आदेश

मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा विकलांग असून7 त्‍याचे वि.प. क्रं. 1 कडे दि.10.01.2007 पासून खाते आहे व त्‍याचा क्रं. 0305101021854 असा आहे. त्‍यामुळे त.क. वि.प. 1 चा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(7) नुसार ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याला वि.प. 2 याच्‍याकडून दि. 28.02.2007 रोजी पासून संजय गांधी निराधार योजनानुसार केस क्रं. 136AA2007010041 अन्‍वये सन 2015 पर्यंत विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या बॅंके मार्फत रुपये 600/- प्रतिमाह प्राप्‍त होत होता.  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला वि.प. 2 योजने मार्फत मिळणारी रक्‍कम प्राप्‍त होणे बंद झाली. तसेच तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍द पक्ष 3 कडे त्‍याच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तींच्‍या नावां सोबत आईचे नांव संयुक्‍तीकरित्‍या शिधापत्रिकेत नोंदविलेले आहे व त्‍याचा अर्ज क्रं. 12239 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याला व त्‍याच्‍या आईला सरकारी स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानातून राशन प्राप्‍त होत होते. तक्रारकर्ता सरकारी धान्‍य दुकानात राशन मिळण्‍याकरिता गेला असता दुकानदाराने तक्रारकर्त्‍याच्‍या इतर कुटुंबीयाशी संगनमत करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍या व त्‍याच्‍या आईच्‍या नांवे असलेले राशन देण्‍यास 9 महिन्‍यापासून मनाई केली. हया सर्व बाबी भारतीय संविधानाने दिलेल्‍या मुलभूत अधिकारांचे उल्‍लंघन करणारी आहे.

2.      तक्रारकर्त्‍याने दि. 01.12.2020 रोजी विरुध्‍द पक्ष 2 कडे ईएमओ द्वारे रुपये 50/- रजिस्‍टर पोस्‍ट पोचपावती करिता खर्च करुन पाठविले आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याने मागणी केलेली संजय गांधी निराधार योजनेची वर्ष 2015 पासूनची थकबाकीबाबतची माहिती पुरविलेली नाही, ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 2(11) नुसार सेवेतील त्रुटी आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसेच कोणत्‍याही प्रकारची कायदेशीर नोटीस न देता योजने अंतर्गत मिळणारे लाभ देणे बंद केले.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 10.10.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस विरुध्‍द पक्षांना प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या तक्रारी सोबत जोडलेल्‍या आहेत.

3.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे बॅंक खाते उघडल्‍यापासून बॅंक स्‍टेटमेंन्‍ट आयोगासमक्ष दाखल करावे. तसेच विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याची सन 2015 पासून संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत शिल्‍लक असलेली संपूर्ण रक्‍कम 18 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या हक्‍काचे शासनाकडून मिळणारे धान्‍य व जागतिक महामारीच्‍या काळात मिळणारे धान्‍य तक्रारकर्त्‍याला मोफत देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च असे एकूण रुपये 3,25,000/-  देण्‍याचा ही आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.

4.      विरुध्‍द पक्ष 1 यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाव्‍दारे दि. 18.06.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला होता.

5.      विरुध्‍द पक्ष 2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्ता किशोर देवकीसन गिरमेकर यांना दि. 28.02.2007 रोजी संजय गांधी निराधान योजना मंजूर झाली आहे याबाबत वाद नाही. परंतु सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे कडील शासन निर्णय क्रं. वि.सयो-2010/प्र.क्रं.175/विसयो मंत्रालय मुंबई दिनांक 26 ऑक्‍टोंबर 2010 मधील परिच्‍छेद 9 अनु.क्रं. 6 मध्‍ये नमूद केले आहे की, "दरवर्षी 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत लाभार्थ्‍याने एकदा तरी त्‍याचे खाते असलेल्‍या बॅंक मॅनेजरकडे अथवा पोस्‍ट मास्‍टरकडे स्‍वतः हजर राहावे. जर कोणत्‍याही कारणास्‍तव लाभार्थी हजर राहू शकले नाही तर त्‍यांने नायब तहसिलदार / तहसिलदार /उपविभागीय अधिकारी यांच्‍या समोर उपस्थितीत राहून हयाती बाबतची (लाईव्‍ह सर्टिफिकेट)  प्रमाणपत्र संबंधित तहसिलदारकडे सादर करणे आवश्‍यक असते. तसेच विरुध्‍द पक्ष 2 यांना शासना तर्फे स्‍पष्‍ट निर्देश प्राप्‍त आहेत की, कोणत्‍याही परिस्थितीत  हयातबाबतचे (लाईव्‍ह सर्टिफिकेट)  प्रमाणपत्र सादर केल्‍याशिवाय कोणत्‍याही लाभार्थ्‍यास दरवर्षी 1 एप्रिल पासून आर्थिक सहाय्य / निवृत्‍ती वेतन देण्‍यात येऊ नये ".  तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे बॅंक खाते असलेल्‍या मॅनेजरकडे किंवा तहसिलदार संजय गांधी निराधार योजना कार्यालयात तक्रारकर्ता जिवंत असल्‍याबाबते प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्‍यामुळे त्‍याला या कार्यालया मार्फत मिळणारे अनुदान बंद करण्‍यात आलेले आहेत. तरी उपरोक्‍त योजनेच्‍या अनुदानाची रक्‍कम सन 2015 पासून न मिळण्‍यास तक्रारकर्ता स्‍वतः जबाबदार आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने कोणत्‍याही प्रकारे भारतीय संविधानाचे उल्‍लंघन केलेले नाही.

