून खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने ती खारीज होण्यास पात्र आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद दोन पॉलिसी वि.प.कडून खरेदी केल्याचे वि.प.नी मान्य केले आहे. पॉलिसीच्या प्रती दस्तऐवज क्र. R-1, R-2 वर जोडल्या आहेत. IRDA च्या रेग्युलेशन 2002 च्या क्लॉज 6 (2) प्रमाणे वि.प. तक्रारकर्त्यास पॉलिसीसोबत वेलकम लेटर पाठविले आणि त्यात नमूद केले की, ‘’जर पॉलिसीधारक पॉलिसीच्या अटी व शर्तीबाबत समाधानी नसेल तर 15 दिवसांचे Free Look Period मध्ये त्यांस पॉलिसी परत पाठवून मागे घेण्याचा अधिकार आहे.’’ तक्रारकर्त्याला पॉलिसी मिळाल्यानंतर 15 दिवसांचे Free Look Period मध्ये त्यांनी पॉलिसी मागे घेतल्याचे वि.प.ला कळविले नाही आणि पॉलिसी दस्तऐवज परत पाठविले नाही. याचाच अर्थ तक्रारकर्त्याने पॉलिसी स्विकारल्या होत्या. तक्रारकर्त्याने पॉलिसी क्र. 02801701 चा पहिला हप्ता भरला, परंतू दि.10.09.2014 रोजी देय झालेला पुढील हप्ता भरला नाही. त्यामुळे दि.12.08.2014 आणि 18.08.2014 रोजी पॉलिसी क्र. 02801701 ची रीन्युअल पेमेंट नोटीस पाठवून पॉलिसी पुनर्जिवित करण्यास कळविले होते. परंतू तक्रारकर्त्याने पैसे न भरल्याने दि.15.10.2014 पासून पॉलिसी व्यपगत झाली आणि तसे दि.16.10.2014 चे पत्रांन्वये तक्रारकर्त्यास कळविण्यात आले. वरील पत्रांच्या प्रती अनुक्रमे दस्तऐवज क्र. 4 व 5 वर आहेत. त्यामुळे पॉलिसीच्या क्लॉज 3 प्रमाणे वरील पॉलिसी व्यपगत झाली असून पॉलिसी पुनर्जिवित केल्याशिवाय तक्रारकर्ता कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र नाही.
पॉलिसी क्र. 02786612 जिवित (enforced) असून तक्रारकर्त्याने पुढील हप्ते भरल्यास पॉलिसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरुन देय असलेले लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असेल.
तक्रारकर्त्यास ऑगस्ट 2013 मध्ये संजय सक्सेना नावाच्या व्यक्तीने फोन करुन तो IRDA च्या हैद्राबाद कार्यालयातून बोलत असल्याचे आणि तक्रारकर्त्याच्या आय सी आय सी आय प्रुडेंशियल इंशूरंस कंपनीच्या व्यपगत झालेल्या पॉलिसीवर बोनस देणार असल्याचे सांगितले व त्याच्या सांगण्यावरुन तक्रारकर्त्यास पैसे जमा केल्यावर त्यास वि.प.ने पॉलिसी निर्गमित केल्याचे नाकबूल केले आहे. तसेच संजय सक्सेना यांस वि.प.म्हणून तक्रारीत जोडले नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने विमा प्रस्ताव अर्ज आणि त्यासोबत पॉलिसी व हप्त्याचे पैसे वि.प.ला दिल्यावरच वि.प.ने पॉलिसी निर्गमित केल्याचे म्हटले आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे वि.प.च्या पॉलिसी घेण्यासाठी वि.प.ने किंवा त्यांच्या विमा प्रतिनीधीने तक्रारकर्त्याची दिशाभूल करुन त्यास जाळयात अडकविल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने दि.13.01.2014 रोजी पॉलिसी रद्द करण्यासाठी पत्र दिल्यावर वि.प.च्या अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात पॉलिसी रद्द करण्याची केलेली विनंती रद्द करण्याबाबत आणि पॉलिसी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत दि.17.01.2014 रोजी लिहून दिलेले पत्र दस्तऐवज क्र. R-6 वर दाखल आहे. याठी वि.प.च्या अधिका-यांनी तक्रारकर्त्यावर दबाव आणल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याच्या बँकेने पॉलिसीच्या पुढील हप्त्याची रक्कम रु.24,623/- वि.प.कडे ईसीएसद्वारे जमा केल्याचे मान्य केले आहे. मात्र सदर रक्कम बँकेने तक्रारकर्त्याने दिलेल्या सुचनेप्रमाणेच जमा केली असून त्यात वि.प.चा कोणताही दोष नसल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने पाठविलेली दि.22.08.2014 ची नोटीस वि.प.ला मिळाल्याचे नाकबूल केले आहे. विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्ती विरुध्द तक्रारकर्ता कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र नसल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी असल्याने खारीज करावी अशी वि.प.ने विनंती केली आहे.
