(घोषित दि. 13.02.2015 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, ते राजूर ता.भोकरदन जि.जालना येथे राहतात. त्यांचे पती गंजीधर दगडूबा पुंगळे यांचे नावे महींद्रा कंपनीचे ट्रेलर लावलेले ट्रॅक्टर होते. त्याचा क्रमांक MH - 21 AD -2193 असा होता व ट्रेलरचा क्रमांक MH – 21 N -1830 असा होता. सदरील ट्रॅक्टर व ट्रेलर यांचा विमा प्रतिपक्ष विमा कंपनी यांचेकडे दिनांक 08.02.2012 ते 07.02.2013 या कालावधीसाठी उतरविलेला होता. त्या अंतर्गत पॅकेज पॉलीसी घेतली होती व विमा हप्ता रुपये 8,593/- भरलेला होता. प्रस्तुत विमा हप्त्यात रुपये 100/- एवढी रक्कम वैयक्तीक अपघाताचा विमा हप्ता म्हणून प्रतिपक्षाने स्विकारलेली होती.
दिनांक 19.05.2012 रोजी रात्री 08.00 वाजता तक्रारदाराचे पती त्यांचे शेताकडे येत असतांना त्यांना वरील ट्रॅक्टरने मागिल बाजुने राजूर जवळ धक्का दिला. त्यामुळे तक्रादार यांच्या पतीचा गंभीर अपघात झाला. त्यांना लगेचच दीपक हॉस्पीटल, जालना येथे दाखल करण्यात आले. परंतु दिनांक 22.05.2012 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे वर शवविच्छेदन करण्यात आले व ट्रॅक्टर ड्रायव्हर जितेंद्र पुंगळे यांचे विरुध्द गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 26/2012 अन्वये हसनाबाद पोलीस स्टेशन येथे भा.द.वि संहिता कलम 304 (A), 279 या कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरील घटनेबाबतची माहिती तक्रारदारानी प्रतिपक्ष यांचे औरंगाबाद कार्यालयाला दिनांक 25.09.2013 रोजी दिली व त्या सोबत आवश्यक त्या कागदपत्रासह विमा आवेदनपत्र भरुन दिले. परंतु प्रतिपक्षाने त्यांचा विमा प्रस्ताव निकाली केलेला नाही. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत ते विमा रक्कम रुपये 2,00,000/- 9 टक्के व्याजासह मागत आहेत.
तक्रारदारानी आपल्या तक्रारी सोबत विमा आवेदनपत्र, फिर्याद, दोषारोपपत्राची नक्कल, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, वाहन नोंदणीचे कागदपत्र, विमा पॉलीसीचे पत्र व चालकाचा परवाना अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
प्रतिपक्ष क्रमांक 1 व 2 मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार त्यांना तक्रारदाराने घेतलेली विमा पॉलीसी व त्याचा कालावधी या गोष्टी मान्य आहेत. परंतु ते म्हणतात मयत गंजीधर यांनी वरील पॉलीसी अंतर्गत कलम IV नुसार मालक –चालक यांच्या व्यक्तीगत अपघातासाठी विमा उतरविलेला होता. पॉलीसी नियमानुसार वरील विम्याचे संरक्षण वाहनाचे मालक जर अपघात समयी वाहन चालवत असेल अथवा वाहनात बसलेले असेल तरच देय आहे. त्याच प्रमाणे त्यांचेकडे वाहन परवाना देखील आवश्यक आहे. प्रस्तुत घटनेत तक्रारदाराचे पती वाहन चालवत नव्हते अथवा सह चालक म्हणून (Co-driver) वाहनात बसले देखील नव्हते. ते शेतातून परतताना जितेंद्र पुंगळे यांनी त्यांना मागून धडक दिली आहे. त्याचेकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. विमा पॉलीसीच्या कलम IV नुसार विमा संरक्षण वाहनाचा चालक – मालकाला आहे व त्यासाठी देखील वैध वाहन चालवण्याचा परवाना आवश्यक आहे. वरील नियमामुळे मयत गंजीधर यांच्या विमा रकमेबाबतचा तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव कंपनीने नाकारला व तशा अर्थाचे पत्र देखील तक्रारदार यांना पाठविले आहे. यात विमा कंपनीने तक्रारदाराप्रती द्यावयाच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी प्रार्थना प्रतिपक्षाने केलेली आहे.
प्रतिपक्ष यांनी त्यांच्या जबाबासोबत विमा पॉलीसीची कव्हरनोट, पॉलीसीच्या कराराची प्रत, त्यांनी तक्रारदारांना पाठविलेले दावा नाकारल्याचे पत्र अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. ओ.एस.देठे व प्रतिपक्षाचे वतीने अॅड. संदीप देशपांडे यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदार प्रतिपक्ष यांच्याकडून विमा
रक्कम मिळण्यास पात्र आहे का ? होय
2.प्रतिपक्ष यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या
सेवेत काही त्रुटी केली आहे का ? होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 व 2 साठी – विमाधारक गंजीधर दगडूबा पुंगळे यांनी प्रतिपक्ष यांचेकडे त्यांचे ट्रॅक्टर व ट्रेलर चा विमा पॉलीसी क्रमांक VOCO141862000100 अन्वये दिनांक 08.02.2012 ते 07.02.2013 या कालावधीसाठी उतरविलेला होता. वरील पॉलीसी अंतर्गत वाहनाचा चालक – मालक यांचे वैयक्तीक अपघातासाठी रुपये 2,00,000/- इतके विमा संरक्षण देण्यात आले होते. वरील वैयक्तीक संरक्षणासाठी त्यांनी रुपये 100/- एवढा विमा हप्ता देखील भरला होता. या सर्व बाबी विमा पॉलीसीच्या कव्हरनोट व विमा हप्त्याच्या टेबलनुसार स्पष्ट होते. वरील गोष्ट प्रतिपक्ष यांना देखील मान्य आहे.
प्रतिपक्षाने तक्रारदाराचा विमा दावा दोन कारणांनी नाकारला आहे. प्रतिपक्ष म्हणतात की, विमा करारातील कलम IV नुसार “Compensation as per the following scales for bodily injury/death sustained by the Owner-Driver of the Vehicle in direct connection with the Vehicle insured whilst mounting into/dismounting from or travelling in the insured vehicle as a co-driver.” असे म्हटले आहे. प्रस्तुत तक्रारीतील घटनेचा विचार केला तर मयत गंजीधर हा वरील ट्रॅक्टरचा मालक असला तरी तो अपघात समयी गाडी चालवित नव्हता अथवा सह चालक म्हणून देखील गाडीत बसलेला नव्हता.
प्रतिपक्ष पुढे म्हणतात की, “This cover is subject to (c) the owner-driver holds an effective driving license, in accordance with the provisions of Rule 3 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, at the time of the accident.” वरील नियमानुसार देखील मयत गंजीधर हा चालक – मालक याच्या व्याख्येत बसत नाही.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की, वरील पॉलीसीत “Injury/death sustained by the owner-driver of the vehicle in direct connection with the vehicle insured or whilst mounting into/dismounting from or travelling in the insured vehicle as a co-driver.” असे नमुद केले आहे. प्रत्यक्षात गंजीधरचा मृत्यू विमाकृत वाहनाने मागून धडक दिल्याने झालेला आहे. त्यामुळे वरील अटी अंतर्गत ते विमा रकमेस पात्र आहेत.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी नॅशनल इन्शुरंन्स कंपनी /वि/ कृष्णनन् 2014 STPL (Comp) 998 MAD या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला. त्यात मा.उच्च न्यायालयाने “Accident has occurred due to negligence of driver and it is not on account of negligence of owner. Held-when owner cum driver pas paid additional Premium of Rs.100, taking a coverage for pecuniary and owner-cum-driver has paid an additional premium of Rs.100, taking a coverage for pecuniary and non-pecuniary losses suffered by him in an accident arising out of use of vehicle, then he is entitled to seek for compensation – So long as there is payment of