6.      त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दि. 01.12.2020 रोजी ई.एम.ओ.द्वारे 50/- रुपये रजिस्‍टर्ड पोस्‍ट पावतीसह  पाठविल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतु या कार्यालया मार्फत तक्रारकर्त्‍याचे सन 2015 पासून थकबाकी बद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही ही बाब ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवेतील त्रुटी या कलमा अंतर्गत नमूद करता येत नाही. तसेच शासन निर्णय क्रं. विसयो-2018/प्र.क्रं.62/विसयो मंत्रालय मुंबई दिनांक 20 ऑगस्‍ट 2019 मधील परिशिष्‍ट 6 , मुद्दा क्रं. 7 मध्‍ये नमूद केले आहे की, "आर्थिक सहाय्य करणे ही सर्वस्‍वी शासनाच्‍या मर्जीची बाब असून, आर्थिक सहाय्य मंजूर करणा-या अधिका-यास कोणतेही कारण देऊन किंवा न देता ती नाकारता / बंद करता येईल. सहाय्य मंजूर करणा-या अधिका-याच्‍या निर्णयास कोणत्‍याही न्‍यायालयात आव्‍हान देता येणार नाही. तसेच कोणत्‍याही न्‍यायालयात त्‍या विरुध्‍द खटला किंवा कार्यवाही करता येणार नाही ". या शासन निर्णयातील विहित केलेल्‍या अटी व शर्ती नुसार मिळणा-या आर्थिक सहाय्यावर कायद्याच्‍या कोणत्‍याही प्रक्रियेनेच  टाच आणता येणार नाही असे शासन निर्णयात नमूद आहे. परिणामी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसेच कोणत्‍याही प्रकारची कायदेशीर नोटीस न देता संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत मिळणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास न देणे ही बाब ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 2(8) नुसार ग्राहक वाद आहे असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत येत नसल्‍यामुळे  प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.

7.      विरुध्‍द पक्ष 3 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा वि.प. 3 चा ग्राहक नसून ते कुठलीही सेवा पुरवित नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता व वि.प. 3 यांच्‍यात ग्राहक व विक्रेता असे नाते नाही. स्‍वस्‍त धान्‍य पुरविणे ही शासनाची कल्‍याणकारी योजना असून त्‍याचा लाभ पात्र व्‍यक्‍तीला मिळत असतो, त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 7 नुसार तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 3 चा ग्राहक होऊ शकत नाही व सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(11) नुसार ग्राहक वाद सेवेतील त्रुटी होऊ शकत नाही.  वि.प.ने नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याची मुळ शिधापत्रिका ही श्रीमती बेबीबाई कांचन गिरमेकर यांचे पती मृतक कांचन गिरमेकर यांच्‍या नांवे होती. त्‍यांच्‍या मृत्‍यु पश्‍चात सर्व संमतीने सदर शिधापत्रिका त्‍यांच्‍या सासुबाई नामे कमलाबाई देवकिसन गिरमेकर यांच्‍या नांवे करण्‍यात आली. काही काळानंतर कमलाबाई या त्‍यांच्‍या मुलीकडे वास्‍तव्‍यास गेल्‍यानंतर सदर शिधापत्रिकातील धान्‍याची नियमितपणे उचल श्रीमती बेबीबाई कांचन गिरमेकर यांनी केलेली आहे. जर तक्रारकर्त्‍यास धान्‍य मिळत नसेल तर त्‍याने आपली शिधापत्रिका विभक्‍त करुन घेणे आवश्‍यक होती. तसेच तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रं. 4 ते 6 च्‍या समर्थनार्थ कुठलेही दस्‍तावेज दाखल केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही धादांत खोटी, खोडसाळपणाने विरुध्‍द पक्षाला त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने व आयोगाचा अमुल्‍य वेळ वाया घालविण्‍याच्‍या उद्देशाने दाखल केली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रुपये 50,000/- च्‍या दंडासह खारीज करण्‍यात यावी, अशी विनंती केली आहे. 
8.      उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला.

