आदेश पारीत व्दारा श्री. एस आर आजने , मा. सदस्य
1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ३५(1) नुसार दाखल केलेली आहे.
2. वि.प.क्रं.1 हे श्रीराम अर्बन को-आपरेटिव्ह सोसायटीचे व्यवस्थापक असुन वि.प.क्रं. 2 व 3 हे सोसायटीचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आहेत. तकारदाराने वि.प.यांचे सोसायटीमधे खालील नमुद केल्याप्रमाणे मुदती ठेव मधे मासिक तत्वावर व्याज मिळण्याकरिता रक्कम गुंतविली होती.
Sr.No. | Date of Deposited | Date of Maturity | Amount | Interest | Monthly interest | Till today interest |
1 | 8.11.2017 | 8.3.2019 | 200000/- | 12.5% | 2083 | 75000/- |
2 | 8.4.2017 | 8.8.2018 | 200000/- | 12.5% | 2083 | 75000/- |
3 | 12.5.2017 | 12.9.2018 | 200000/- | 12.5% | 2083 | 75000/- |
4 | 12.5.2017 | 12.9.2018 | 200000/- | 12.5% | 2083 | 75000/- |
5 | 12.5.2017 | 12.9.2018 | 200000/- | 12.5% | 2083 | 75000/- |
6 | 28.6.2018 | 28.10.2019 | 200000/- | 11.5% | 1917 | 57000/- |
| | Total Amount | 1200000/- | | | |
| | | 1644332/- | | | |
3. तक्रारदार वि.प.चे सोसायटीमधे व्याज घेण्याकरिता गेले असता तक्रारदाराला वि.प.कडुन मासिक व्याजाची रक्कम मिळाली नाही. तक्रारदाराने अनेक वेळा वि.प.चे सोसायटी मध्ये व्याज घेण्याकरिता भेट दिली परंतु वि.प.चे व्यवस्थापकाकडुन कोणताही प्रतीसाद मिळाला नाही म्हणुन तक्रारदाराने सोसायटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापक यांचे विरुध्द शहर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार केली. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही म्हणुन तक्रारदाराने त्यांचे वकीलामार्फत वि.प.ला नोटीस पाठविली असता वि.प.ने त्यांची दखल घेतली नाही म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन पूढील प्रमाणे मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्द पक्षाला निर्देश करण्यात यावे की वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मुदत ठेवीतील रक्कम व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यत परत करावे व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना आयोगा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली असता वि.प. नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 18.02.2021 रोजी पारित करण्यात आला.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता व तोडी युक्तीवाद ऐकता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.
मुद्दे उत्तरे
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
का र ण मि मां सा
6. तक्रारदाराने वि.प.सोसायटी मधे मुदती ठेव प्रमाणपत्र क्रमांक-000093, 010, 000497, 000774, 000775, 000776 अन्वये एकुण रुपये 12,00,000/- मासिक तत्वावर व्याज मिळण्याकरिता गुतविले असल्याचे नि.क्रं.2 वर दाखल दस्तऐवजांवरुन निर्देशनास येते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. तक्रारदाराने नि.क्रं.2 वर दाखल मुदत ठेवीचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की वि.प.ने तक्रारदाराला मुदत ठेव क्रमांक 010, 000093 वर मिळणारे मासिक व्याज मुदत ठेव दिनांपासून अदा केले नाही व उर्वरित मुदत ठेव क्रमांक 000497, 000774, 000775, 000776, वरील पहिल्या 16 महिन्यांचे मासिक व्याज अदा केले आहे परंतु मुदत ठेव नुतनिकरणानंतर मासिक व्याज अदा केलेले नाही. तक्रारदाराने वि.प.सोसायटीला मासिक व्याज मिळण्याबाबत मागणी केली असता वि.प.ला तक्रारदाराला मुदती ठेवी वरील मिळणारे व्याज अदा केले नाही. वि.प.ची सदरची कृती ही तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब व तक्रारदाराचे प्रती त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे स्पष्ट होते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्रमांक-010 प्रमाणे देय असलेली रक्कम रुपये 2,00,000/-,वि.प.ने परत करावे व सदर रक्केवर दिनांक 8.11.2017 पासून द.सा.द.शे. 12.5 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पर्यत व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्रमांक-000093 प्रमाणे देय असलेली रक्कम रुपये 2,00,000/- वि.प.ने परत करावे व सदर रक्केवर दिनांक 28.06.2018 पासून द.सा.द.शे. 11.5 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पर्यत व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्रमांक-497 प्रमाणे देय असलेली रुपये 2,00,000/- वि.प.ने परत करावे व सदर रक्केवर दिनांक 08.08.2018 पासून द.सा.द.शे. 11.5 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पर्यत व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदाराला मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्रमांक-774, 775, 776, प्रमाणे देय असलेली रक्कम प्रत्येकी रुपये 2,00,000/- प्रमाणे एकुण रुपये 6,00,000/- वि.प.ने परत करावे व सदर रक्केवर दिनांक 12.09.2018 पासून द.सा.द.शे. 12टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पर्यत व्याज द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.