additional premium for owner-cum-driver and during period of validity, an accident has occurred, policy would cover owner also, even if he was not on wheels at time of accident – Expression ‘owner-cum-driver’ cannot be split up to narrow down enforceability of policy to driver only, if he is also owner vehicle” असे म्हटले आहे. त्याच प्रमाणे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नॅशनल इन्शुरंन्स कंपनी /वि/ बालकृष्णन् 2013 ACJ 199 (SC) या निकालपत्रात Act Policy व Package Policy यातील फरक विशद करतांना “If the policy is Comprehensive/package policy the third party risk for an occupant/ owner would be Covered” असे मत व्यक्त केले आहे. विमा कराराच्या कलम IV मध्ये देखील वैयक्तीक अपघाता बाबत “In direct Connection with the vehicle insured असा शब्द प्रयोग केलेला आहे. प्रस्तुत तक्रारीत मयत गंजीधर हा अपघातग्रस्त ट्रॅक्टरचा मालक होता. त्याच्याच नावाने प्रतिपक्ष यांचेकडे विमा पॉलीसी घेतलेली होती. ती पॅकेज पॉलीस असुन, अपघात समयी वैध होती. त्या पॅकेज पॉलीसी अंतर्गत चालक – मालकाचा वैयक्तीक अपघात विमा रुपये 2,00,000/- एवढया रकमेसाठी काढलेला होता व त्यासाठी रुपये 100/- एवढा जास्तीचा हप्ता भरला होता. या सर्व गोष्टी उभयपक्षी मान्य आहेत. शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, दोषारोपपत्र या कागदपत्रांवरुन विमाकृत वाहन अपघाताचे वेळी आरोपी जितेंद्र चालवत होता. त्यांनी मयत गंजीधर याला शेताकडे येत असतांना निष्काळजीपणाने मागून धडक दिली व त्यात गंजीधरचा मृत्यू झाला असे दिसते. म्हणजेच विमा करारातील कलम IV नुसार विमाकृत वाहनामुळेच मयत गंजीधर याचा मृत्यू झालेला आहे. तक्रारीतील घटनाक्रम व मा. न्यायालयांच्या वरील न्यायनिर्णयाचा विचार करता मयत गंजीधर याचा मृत्यू चालक - मालक वैयक्तीक अपघात विमा संरक्षण (PA cover for owner - driver) या संज्ञेत येतो असे मंचाला वाटते.
प्रतिपक्षाचा दुसरा आक्षेप आहे की, मयत गंजीधर याचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केलेला नाही व वैध वाहन परवाना असणा-या व्यक्तीसच नियमानुसार विमा रक्कम देता येते. परंतु अपघाताच्या वेळी वाहन आरोपी जितेंद्र चालवित होता व त्याच्या निष्काळजीपणाने हा अपघात झालेला आहे. त्याचा परवाना मंचात दाखल केलेला आहे तो अपघात समयी वैध होता. त्यामुळे मालकाचा म्हणजेच मयत गंजीधर याचा वाहन परवाना दाखल नाही या कारणाने प्रतिपक्ष विमा कंपनी विमा दावा नाकारु शकत नाही.
वरील सविस्तर कारणमिमांसेवरुन तक्रारदार लक्ष्मीबाई या त्यांचे पती गंजीधर यांच्या अपघाती मृत्यू बद्दल प्रतिपक्ष विमा कंपनी यांचेकडून वैयक्तीक अपघात विमा रक्कम रुपये 2,00,000/- दावा नाकारल्याच्या दिवसा पासून 7 टक्के व्याज दराने होणा-या व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रार खर्च रुपये 2,000/- देखील मिळण्यास पात्र आहेत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- प्रतिपक्ष विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश दिनांका पासून 30 दिवसात तक्रारदारांना विमा रक्कम रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख फक्त) दिनांक 01.10.2014 पासून तक्रारदारांना रक्कम प्राप्त होई पर्यंतच्या काळासाठी 7 टक्के व्याज दराने होणा-या व्याजासहीत द्यावी.
- प्रतिपक्ष विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना तक्रार खर्च रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावा.