वि.प.ने आपल्या कथनाचे पुष्टयर्थ कोटक प्रस्ताव फॉर्म, कोटक इंडाऊमेंट प्लॅन आणि बेनीफीट इंलस्ट्रेशन फॉर्म, पॉलिसी आणि दस्तऐवजांच्या प्रती, व्यपगत झाल्याचे पत्र, तक्रारी आणि त्याला दिलेल्या उत्तराची प्रत यांच्या प्रती दस्तऐवज म्हणून दाखल केलेले आहेत.
3. तक्रारकर्ता व वि.प. यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज व शपथपत्र तसेच त्यांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद यावरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1. मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा आहे काय ? होय.
2. विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार
पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? नाही.
3. तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? नाही.
4. आदेश काय ? तक्रार खारिज.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत - वि.प.च्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार संजय सक्सेना नावाच्या व्यक्तीने त्यास आय सी आय सी प्रुडेंशियल इंशुरंस पॉलिसीबद्दल कंपनी बोनस देणार आहे व त्यासाठी रु.25,000/- जमा करावे असे खोटे सांगून विकली व त्याची फसवणूक केली. तसेच तक्रारकर्त्याची दीशाभूल करुन त्यास पुन्हा रु.40,000/- जमा करावयास सांगितले व दुसरी पॉलिसी विकली. सदर आरोपांची शहानिशा होण्यासाठी उभय पक्षांची सविस्तर सर तपासणी उलट तपासणी, दस्तऐवजांची सिध्दता इ. बाबी आवश्यक असून ही सर्व प्रक्रिया ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतूदीप्रमाणे संक्षिप्त स्वरुपात चालविण्यांत येणा-या प्रकरणात मंचासमोर होऊ शकत नसल्याने सदरची तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नाही.
तसेच तथाकथित व्यक्ती संजय सक्सेना यांस सदर तक्रारीस वि.प. म्हणून जोडले नसल्याने नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजच्या तत्वाने सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
सदरच्या प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने पॉलिसी रद्द करुन पॉलिसीपोटी वि.प.कडे जमा केलेली रक्कम परत मिळावी अशी मागणी केली असल्याने व सदर मागणीची वि.प.ने पूर्तता न करुन सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे किंवा काय एवढाच मर्यादित मुद्दा मंचासमोर विचारासाठी असल्याने व संजय सक्सेना याचेविरुध्द तक्रारीत कोणतीही मागणी नसल्याचे तो अनिवार्य पक्ष नाही व म्हणून सदरची तक्रार नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीजच्या तत्वाने बाधीत नाही.
तसेच तक्रारकर्त्याने विमा पॉलिसी रद्द करुन पॉलिसीपोटी वि.प.कडे जमा केलेल्या रकमेची मागणी करुनही ती वि.प.ने परत केली नाही. त्यामुळे वि.प.कडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला किंवा काय एवढाच मर्यादित मुद्दा मंचापुढे निर्णयासाठी असल्याने सदर मुद्यावर ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तदतूदीप्रमाणे संक्षिप्त (Summary) प्रक्रियेद्वारे निर्णय देण्यास मंच सक्षम आहे.
वरील कारणामुळे मंचाला सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्याची व त्यावर निर्णय देण्याची कायदेशीर अधिकार कक्षा आहे, म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविलेला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत - तक्रारकर्त्याने दि.20.08.2013 व 10.09.2013 रोजी वि.प.कडे सादर केलेले विमा प्रस्ताव अर्ज वि.प.ने दस्तऐवज क्र. 1 वर दाखल केले आहेत. त्या अर्जात कोणती विमा पॉलिसी पाहिजे, तसेच नॉमिनी कोण राहतील याबाबत संपूर्ण माहिती दिली असून तक्रारकर्त्याची सही आहे. तसेच प्रस्तावित पॉलिसी नियमाप्रमाणे कोणते लाभ मिळतील याची माहिती वि.प.ने दस्तऐवज क्र. 2 प्रमाणे दिली आहे व त्यावर देखील तक्रारकर्त्याची सही आहे. तक्रारकर्त्याच्या प्रस्तावाप्रमाणे वि.प.ने दि.08.08.2013 रोजी कोटक महिंद्रा एशुअर्ड इंकम प्लॅन पॉलिसी क्र. 02786612 (दस्तऐवज क्र. 3 वर पृ.क्र.67) पाठविली. त्याप्रमाणे सदर पॉलिसीची विमित राशी रु.2,42,500/- असून 15 वर्षेपर्यंत दरवर्षी रु.25,000/- विमा हप्ता भरावयाचा होता.
दुसरी पॉलिसी वि.प.ने दि.25.09.2013 रोजी ‘’कोटक इन्डोवमेंट प्लॉन’’ पॉलिसी क्र. 02801701 (दस्तऐवज क्र. 3 वर पृ.क्र.52) पाठविली. त्याप्रमाणे विमित राशी रु.3,24,879/- असून 10 वर्षेपर्यंत दरवर्षी रु.40,000/- विमा हप्ता भरावयाचा होता. दोन्ही पॉलिसीसोबत वि.प.ने ‘वेलकम लेटर’ पाठविले होते. त्यांत खालीलप्रमाणे Free Look Period क्लॉज नमूद आहे.
“Free Look Period
In case you are not agreeable to any of the provisions stated in the Policy, then you have the option of returning the Policy to us stating the reasons thereof within 15 days from the date of the receipt of the Policy. The cancellation request should be submitted to your nearest Kotak Life Insurance Branch or sent directly to our Head Office. On receipt of your letter along with the original Policy document we shall arrange to refund the Premium paid by you after deducting the proportionate risk Premium, medical charges if any and stamp duty. A Policy once returned shall not be revived, reinstated or restored at any point of time and a new proposal will have to be made for a new Policy.”
तक्रारकर्ता सेवानिवृत्त डॉक्टर आहेत. त्यांनी प्रस्ताव अर्ज तसेच पॉलिसीसोबत प्राप्त वेलकम लेटर निश्चितच वाचले असावे. जर त्यांना पॉलिसीतील अटी व शर्ती पसंत नसतील तर त्याना वरील दोन्ही पॉलिसी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांचे आत वि.प.ला परत करुन भरणा केलेले पैसे परत मागण्याचा पर्याय उलब्ध होता, परंतू तो त्यांनी स्विकारला नाही याचाच अर्थ त्यांनी पॉलिसींच्या अटी व शर्ती स्विकारल्या होत्या. सदर पॉलिसी तक्रारकर्त्याने विमा प्रतिनिधी सतविंदसिंग यांचेमार्फत काढल्या असल्याचे वि.प.चे म्हणणे असून प्रस्ताव अर्जावरदेखील सतविंदर सिंग यांची सही आहे. तक्रारकर्त्यास संजय सक्सेना याचा फोन आला होता व त्याच्या सांगण्यावरुन तक्रारकर्त्याने पॉलिसी खरेदी केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तसेच कोटक महिंद्राची पॉलिसी खरेदी करावयाची नव्हती, परंतू त्या पॉलिसी तक्रारकर्त्याची दिशाभूल व फसवणूक करुन देण्यात आल्याने त्यास मान्य नसल्याची तक्रार तक्रारकर्त्याने पॉलिसी मिळाल्यानंतर वि.प.कडे दि.13.01.2014 पर्यंत केली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्यास आय सी आय सी आयच्या व्यपगत पॉलिसीबाबत कंपनी बोनस देणार असल्याचे सांगून वि.प.ने सदर पॉलिसीज तक्रारकर्त्यास विकल्याचा आरोप निराधार दिसून येतो.
