आदेश

मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ती क्रं. 1 श्रीमती रमा जयप्रकाश चौरसिया ही तक्रारकर्ता क्रं. 2 आशिष जयप्रकाश चौरसियाची आई. तक्रारकर्त्‍यांचे विरुध्‍द पक्षाच्‍या बॅंकेत संयुक्‍त बचत खाते क्रं. 0354000100239427 ब-याच वर्षापासून होते.  तक्रारकर्त्‍याला दि. 26.09.2018 रोजी रात्री 11.00 वाजता अज्ञात व्‍यक्‍तीचा हॉटेल मधील बुकिंग आरक्षित करण्‍याकरिता फोन व त्‍याने त्‍याच्‍या बॅंकेतील खातेबाबत विचारणा केली होती. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने त्‍या अज्ञात इसमाला कोणतीही माहिती दिलेली नसतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून रुपये 1,00,000/- काढण्‍यात आल्‍याचे कळले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍वरित दि. 28.09.2018 रोजी रात्री 11.45 मिनिटे, म्‍हणजेच 48 तासांच्‍या आंत जवळच्‍या पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये जाऊन एफ.आय.आर. नोंदविली व याबाबत बॅंकेला देखील कळविले.

2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, दि. 06.07.2017 च्‍या रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाच्‍या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ऑनलाईन धोकाधडी झाल्‍यास पिडीत व्‍यक्‍तीस त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यास बॅंक जबाबदार असते ही बाब विरुध्‍द पक्षाला माहिती असतांना सुध्‍दा त्‍यावर कुठलीही कार्यवाही केली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि. 26.08.2019 रोजी  विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस दि. 29.08.2019 रोजी प्राप्‍त होऊन देखील विरुध्‍द पक्षाने त्‍याची दखल घेतली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍याचे घोषित करावे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम रुपये 1,00,000/- व्‍याजसह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा.  तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई  व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.

3.      विरुध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाव्‍दारे दि. 16.01.2020 रोजी पारित करण्‍यात आला.

4.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.

                        मुद्दे                                                                   उत्‍तर  

1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ?           होय

2.   विरुध्‍द पक्षानी तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?       होय

3.  काय आदेश   ?                                                               अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

5. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत –तक्रारकर्त्‍यांचे विरुध्‍द पक्षाच्‍या बॅंकेत संयुक्‍त बचत खाते क्रं. 0354000100239427 होते हे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याला दि. 26.09.2018 रोजी रात्री 11.00 वाजता अज्ञात व्‍यक्‍तीचा हॉटेल मधील बुकिंग आरक्षित करण्‍याकरिता फोन आला व त्‍याने त्‍याच्‍या बॅंकेतील खातेबाबत विचारणा केली होती. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने त्‍या अज्ञात इसमाला कोणतीही माहिती दिलेली नसतांना सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून रुपये 1,00,000/- काढण्‍यात आल्‍याचे कळल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने दि. 27.09.2018 रोजी सदर पोलिस स्‍टेशन, नागपूर येथे धोकाधडीबाबतची एफ.आय.आर. नोंदविली असल्‍याचे दाखल नि.क्रं. 2(1) वरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदरची धोकाधडीची घटना घडल्‍यापासून म्‍हणजेच 48 तासांच्‍या आंत याबाबतची माहिती बॅंकेला सुध्‍दा दिली होती. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.

6.        Reserve Bank of India Guidelines Dt. 06.07.2017 (RBI/2107-18/15.  DBR.NO.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18) च्‍या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ऑनलाईन द्वारे झालेल्‍या धोकाधडीतून ग्राहकाच्‍या बॅंक खात्‍यातून रक्‍कम कपात झाल्‍यास बॅंक ही कपात झालेली रक्‍कम पिडीत व्‍यक्‍तीस परत करण्‍यास जबाबदार असते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वेळेवर संपूर्ण माहिती दिलेली असतांना देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची ऑनलाईन द्वारे झालेल्‍या धोकाधडीतून कपात झालेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील न्‍यूनता असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते असे आयोगाचे मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

                         अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या खात्‍यातून कपात झालेली रक्‍कम रुपये 1,00,000/- व त्‍यावर दिनांक 27.09.2018 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 09 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम परत करावी.

3. विरुध्‍द पक्षाने  तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.

4. विरुध्‍द पक्षाने उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.