(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
(पारित दि. 31 मार्च, 2016)
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा शेतकरी असल्‍यामुळे आणि त्‍याला दुध विक्रीचा व्‍यवसाय करायचा असल्‍यामुळे म्‍हैस विकत घेण्‍यासाठी त्‍याने को-ऑपरेटीव्‍ह बँक, शाखा गोरेगांव यांच्‍याकडून रु.14,000/- चे कर्ज घेतले. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हैस विकत घेतल्‍याच्‍या दिनांकापासून विरुध्द पक्ष यांचेकडून म्‍हशीचा विमा काढून घेतला व तिचा Tage No. 85177 Policy No. U11230903 असा आहे. त्‍यांनतर ती म्‍हैस दिनांक 06/10/2012 रोजी मरण पावली. सदर म्‍हशीचा विमा काढलेला असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांच्‍याकडे विमा पॉलीसीची रक्‍कम मिळण्‍यासाठी दस्‍तऐवज सादर केले.
3. सदर दस्‍तऐवज सादर केल्‍यानंतरही विरुध्द पक्ष यांचेकडून विमा दावा Settled केला नाही किंवा त्‍या दाव्‍याबद्दल उत्‍तरही पाठविले नाही. तक्रारकर्ता हा खुप म्‍हातारा गृहस्‍थ असून त्‍याने विरुध्द पक्ष यांच्‍या कार्यालयात जाऊन बरेचदा विमा दाव्‍यासाठी विनवणी केली, परंतु विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍याकडे लक्ष दिले नाही. त्‍यानंतर पुन्‍हा दिनांक 07/01/2014 रोजी विरुध्द पक्षाकडे त्‍याबद्दल विचारणा केली. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबद्दलचे सर्व दस्‍तऐवज म्‍हणजे म्‍हशीचा पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्ट, पंचनामा, इंशुरन्‍श नंबर, टॅग नंबर इत्‍यादी विरुध्द पक्षाकडे सादर केले. तसेच तक्रारकर्ता हा वरिष्‍ठ नागरिक असून त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे म्‍हशीच्‍या विमा दाव्‍यासाठी पुष्‍कळदा विचारणा केली, परंतु विरुध्द पक्षाने कुठलीही दखल घेतली नाही किंवा त्‍याबद्दल उत्‍तरही सादर केले नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने आपल्‍या सेवेत कसूर केलेला आहे, म्हणून त्‍यासाठी विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्‍याने घेतलेले रु.14,000/- चे कर्ज व त्‍यावर 18 टक्‍के व्‍याज दराने मिळावे तसेच शारीरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रु.8,000/- मिळावी अशी मागणी केली आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 20/01/2015 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 03/02/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष हे वकिलामार्फत मंचासमक्ष हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून तो पृष्‍ठ क्र.27 वर आहे. त्‍यांनी लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचे खंडन केले असून असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांमध्‍ये खूप विरोधाभास असून त्‍यांचे दस्‍तऐवज हे संशयास्‍पद आणि बोगस आहेत व ते सदर तक्ररीला लागू असणारे नाहीत. पुढे त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात असेही सांगीतले की, तक्रारकर्त्‍याने सदर बँकेला सुध्‍दा पार्टी करायला पाहीजे होते, परंतु त्‍यांनी तसे केले नाही आणि जी Proper Channel ने तक्रार करायला पाहीजे होती ती त्‍यांनी केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदरचे Claim Paper हे Direct विरुध्द पक्षाकडे दाखल केलेले नाहीत. विरुध्द पक्षाने पुढे असे सांगितले की, म्‍हशीच्‍या मृत्‍युबद्दल असलेल्‍या पोस्‍ट मॉर्टेम रिपोर्ट मधील तारीख सुध्‍दा जुळून येत नाही, म्हणून विरुध्द पक्षाने आपल्‍या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची प्रस्‍तुत तक्रार त्‍यांच्‍याविरूध्‍द खारीज करण्‍यात यावी असे विरूध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या जबाबात म्‍हटले आहे.
5. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज दाखल करण्‍याच्‍या यादीप्रमाणे एकूण 11 दस्‍तऐवज अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 9 ते 22 व 34 वर दाखल केलेले आहेत.
6. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी तक्रारकर्त्‍याला शपथपत्रावरील पुरावा द्यावयाचा नाही अशा आशयाची पुरसिस दाखल केली असून ती पृष्‍ठ क्र.30 वर आहेत.
7. विरुध्द पक्षाच्‍या वकीलांनी सुध्‍दा विरुध्द पक्षाला शपथपत्रावरील पुरावा द्यावयाचा नाही अशा आशयाची पुरसिस दाखल केली असून ती पृष्‍ठ क्र.31 वर आहेत.
8. तक्रारकर्त्‍याचे वकील ऍड. आर. यु. बोरकर यांनी तोंडी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा शेतकरी असल्‍यामुळे त्‍याला दुध विक्रीचा व्‍यवसाय करायचा असल्‍यामुळे म्‍हैस विकत घेण्‍यासाठी त्‍याने को-ऑपरेटीव्‍ह बँक, शाखा गोरेगांव यांच्‍याकडून रु.14,000/- चे कर्ज घेतले आणि सदर म्‍हशीचा विमा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडून काढून घेतला व तिचा Vide Tag No. 85177 Policy No. U11230903 असा आहे. त्‍यांनतर ती म्‍हैस दिनांक 06/10/2012 रोजी मरण पावली. सदर म्‍हशीचा विमा काढलेला असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे विमा पॉलीसी मिळण्‍यासाठी दस्‍तऐवज सादर केले आणि पॉलीसीचे पैसे मिळण्‍यासाठी विरुध्द पक्षाकडे विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंती कडे लक्ष दिले नाही किंवा त्‍याबद्दल उत्‍तरही पाठविले नाही. तक्रारकर्ता हा वरिष्‍ठ नागरीक असूनही त्‍याने विरुध्द पक्षाच्‍या कार्यालयात जाऊन बरेचदा विचारणा केली, परंतु विरूध्‍द पक्ष यांचेकडून त्‍याला समाधानकारक उत्‍तर मिळाले नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने आपल्‍या सेवेमध्‍ये कसूर केलेला असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
9. विरुध्द पक्षाचे वकील ऍड. गुप्‍ता यांनी लेखी युक्तिवाद हाच तोंडी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दिली.
10. तक्रारकर्त्‍याचा तक्रारअर्ज, विरूध्‍द पक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्‍ही पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. सदरहू प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याची म्‍हैस दिनांक 06/10/2012 रोजी मरण पावली आणि विरुध्द पक्षकडून सदर म्‍हशीचा विमा उतरविला होता आणि सदर विमा पॉलीसी मुदतीत आहे त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत. विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याचे खंडन केले आणि त्‍यांच्‍या विमा दावा खोटा आहे किंवा त्‍याच्‍या दस्‍तऐवजामध्‍ये विरोधाभास आहे याबद्दल कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज बघता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मृतक म्‍हशीच्‍या विम्‍याची रक्‍कम रू. 14,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल करून घेतल्‍याच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दिनांक 20/01/2015 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्‍याज द्यावे.
3. विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 3,000/- तक्रारकर्त्‍याला द्यावे.
4. विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 2,000/- द्यावे.
5. विरूध्‍द पक्ष यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