सर्वप्रथम तक्रारकर्त्याने दि.13.01.2014 रोजी वि.प.ला दस्तऐवज क्र. 3 हे पत्र लिहून दोन्ही पॉलिसी रद्द करण्यासाठी विनंती केली आणि त्यांत प्रथमच संजय सक्सेना नावाच्या व्यक्तीने त्यास व्यपगत झालेल्या आय सी आय सी आय प्रुडेंशियल इंशूरंस पॉलिसीची रक्कम देण्यात येणार आहे, त्यासाठी टीडीएस रक्कम रु.40,000/- जमा करण्यास सांगितले परंतू आय सी आय सी आय बँक नागपूरकडे चौकशी केली असता हा फसवणुकीचा प्रकार असल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्ता सेवानिवृत्त डॉक्टर म्हणजेच उच्च शिक्षित आहेत. कोटक महिंद्रा आणि आय सी आय सी आय प्रुडेंशियल इंशूरंस कंपनी ह्या सर्वस्वी वेगळया कंपन्या आहेत याची त्यांना माहिती असणे अपेक्षित आहे. जर तथाकथीत संज सक्सेना यांनी तक्रारकर्त्यास व्यपगत झालेल्या आय सी आय सी आय प्रुडेंशियल इंशूरंस पॉलिसीची रक्कम किंवा कंपनीकडून बोनस मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन फसवणूकीचा प्रयत्न केला असेल तर त्यास वि.प. विमा कंपनी जबाबदार ठरत नाही.
तक्रारकर्त्याने पॉलिसी रद्द करण्याचे पत्र दिल्यानंतर वि.प.च्या नागपूर कार्यालयातील अधिका-यांनी त्याची भेट घेऊन पॉलिसी चालू ठेवण्यास तक्रारकर्त्याचे कसे हित आहे हे त्यास पटवून दिल्यावर तक्रारकर्त्याने वरील पॉलिसी बंद करण्याचे पत्र मागे घेत असल्याचे व पॉलिसी पुढे चालू ठेवण्यासाठी वि.प.ला स्वतः लिहून दिलेले पत्र तक्रारकत्र्याने दि.17.01.2014 रोजी स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहून दिले. ते तक्रारकर्त्यानेच दस्तऐवज क्र. 4 वर दाखल केले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे वि.प.कडून समाधान करण्यात आल्याबाबतचे पत्र वि.प.ने दि.28.01.2014 रोजी तक्रारकर्त्यास पाठविले. त्याची प्रत वि.प.ने दस्तऐवज क्र. 6 सोबत पृ.क्र.6 सोबत पृ.क्र.92 वर दाखल केले आहे. सदर पत्र वि.प.च्या अधिका-यांनी दबाव आणून लिहून घेतल्याची तक्रार तक्रारकर्त्याने कधीही केली नव्हती, म्हणून त्यासंबंधाने तक्रारीत केलेला आरोप हा पश्चातबुध्दीने तक्रारीच्या कारणासाठी केला असल्याचे दिसून येते. दि.13.01.2014 चे पत्रात विमा प्रस्ताव अर्जावर त्यांची सही नसल्याचे व वि.प.ने प्रस्ताव अर्जावर त्याची खोटी सही केल्याचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. सदरचा उल्लेख प्रथमतः अधिवक्ता श्रीमती एस.के.पौनिकर यांचेमार्फत दि.22.08.2014 रोजी दिलेल्या (दस्तऐवज क्र.5) या नोटीसात दिला असल्याने त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
तक्रारकर्त्याच्या पहिल्या पॉलिसी क्र.02786612 चा दुसरा हप्ता देय झाल्यावर तक्रारकर्त्याच्या बँकेकडून ईएफटी द्वारे ती रक्कम मिळाल्याचे वि.प.ने मान्य केले आहे. मात्र सदरची रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून वि.प.ला पाठविण्याची सुचना तक्रारकर्त्यानेच त्याच्या बँकेला दिली असल्याने त्यांत वि.प.चा कोणताही सहभाग असल्याचे दिसून येत नाही.
दुसरी पॉलिसी क्र. 02801701 चा दुसरा हप्ता दि.10.09.2014 रोजी देय असल्याने वि.प. सदर हप्ता भरण्याबाबतची नोटीस दि.12.08.2014 रोजी दस्तऐवज क्र. 4 (पृ.क्र.85) प्रमाणे पाठविली. परंतू तक्रारकर्त्याने सदर हप्ता भरला नाही, म्हणून 15.10.2014 रोजी सदर पॉलिसी व्यपगत करण्यात आल्याबाबतचे सुचनापत्र वि.प.ने दि.16.10.2014 रोजी (दस्तऐवज क्र.5, पृ.क्र. 89, 90) तक्रारकर्त्यास पाठविले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसी पुनर्जिवित केलेली नाही. पॉलिसीसोबत ज्या अटी व शर्ती वि.प.ने पुरविल्या आहेत, त्यांत सरेंडर मुल्य आणि पॉलिसी जप्त करण्याबाबतच्या तरतूदी खालीलप्रमाणे आहेत.
“4. Guaranteed Surrender Value :
On receipt of all the premiums for a period of at least three consecutive years, the policy shall acquire a guaranteed surrender value with effect from the date of the third policy anniversary, reckoned from the date of commencement. The guaranteed minimum surrender value allowable under the policy will be Thirty Percent (30%) of all premiums paid excluding the first year’s premium, rider premiums and additional premiums, if any, less any benefits already paid under the policy.”
“8. Forfeiture of Policy :
The policy will be forfeited if,
- Any premium is not duly paid and the policy has not acquired any surrender value as stated above, or
- The Accumulation Account has been fully utilized to cover the mortality and administration charges, or
- Any condition herein contained or endorsed hereon is contravened, or
- It is found that a statement made
-in the proposal for insurance, or
-in any report of a medical officer, or
-in any other document leading to the issue of the policy,
………………
वि.प.च्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याची पॉलिसी क्र. 02801701 ही दुसरा हप्ता न भरल्यामुळे लॅप्स झाली असल्याने पॉलिसीच्या अट क्र. 8 प्रमाणे ती जप्त झाली असून ती पुनर्जिवित केल्याशिवाय तक्रारकर्ता कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र नाही. पॉलिसी क्र.02786612 चा दुसरा हप्ता तक्रारकर्त्याच्या बँकेकडून ईएफटीद्वारे प्राप्त झाला असून सदर पॉलिसी तक्रार दाखल केली तेव्हा सुरु होती. सदर पॉलिसी सरेंडरसाठी तक्रारकर्त्याने अर्ज केल्यास पॉलिसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे जर तक्रारकर्ता सरेंडर मुल्य मिळण्यास पात्र असेल तर ते त्यास देण्यात येईल. तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे पॉलिसीसाठी सरेंडर अर्ज न करता खोटे आरोप लावून पॉलिसीची भरणा केलेली रक्कम परत मागितलेली असल्याने सदरची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
याउलट, तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांच्या युक्तीवाद असा कि, वि.प.ने तक्रारकर्त्याची दिशाभूल व फसवणूक करुन त्यास पॉलिसी विकल्या असल्याने तक्रारकर्त्यास सदर पॉलिसी पुढे चालू ठेवावयाच्या नाहीत. तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत नोटीस देऊनही वि.प.ने पॉलिसी रद्द करुन तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम त्यास परत न करणे ही सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे, म्हणून तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे.
तक्रारकर्ता व वि.प.च्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद आणि उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचा विचार करता तक्रारकर्त्याने भरणा केलेल्या पैशाच्या विमा पॉलिसी वि.प.ने निर्गमित केल्या असून त्या मिळाल्यावर 15 दिवसांच्या फ्री लुक पीरीयडमध्ये तक्रारकर्त्याने परत केल्या नसल्याने पॉलिसीच्या अटी व शर्ती उभय पक्षावर बंधनकारक आहेत. तक्रारकर्त्याने दुस-या पॉलिसीचा दुसरा हप्ता वेळेवर भरणा न केल्यामुळे ती लॅप्स (व्यपगत) झाली असल्याने तिची कोणतीही रक्कम परत मिळण्यास पात्र नाही.
पहिल्या पॉलिसीचे दोन हप्ते भरलेले आहेत. सरेंडर व्हॅल्यू मिळण्यासाठी किमान 3 हप्ते भरण्याची अट आहे. त्यामुळे तीन हप्ते भरल्याशिवाय पहिल्या पॉलिसीचे सरेंडर मुल्य मिळण्यासदेखील तक्रारकर्ता पात्र नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याच्या अर्जाप्रमाणे भरलेल्या विमा हप्त्यांची रक्कम परत न करण्याची वि.प.ची कृती पॉलिसींच्या अटी व शर्तीस अनुसरुन असल्याने त्याद्वारे वि.प.कडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडलेला नाही, म्हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबत – मुद्दा क्र. 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे वि.प.ने सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा केला नसल्याने तक्रारकर्ता तक्रारीत मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही, म्हणून मुद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, अंतर्गत कलम 12 खालील तक्रार खारिज करण्यात येत आहे.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.
3) सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य द्यावी.
4) प्रकरणाची ब व क फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.