1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 चा ग्राहक आहे काय ?होय

2.   विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?   नाही

3.  तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 चा ग्राहक आहे काय ?            नाही

4. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व 3 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?नाही

5   काय आदेश ?                              अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

9. मुद्दा क्रमांक 1 ते 4 बाबत – तक्रारकर्त्‍याचे वि.प. क्रं. 1 कडे  दि.10.01.2007 पासून खाते आहे, त्‍यामुळे त.क. वि.प. 1 चा ग्राहक होतो. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष 2 मार्फत संजय गांधी निराधार योजनानुसार सन 2015 पर्यंत मिळणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याचे बॅंकेत म्‍हणजेच विरुध्‍द पक्ष 1 कडे असलेल्‍या बचत खात्‍यातून रक्‍कम प्राप्‍त होत होती. परंतु सन 2015 नंतर वि.प. 2 मार्फत  मिळणारी रक्‍कम प्राप्‍त होणे बंद झाली. तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष 2 कडे दरवर्षी 1 जानेवारी ते 31 मार्च या कालावधीत एकदा तरी त्‍याचे खाते असलेल्‍या बॅंक मॅनेजरकडे अथवा पोस्‍ट मास्‍टरकडे अथवा नायब तहसिलदार / तहसिलदार /उपविभागीय अधिकारी यांच्‍या समोर उपस्थितीत राहून हयाती बाबतची (लाईव्‍ह सर्टिफिकेट)  प्रमाणपत्र संबंधित तहसिलदारकडे सादर करणे आवश्‍यक होते.  विरुध्‍द पक्ष 2 यांना शासना तर्फे दिलेल्‍या निर्देशनानुसार कोणत्‍याही परिस्थितीत संबंधित व्‍यक्‍तीने (लाईव्‍ह सर्टिफिकेट)  प्रमाणपत्र सादर केल्‍याशिवाय कोणत्‍याही लाभार्थ्‍यास दरवर्षी 1 एप्रिल पासून आर्थिक सहाय्य / निवृत्‍ती वेतन देण्‍यात येऊ नये, असा आदेश असल्‍यामुळे  तक्रारकर्त्‍याने तो जिवंत असल्‍याबाबते प्रमाणपत्र विहित मुदतीत विरुध्‍द पक्ष 2 कडे सादर करणे आवश्‍यक होते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदरचे प्रमाणपत्र विरुध्‍द पक्ष 2 कडे सादर न केल्‍यामुळे त्‍याला या कार्यालया मार्फत मिळणारे अनुदान बंद करण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 1 चा ग्राहक असला तरी त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही.
10.        तक्रारकर्त्‍याने दि. 01.12.2020 रोजी ई.एम.ओ.द्वारे रुपये 50/-  रजिस्‍टर्ड पोस्‍ट पावतीसह पाठविल्‍याचे नमूद केले आहे व सदरची रक्‍कम ही विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या कार्यालया मार्फत तक्रारकर्त्‍याचे सन 2015 पासून थकबाकी बद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण मागविण्‍याकरिता दिलेली आहे असे दिसून येते आणि त्‍यामुळे सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही व विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍याचे दिसून येत नाही.  
11.      वि.प. 3 हे शासनाने मंजूर केलेल्‍या कल्‍याणकारी योजनेनुसार लाभ मंजूर केलेल्‍या ग्राहकांचा धान्‍याचा पुरवठा करतात व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला अदांजे सन 2020  पासून शासना मार्फत पुरविण्‍यात आलेल्‍या धान्‍याचे वितरण केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील वाद हा तक्रारकर्त्‍याच्‍या कुटुंबातील वाद आहे. विरुध्‍द पक्ष 3 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे असलेल्‍या शिधापत्रिकेत नमूद असलेल्‍या कुटुंबांतील व्‍यक्‍तींनां दरमहा शिधा देत असल्‍याबाबतचे नमूद आहे. परंतु कुटुंबातील व्‍यक्‍ती ही तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्ष 3 कडून उचल करत असलेले राशन देत नाही यात विरुध्‍द पक्ष 3 ची कुठलीही दोषपूर्ण सेवा असल्‍याचे दिसून येते नाही.
12.      यावरुन विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

                         अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.

2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

3. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.