पारीत दिनांकः- 30/11/2010 (द्वारा- श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्य) अर्जदार हे जे स्क्वेअर या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक असून, त्यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून वाहन कर्ज घेतले आहे. कर्जाची रक्कम एकरकमी भरण्यास तयार असतांना गैरअर्जदार यांनी, त्यांना जास्त रकमेची मागणी केल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार ते जे स्क्वेअर स्टिल या कंपनीचे संचालक असून, त्यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून टेम्पो ट्रॅव्हलर खरेदी करण्यासाठी 6,50,000/-रुपये वाहन कर्ज घेतले आहे. सदरील कर्जाची परतफेड प्रति महिना 22,425/-रुपये याप्रमाणे 36 महिन्यात करावयाची असून, व्याजाचा दर 8.07% (फ्लॅट) असा आहे, व याबाबत दोन्ही पक्षात करार झाला आहे. अर्जदाराने दि.07.05.2008 रोजी पत्राद्वारे गैरअर्जदार यांना उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्याची तयारी दर्शविली, व कराराची प्रत देण्याची विनंती केली. गैरअर्जदार यांनी एकरकमी कर्जफेडीची रक्कम भरण्याविषयीची योग्य माहिती न दिल्यामुळे दि.28.05.2008 रोजी, पत्राद्वारे 3,94,326/- रुपये भरण्यास तयार असल्याचे कळविले. गैरअर्जदार यांनी या प्रस्तावावर कोणताही जवाब न दिल्यामुळे अर्जदाराने दि.26.06.2009 रोजी पत्राद्वारे करार रदद करण्याची मागणी व पत्राद्वारे 3,94,326/- रुपयाचा धनादेश पाठविला. गैरअर्जदार यांनी हा धनादेश न स्विकारल्यामुळे अर्जदाराने रजिस्टर पोस्टाद्वारे तो गैरअर्जदार यांच्या चेन्नई येथील कार्यालयाकडे पाठविला असल्याचे म्हटले आहे. गैरअर्जदार यांनी 3,94,326/- रुपये स्विकारुन नो डयुज सर्टिफिकेट देण्याची, किंवा मान्य केलेल्या कर्जफेडीच्या हप्त्याप्रमाणे रक्कम घेण्याबाबत आदेश देण्याची, तसेच सेवेतील त्रुटीपोटी नुकसान भरपाई देण्याची मागणी अर्जदाराने केली आहे. अर्जदाराने तक्रारीसोबत गैरअर्जदार यांच्याबरोबर केलेला पत्रव्यवहार, तसेच वाहन कर्जाच्या कराराची प्रत सोबत दाखल केली आहे. तसेच गैरअर्जदार यांनी वाहन जप्त करु नये, म्हणून अंतरिम आदेश देण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. मंचाने दि.29.10.2009 रोजी, वाहनाचे थकीत हफ्ते स्विकारुन वाहन जप्त, तसेच विक्री न करण्याबाबत अंतरिम आदेश पारित केला. गैरअर्जदार यांनी दि.09.02.2010 रोजी दाखल केलेल्या जवाबात अर्जदाराने कर्जफेडीपोटी दिलेला धनादेश न वटता परत आला असल्यामुळे मंचाने पारित केलेला अंतरिम आदेश रदद करण्याची मागणी केली. गैरअर्जदार यांच्या जवाबानुसार अर्जदार हे संचालक असल्यामुळे ग्राहक या व्याख्येत येत नसल्याचे म्हटले आहे. वाहन कर्ज देतांना को-या करारपत्रावर सही घेतल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे चुकीचे आहे. अर्जदाराने कर्जफेडीचे 13 हप्ते भरले असून, मार्च 2009 ते मे 2009 या तीन महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम कोणतेही ओव्हर डयु चार्जेस न भरता त्यांच्याकडे जमा केली. जून 2009 ते नोव्हेंबर 2009 या काळात अर्जदाराने वाहन कर्जाचा हप्ता भरलेला नाही. 14,797/- रुपये ही रक्कम पुन्हा ओव्हर डयु चार्जेस न भरता डिसेंबर 2009 मध्ये भरली. डिसेंबर 2009 चा अर्जदाराने दिलेला धनादेश न वटता परत आला, व त्याचे चेक बाऊन्सिंगचार्जेस रु.500/- देखील अर्जदाराने भरलेले नाहीत. दि.14.12.2009 पर्यंत अर्जदाराकडे एकूण 3,36,237/- रुपये येणे बाकी असल्याचे सांगून अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी मंचात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व मंचासमोर झालेल्या सुनावणीवरुन असे आढळून येते की, अर्जदार हे जे स्क्वेअर स्टिल या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक असून, त्यांनी कंपनीच्या वतीने वाहन कर्ज घेतले असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार ते गैरअर्जदार यांचे ‘ग्राहक’ आहेत. अर्जदाराने, गैरअर्जदार यांच्याकडून 6,50,000/- रुपयाचे वाहन कर्ज घेतले असून, त्याची परतफेड 22,425/- रु. प्रति महिना याप्रमाणे 30 महिन्यात करण्याचा करार दोन्ही पक्षात झाला आहे. दि.14.05.2008 रोजी रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पाठविलेल्या पत्रात कर्जाची, हप्त्याची, तसेच व्याजाची व इतर माहिती दिलेली दिसून येते. या पत्रात व्याजाचा दर हा 8.07% फ्लॅट असा राहील, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले दिसून येते. या पत्रात अर्जदाराने कर्जाची परतफेड 36 हप्त्यामध्ये 22,425/- रुपये प्रति महिना याप्रमाणे करावयाची होती. अर्जदाराने सुरुवातीचे काही हप्ते भरल्यानंतर दि.07.05.2009 रोजी गैरअर्जदार यांना पत्राद्वारे ते एकरकमी रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे कळविले आहे. गैरअर्जदार यांनी या पत्राची दखल घेतलेली दिसून येत नाही. अर्जदाराने त्यामुळे पुढील हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, व त्यानंतरही थकीत रक्कम भरतांना ओव्हर डयु चार्जेस भरले नाहीत. गैरअर्जदार यांनी Pre Closure ची मागणी मान्य करुन अर्जदाराला कळविलेली रक्कम ही Subjeet to competent authorities approval असे म्हटल्यामुळे धनादेश वटविण्यात आला नाही, हे अर्जदाराचे म्हणणे मंच मान्य करीत आहे. गैरअर्जदार यांनी Pre Closure ची रक्कम ही संबंधित अधिका-यांकडून मान्य केल्यानंतर कळविणे अपेक्षित होते. अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यात झालेल्या करारानुसार जर अर्जदार हे एकरकमी रक्कम भरण्यास तयार असतील तर, प्रीपेमेन्ट चार्जेस भरुन त्यांना कर्जाची परतफेड करता येईल असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे कर्जाचा दर हा 8.07% फ्लॅट असेल असे मान्य करण्यात आलेले असल्यामुळे त्यात बदल करणे हे करारातील अटीचा भंग होईल. अर्जदाराने दि.07.05.2009 रोजी एकरकमी रक्कम भरण्याी तयारी दर्शविली आहे, पण गैरअर्जदार यांनी एकरकमी रक्कम चुकीची व उशिराने कळविल्यामुळे दोन्ही पक्षात वाद झाल्याचे दिसून येते. अर्जदार हे कर्जफेडीची रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. मे 2009 रोजी असलेल्या 3,79,164/- रुपये थकबाकी पैकी मंचाच्या आदेशानुसार दि.30.11.2009 रोजी त्यांनी 1,50,000/- रुपये त्यांनी, गैरअर्जदार यांना दिले असल्याचे दिसून येते. वरील सर्व निरीक्षणावरुन गैरअर्जदार यांनी एकरकमी रक्कम वेळेवर न कळविल्यामुळे व अर्जदाराने वेळोवेळी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविल्यानंतरही रक्कम स्विकारली नसल्याचे स्पष्ट होते. अर्जदाराने मे 2009 मध्ये एकरकमी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे, जी गैरअर्जदार यांना देखील मान्य आहे. मे 2009 मध्ये कर्जफेडीची एकूण रक्कम 3,79,167/- रुपये होती. मंचाच्या आदेशानंतर अर्जदाराने यापैकी 1,50,000/- रुपये गैरअर्जदार यांना दिलेले आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम म्हणजेच 2,36,363/- रुपये अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना द्यावे असे मंचाचे मत आहे. आदेश 1) अर्जदाराने 2,36,363/- रुपये 30 दिवसात गैरअर्जदार यांना द्यावे. 2) गैरअर्जदार यांनी ही रक्कम स्विकारुन 30 दिवसात नो डयुज प्रमाणपत्र द्यावे. 3) खर्चाबददल आदेश नाही. श्रीमती रेखा कापडिया श्रीमती अंजली देशमुख सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |