निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 04/05/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 14/05/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 02/11/2010 कालावधी 05 महिने 19 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B.
सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. सौ.गिताबाई भ्र.सुर्यकांत कानडे. अर्जदार वय 36 वर्षे धंदा घरकाम. अड.एन.एस.खळीकर. रा.पिंपळगाव(गायके) ता.जिंतूर.जि.परभणी. विरुध्द द ब्रँच मॅनेजर गैरअर्जदार. सुंदरलाल सावजी अर्बन को.ऑप.बँक.लि. अड.एस.एन.वेलणकर. जिंतूर ब्रँच.जिंतूर जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे अध्यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्या 3) सौ.अनिता ओस्तवाल सदस्या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे अध्यक्ष ) मयत खातेदाराची बँक डिपॉझीटची रक्कम नॉमीनीला देण्याचे नाकारुन सेवात्रुटी केल्याची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत अशी की, अर्जदाराचे वडील बळीराम मुंजाजी आव्हाड यांने गैरअर्जदार बँकेच त्याचे हयातीत मुदत ठेवीत काही रक्कम डिपॉझिट केली होती त्याचा तपशिल असा की, ठेव पावती डिपॉझिट ठेव तारीख मुदत मुदतीनंतर नॉमीनी नंबर रककम मिळणारी रक्कम 100489 44994 20/03/03 19/04/2010 90579 गिताबाई 100250 200000 22/02/03 08/03/2010 402626 गिताबाई बळीराम तारीख.12/11/2009 रोजी मयत झाला त्यामुळे वरील डिपॉझिटच्या मुदतीनंतर देय झालेली रक्कम मिळणेसाठी अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे अर्ज करुन ठेव पावत्याच्या छायाप्रती व शपथपत्र सादर केले होते. मयत बळीरामचे इस्टेटी वरुन कडून त्याचे इतर वारसदार व प्रस्तुतची अर्जदार यांचे दरम्यान वाद उपस्थित होवुन सखुबाई आव्हाड हिने जिंतूर दिवाणी न्यायालयात दि.रे.गु.नं 106/06 चा दावा दाखल केला होता. त्यामध्ये वादी व प्रतिवादी यांच्या एकमेंकात तडजोड करुन ता.25/06/09 रोजी दावा तडजोडीत निकाली झाला. व मयत बळीराम ने बँकेत डिपॉझिट केलेल्या रक्कमा कशा प्रकारे वाटून घ्यायचे हे तडजोडीत ठरविले होते.त्याप्रमाणे संबंधितांनी बँकेकडे त्यामध्ये रक्कमा मिळाव्यात म्हणून अर्ज केलेला नव्हता तरी परंतु बँकींग रेग्युलेशन अक्टचे तरतुदी प्रमाणे वरील डिपॉझिट रक्कमांवर अर्जदार हिचे नांव नॉमिनी म्हणून असल्यामुळे व तीने ते रद्द केलेले नसल्यामूळे तीलाच वरील रक्कमा मिळाल्या पाहिजेत असे तीचे म्हणणे आहे.गैरअर्जदार बॅंकेतील सदरच्या रक्कमा अर्जदाराला देवु नयेत असा कोणत्याही कोर्टाचा मनाई आदेश नसतांना गैरअर्जदारांनी विनाकारण अडवणुक करुन अर्जदाराला सदरच्या रक्कमा देण्यास नकार दर्शविला आहे.रक्कम देणेसाठी अर्जदाराने वारंवार समक्ष भेटून मागणी करुनही उपयोग झाला नाही म्हणून वकीला मार्फत तारीख 25/03/2010 रोजी नोटीस पाठवुन रक्कमा देण्यास कळविले होते मात्र गैरअर्जदाराने नोटीस स्विकारुनही तीला दाद दिली नाही.अशा रितीने मानसिकत्रास देवुन सेवात्रुटी केली म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन मयत बळीराम आव्हाडने बँकेत डिपॉझिट केलेली एकुण रक्कम रु. 350000/-तारीख 28/07/2009 पासून 18 टक्के व्याजासह अर्जदार नॉमिनीला देण्याचे आदेश व्हावेत याखेरीज मानसिकत्रासाकरीता रु. 5000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) व पुराव्यातील कागदहपत्रात नि.4 लगत नोटीशीची स्थळप्रत,पोष्टाच्या पावत्या, रे.दि.क्र. 106/06 मधील हुकूमनामा, ठेव पावत्यांच्या छायाप्रती वगैरे 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदाराला मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यावर ता.18/08/2010 रोजी लेखी जबाब (नि.13) सादर केला. तक्रार अर्जाबाबत सुरवातीलाच कायदेशिर आक्षेप घेवुन ग्राहक मंचात अर्जदाराने उपस्थित केलेला वाद विषयाचा निर्णय या पूर्वीच सक्षम दिवाणी न्यायालयात झाला आहे तसेच यामध्ये गुंतागुंताचे प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत अर्जदाराने ठेव पावती वरील नॉमिनी म्हणून तीचे नाव असल्याने ठेवीच्या रक्कमा तीलाच मिळाव्यात म्हणून मागणी संदर्भात योग्य त्या दिवाणी न्यायालयाकडूनच सखोल तोंडी / लेखी पुरावे घेण्याची गरज असल्याने ग्राहक मंचातील तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा. ठेव पावती वरील हक्क यापूर्वीच अर्जदाराने दिवाणी दाव्यात सोडून दिलेला आहे तरी परंतु मयत बळीरामचे कायदेशिर वारस व ठेव रक्कमेची कायदेशिर हक्कदार ठरविण्याचे अधिकार क्षेत्र दिवाणी न्यायालयाच असल्याने त्याही कारणास्तव तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा. गैरअर्जदार बँकेने याबाबतीत कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी केलेली नाही नियमानुसार तो निर्णय घेणे भाग पडले आहे. लेखी जबाबात पुढे असा खुलासा केला आहे की, अर्जदाराने तक्रार अर्जात मयत बळीरामने बँकेत डिपॉझिट केलेल्या फक्त दोनच ठेव पावत्यांचा उल्लेख केला आहे.त्या व्यतिरिक्त आणखी दोन ठेव पावत्या डिपॉझिट रक्कमा बँकेत आहेत तक्रार अर्जात नमुद केलेल्या ठेव पावत्यावर अर्जदारचे नाव नॉमिनी म्हणून असले तरी मयत बळीरामच्या इतर कायदेशिर वारसानी देखील त्याबाबत वाद दिवाणी न्यायालयात उपस्थित केलेला असल्यामुळे गैरअर्जदार बँक कोर्टाचे अंतीम निर्णयाच्या खेरीज अर्जदार एकटीला ठेव पावतीची रक्कम देवु शकत नाही व योग्य त्या कायदेशिर वारसालाच ठेवीची रक्कम मिळावी हे पाहाणे बँकेचे कर्तव्य आहे.अर्जदाराने ठेव पावतीच्या रक्कमा मिळणेचा अर्ज केला त्यावेळी मुळ ठेव पावत्या बँकेला दिलेल्या नव्हत्या दिवाणी दावा रे.दि.मुळ.106/06 मधील तडजोडीत अर्जदारने त्या ठेव पावत्यावरील आपला हक्क सोडून दिला आहे तडजोडीत वरील दावा निकाली झाल्यावर ही पुन्हा आणखी एक दिवाणी दावा कोर्टात दाखल झाला आहे त्यामध्ये अर्जदारही पार्टी आहे व त्याचा निकाल अद्यापही प्रलंबित आहे अशा परिस्थितीत बँकेने ठेव पावत्याच्या रक्कमा देणचे स्थगित ठेवले आहे रक्कमा मिळण्यासाठी अर्जदारने वकीला मार्फत पाठविलेली नोटीस गैरअर्जदारास मिळाली होती परंतु कायदेशिर वारस दाखला सादर करण्या संबंधी अर्जदाराला अगोदरच सुचना दिलेली होती त्यामुळेच नोटीसीला उत्तर देण्याची पुन्हा गरज वाटली नाही. वरील सर्व बाबी विचयारात घेता दिवाणी न्यायालयाकडून आदेश मिळाले खेरीज व ठेव पावत्या संबंधी बरेचे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झालेले असल्यामुळे तसेच एका दिवाणी दाव्यात अर्जदारानेच ठेव पावतीच्या रक्कमे वरील हक्क सोडून दिलेला असल्यामुळे ग्राहक म्हणून गैरअर्जदार विरुध्द प्रस्तुतची केलेली तक्रार मुळीच चालणेस पात्र नाही ती रु.10,000/- च्या कॉम्पेन्सेटरीकॉस्टसह फेटाळण्यात यावी.अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र नि.14 व पुराव्यातील कागदपत्रात नि.16 लगत दिवाणी दाव्याच्या सर्टिफाईड कॉपीज वगैरे 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. अंतिम सुनावणीच्या वेळी अर्जदारातर्फे अड खळीकर गैरअर्जदार तर्फे अड वेलणकर यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्या उत्तर 1 मयत बळीराम आव्हाड याने गैरअर्जदार बँकेत डिपॉझिट केलेल्या रक्कमांच्या ठेव पावतीवर अर्जदार हीचे नॉमिनी म्हणून नांव दिले असतांना तीला रक्कमा देण्याचे नाकारुन गैरअर्जदारा कडून सेवात्रुटी झाली आहे काय ? नाही 2 अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या वाद विषयाची प्रस्तुची तक्रार तक्रार ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आह काय ? नाही. 3 निर्णय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 ते 3 - अर्जदाराचे मयत वडील बळीराम मुंजाजी आव्हाड याने त्याच्या हयातीत सन 2003 मध्ये गैरअर्जदार बँकेत काही रक्कमा मुदत ठेवीत गुंतविलेल्या होत्या व त्यापैकी ता.20/03/2003 रोेजी पावती नं. 100489 रक्कम रु. 44,994/- आणि दिनांक 22/02/2003 रोजी पावती नं. 100250 रु.2,00,000/- या दोन ठेव पावतीवर अर्जदाराचे नांव नॉमिनी म्हणून दिले होते ही सर्वमान्य बाब आहे.अर्जदाराने पुराव्यात सदर पावत्याच्या छायाप्रती ( नि.4/4 व नि.4/5 ) दाखल केलेल्या आहेत अर्जदाराचे म्हणणे असे की, वरील दोन्हीही ठेव पावत्यांची मुदत संपल्यावर मुदती अखेरची देय रक्कम मिळावी. म्हणून गैरअर्जदाराकडे मागणी केली असता त्याने कोर्टाचा वारस दाखला दिल्याशिवाय रक्कम देण्यास नकार दिला नोन्ही पावतीवर नॉमिनी म्हणून तीचे नांव असल्यामुळे बँकींग रेग्युलेशन अक्टमधील तरतुदी नुसार त्या देय रक्कमा तीलाच मिळणे आवश्यक असताना त्या देण्याचे नाकारुन गैरअर्जदाराने सेवात्रुटी केली आहे, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.परंतु अर्जदार व गैरअर्जदार या दोघांनीही पुराव्यात दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यातील वस्तुस्थितीवरुन असे दिसते की, मयत बळीराम मुंजाजी आव्हाड याचा 12/11/2005 रोजी मृत्यू झाल्यावर अर्जदारासह त्याचे हजर सर्व कायदेशिर वारसदारांनी मयत बळीरामच्या स्थावर / जंगम मिळकतीवर त्यांचाही कायदेशिर हिस्सा असल्याने त्यांना तो मिळावा म्हणून जिंतूर येथील दिवाणी न्यायालयात रे.