निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 08/02/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः-05/03/2010 तक्रार निकाल दिनांकः-06/09/2010 कालावधी 06 महिने01दिवस जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे,B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. संदीपान पिता श्रीकृष्‍ण धोंडगे अर्जदार वय 30 वर्षे धंदा नोकरी रा. इलेक्‍ट्रीक दुकानाजवळ अवलगांव, अड.विलास पाटील पोष्‍ट वडगांव स्‍टेशन ता. सोनपेठ, जि.परभणी. --विरुध्‍द – शाखा व्‍यवस्‍थापक गैरअर्जदार एच.डी.एफ.सी.बॅक लिमीटेड कन्‍नावार कलेक्‍शन, अड.राजेश चव्‍हाण कलामंदीरच्‍या मागे, नांदेड. जि.नांदेड. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा .श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. ) दुचाकी वाहनासाठी बॅकेकडून घेतलेंल्‍या कर्जाच्‍या थकबाकीपोटी बेकायदेशीररित्‍या वाहन जप्‍त करुन परस्‍पर विकले त्‍या सेवा त्रूटीची नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तूतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत खालीलप्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदार बॅकेकडून कर्ज घेवून एम.एच.22/जे8744 दुचाकी वाहान खरेदी केले होते. वाहनाच्‍या एकूण किंमतीपैकी रुपये 20000/- डिपॉझीट करुन बाकीच्‍या रकमेचे बॅकेने कर्ज दिले होते त्‍याबाबत उभयंतामध्‍ये रितसर करार होवून दरमहा रुपये 1101/- चे एकूण 36 हप्‍त्‍यात कर्जफेड करावयाची होती. त्‍यासाठी अर्जदाराने परभणी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅकेतील खात्‍यावरील 36 अडव्‍हान्‍स चेक्‍स गैरअर्जदारास दिले होते. त्‍यानंतर 30 हप्‍त्‍यांच्‍या रकमा नियमीत भरल्‍या होत्‍या उरलेले रुपये 6606/- फक्‍त 6 हप्‍ते भरावयाचे बाकी असताना माहे संप्‍टेबर 2009 मध्‍ये गैरअर्जदाराने जबरदस्‍तीने वाहन ताब्‍यात घेवून गेले व नोटीस पाठवून रुपये 18666/- ची बेकायदेशीर मागणी केली. त्‍यामुळे अर्जदाराने दिनांक 02.12.2009 रोजी गैरअर्जदारास वकिलामार्फत नोटीस पाठवून थकबाकीचे 6 हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्विकारुन वाहन परत ताब्‍यात देण्‍याविषयी कळविले होते. परंतू नोटीशीला कसलाही प्रतिसाद मिळाला नाही म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदाराने जप्‍त करुन नेलेली मोटार सायकल क्रमांक एम.एच.22/जे8744 अर्जदाराच्‍या ताब्‍यात देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत याखेरीज मानसिक त्रास व सेवा त्रूटीची नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) दाखल केले आहे. पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.5 लगत गैरअर्जदाराने दिनांक 11.09.2009 दिलेले इंटीमेशनलेटर अर्जदाराने गैरअर्जदारास पासठविलेल्‍या नोटीशीची स्‍थळप्रत, पोष्‍टाची पावती वगैरे चार कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर तारीख 10/06/2010 रोजी प्रकरणात लेखी जबाब ( नि.13) दाखल केला. त्‍यामध्‍ये सुरवातीलाच असा आक्षेप घेतला आहे की, अर्जदाराशी बॅकेचा भाडे खरेदी करारासंबधीचा व्‍यवहार असल्‍यामुळे अशा प्रकारचा वाद ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली चालण्‍यास मुळीच पात्र नाही. करारामध्‍ये मान्‍य केलेल्‍या अटी अर्जदारास चॅलेज करता येणार नाहीत. अर्जदाराने मोटार सायकल खरेदीसाठी रुपये 30000/- चे कर्ज घेतले होते. त्‍यासंबंध्‍ंी रितसर भाडेखरेदी करारपत्र करुन दिले होते. कर्जाची परतफेड 36 हप्‍त्‍यात दरमहा रुपये 1101/- च्‍या समान मासीक हप्‍त्‍यात करावयाची होती. हे तक्रार अर्जातील कथन त्‍यानी नाकारलेले नाही. कर्ज फेडीसाठी जे हप्‍त्‍याचे चेक्‍स दिलेले होते त्‍यातील काही चेक्‍स नियमीत कधीही वढले नव्‍हते. वाहन जप्‍त केले त्‍यावेळी अर्जदाराकडून माहे नोव्‍हेबर 2008, डिसेंबर 2008, फेबृवारी 2009, जुन 2009 या 4 हप्‍त्‍याची थकबाकी होती. याशिवाय वढलेल्‍या चेक्‍सचे चार्जेस व दंड व्‍याजाची ही थकबाकी होती त्‍यामुळेच नियम/अटी नुसार वाहान जप्‍त करुन ताब्‍यात घ्‍यावे लागले. वाहान जप्‍त केल्‍या तारखेनंतरचे ही पुढील 6 हप्‍ते अर्जदाराने भरावयाचे बाकी होते. वाहान जप्‍त केल्‍यावर अर्जदारास दिनांक 12.09.2009 रोजी अंतीम नोटीस पाठवून वाहानाचे सर्व थकीत हप्‍ते व इतर चार्जेस सह सात दिवसात भरणेबाबत कळविल होते मात्र अर्जदाराने त्‍याची दखल न घेतल्‍याने वाहन लिलावात विकून थकबाकी वसूल केली आहे त्‍यासंबधीची सर्व कारवाई नियम/अटी नुसारच रितसर केलेली आहे त्‍यामुळे. गैरअर्जदाराकडून याबाबतीत कोणत्‍याही प्रकारे सेवा त्रूटी अथवा बेकायदेशीर कृत्‍य केलेले नाही. वरील सर्व बाबी विचारात घेवून तक्रार अर्ज रुपये 10,000/- च्‍या कॉपेनसेटरी कॉस्‍टसह फेटाळण्‍यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि. 16 लगत एकूण 19 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड व्हि.एम.पाटील व गैरअर्जदार तर्फे अड.राजेश चव्‍हाण यांनी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्‍थीत झालेले प्राथमिक मुद्ये. मुद्दे. उत्‍तर. 1 गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्‍या मालकीची मोटार सायकल एम.एच.22/जे8744 थकबाकीपोटी बेकायदेशीररित्‍या जप्‍त करुन लिलावात परस्‍पर विक्री करुन थकबाकी वसूल करण्‍याच्‍या बाबतीत अनूचीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवा त्रूटी केली आहे काय ? होय 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून भाडे खरेदी करारावर मोटार सायकल खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते त्‍या बाबतचा स्‍पष्‍ट खुलासा तक्रार अर्जात केलेला नाही. तरीपरंतू गैरअज्रदार यानी लेखी जबाबासोबत कर्ज प्रकरणाचे करारपत्र पुराव्‍यात नि. 16 वर दाखल केलेले आहे. त्‍यातील परिशिष्‍ट पान 4 चे अवलोकन करता रुपये 30000/- चे अर्थसहाय द.सा.द.शे 10.7 % दराने रुपये 1101/- समान मासिक हप्‍त्‍याने एकूण 36 हप्‍त्‍यात दिनांक 02.03.2010 पर्यंत कर्जाची परतफेड करणेची होती असे नमूद केलेले आहे. अर्जदाराने मोटार सायकल रजि.क्रमांक एम.एच.22 जे 8744 ताब्‍यात घेतल्‍यावर अर्जदाराने हप्‍त्‍याच्‍या रकमेचे गैरअर्जदाराकडे जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅक शाखा महातपूरी कांजाखेड बॅकेतील स्‍वतःचे खात्‍यावरील 36 अडव्‍हान्‍स चेक्‍स गैरअर्जदाराचे ताब्‍यात दिलेले होते त्‍यापैकी माहे संप्‍टेबर 2009 पर्यंतचे हप्‍ते एकूण 30 चेक्‍स गैरअर्जदाराने वठवून कर्जखाती त्‍या रकमा जमा केलेल्‍या असल्‍याचे गैरअर्जदारातर्फेच पुराव्‍यात नि. 16/8 वर दाखल केलेल्‍या कर्ज खाते उता-यातील नोंदीचे बारकाईने अवलोकन केले असता स्‍पष्‍ट दिसते. म्‍हणजेच कर्जफेडीच्‍या हप्‍त्‍यापैकी माहे संप्‍टेबर 2009 पर्यतचे अर्जदार याने 30 हप्‍त्‍यांची परतफेड केल्‍यामुळे फक्‍त 6 पुढील हप्‍ते भरावयाची बाकी होते ही वस्‍तूस्थिती खातेउता-यातील नोंदीतूनही स्‍पष्‍ट दिसते. असे असतानाही गैरअर्जदाराने संप्‍टेबर 2009 मध्‍ये अर्जदाराच्‍या मालकीची मोटार सायकल जप्‍त करुन त्‍यांच्‍या ताब्‍यात घेण्‍याची आवश्‍यकता नसतानाही बेकायदेशीर ताबा घेतल्‍याचे कृत्‍य निश्‍चीतच चुकीचे व नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या विरुधी केले असल्‍याचे मंचाचे मत आहे. लेखी जबाबामधील अतिरीक्‍त म्‍हणण्‍यातील परिच्‍छेद क्रमांक 15 मध्‍ये खुलासा केलेल्‍या 15 चेक्‍सचा संदर्भ देवून ते चेक्‍स डिसऑनर्स झालेले होते हे खरे असले तरी कर्ज करारातील अटीप्रमाणे न वटलेल्‍या चेक्‍स बद्यलचे दंड व्‍याजाची आकारणी त्‍या त्‍या वेळी केली असल्‍याची खातेउता-यातील नोंदीवरुन दिसते म्‍हणजेख्‍ फक्‍त दंड व्‍याजाची रक्‍कम अर्जदाराकडून वसूल करावयाची बाकी होती वास्‍तविक ही गोष्‍ट अर्जदारास समक्ष बोलवून त्‍याच्‍या निदर्शनास आणून दिली असती तर व ती पटवून दिली असती तर निश्‍चीत त्‍याने ती थकबाकी भरण्‍याची व्‍यवस्‍था केली असती परंतू त्‍याला तशी संधी न देता केवळ न वठलेल्‍या चेकसच्‍या दंड व्‍याजापोटी वाहन जप्‍त करुन ताबयात घेण्‍याचे कृत्‍य निश्‍चीतच बेकायदेशीर आहे. गैरअर्जदार तेवढयावरच न थांबता वाहन 11 संप्‍टेबर 2009 रोजी जप्‍त केल्‍यावर लगेच 13 ते 14 दिवसात अर्जदाराला कोणतीही पूर्व सुचना न देता किंवा लिलावाच्‍या तारखेची माहिती न कळविता घाईगडबडीने परस्‍पर मोटर सायकल विकून मोकळे झाले. लिलावा मध्‍ये रुपये 23000/- मध्‍ये विकली असल्‍याची नि. 16/11 वरील बॉण्‍ड वरुन दिसते. त्‍याची ही अर्जदारास माहिती कळविली असल्‍याचा पुरावा नाही किंवा लेखी जबाबातील त्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही. या सर्व बाबी विचारात घेतल्‍यास गैरअर्जदाराने याबाबतीत अनूचीत व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवा त्रूटी केली आहे याबदल कोणतीही शंका उरत नाही. कर्जफेडीची शेवटची मुदत दिनांक 02.03.2010 पर्यंत होती म्‍हटल्‍यानंतर आणि वाहनावर बॅकेचा नजर गहणाचा बोजा होता म्‍हटल्‍यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्‍याच्‍या सवडीप्रमाणे कर्ज खात्‍यात रक्‍कम जमा करण्‍याची संधी न देता किंवा तो पर्यंत प्रतीक्षा न करता कर्ज दिलेल्‍या रक्‍कमपैकी अर्जदाराने जवळजवळ 90 % पैकी जास्‍त रक्‍कमेची परतफेड केली असतानाही घाईगडबडीने व जबरदस्‍तीने वाहन ताब्‍यात घेऊन अगदी थोडया थकबाकीपोटी वाहनाचा ताबा घेऊन ते परस्‍पर विकून अर्जदाराला त्‍याच्‍या वापरापासून वंचीत ठेवले मुळेच त्‍याची कायदेशीर दाद मिळणेसाठी अर्जदाराला प्रस्‍तूतच्‍या तक्रार अर्जाव्‍दारे कायदयाचा अधार घ्‍यावा लागला आहे. पुराव्‍यातून असेही स्‍पष्‍ट होते की, अर्जदाराने दिनांक 25.02.2007 रोजी ताडेश्‍वर आटो एजन्‍सी परभणी या हिरो होंडा कंपनीचा डिललरकडून एकूण रुपये 47451/- किंमतीची मोटार सायकल मॉडेल पॅशन प्‍लस खरेदी केली होती. खरेदी पावती क्रमांक 033875 ची छायाप्रत गैरअर्जदारानेच पुराव्‍यात नि. 