तक्रार क्र. 8/12 आणि त्यासोबत असलेला विलंब माफीचे किरकोळ अर्ज प्रकरण 01/12 दोन्ही दाखल करुन घेण्यात येत आहे. विलंब माफीचा किरकोळ अर्जावर तक्रारकर्त्यांचा आणि गैरअर्जदार क्र. 2 च्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार क्र. 1 गैरहजर. हे प्रकरण जनता वैयक्तीक विमा पॉलिसी अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याकरीता आहे. तक्रारकर्ती सत्यभामा हिने तिच्या मुलाचा विमा पॉलिसीची रक्कम मिळण्याकरीता सादर केलेला आहे. प्रकरणातील दस्तऐवजावरील पत्र दि.12 ऑक्टो. 2012 चे पत्र तपासले असता असे निष्पन्न होते की, गैरअर्जदार क्र. 1 विमा कंपनी त्यांना संबंधित दस्तऐवज मिळाल्यास अजूनही दाव्यावर विचार करण्यास तयार आहे. गैरअर्जदार विमा कंपनीचे दि. 12 ऑक्टो. 2012 च्या पत्रापासून दाव्याचे कारण धरल्यास सदर तक्रार मुदतीत दाखल आहे असे निष्पन्न होते. तरीही तक्रारकर्त्याने विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. सदर मुळ तक्रार मुदतीत आहे असा निष्कर्ष हे मंच नोंदवितात. यासोबत असलेला विलंब माफीचा निकाली काढण्यात येतो. सदर प्रकरणासोबत असलेल्या मुळ तक्रारीमध्ये नोटीस काढण्यात यावा.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 18/11/2013)
1. तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करण्यांस झालेल्या विलंब माफीसाठी निशाणी क्र.5 UTP No. 1/2012 प्रमाणे अर्ज दाखल केला आहे. उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकूण सदर अर्जावर दि.03.01.2013 रोजी आदेश करण्यांत आला होता व विरुध्द पक्षांना मुळ तक्रार अर्जाची नोटीस काढण्यांत आली. परंतु अध्यक्ष व सदस्य यांच्या सदर आदेशावर सह्या होऊ शकल्या नसल्याने प्रकरणात तांत्रीक दोष राहू नये म्हणून दोन्ही पक्षांचा पुन्हा युक्तिवाद ऐकूण विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश पारित करण्यांत येत आहे.
2. तक्रारकर्तीचे पती चंद्रकांत यांची ग्रुप जनता विमा पॉलिसी सेवायोजक विरुध्द पक्ष क्र.2 डब्ल्यु.सी.एल. यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे 1999 साली काढली होती. सदर चंद्रकांत दि.11.02.2004 रोजी अपघातात मरण पावला. त्यापूर्वीच म्हणजे 2002 साली विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सदर ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसी एकतर्फा बंद केली होती, त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.2 ने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली त्यात विरुध्द पक्ष क्र.1 ची कृती बेकायदेशीर ठरविण्यांत आली. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सर्चोच्च न्यायालयात केलेली एस.एल.पी. दि.23.01.2007 रोजी खारिज झाली.
3. अर्जदाराने दि.01.06.2011 रोजी सदर पॉलिसीप्रमाणे विमा लाभ मिळावा म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 न्यु इंडिया एशुरन्स कंपनीकडे अर्ज केला. त्यावर दि.12.11.2011 रोजी उत्तर पाठवुन विरुध्द पक्ष क्र.1 ने विमा प्रमाणपत्र किंवा विरुध्द पक्ष क्र.2 चा विम्या बाबत रेकॉर्ड पाठवा त्यानंतर विमा क्लेमवर प्रक्रिया करुन निर्णय घेऊ असे कळविले.
4. गैरअर्जदारातर्फे विलंब माफीच्या अर्जास आक्षेप घेण्यांत आला कि, चंद्रकांत यांचा मृत्यू दि.11.02.2004 रोजी झाल्यानंतर 3 महिन्यांचे आंत मृत्यूदावा सादर करावयास पाहिजे होता. पतीच्या मृत्यूनंतर अर्जदारास विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या कार्यालयात नोकरी देण्यांत आली होती व ती 2009 पर्यंत नोकरीत होती. तरीही तिने मुदतीचे आंत विमा दावा सादर केला नाही, म्हणून विमा दावा मुदतबाह्य आहे. सन 2004 पासुन 2012 पर्यंत विमा दावा का दाखल केला नाही याचे कोणतेही कारण अर्जात नमुद नाही. याशिवाय विरुध्द पक्ष क्र.2 चे म्हणणे असे आहे की, दि.2,3.03.2004 च्या पत्राप्रमाणे त्यांनी क्लेम फॉर्मसोबत आवश्यक दस्तावेजांची मागणी करुनही ते सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांचेकडून सेवेत कोणतीही न्यूनता घडली नसतांना त्यांचे विरुध्द विनाकारण ग्राहक तक्रार दाखल केली आहे.
5. या ठिकाणी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, चंद्रकांत 2004 साली मरण पावला, तयापूर्वीच विरुध्द पक्ष क्र.1 ने पॉलिसी एकतर्फा रद्द केली होती व प्रकरण 2007 पर्यंत न्याय प्रविष्ट होते. त्यामुळे या काळात विमा दावा दाखल होऊ शकत नव्हता. अर्जदाराने क्लेम सादर केल्यानंतर तिचा दावा मुदतबाह्य म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 ने नाकारलेला नाही, तर विमा प्रमाणपत्र किंवा विरुध्द पक्ष क्र.2 कडील विम्याचा रेकॉर्ड दाखल केल्यावर विमा दावा मंजूरीची प्रक्रिया करण्यांत येर्इल असे कळविले.
6. तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता यांनी मंचाचे निदर्शनास आणून दिले की, ग्रुप विमा योजना सुरु झाली त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र.1, 2 व कर्मचारी युनियन यांचेमध्ये झालेल्या MOU (दस्त क्र.16) मधे असे नमुद केले आहे की, ज्या कर्मचा-याचे प्रिमीयम WCL नी विमा कंपनीकडे भरले आहे त्यांना विमा कंपनीकडून प्रमाणपत्र दिले नाही तरी WCL नेदिलेल्या प्रमाणपत्रावर विमा रक्कम दिली जाईल. म्हणून जर तक्रारकर्त्याकडे विमा प्रमाणपत्र नसेल तर WCL ने चंद्रकांतचा विमा काढला होता व त्याचे प्रिमीयम भरल्याबाबतचे पत्र देण्याची व सदर पत्रावरुन विमा क्लेम मंजूर करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर असतांना त्यांनी विमा क्लेम मंजूर न करता दि.12.10.2011 रोजी पत्र पाठवुन विमा प्रमाणपत्राची मागणी केली. तेव्हा सदरच्या तक्रारीस कारण घडले असल्याने तक्रार अर्ज मुदतीत आहे. परंतु यदाकदाचित तक्रार दाखल करण्यांस उशिर झाला असे मंचास वाटले तर सावधगिरीचा उपाय म्हणून विलंब माफीचा अर्ज दिला असल्याने तो मंजूर होणे आवश्यक आहे.
7. सावधगिरीचा उपाय म्हणून दिलेला सदरचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करणे योग्य आहे. म्हणून खालिल प्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येत आहे.
- // आदेश //-
1. विलंब माफीचा अर्ज मंजूर. मुळ तक्रार दाखल करुन घेण्यांत आली.
(प्रदीप पाटील) (मनोहर चिलबुले)
सदस्य अध्यक्ष