(पारीत व्‍दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)
(पारीत दिनांक-18 फेब्रुवारी, 2022)
01. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) अनुक्रमे स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक तुमसर, जिल्‍हा भंडारा आणि स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापक नागपूर यांचे विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवे संबधाने दाखल केलेली आहे. मा.सदस्‍य व मा.सदस्‍या हे कोवीड पॉझेटीव्‍ह होते त्‍यामुळे आज रोजी निकाल पारीत करण्‍यात येत आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता यांचे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर येथे कॅश क्रेडीट अकाऊंट खाते असून त्‍याचा क्रमांक-6240932512 असा आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 प्रादेशिक बॅंक स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया असून तिचे कार्यालय नागपूर येथे असून सदर बॅंकेचे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बॅंकेवर नियंत्रण आहे. सन-2005 पासून तक्रारकर्ता मे. केजीएन ब्रिक्‍स या नावाने देव्‍हाडी येथे विटांचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्ता यांनी स्‍टेट बॅंक शाखा सराफ मेंशन तुमसर येथे कॅश क्रेडीट लिमिट खाते रुपये-15,00,000/- चे काढले होते आणि त्‍यांनी सन-2012 पर्यंत खंड न पडता सतत भरपूर व्‍यवहार केले होते. परंतु सदर सराफ मेंशन तुमसर शाखेमध्‍ये भरपूर ग्राहक असल्‍याने सुविधा मिळत नसल्‍याने तक्रारकर्ता यांनी संपूर्ण रक्‍कम भरुन खाते बंद केले. सन-2012 मध्‍ये तक्रारकर्ता यांनी स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया हैद्राबाद शाखा तुमसर येथे कॅश क्रेडीट अकाऊंट क्रं-62409332512 काढले आणि त्‍याची लिमिट रुपये-20,00,000/- होती तेंव्‍हा पासून तक्रारकर्ता सातत्‍याने सदर खात्‍यामध्‍ये व्‍यवहार करीत असून व्‍याज सुध्‍दा देत आहे. कॅश क्रेडीट खाते हे दर तीन वर्षानी नुतनीकरण करावे लागते त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी 2017 पर्यंत नुतनीकरण केले होते. मार्च-2017 मध्‍ये स्‍टेट बॅंक ऑफ इडीया हैद्राबादच्‍या अधिका-यांनी कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी दसतऐवज मागितले असता ते तक्रारकर्ता यांनी पुरविलेत. एप्रिल-2017 मध्‍ये स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया हैद्राबादचे विलिनिकरण स्‍टेट बॅंक ऑफ इंउीया मध्‍ये झाले आणि सर्व खाते ट्रान्‍सफर झाले. तक्रारकर्ता यांचे खाते सुध्‍दा जुन्‍याच क्रमांकाने ट्रान्‍सफर झाले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या अधिका-यांना त्‍यांच्‍या कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करण्‍याची विनंती केली परंतु त्‍यांनी टाळाटाळ केली. सन-2017-2018 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बॅंकेचया अधिका-यांनी तक्रारकर्ता यांचे खाते कोणतेही कारण न देता बंद केले आणि त्‍या संबधीचे कारण सुध्‍दा कळविले नाही. सन-2017 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बॅंकेच्‍या अधिका-यांनी तक्रारकर्ता यांचे खाते कोणतेही कारण न देता ब्‍लॉक केले, त्‍यामुळे केवळ बॅंके मध्‍ये रक्‍कम जमा करता येत होती परंतु खात्‍या मधून रकमा काढता येत नव्‍हत्‍या, तथापि विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बॅंकेच्‍या अधिका-यांनी सन-2017 मध्‍ये जास्‍त दराने व्‍याजाची आकारणी केली. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या गैरकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारकर्ता यांचे व्‍यवसायाचे नुकसान झाले आणि त्‍यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यानंतरही तक्रारकर्ता यांनी वारंवार विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या अधिका-यांच्‍या भेटी घेऊन त्‍यांचे ब्‍लाक खाते सुरु करण्‍यास विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला दिनांक-03.09.2018 रोजी नोटीस पाठविली जी विरुध्‍दपक्ष यांना मिळाली परंतु उत्‍तर दिले नाही व प्रतिसाद सुध्‍दा दिला नाही म्‍हणून तक्रारकर्ता यांनी प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन विरुध्‍दपक्ष बॅंके विरुध्‍द खालील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
- तक्रारकर्ता यांना विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे जाहिर करण्‍यात यावे.
- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ता यांचे खात्‍यातून जास्‍त दराने व्‍याजाची आकारणी करुन वसुली केलेली असल्‍याने त्‍या संबधाने रुपये-1,50,000/- व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्ता यांचे कॅश क्रेडीट खाते विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी ब्‍लॉक केल्‍याने झालेल्‍या व्‍यवसायिक हानी बद्दल रुपये-1,00,000/- विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/-, नोटीस खर्च रुपये-2500/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद त्‍यांचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे फर्मचे स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया हैद्राबाद शाखा तुमसर येथे खाते असल्‍याचे आणि दिनांक-13.02.2015 रोजी अकाऊंट क्रं-62409332512 वर कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-20,00,000/- मंजूर केली होती आणि त्‍याचे नुतनीकरण दिनांक-13.02.2017 रोजी करावयाचे होते या बाबी मंजूर केल्‍यात. एप्रिल-2017 पासून स्‍टेट बॅंक ऑफ हैद्राबादचे विलिनी करण स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया मध्‍ये झाले ही बाब सुध्‍दा मान्‍य केली त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कॅश क्रेडीट लिमिट खाते हे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया तुमसर येथे ट्रान्‍सफर झाले परंतु जुन्‍या कॅश क्रेडीट खात्‍याचा क्रमांक तोच कायम ठेवण्‍यात आला होता. कॅश क्रेडीट खाते नुतनीकरण करण्‍यासाठी खालील नियमांचे खातेदाराने अनुपालन करणे आवश्‍यक असल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी नमुद केले, ते नियम खालील प्रमाणे आहेत-
- Renewal of any cash credit account is possible only if the firm/unit route transaction through the account.
- The firm should have sufficient stock of Row materials, finished goods.
- The Unit must be in working condition.
- The gross sales should be in rising trend and debt and Credit summations are to the tune of sales figures.
- The account should not be in default status/NAP category during the period of review/renewal and should be a standard asset.
विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांचे फर्मचे कॅश क्रेडीट लिमिट खाते नुतनीकरण करण्‍या करीता आवश्‍यक नियमांचे अनुपालन न केल्‍याने व सदर खाते मेन्‍टेन न केल्‍याने चालू आर्थिक वर्षात नुतनीकरण करणे शक्‍य नव्‍हते. सन-2016-2017 या वर्षात तक्रारकर्ता यांचे फर्मचे व्‍यवहाराचे खात्‍यातील देणे-घेणे व्‍यवहाराची रक्‍कम अतिशय कमी होती.
तक्रारकर्ता यांचे फर्मची कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-20,00,000/- असताना 01 एप्रिल, 2016 ते 31 मार्च, 2017 या आर्थिक वर्षात डेबीटची रक्‍कम (Debit Summation) रुपये-17,52,500/- तर क्रेडीटची रक्‍कम (Credit Summation) रुपये-18,534,589/- होती आणि सदर व्‍यवहाराची रक्‍कम अतिशय अल्‍प होती आणि त्‍यामुळे कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करणे अशक्‍य होते. तक्रारकर्ता फर्मचे बॅलन्‍स शिट प्रमाणे दिनांक-31.03.2017 रोजी फर्मची विक्री रुपये-47,25,921/- एवढीच होती आणि जर विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करण्‍याचे ठरविले तर सदर कॅश क्रेडीट लिमिट खाते जे रुपये-20,00,000/- रकमेचे आहे ते रुपये-9,45,184/- एवढया रकमेनी कमी करावे लागले असते आणि सदर बाब बॅंकेच्‍या शाखा व्‍यवस्‍थापकांनी नोटीसचे उत्‍तरात तक्रारकर्ता यांना कळविली होती तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे नियम व प्रणाली समजून न घेता आणि गैरसमज करुन प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केली. तसेच तक्रारकर्ता यांचे फर्मचे बॅलन्‍सशिट प्रमाणे आणि खाते विवरणा मध्‍ये ताळमेळ बसत नाही आणि तक्रारकर्ता हे देण्‍या घेण्‍याचा व्‍यवहार इतर कोणत्‍या बॅंके मार्फत करीत आहेत ते सुध्‍दा सांगितले नाही. जर तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष बॅंकेतून कॅश क्रेडीट लिमिट खात्‍याचा उपयोग करीत असतील आणि ईतर बॅंकेतून देण्‍या घेण्‍याचा व्‍यवहार करीत असतील असे आढळून आल्‍यास त्‍यांचेवर कार्यवाही सुध्‍द होऊ शकते. तक्रारकर्ता यांनी स्‍वतः विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला कॅश क्रेडीट लिमिट सुविधेचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी जे दिनांक-20.11.2017 रोजीचे पत्र दिले आहे व ते अभिलेखावर दाखल आहे त्‍यात खुद्द तक्रारकर्ता यांनी कबुल केलेले आहे की, सदर आर्थिक वर्षात तडाख्‍यामुळे ते त्‍यांचे विक्री लेव्‍हल पर्यंत पोहचु शकले नाहीत. त्‍याच प्रमाणे तक्रारकर्ता यांचे फर्मची तपासणी केली असता उपलब्‍ध साहित्‍याचा साठी खूपच कमी आढळून आला व सलग 03 महिन्‍या पासून खाते थकीत झाले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करणे शक्‍य नसल्‍यामुळे कॅश क्रेडीट खाते बंद करुन रिकव्‍हरी प्रोसेस सुरु करण्‍या शिवाय पर्याय नव्‍हता, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या वतीने कार्यवाही करण्‍यात आली. तक्रारकर्ता फर्मचे खात्‍यावर दंडनीय व्‍याज आणि चक्रव्‍याढ व्‍याजाच्‍या रकमा बॅंकेच्‍या नियमा नुसार लावण्‍यात आल्‍यात, या शिवाय कोणतेही अतिरिक्‍त शुल्‍क आकारण्‍यात आले नाही परंतु तरीही तक्रारकर्ता यांनी योग्‍य बाबी समजून न घेता जास्‍त उच्‍च दराने व्‍याजाची आकारणी केली असे खोटे आरोप केलेले आहेत. स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया ही एक राष्‍ट्रीयकृत बॅंक आहे आणि बॅंकेचे सर्व व्‍यवहार रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या नियमा नुसार होत असतात. तक्रारकर्ता यांनी दिलेली इस्‍टीमेटेड अॅन्‍ड प्रोजेक्‍टेड बॅलन्‍स शिट विचारात घेऊन पुन्‍हा संधी देऊन त्‍यांची कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-20.00 लक्ष वरुन कमी करुन ती कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-12.50 लक्ष एवढी करण्‍या बाबत नोटीसचे उत्‍तरात कळविले होते परंतु आर्थिक वर्ष-2017-2018 ला पुन्‍हा तक्रारकर्ता फर्मचे डेबीट क्रेडीटचे व्‍यवहार खूप कमी झालेत. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 बॅंकेनी आपले कर्तव्‍यात व सेवेत कोणताही कसुर केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी गैरसमजुतीतून बॅंकेचे नियम व अटी लक्षात घेता प्रस्‍तुत खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे त्‍यामुळे तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंकेव्‍दारे करण्‍यात आली.
04. उभय पक्षांव्‍दारे दाखल दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती, शपथे वरील पुरावे व लेखी युक्‍तीवाद, तक्रारकर्ता फर्मची बॅलन्‍सशिट, प्राफीट अॅन्‍ड लॉस अकाऊंटचे दसतऐवज आणि उभय पक्षांचे विदवान वकील यांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍यायनिर्णयाचे दृष्‍टीने खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | तक्रारकर्ता यांचे बॅंक खात्‍याचे मार्च-2017 मध्‍ये कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण न करुन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 बॅंकेनी दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -नाही- |
02 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
::कारणे व मिमांसा::
मुद्दा क्रं-1 –
05. विरुध्‍दपक्ष स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया ही एक राष्‍ट्रीय कृत बॅंक असून ती रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या नियंत्रणाखाली कार्य करते आणि विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे ज्‍या काही सोयी व सुविधा संबधित ग्राहक खातेदार यांना पुरविण्‍यात येतात त्‍या सोयी व सुविधा या नियम व अटीच्‍या आधिन (According to the terms and conditions of Banking law) राहून देण्‍यात येतात हे लक्षात घेणे अत्‍यंत गरजेचे आहे. कॅश क्रेडीट सुविधा ही प्रत्‍येक बॅंकेच्‍या खातेदार यांना मिळत नसते. कॅश क्रेडीट लिमिट सुविधा ही संबधित खातेदाराच्‍या खात्‍यातील व्‍यवहाराच्‍या रकमेवर अवलंबून असते. जर एखादया फर्मचे आर्थिक व्‍यवहार हे एखादे वर्षात फारच कमी रकमेचे आढळून आले तर मंजूर केलेली कॅश क्रेडीट लिमिट ही कमी करण्‍याचे अधिकार सुध्‍दा बॅंकेला असतात कारण राष्‍ट्रीयकृत बॅंके तर्फे संबधित शाखा व्‍यवस्‍थापकास एखादया ग्राहकास दिलेल्‍या कॅश क्रेडीट रकमेची वसुली होईल किंवा नाही हे तपासून पाहण्‍याचे अधिकार असतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
06. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या लेखी उत्‍तरा प्रमाणे सन-2016-2017 या वर्षात तक्रारकर्ता यांचे फर्मचे व्‍यवहाराचे खात्‍यातील देणे-घेणे व्‍यवहाराची रक्‍कम अतिशय कमी होते. तक्रारकर्ता यांचे फर्मची कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-20,00,000/- असताना 01 एप्रिल, 2016 ते 31 मार्च, 2017 या आर्थिक वर्षात डेबीटची रक्‍कम (Debit Summation) रुपये-17,52,500/- तर क्रेडीटची रक्‍कम (Credit Summation) रुपये-18,534,589/- होती आणि सदर व्‍यवहाराची रक्‍कम अतिशय अल्‍प होती आणि त्‍यामुळे कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करणे अशक्‍य होते. तक्रारकर्ता फर्मचे बॅलन्‍स शिट प्रमाणे दिनांक-31.03.2017 रोजी फर्मची विक्री रुपये-47,25,921/- एवढीच होती आणि जर विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करण्‍याचे ठरविले तर सदर कॅश क्रेडीट लिमिट खाते जे रुपये-20,00,000/- रकमेचे आहे ते रुपये-9,45,184/- एवढया रकमेनी कमी करावे लागले असते आणि सदर बाब बॅंकेच्‍या शाखा व्‍यवस्‍थापकांनी नोटीसचे उत्‍तरात तक्रारकर्ता यांना कळविली होती. तक्रारकर्ता यांनी स्‍वतः विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला कॅश क्रेडीट लिमिट सुविधेचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी जे दिनांक-20.11.2017 रोजीचे पत्र दिले आहे व ते अभिलेखावर दाखल आहे त्‍यात खुद्द तक्रारकर्ता यांनी कबुल केलेले आहे की, सदर आर्थिक वर्षात तडाख्‍यामुळे ते त्‍यांचे विक्री लेव्‍हल पर्यंत पोहचु शकले नाहीत. त्‍याच प्रमाणे तक्रारकर्ता यांचे फर्मची तपासणी केली असता उपलब्‍ध साहित्‍याचा साठी खूपच कमी आढळून आला व सलग 03 महिन्‍या पासून थकीत झाले, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करणे शक्‍य नसल्‍यामुळे कॅश क्रेडीट खाते बंद करुन रिकव्‍हरी प्रोसेस सुरु करण्‍या शिवाय पर्याय नव्‍हता. तक्रारकर्ता फर्मचे खात्‍यावर दंडनीय व्‍याज आणि चक्रव्‍याढ व्‍याजाच्‍या रकमा बॅंकेच्‍या नियमा नुसार लावण्‍यात आल्‍यात, या शिवाय कोणतेही अतिरिक्‍त शुल्‍क आकारण्‍यात आले नाही परंतु तरीही तक्रारकर्ता यांनी जास्‍त उच्‍च दराने व्‍याजाची आकारणी केली असे आरोप केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी दिलेली इस्‍टीमेटेड अॅन्‍ड प्रोजेक्‍टेड बॅलन्‍स शिट विचारात घेऊन पुन्‍हा संधी देऊन त्‍यांची कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-20.00 लक्ष वरुन कमी करुन ती कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-12.50 लक्ष एवढी करण्‍यात येईल असे नोटीसला दिलेल्‍या उत्‍तरात नमुद केलेले आहे.
जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर येथील शाखा व्‍यवस्‍थापकांना कॅश क्रेडीट लिमिट सुविधेचे नुतनीकरण करण्‍यासाठी जे दिनांक-20.11.2017 रोजीचे पत्र दिलेले आहे त्‍यामध्‍ये स्‍वतः तक्रारकर्ता यांनी असे नमुद केलेले आहे की, “ With due respect we wish to inform you that the business during the year was very sluggish due to “DEMONEYTISATION” hence we could not achieve the desired level of sales. We are confident during the current year & onwards we will be able to do the good business as we were doing earlier years.”
07. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला दिनांक-13.07.2018 रोजी जी नोटीस पाठविली होती तिला विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-02.08.2018 रोजी उत्‍तर देऊन कळविले की, कॅश क्रेडीट लिमिट खात्‍याचे नुतनीकरण करताना फर्म जवळ पुरेश्‍या साहित्‍याचा साठा उपलब्‍ध असणे तसेच फर्मने विक्रीचे लक्ष्‍य पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. सन-2016-17 या आर्थिक वर्षा मध्‍ये तक्रारकर्ता यांचे व्‍यवहार अतिशय कमी रकमेचे होते, डेबीट रकमेचे व्‍यवहार रुपये-17,52,500/- तर क्रेडीट रकमेचे व्‍यवहार रुपये-18,54,589/- होते आणि रुपये-20,00,000/- कॅश क्रेडीट लिमिट देण्‍याचे विचारात घेतले तर सदरचे व्‍यवहार हे अतिशय कमी करमेचे आहेत त्‍यामुळे नुतनीकरण करणे शक्‍य नाही. तसेच तक्रारकर्ता फर्मचे साहित्‍याचा साठी, कच्‍चा माल खूप कमी आहे आणि सन-2016-2017 या वर्षात तक्रारकर्ता यांचे युनिट जवळपास बद होते आणि दिनांक-31 मार्च, 2017 रोजीचे बॅलन्‍स शिट नुसार तक्रारकर्ता यांचे फर्म तर्फे एकूण विक्रीचे साध्‍य रुपये-47,25,921/- एवढया रकमेचे झालेले आहे आणि नुतनीकरण करावे लागल्‍यास रुपये-9,45,184/- पर्यंत कमी करावी लागेल त्‍यामुळे नुतनीकरण करणे शक्‍य नाही. तक्रारकर्ता यांचे खात्‍यात तीन महिन्‍या पासून व्‍यवहार झालेले नाहीत. परंतु तक्रारकर्ता यांना बॅंके तर्फे संधी देण्‍यात येऊन कॅश क्रेडीट लिमिट रुपये-20,00,000/- वरुन रुपये-12,50,000/- कॅश क्रेडीट लिमिट देण्‍याचा विचार हा इस्‍टीमेटेड अॅन्‍ड प्रोजेक्‍टेड बॅलन्‍स शिट वरुन करता येऊन कॅश क्रेडीट खात्‍याचे नुतनीकरण करता येईल. तक्रारकर्ता फर्मचे खाते हे NPA Status होते आणि त्‍यामुळे दंडनीय व्‍याज आकारण्‍यात आलेले आहे.
08. उपरोक्‍त नमुद विरुध्‍दपक्ष बॅंकेच्‍या नोटीसच्‍या उत्‍तरा वरुन स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ता फर्मचे बॅलन्‍सशिटचा विचार करुन आर्थिक वर्षातील झालेल्‍या व्‍यवहारांचा विचार करुन व्‍यवहारातील आकडेवारी अनुसार तक्रारकर्ता फर्मचे कॅश क्रेडीट खाते रुपये-20.00 लक्ष वरुन रुपये-12.50 लक्ष एवढे नुतनीकरण करुन देण्‍यास मान्‍यता दिली होती तसेच तक्रारकर्ता यांचे खात्‍यातील 03 महिन्‍याचे व्‍यवहार बंद पडले असल्‍यामुळे दंडनीय व्‍याज नियमा नुसार आकारण्‍यात आले होते, यामध्‍ये विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ता यांना कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे आणि तक्रारकर्ता फर्मचे व्‍यवहार सन-2016-2017 या आर्थिक वर्षात जास्‍त रकमेचे होते आणि विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी खोटे आणि चुकीचे आकडे दर्शविले असे तक्रारकर्ता यांचे म्‍हणणे नाही. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी जे काही रकमेचे आकडे दर्शविलेले आहेत ते तक्रारकर्ता यांचे फर्मचे बॅलन्‍सशिट वरुन नमुद केलेले आहेत त्‍यामुळे त्‍या रकमेच्‍या आकडयांवर जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अविश्‍वास ठेवण्‍याचे कोणतेही प्रयोजन नाही. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी बॅंकेच्‍या नियमा नुसार तक्रारकर्ता यांना कॅश क्रेडीट लिमिट सुविधा देण्‍याची तयारी दर्शविलेली आहे परंतु खात्‍यात पुरेश्‍या रकमेचा व्‍यवहार नसताना पूर्वी प्रमाणे रुपये-20.00 लक्ष एवढया रकमेची कॅश क्रेडीट लिमिट सुविधा विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी पुढे सुध्‍दा दयावयास पाहीजे अशी तक्रारकर्ता यांची आग्रहाची जी भूमीका आहे तीच मूळात चुकीची आहे. वर नमुद केल्‍या प्रमाणे कॅश क्रेडीट सुंविधा ही खातेदाराच्‍या खात्‍या मधील रकमांच्‍या व्‍यवहारावर पुढे दिली जाते. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा दिली असे दाखल दस्‍तऐवजी पुराव्‍या वरुन दिसून येत नाही किंवा दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होत नाही आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “नकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2
09. मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविल्‍यामुळे मुद्दा क्रं 2 अनुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया विरुध्‍दची तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता मे. केजीएन ब्रिक्‍स तर्फे प्रोप्रायटर श्री हसन उमर रिझवी यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया शाखा तुमसर, जिल्‍हा भंडारा तर्फे शाखा व्‍यवस्‍थापक आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापक, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्‍दची खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या अतिरिक्‍त फाईल्‍स जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
