Maharashtra

Aurangabad

CC/14/458

Alok S/o Prakash Agrewal - Complainant(s)

Versus

The Branch Manager State Bank of India - Opp.Party(s)

Adv P N Agrawal

21 Jan 2015

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद

________________________________________________________________________________________________

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 458/2014                                                                     तक्रार दाखल तारीख : 29/09/2014

                                                                                                                 निकाल तारीख :      21/01/2015

________________________________________________________________________________________________                                                                                     श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष

श्रीमती संध्‍या बारलिंगे,सदस्‍या                        श्री.के.आर.ठोले,सदस्‍य.

________________________________________________________________________________________________                                                                  

 

मे. अलोक पि. प्रकाश अग्रवाल,

रा. मित्‍तल हाऊस, के-7, एन-8,

सिडको, औरंगाबाद                                  ……..  तक्रारदार     

    

                        विरुध्‍द

1.  दि ब्रँच मॅनेजर,

    स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, एन-4, सिडको,

    पुंडलीकनगर रोड, औरंगाबाद                                     

2.  दि मॅनेजर,

    एसबीआय लाईफ इंश्‍युरन्‍स कं.लि.,

    झोनल ऑफिस, प्‍लॉट नं.79, एन – 5,

    सिडको, औरंगाबाद

 

3.  दि ब्रँच ऑफिस,

    एसबीआय लाईफ इंश्‍युरन्‍स कं.लि.,

    2 रा फ्लोअर, गोपिनाथ चेंबर्स, अदालत रोड,

    औरंगाबाद                                  .......... गैरअर्जदार

 

_______________________________________________________________

तक्रारदारातर्फे  – अॅड. पी.एन.अग्रवाल

गैरअर्जदार 1 तर्फे – अॅड. सारीका मंडलीक व अॅड. व्‍ही.बी.कुलकर्णी

गैरअर्जदार 2 व 3 तर्फे – अॅड. एच.ए. पाटणकर

_______________________________________________________________

                          

निकाल

(घोषित द्वारा – श्रीमती. संध्‍या बारलिंगे, सदस्‍या)

 

          तक्रारदार यांनी कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार सदर तक्रार ग्राहक मंचामध्‍ये दाखल केली आहे.

 

          तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रं 1 स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून रु.8,60,000/- चे  कार लोन घेतले होते. लोन घेताना गैर अर्जदार क्रं 1 याने तक्रारदारास सक्तीने गैरअर्जदार क्रं 2 व 3 यंच्या कंपनीची  विमा पॉलसी घ्यावयास लावली.  त्यासाठी तक्रारदाराच्या वडिलांच्या  लोन अकाऊंट मधून रु.33,000/- deduct केले. दि.26/2/13 रोजी तक्रारदाराच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रं 1 यांच्याकडे पॉलिसीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदाराने पॉलिसी चे प्रमाणपत्र दिले नाही आणि त्याची माहिती देखील पुरवली नाही. दि. 4/4/13 च्या गैरअर्जदाराने दिलेल्या पत्रांनुसार, तक्रारदाराने कारसाठी घेतलेले लोन पुर्णपणे फेडले आहे. तक्रारदाराने अनेक वेळा लेखी व तोंडी विनंती करून विमा पॉलिसी विषयी माहिती विचारली असता गैरअर्जदाराने माहिती  दिली नाही. दि.19/7/13 रोजी असिस्टंट जनरल मॅनेजर, SBI यांनी तक्रारदारास कळवले की, त्यांनी प्रिमियम ची रक्कम रु.33,000/- ही  गैरअर्जदार क्रं 2 व 3 SBI life कडे  डेबिट केली व तसे त्यांना कळवण्यात आले होते. तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रं 2 व 3 यांना देखील लेखी विनंती करून विम्याची रक्कम मागितली. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.  तक्रारदाराने गैरअर्जदारास कायदेशीर नोटिस पाठवली, परंतु त्याचे उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदार विम्याची रक्कम रु.8,60,000/- ची व्याजासहीत मागणी करत आहेत.

 

          गैरअर्जदार क्रं 1 याने त्याचा लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदाराच्या मयत वडिलांनी कारकरिता रु.8,86,0000/- चे लोन घेतले होते. बँकेने विमा पॉलिसी करिता रु.33,000/- डेबिट केले होते. परंतु तक्रारदारास विमा पॉलिसी घेण्याची सक्ती केली नाही. तक्रारदाराच्या वडिलांचे लोन अकाऊंट दि.23/1/12 रोजी close करण्यात आले. कर्ज घेणार्‍याने म्हणजेच तक्रारदाराच्या वडिलांनी हयात असतानाच कर्जाची पूर्ण परत फेड केली होती. त्यामुळे कोणताही क्लेम आता अस्तीत्वात नसून लोन अकाऊंट NIL झाले आहे. SBI ची धनरक्षा पॉलिसी ही group creditor protection product आहे.  सदर पॉलिसी कर्ज घेणार्‍यासाठी life insurance policy नसून, कर्ज घेणार्‍याच्या वतीने बँकरला संरक्षण देण्याकरिता आहे. जर कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीचा  repayment च्या कालावधीच्‍या दरम्यान अचानक मृत्यू झाला तर त्याच्या वतीने विमा पॉलिसीची रक्कम विमाकंपनी मार्फत थेट बँकर /क्रेडिटर ला दिली जाते, जेणेकरून बँकेचे नुकसान होऊ नये. कर्जाची परत फेड झाल्यामुळे विमा कंपनीकडून आता काहीही देणे बाकी नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करावी अशी गैरअर्जदाराने विनंती केली आहे.

 

          गैरअर्जदार क्रं 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सदर तक्रार मुदत बाह्य आहे. तक्रारदाराचे वडील मयत  श्री प्रकाश अग्रवाल यांनी  प्रस्तुत गैर अर्जदाराकडून कोणतीही पॉलिसी घेतली नव्हती. गैरअर्जदारास तक्रारदाराकडून कोणतेही प्रोपोजल आणि प्रीमियम ची रक्कम प्राप्त नाही. तक्रारदार आणि प्रस्तुत गैरअर्जदारामध्ये कोणताही करार अस्तित्वात नाही त्यामुळे तक्रारदारास विम्याची रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. प्रस्तुत गैरअर्जदाराचा तक्रारदाराच्या तक्रारीशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.

 

          आम्ही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदाराचे तक्रार, गैरअर्जदारांचे लेखी  जवाब आणि दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले.

 

         तक्रारदाराने दाखल केलेल्या कर्ज मंजुरीच्या दि.28/12/10 च्या पत्राचे अवलोकन केले. त्यामध्ये ‘CAR LOAN GROUP INSURANCE ‘ असा क्लॉज आहे. त्यात पुढीलप्रमाणे नमूद केलेले  आहे. ‘ The advance will be covered by SBI life DHANRAKSHA LPPT scheme and the premium with service tax of 10.30% will be 32145/-’ यावरून असे दिसून येते की, गैरअर्जदार क्रं 1 बँकेने तक्रारदाराच्या वडिलांना कर्ज मंजूर करतेवेळेस विमा पॉलिसी घेण्याची अट घातलेली होती. त्यानुसार दि. 29/12/10 रोजी तक्रारदाराच्या वडिलांच्या LOAN account मधून रु.33,000/- डेबिट झाल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ गैर अर्जदाराने मंजूर केलेल्या रु.8,86,000/- रकमेपैकी रु. 33,000/- गैर अर्जदार क्रं 2 व 3 यांच्या खात्यात म्हणजेच  ‘KSBNI LIFE’ यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे दिसून येते. दि.7/3/13 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारदाराने गैरअर्जदार क्रं 1 यांना विमा पॉलिसीच्या  रकमेची मागणी केली. दि.4/4/13 रोजी  उत्तर देताना गैरअर्जदार क्रं 1 यांनी कर्जाचे हफ्ते repayment period संपण्याआधीच चुकवल्यामुळे कर्ज खाते बंद करण्यात आले. तसेच तक्रारदाराचे वडील मृत्यू पावण्याआधी कर्ज खाते बंद झाल्यामुळे विम्याची रक्कम देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. गैरअर्जदार क्रं 2 व 3 यांनी त्यांना विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम मिळालीच नाही आणि तक्रारदाराचे मयत वडील व त्यांच्यात  कोणताही करार अस्तीत्वात नव्हता अशी भूमिका घेतली आहे.

 

          वरील वर्णनावरून असे दिसून येते की, गैरअर्जदार क्रं 1 बँक यांनी कर्ज देताना sanction letter मध्ये विमा पॉलिसीचा  स्पष्टपणे उल्लेख केला होता. सदर विमा Group Policy च्या अंतर्गत होती,  असे दिसून याचा अर्थ कर्जाची परत फेड करताना कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीचे निधन झाल्यास सदर विमा पॉलिसी घेतलेली असल्यामुळे पुढील repayment विमा पॉलिसी देणार्‍या कंपनीकडून संरक्षणाच्या स्वरुपात मिळते. Group Insurance चे उद्दीष्ट कर्ज घेणार्‍या व्यक्तिला आणि जेणेकरून बँकेला संरक्षण देणे हे होते.

 

          तक्रारदारास सदर विमा पॉलिसी विषयी कर्ज घेताना माहिती घेणे आवश्यक होते. तक्रारदाराचे वडील हयात असताना कर्जाची परतफेड केली असल्यामुळे group insurance मार्फत संरक्षण घेण्याची वेळ आली नाही. कर्जाची परतफेड पूर्ण झाल्यामुळे loan account देखील close करण्यात आले. तक्रारदाराने  सदर विमा पॉलिसी विषयी अपूर्ण माहिती असल्यामुळे विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी ही तक्रार दाखल केली आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारदाराचे वडील हयात असताना कर्ज फेडल्यामुळे संरक्षणाची गरज भासली नाही. परंतु तक्रारदाराच्या वडिलांच्या खात्यातून डेबिट झालेली रक्कम कर्जाची परतफेड होईपर्यंत कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीकरिता  ‘संरक्षण’ च्या स्वरुपात गैरअर्जदार क्रं 2 व 3 यांच्याकडे होती.

  

            गैरअर्जदार क्रं 1 यांच्या मते ती विमा पॉलिसी बँकर/क्रेडिटर च्या संरक्षणाकरिता होती आणि कर्जदार हयात असेपर्यंत कर्जाची रक्कम परतफेड केली त्यामुळे विमा पॉलिसी च्या क्लेम चा प्रश्न राहत नाही.

 

            वरील कारणामुळे हा मंच खालील आदेश करीत आहे.

 

आदेश

 

1. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते. 
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही.                   

        

     

 

     (श्रीमती संध्‍या बारलिंगे)        (श्री.किरण.आर.ठोले)       (श्री.के.एन.तुंगार)

            सदस्‍या                              सदस्‍य                        अध्‍यक्ष