16/5 वर दाखल केली आहे. खरेदी पावती अर्जदाराच्‍याच नावावर असल्‍यामुळे मोटार सायकलला आर. टी.ओ. कार्यालयाकडून दिलेला नोंदणी क्रमांक एम.एच.22/जे 8847 चे रजिष्‍ट्रेशन ही अर्जदाराचे नावे झालेले असणार हे उघड आहे. म्‍हणजेच त्‍या वाहनाची कायदेशीर मालकी अर्जदाराचीच असताना त्‍याच्‍या संमती विना लिलावात गाडी विकून गैरअर्जदाराने बेकायदेशीर कृत्‍य केलेले आहे. विक्री करण्‍यापूर्वी त्‍या परवानगीची व उपस्थितीची कायदयाने व नियमानुसार गरज असतानाही विक्रीचा व्‍यवहार कायदेशीर तरतुदीचा अगर रिझर्व बॅकेने या संदर्भात निर्देशीत केलेल्‍या मार्गदर्शक तत्‍वे विचारात न घेता गैरअर्जदाराने केलेली कृती निश्‍चीत चुकीची होती याचे पहिले कारण असे की, अर्जदाराकडे असलेल्‍या कर्ज बाबीच्‍या वसूली संदर्भात त्‍याचे विरुध्‍द कर्ज वसूलीची कायदेशीर कोर्ट कारवाई न करता किंवा म्‍हणजे योग्‍य त्‍या प्रचलीत कायदयाचा उदा. कॉट्रॅक्‍ट अक्‍ट किंवा सहकार कायदयान्‍वये रक्‍कम वसूलीसाठी अर्जदारा विरुध्‍द कायदेशीर दावा करुन व कोर्टाची परवानगी घेवून मगच वाहनाच्‍या विक्रीची कार्यवाही करणे आवश्‍यक होते. त्‍याला पूर्णपणे बगल देवून गैरअर्जदारानी एक प्रकारे कायदाच हातात घेवून नियमबाहय कृत्‍य केलेले आहे असे स्‍पष्‍ट दिसते या संदर्भात सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही रिपोर्टेड केस रिपोर्टेड केस 2007 (2) SCC पान 711 (सुप्रिमकोर्ट) आणि रिपोर्टेड केस 2007 (3) सी.पी.जे. पान 161 (राष्‍ट्रीय आयोग) यानी अशा प्रकरणाच्‍या बाबतीत मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की,- Where a vehicle is purchased by person ( Consumer ) borrowing money from Money lender/ Financier / Banker the consumer is the owner of the vehicle and not the banker, unless the ownership is transferred – having well established independent judiciary and having various laws; it is impermissible for the Banker /financier to take possession of the vehicle for which loan is advanced – such type of instant justice cannot be permitted in a civilized society where there is effective rule of law . याखेरीज रिपोर्टेड केस 2009 (3) सी.पी.जे. पान 40 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) एच.डि.एफ.सी.बॅक विरुध्‍द बलविंदरसिंघ यामध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Vehicle Financed – Payment defaulted – Vehicle forcibly taken by muscle men – Sold subsequently – Complaint allowed by Forum- Order upheld in appeal- Revision in N.C – No notice given to complainant before possession and sale of vehicle- Order of lower Forum upheld- O.p. dragged complainant up to level up N.C. – Hence liable to pay exemplary cost of Rs 25000/- गैरअर्जदाराने मोटर सायकल लिलावाची / विक्रीची अर्जदारास पुर्व कल्‍पना / नोटीस न देता अर्जदाराची मोटर सायकल परस्‍पर लिलावात विकुन केलेल्‍या कृत्‍याच्‍या बाबतीत मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने व राष्‍ट्रीय आयोगाने वरील प्रमाणे व्‍यक्‍त केलेले मत गैरअर्जदारास लागु पडते. या संदर्भात रिपोर्टेड केस 2007 (3) सि.पी.आर. पान 191 (राष्‍ट्रीय आयोग ) सिटीकॉर्प मारुती फायनान्‍स लि.विरुध्‍द एस.विजयालक्ष्‍मी या प्रस्‍तुत अर्जदारा सारख्‍याच प्रकरणात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने सखोल व सविस्‍तर ऊहापोह करुन असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, A Financier is not invested with the right to re-possess the vehicle, for which loan has been given by it by use of force under any lawprecedent or code of conduct. The Consumer forum can direct refund the market value of the vehicle with interest as reasonable compensation to complainant. याखेरीज रिपोर्टेड केस 2008 सी.टी.जे. 979 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) रिपोर्टेड केस 2010 (1) सी.पी.जे. पान 333 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) रिपोर्टेड केस 2010 (2) सी.पी.जे. पान 137 मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते प्रस्‍तूत प्रकरणाला लागू पडतात शिवाय महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग सर्किट बेंच औरंगाबाद यांनी अपील नं 681/2001 निकाल तारीख 5/12/07 चा त्‍यामध्‍येही मा. राज्‍य आयोगाने पॅरेग्राफ नं 9 ते 12 मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते प्रस्‍तुत प्रकरणालाही लागु पडतात गैरअर्जदार याने लिलावात विक्री केलेल्‍या मोटर सायकलची किमत रुपये 23100/- ( नि.16/1 ) वरील पुराव्‍यात जमा दाखवली आहे ती रक्‍कम अर्जदारास परत देणेचा आदेश करणे न्‍यायोचित होईल या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलों आहोंत. गैरअर्जदारातर्फे अड. चच्‍हाण यानी युक्तिवादाचे वेळी काही रिपोर्टेड केसेसचा संदर्भ दिलेला आहे त्‍याच्‍या छायाप्रतीही दाखल केल्‍या आहेत परंतू त्‍या सर्व ओव्‍हररुल्‍ड Overruled झालेल्‍या आहेत सबब मुद्या क्रमांक 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देवून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 तक्रार अर्जातील मागणी अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 गैरअर्जदाराने आदेश तारखेपासुन 30 दिवसांच्‍या आत लिलावात विकलेल्‍या अर्जदाराच्‍या मोटर सायकलची किंमत रुपये 23100/- अर्जदारास गाडी विकलेल्‍या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 % दराने व्‍याजासह द्यावी. 3 याखेरीज मानसिक त्रास व सेवेतील त्रूटीबद्यल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 5000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च म्‍हणून रुपये 2000/- आदेश मुदतीत द्यावा. 4 पक्षकाराना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरावाव्‍यात सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष मा.अध्‍यक्ष व मा. सदस्‍या यांनी दिलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नाही. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सदस्‍या जिल्‍हा ग्राहक मंच, परभणी.
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
