Complaint Case No. CC/130/2016 | ( Date of Filing : 24 Feb 2016 ) |
| | 1. CHANDRAKANT KISANRAO BHURKUNDE | R/O. C/O, R.S. SHASHTRI, BESIDE ADVOCATE ANAND PARCHURE, RAM NAGAR, NAGPUR-440033 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. THE BRANCH MANAGER, FEDERAL BANK LTD. | 5, CENTRAL BAZAR ROAD, RAMDASPETH, NAGPUR-10 | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | मा. अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडून क्रेडिट फॅसिलिटी (उधारी सुविधा) घेऊन 42 ग्रॅमच्या 2 सोन्याच्या बांगडया दि. 05.02.2014 रोजी बँकेकडे गहाण ठेवल्या आणि त्यापोटी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये 70,000/- चे कर्ज दिले. तक्रारकर्त्याच्या कर्जाचा खाते क्रं. 13396100089454 असा असून सदर कर्जाचा भरणा दि. 05.02.2015 पर्यंत करण्याचा होता.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष बँकेने दि. 08.04.2015 रोजी नोटीस पाठवून रुपये 82,403/- एवढी रक्कम 3 दिवसात भरण्याबाबत कळविले आणि सदरची नोटीस तक्रारकर्त्याला दिनांक 17.04.2015 रोजी मिळाली. सदरची नोटीस मिळाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने वारंवांर विरुध्द पक्ष बँकेकडे जाऊन देय रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली. परंतु त्याकडे बँकेतील अधिका-यांनी दुर्लक्ष केले आणि शेवटी बँक अधिका-यांनी देय रक्कम भरण्यासाठी तक्रारकर्त्याला मुदत दिली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याला असे समजले की, विरुध्द पक्ष बँकेने सदरचे दागिणे लिलावा (auction) मध्ये विकून देय रक्कमेचा भरणा केला. तक्रारकर्त्याने कर्ज खाते उतारा देण्याबाबत विनंती केली परंतु विरुध्द पक्ष बँकेने ती देण्यास टाळाटाळ केली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे असे कथन केले की, विरुध्द पक्ष बँकेने दि. 22.06.2015 रोजी लिलावाची जाहीर सूचना देऊन 7 दिवसात सदरहू प्रक्रिया पूर्ण केली आणि ही गोष्ट त्याला कर्ज खाते उता-यावरुन समजली. त.क.ने पुढे नमूद केले की, दि. 30.06.2015 रोजी सोन्याचा भाव रुपये 26,534/- असा होता आणि त.क.चे सोने बँकेने जास्त रक्कमला विकून केवळ कमी रक्कम खात्यात जमा केली. वि.प.ने लिलावा बाबतची नोटीस तक्रारकर्त्याला दिली नाही ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सोन्याच्या दागिण्याची किंमती पोटी रुपये 80,000/- देण्याचा आदेश करावा. तसेच नुकसान भरपाई म्हणून रुपये10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- असे एकूण रुपये 1,00,000/- ची मागणी केली आहे.
- मा. राज्य आयोग नागपूर खंडपीठच्या रिव्हीजन पिटीशन क्रं.16/20
यामधील दिनांक 29.08.2016 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे विरुध्द पक्षाला त्याचा जबाब दाखल करण्याची संधी मिळाली. विरुध्द पक्षाने थोडक्यात आपले म्हणणे खालीलप्रमाणे नमूद केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष बँकेकडे 42 ग्रॅमच्या2 सोन्याच्या बांगडया गहाण ठेवल्या व त्यापोटी रुपये 70,000/- चे कर्ज दिल्याबाबतची मान्य केलेली आहे. वि.प.ने पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला दि. 08.04.2015 रोजी नोटीस पाठवून ही देय रक्कम रुपये 82,803/- 15 दिवसात न भरल्यामुळे वि.प. बँकेने पुढील कार्यवाही केली आणि कोणत्याही प्रकारचा योग्य लिलाव केल्याचे नाकारले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले सर्व आरोप नाकारले असून सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे. 4 तक्रारकर्त्याची दाखल तक्रार, दस्तावेज, विरुध्द पक्षाने दाखल केलेला लेखी जबाब, उभय पक्षांचे लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येते. अ.क्रं. मुद्दे उत्तर 1 तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय . 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ? होय. 3 आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमिमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 –.उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला 42 ग्रॅमच्या 2 सोन्याच्या बांगडया गहाण पोटी कर्ज दिल्याची बाब नाकारलेली नाही. सबब तक्रारकर्ता हा निश्चितपणे ग्राहक आहे. तसेच तकारकर्त्याने सुध्दा दि.08.04.2015 ची बँकेची नोटीस त्याला दि.17.04.2015 रोजी मिळाल्याचे मान्य केलेले आहे. विरुध्द पक्ष बँकेने दिलेल्या कर्ज खाते उता-यावरुन असे दिसून येते की, दि. 22.06.2015 रोजी बँकेने News Paper या मुद्या खाली रुपये 396/- तक्रारकर्त्याच्या नांवे जमा केलेले आहे आणि Normal Int. आणि Penal Int. 30.06.2015 ला लावून दि. 30.06.2015 रोजी रुपये 86,088/- देय असल्याचे दिसून येते. सदरहू कर्ज खाते उता-याप्रमाणे दि. 30.06.2015 रोजी लिलावातून मिळालेली रक्कम रुपये 86,088/- बँकेत जमा दाखवून तक्रारकर्त्याचे कर्ज खाते झिरो बॅलन्स केल्याचे दिसून येते. लिलावा पोटी बँकेने रुपये 86,088/- जमा केले असून त्याने कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे वि.प.बँकेच्या वकिलानी युक्तिवादात सांगितले. कारण दि. 08.04.2015 च्या नोटीसप्रमाणे बँकेने फक्त देय रक्कमेची मागणी केली आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण (प्रोसीजर फॉलो) करण्याची सूचना दिली. परंतु वि.प. बँकेने तक्रारकर्त्याला सदरहू सोन्याच्या लिलाव दि. 30.06.2015 रोजी आहे याबाबत कधीही कळविले नाही. तसेच दि. 30.06.2015 रोजी सोन्याचा बाजारभाव रुपये 26,534/- नसल्याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे रुपये 26,534/- प्रमाणे जरी हिशोब केला तरी लिलावा मध्ये निश्चितच रुपये 1,00,000/- पेक्षा जास्त रक्कम दागिण्याबद्दल मिळाली असती असे मंचाचे मत आहे.
- विरुध्द पक्ष बँकेने लिलावाच्या दिवसाची तक्रारकर्त्याला नोटीस देऊन हजर होण्याची संधी दिली नाही आणि लिलावाची प्रक्रिया त्याच्या समक्ष काढलेली नाही आणि लिलाव प्रक्रिया मधून मिळालेली रक्कम ही निश्चितपणे कमी असल्याचे दिसून येते. यावरुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याचे सिध्द होते.
- तक्रारकर्त्याने या प्रकरणात दागिण्याच्या रक्कमेबाबत रुपये 80,000/-ची मागणी केलेली आहे. परंतु त्याबाबत आधिच विरुध्द पक्ष बँकेने रुपये 86,088/- एवढी रक्कम जमा केलेली आहे. सबब दागिण्याची पूर्ण किंमत तक्रारकर्ता हा मागू शक्त नाही. परंतु किंमती मधील फरकामुळे आणि त्याला लिलावाच्या वेळेस हजर राहण्याची संधी न दिल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. या प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- देणे मंचास योग्य व वाजवी वाटते असे मंचाचे मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येते. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी
- ,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक
महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी. - उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |