Complaint Case No. CC/504/2015 | ( Date of Filing : 15 Sep 2015 ) |
| | 1. Jyoti Rajendra Mandhania | R/o 182 Hb Estate Near Sonegaon talao, Nagpur 440025 | Nagpur | Maharashtra | 2. Rajendra M Mandhania | r/o 182, Hb Estate Near Sonegaon Tank Nagpur 440025 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. The Branch Manager State Bank Of India | PBB, THAPAR ENCLAVE, UNIVERSAL, LIBRARY ROAD, RAMDASPETH, NAGPUR-440010 | Nagpur | Maharashtra | 2. The Zonal Manager State Bank Of India, Main Branch | Railway Station Road Nagpur 440001 | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, त्यांचे विरुध्द पक्ष 1 च्या बॅंकेत बचत खाते क्रं. 30676473689 हा आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 विभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारित काम करतात. तक्रारकर्ता यांनी दिपक एन.पटेल यांच्या मालकीचे कांचन गंगा अपार्टमेंट, वर्धा रोड, नागपूर येथील फ्लॅट विकत घेण्याचा विक्री करारनामा दि. 15.07.2015 रोजी केला होता. करारानुसार फ्लॅटची विक्री किंमत रुपये 45,00,000/- ठरली होती. तक्रारकर्त्याने फ्लॅटची बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 4,50,000/- देण्याचे कबूल केले होते, त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्याने धनादेश क्रं. 780909 दि. 15.07.2015 रोजी दिला होता. दिपक एन. पटेल यांनी सदरचा धनादेश वटविण्याकरिता बॅंकेत जमा केला. सदरचा धनादेश वटण्याकरिता तक्रारकर्ता यांचे खाते असलेल्या विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 कडे आला असतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी सदरचा धनादेश तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रुपये 4,65,957/- एवढी रक्कम शिल्लक असतांना होल्ड या कारणावरुन वटविला नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे वरील नमूद बचत खाते हे होल्ड करुन ठेवले असल्याबाबत कधीही, कोणत्याही प्रकारे पूर्व सूचना दिलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सदर खाते होल्ड करण्यापूर्वी त्याबाबत तक्रारकर्त्यास पूर्वसूचना देणे बंधनकारक होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता व तक्रारकर्त्याच्या खात्यात पुरेशी रक्कम असतांना सुध्दा तक्रारकर्त्याचा धनादेश अनादर करणे ही विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेली त्रुटीपूर्ण सेवा होय. तक्रारकर्त्यानी श्री.दिपक पटेल यांना दिलेला धनादेश विरुध्द पक्ष यांनी वटवू न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता व दिपक पटेल यांच्यामध्ये मालमत्ता विकत घेण्यासंबंधी झालेला व्यवहार रद्द झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे फार मोठे नुकसान झाले व सदरचे नुकसान विरुध्द पक्ष यांनी भरुन द्यावे. याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दि. 16.07.2015 रोजी पत्र पाठवून त्यांनी केलेल्या गैरकृत्याबाबत लेखी निवेदन देऊन सेवेतील त्रुटी दूर करण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्याची सुध्दा विरुध्द पक्षाने दखल न घेतल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे बचत खाते होल्डवरुन काढावे व त्यातील व्यवहार सुरळीत चालविण्याबाबतचा आदेश द्यावा. तसेच त्यांनी अवलंबविलेला अनुचित व्यवहार, पध्दत थांबवावी. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे झालेल्या नुकसान भरपाई करिता रुपये 7,00,000/-,तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 2,00,000/- देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी एकत्रितरित्या आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याचा मुलगा रौनक मानधनिया यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III यांच्याकडून शिक्षणाकरिता शैक्षणिक कर्ज घेतले होते. यामध्ये तक्रारकर्ता हा सह-अर्जदार होता. रौनक मानधनिया हा रस्त्यावरील अपघातात मरण पावला आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III यांनी अनेक वेळा विनंती करुन ही तक्रारकर्त्याने त्याच्या मुलाकरिता घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्ण केली नाही, त्यामुळे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III यांनी तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या कडे असलेले बचत खाते होल्ड करुन ठेवले आहे.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या मुलाने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III येथून घेतलेल्या शैक्षणिक कर्ज परतफेडकरिता तक्रारकर्ता सह-अर्जदार या नात्याने वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे कर्ज खात्यातील कर्ज रक्कम परतफेड करण्यास जबाबदार आहे. तक्रारकर्त्याने त्याची जबाबदारी पूर्ण न केल्यामुळे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III यांनी तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते होल्ड करुन ठेवले आहे. तक्रारकर्त्याने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III मधील कर्जाची रक्कम भरण्यास कसूर (डिफॉल्टर) केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ॽ होय
- काय आदेश ॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1, 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष 1 च्या बॅंकेत बचत खाते क्रं. 30676473689 असल्याचे दस्तावेज नि.क्रं. 2 वर दाखल केले आहे, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तक्रारकर्त्याचा मुलगा रौनक मानधनिया यांनी त्याच्या शिक्षणाकरिता स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया RACPC Baner III यांच्याकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले होते, यामध्ये तक्रारकर्ता हा सह-अर्जदार होता, परंतु रौनक मानधनिया याचा रस्त्यावरील अपघातात निधन झाल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून त्याच्या मुलाचे शिक्षणाकरिता दिलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या वसुलीबाबत कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मुलाला दिलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या करारनाम्याची प्रत मंचाच्या अभिलेखावर दाखल केली नाही, तसेच करारनाम्यातील अटी व शर्ती मंचाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या नाहीत. तक्रारकर्त्याचे खाते त्याने त्याच्या मुलाचे शैक्षणिक कर्जाची परतफेड न केल्याच्या कारणामुळे होल्ड करु शकतो ही बाब विरुध्द पक्षाने सिध्द केलेली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे खाते होल्ड करुन तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्रं. 30676473689 हे होल्ड वरुन काढावे व त्यातील व्यवहार नियमितपणे सुरळीतपणे चालवावा व अवलंबविलेली अनुचित व्यवहार पध्दत थांबवावी.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |