(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री.सादिक मो.झवेरी, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 16.10.2017)
अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे...
1. अर्जदार हा चामोर्शी येथील रहीवासी असुन त्याला स्वतःचा टायर रिमोल्डींगचा व्यवसाय करावयाचा असल्याने त्याने गैरअर्जदार बँकेतुन पी.एम.पी.जी. योजने अंतर्गत सर्व आवश्यक ऑपचारीक बाबींची पूर्तता करुन व स्वतःची जमीन गहाण ठेऊन 12.45% व्याजदरानुसार एकूण रक्कम रु.21,80,000/- कर्ज घेतले आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे सर्व दस्तावेज व कागदपत्रांची तपासणी करुन कर्ज दिलेले आहे.
2. अर्जदाराने आपल्या तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदाराने सदर कर्जाची रक्कम वेळोवेळी द्यावयास पाहीजे होते त्याप्रमाणे त्यांनी ते दिले नसल्यामुळे अर्जदारास आपला व्यवसाय वेळोवर सुरु करता आला नाही त्यामुळे अर्जदारास नुकसान सोसावे लागले. तसेच अर्जदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदाराने मशिनरी घेण्याकरीता पैसे दिले व त्यानंतर बिल्डींगचे बांधकाम, इलेक्ट्रीसीटी इत्यादींकरीता वेळेवर पैसे दिले नाही. म्हणून अर्जदारास सदर व्यवसायातील सिजनमध्ये व्यवसाय करता आला नाही, म्हणून त्याला व्यावसायीक नुकसान सहन करावे लागले. याकरीता अर्जदाराने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. अर्जदराने आपल्या तक्रारीत, गैरअर्जदारांचे चुकीमुळे त्याला रु..40,000/- प्रतिमाह याप्रमाणे मे-2016 ते जुलै-2016 पर्यंत झालेले नुकसान गैरअर्जदारांने द्यावे. गैरअर्जदारांनी सन 2018 पर्यंत परतफेडीची मुदत वाढवुन द्यावी तसेच गैरअर्जदारांनी नुकसान भरपाई दाखल रु. 7,50,000/- अर्जदारास द्यावे अशी प्रार्थना केलेली आहे.
3. अर्जदाराने आपल्या तक्रारी सोबत निशाणी क्र.2 नुसार 9 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. अर्जदाराची तक्रार नोंदणीकरुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदारांनी प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र.11 वर आपले लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदारांनी आपल्या लेखीउत्तरात असे नमुद केले आहे की, सर्व दस्तावेजांची शहानिशा करुन आम्ही अर्जदारास कर्ज दिलेले आहे व सर्व रक्कम वेळोवेळी दिलेली आहे. अर्जदारास पहीली किस्त रु.13,41,000/- मशिनरीकरीता कंपनीला दिल्यानंतर जेव्हा अर्जदाराने दुस-या किस्तीकरीता मागणी केली असता आम्ही व्यवसायाची जागा पाहण्याकरीता गेलो असता असे दिसुन आले की, अर्जदाराने सदर जागेवर अगोदरच विटा बनवण्याची फॅक्टरी त्याचे भावाचे नावावर आमच्याकडून कर्ज घेऊन करीत असल्याचे दिसुन आले. सदर जागेवर अगोदरच भावाच्या नावाने रु.1,50,000/- आमच्या बँकेने तिच जागा गहाण ठेऊन देण्यात आली असल्याचे निदर्शनास आले. म्हणून सदर जागेवर नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे व तेथे सुरु असलेला व्यवसाय दुस-या ठिकाणी घेऊन जात असल्यामुळे तसेच नवीन सर्च रिपोर्ट व व्हेरीफिकेशन इत्यादी कामामुळे दुसरी किश्त दि.23.06.2016 व 07.07.2016 रोजी देण्यांत आली. अर्जदाराच्या चुकीमुळे दुसरी किस्त उशिरा देण्यांत आलेली असुन आता परतफेड करण्याची वेळ आलेली असुन व परतफेड करण्याची इच्छा नसल्यामुळे गैरअर्जदाराविरुध्द अर्जदाराने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे.
4. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरासोबत निशाणी क्र.12 वर एकूण 7 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. अर्जदार व गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले दस्तावेज, शपथपत्र, लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालिल मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्कर्ष
1) अर्जदार ह गैरअर्जदारांची ग्राहक आहे काय ? होय
2) गैरअर्जदारांनी अर्जदारा प्रती सेवेत न्युनतापूर्ण सेवा व
अनुचित व्यवहार प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? नाही.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारण मिमांसा // –
5. मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :- अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले आहे हे दोन्ही पक्षांना मान्य असल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
6. मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :- अर्जदार हा व्यावसायीक परिवाराचा सदस्य आहे ही बाब त्याने तक्रारीत दाखल केलेल्या दस्तांवेजावरुन स्पष्ट होते. तसेच अर्जदाराने गैरअर्जदारांकडून व्यवसायाकरीता कर्ज घेतले असल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(ड) नुसार तो ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी अर्जदारास कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा किंवा अनुचित व्यापारी व्यवहार केला नसल्यामुळे अर्जदाराची गैरअर्जदाराविरुध्दची तक्रार खरिज होण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यांत आलेले आहे.
7. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत :- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे वरील विवेचनावरुन मंच खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीता आहे.
- // अंतिम आदेश // –
1. अर्जदाराची गैरअर्जदारांविरुध्दची तक्रार खारिज करण्यात येत आहे.
2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.