दि.मु. नं.106/2006 चा दावा मयत बळीरामची पत्नी सखुबाई हिने अर्जदारासह इतर वारसा विरुध्द केला होता त्यात अर्जदारास प्रतिवादी नं.3 आहे त्यामध्ये ता. 18/07/2009 रोजी तडतोड करुन तडजोडी झालेल्या हुकूम नाम्याची छायाप्रत अर्जदारानेच पुराव्यात नि.4/3 ला दाखल केलेली आहे त्या तडजोड पत्रातील क्लॉज नंबर 9 मध्ये असे स्पष्ट नमुद केले आहे की, मयत बळीराम मुंजाजी आव्हाड यांनी सुंदरलाल सावजी अर्बन को-ऑप.बँक जिंतूर शाखा मध्ये मुदत ठेव म्हणून रु. 3,50,000/- जमा केले होते जे की परतावा करताना रु. 7,00000/- होत आहेत ती रक्कम वादी सखुबाई व प्रतिवादी नं 1 शकुंतलाबाई यांनी निम्मी निम्मी घ्यावी असे समेटा मध्ये ठरले आहे.त्याप्रमाणे त्या आपल्या रक्कमा विभागून घेतील ही बाब वादी व प्रतिवादी नं 1 ते 4 यांना मान्य आहे याखेरीज नि.16/2 ला स्टँम्प पेपर वरील संमती पत्रातही त्याचा उल्लेख आहे. वरील प्रकारे कोर्टात केलेल्या तडजोडी नुसार अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेतील तक्रार अर्जात नमुद केलेल्या ठेव पावत्यावर तीचे नॉमिनी म्हणून नांव असेले तरी मुदत ठेवींच्या परिपक्व तारखे पूर्वीच तीने दिवाणी दावा 106/06 मध्ये केलेल्या तडजोडीत त्या रक्कमां वरील तीचा हक्क सोडून दिलेला होता व आहे त्यामुळे तीने गैरअर्जदाराकडे त्या रक्कमा तीला मिळाव्यात म्हणून क्लेम करण्याची मुळीच आवश्यकता नव्हती व गैरअर्जदाराने रक्कम दिली नाही म्हणून प्रस्तुत तक्रार अर्जाव्दारे ग्राहक मंचात जी दाद मागितली आहे तीलाही अर्थ नाही व कायदेशिर बेस नाही अर्जदाराने स्वतःहूनच त्या रक्कमेवरील हक्क कोर्टा पुढील समेट पत्रातून सोडलेला असताना व तीचे वर तो बंधनकारक असतांना पुन्हा त्या रक्कामांची मागणी तीने केली आहे याचेच आश्चर्य वाटते. गैरअर्जदारांच्या ही बाब लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी अर्जदार एकटीला रक्कम देण्यास मनाई करुन वारस दाखला सादर करण्याबाबत सुचविले होते त्यामध्ये गैरअर्जदाराने घेतलेला निर्णय योग्य व बरोबरच आहे.त्यामध्ये मुळीच बेकायदेशिरपणा अथवा सेवात्रुटी झालेली नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. कारण योग्य त्या कायदेशिर हक्कदारासच ती रक्कम दिली जावी म्हणून आवश्यक ती पूर्तता, काळजी घेण्याचे बँकेचे कर्तव्य असते व ती जबाबदारी गैरअर्जदाराने पार पाडली आहे त्यात मुळीच गैर नाही या केसमधील ठेव पावतीच्या बाबतीत बँकींग रेग्युलेशन अक्टचे कलम 45 ( झेड )( ओ ) च्या तरतुदीचा या केसच्या बाबतीत मुळीच आधार घेता येणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, पुराव्यातून असे ही दिसून येते की, दिवाणी दावा 106/06 कोर्टात तडजोडीत डिक्रीड तथा निकाली झाल्यानंतर त्या दाव्यातील वादीने गैरअर्जदार बँकेत मयत बळीराम आव्हाड याने ज्या रक्कमा मुदत ठेवीत गुंतविल्या होत्या त्या अर्जदार नॉमिनी असलेल्या दोन पावत्यासह इरतही दोन पावत्या आहेत त्याचा गैरअर्जदाराने लेखी जबाबात खुलासा दिला आहे त्यासह त्या रक्कमा मिळणेच्या कामी वारस दाखला मिळावा म्हणून भारतीय वारसा कायद्याचे कलम 372 अन्वेय परभणी येथील सि.ज.सि.डी.कोर्टात कि अर्ज नं 71/10 केला आहे. त्याची छायाप्रत ( नि.16/1) दाखल केलेली आहे त्या शिवाय मयत बळीराम आव्हाड यांची वारस मुलगी (अर्जदाराची बहीण ) दैवशाला हिनेही परभणी येथील सि.ज.सि.डी.कोर्टात स्पेशल दि.मु. 58/10 चा दावा सर्व वारसा विरुध्द केलेला आहे. त्यामध्ये अर्जदार प्रतिवादी नं 6 आहे. त्या दाव्याची सर्टिफाईड कॉपी अर्जदार तर्फे नि.21/1 वर दाखल केलेली आहे. त्याचे अवलोकन केले असतांना त्या दाव्यातही मयत बळीरामच्या स्थावर/ जंगम मिळकती संदर्भात वारस हिस्सा ठरविणे संबंधीचा वाद उपस्थित केला आहे.वर नमुद केलेला वारस दाखला कि अर्ज 71/10 आणि स्पे.दि.मु.58/10 या दोन्हीचे निकाल अद्यापी झालेले नाहीत ते कोर्टात प्रलंबीत असल्याचे युक्तिवादाचे वेळी गैरअर्जदार तर्फे अड वेलणकर यांनी मंचापुढे निवेदन केले. त्यामुळे अर्थातच तक्रार अर्जातील वाद विषयाबाबत दिवाणी दावा प्रलंबित असताना ग्राहक मंचापुढे दाखल केलेल्या प्रस्तुतच्या तक्रार अर्जास निश्चितपणे बाधा येते वरील तीन्ही कारणास्तव अर्जदाराने गैरअर्जदारावर सेवात्रुटीचा ठपका ठेवुन प्रस्तुतची तक्रार केली आहे.ती मुळीच मान्य करता येणार नाही अर्जदाराने मंचाची दिशाभुल करुन व खरी वस्तुस्थिती नजरेआड करुन पुराव्याशी विसंगत गैरअर्जदारावर ठपका ठेवुन प्रस्तुतची केस केलेली आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो. सबब खालील रिपोर्टेड केसेस मधील वरिष्ठ न्यायालयांनी व्यक्त केलेली मते विचारात घेता तक्रार अर्ज फेटाळण्यास पात्र ठरतो. 1) रिपोर्टेड केस 2009 (4 ) सी.पी.जे. पान 211 Though nomination is given by deceased in the bank nominee cannot claim solely – succession certificate rightly demanded by bank to avoid further dispute and protect the interest of genuine legal heir – Held no illegality by bank. 2) रिपोर्टेड केस 1990 ए. आय. आर.( मुंबई ) पान 255 Substance lies that nominee is authorized person by statute to collect money on behalf of legal heirs of deceased person. In other words nominee is only trustee of heirs of deceased. 3) 2002(3) सी.पी.आर. पान 31 राष्ट्रीय आयोग When Complicated issues involved in the case and require elaborate Evidence then it is not possible to decide in summary jurisdiction of consumer forum – case liable to be rejected वरील रिपोर्टेड केसेस मध्ये वरीष्ठ न्यायालयानी व राष्ट्रीय आयोगाने व्यक्त केलेली मते प्रस्तुत प्रकरणाला लागु पडतात. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आ दे श 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. 2 दोन्ही पक्षकारानी आपआपला खर्च सोसावा. 3 संबंधीताना आदेश कळविण्यात यावा. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष. श्रीमती अनिता ओस्तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |