Final Order / Judgement

 मा. अध्‍यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील, यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1. तकारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 (i) नुसार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे अयोध्‍यानगर येथील बॅक आफ महाराष्‍ट्र चे शाखेमधे पेन्शन खाते क्रं.६०२२२२५१३६५ आणि बचत खाते क्रं.६०३६३२३१८३५ आहे. वि.प.क्रं.2 हे रिजनल मॅनेजर आहेत आणि वि.क्रं.3 हे चेअरमन आहे. तक्रारकर्तीचे पती कै.रोहीत अंबादास धकाते हे सिनीयर शाखा अधिकारी म्हणुन धरमपेठ शाखेत कार्यरत होते आणि त्यांना सक्तीने निवृत्त करण्‍यात आले. त्यानंतर वि.प.क्रं.2 व 3 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीची ग्रज्युइटीची रक्कम दिली नाही म्हणुन तिने सहाय्यक कामगार आयुक्त यांचेकडे तक्रार केली आणि त्यांनी दिनांक 23.3.2020 रोजी आदेश पारित केला आणि सदरहू रक्कम रुपये 6,83,077/- ही 10 टक्के व्याजासह देण्‍यास सांगीतले.
3. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 23.7.2020 रोजी मरण पावले.
4. तक्रारकर्तीने तक्रारीत पूढे असे नमुद केले आहे की, दिनांक २६.८.२०२० रोजी वि.प. यांनी ग्रज्युएटीची रक्कम मुख्‍य कार्यालयाकडुन आलेली आहे असे दुरध्‍वनीवरुन तक्रारकर्तीला कळविले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ती वि.प. कं.1 चे कार्यालयात गेली आणि वि.प. क्रं. 1 यांनी रक्कम रुपये 8,65,242/- ही तक्रारकर्तीचे पेन्शन खात्यात वळती केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीचे आधारकार्डची प्रत घेऊन तक्रारकर्तीच्या पतीच्या कर्ज खात्यामधील रक्कम रुपये 1,92,226/-. सदरहू रक्कमेतुन तक्रारकर्तीने जमा केलेले आणि कर्ज खात्यातील रक्कमेची परतफेड केली.  तक्रारकर्ती पूढे असे नमुद केले की, दिनांक 13.10.2020 रोजी वि.प. यांनी पत्र पाठविले आणि कळविले की, सदरहू ग्रज्युएटीची रक्कम ही तक्रारकर्तीच्या पतीची नाही आणि म्हणुन सदरहू रक्कम परत करण्‍यात यावी. तक्रारकर्तीने दिनांक 15.10.2020 रोजी सदरहू पत्रास उत्तर दिले आणि सदरहू रक्कम खर्च केल्याबाबत कळविले. तक्रारकर्तीने असे नमुद केले की, कामगार आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे जवळपास तेवढीच रक्कम तक्रारकर्तीला देण्‍याची होती आणि म्हणुन सदरहू रक्कम तक्रारकर्तीची आहे आणि यामधे वि.प.क्रं.1 यांचा काहीतरी गैरसमज झाला असावा. त्यानंतर वि.प.क्रं.1 यांनी तक्रारकर्तीचे पेन्शन खाते क्रं. ६०२२२२५१३६५ आणि बचत खाते क्रं. ६०३६३२३१८३५ हे तक्रारकर्तीची चूक नसतांनाही गोठविले. वि.प. क्रं.1 यांनी तक्रारकर्तीच्या पेन्शन खात्यातुन रुपये 75,000/- त‍क्रारर्तीच्यासंमती शिवाय वळते केले. तक्रारकर्तीने असे नमुद केले की, वि.प. क्रं.1 यांचीच सदरहू प्रकरणात रक्कम तपासण्‍याची जबाबदारी होती. तक्रारकर्तीला सदरहू रक्कम इतर व्यक्तीची आहे याबाबत काहीही माहिती नव्हती.  त्यामूळे वि.प. यांनी तक्रारकर्तीचे खाते गैरकायदेशीररित्या गोठविले आहे. तक्रारकर्तीने वि.प. क्रं.1 यांच्या कार्यालयामधे दिनांक 9.11.2020 रोजी जाऊन सदरहू खाते पूर्ववत सुरु करण्‍यासाठी विनंती केली आणि कोणत्या नियमाप्रमाणे गोठविले ते दाखविण्‍याबाबत विनंती केली. परंतु वि.प. यांनी काहीही माहिती दिली नाही. वि.प. यांनी सदरहू रक्कम परत मागून मा. कामगार न्यायालयाचा अपमान केलेला आहे. तरीसुध्‍दा तक्रारकर्तीने कोटक महिन्दा बॅंकेच्या रुपये 3,30,000/- च्या धनादेशाव्दारे वि.प.ला सदर रक्कम परत केली.
5. त्यावेळेस तिने बॅंकेला असे सांगीतले की, कामगार न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे तिची ग्रज्युएटीची रक्कम थोडयाच दिवसात येण्‍याची शक्यता आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीचे पेन्शन खाते गोठवून(hold) ठेवू नये. तक्रारकर्तीने वि.प. क्रं.1 यांनी तक्रारकर्तीला कर्जाची रक्कम द्यावी आणि सदर कर्जाची परतफेड ग्रज्युएटीच्या रक्कमेतुन करावी असे सुचविले. परंतु वि.प.क्रं.1 यांनी कोणतीही रक्कम तक्रारकर्तीला देण्‍यास नकार दिला. तक्रारकर्तीने असा आक्षेप घेतला की, वि.प. यांनी गैरकायदेशिपणे तिचे खाते गोठविले आ‍हे आणि तिला माणूसकीरहीत वागणूक देत आहे आणि तक्रारकर्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करित आहे म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तकार दाखल केली आहे आणि तक्रारकर्तीचे दोन्ही खाते मोकळे करावे आणि वि.प. यांनी काढून घेतलेली रक्कम परत तक्रारकर्तीचे खात्यात 24 टक्के व्याजासह जमा करण्‍याचे सांगण्‍यात यावे. तक्रारकर्तीने शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,00,000/- ची मागणी केलेली आहे.
6. वि.प. क्रं.1 ते 3 यांनी त्यांचा जवाब नि.क्रं.10 दाखल केला आहे आणि तक्रार परिच्छेद क्रं.1 मधील मजकूर नाकारलेला नाही. तसेच तक्रारकर्तीचा पती कै.रोहीत अंबादास धकाते हा धरमपेठ शाखेमधे सिनीयर शाखाधिकारी काम करीत होता आणि त्याने सदरहू शाखेत 14.9.2009 पासून 25.5.2012 पर्यत चंद्रपूर येथे सेवा केली आणि त्याकाळामधे त्याने पिक विमा रक्कमेचा घोटाळा केला असा आरोप ठेवण्‍यात आला होता आणि त्याने खोटे खाते ठेवून शासनाच्या रक्कमेचा गैरवापर केला असा आरोप ठेवण्‍यात आला होता. त्यामूळे वि.प. बॅकेचे रक्कम रुपये 63,94,000/- नुकसान झाले होते आणि म्हणून त्यांचे विरुध्‍द खातेनिहाय चौकशी करण्‍यात आली आणि त्याला सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची शिक्षा १३.६.२०१५ रोजी देण्‍यात आली. वि.प. यांनी पूढे असे नमुद केले की, payment of gratuity Act. 1972 च्या section 4 (6) (I)(A) and (B) प्रमाणे रोहीत याची ग्रज्यएटीची रक्कम जप्त करण्‍यात आली. निवृत्त झाल्यानंतर रोहीत धकाते यांनी ग्रज्युएटीची रक्कम रुपये 10,00,000/- व्याजासह मिळण्‍याकरिता अर्ज केला आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी 23.7.2020 रोजी ग्रज्युएटीची रक्कम रुपये 6,03,077/- व्याजासह देण्‍याचा आदेश केला. सदरहू आदेशाविरुध्‍द बॅंकेने अपील दाखल केले. परंतु रोहीत हा 23.7.2020 रोजी आजाराने मयत झाला. वि.प. यांनी तक्रारकर्तीला दुरध्‍वनी केल्याबाबात नाकारले आहे आणि ग्रज्युएटीची रक्कम आल्याबाबत सांगीतल्याचे नाकारले आहे. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, बॅकेमधील कारकुन महादेव विठोबा धकाते हा 31.7.2020 रोजी मंधाल शाखा येथुन निवृत्त झाला आणि त्यांचे खाते अयोध्‍यानगर शाखेमधे वळते करण्‍यात आले आणि त्याच्या ग्रज्युएटीची रक्कम रुपये ८,६५,२४२/- याबाबात मुख्‍य कार्यालय पूणे यांनी क्रेडीट ११.८.२०२० रोजी पाठविले आणि त्यामधे “ धकाते ” असे नमुद केले त्यामूळे सदरहू रक्कम रोहीत धकाते यांचे खात्यामधे नजरचुकीने जमा करण्‍यात आली. त्यांनी असा आक्षेप घेतला की तकारकर्तीने दुष्‍ट हेतुने सदरहू रक्कम काढुन घेतली. त्यांनी हे कबुल केले की, कामगार आयुक्त यांनी ६८३०७७/- एवढी रक्कम तक्रारकर्तीस देण्‍याचा आदेश केला होता. वि.प. यांनी रक्कम रुपये ७५०००/- गैरवापर केल्याचे नाकारले आहे. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की तक्रारकर्तीने 3,20,000/- धनादेशाव्दारे परत केले आणि म्हणून ५४५२४२/- एवढी रक्कम बॅंकेला परत करण्‍यास जबाबदार आहे. मा.कामगार न्यायालयाचा अपमान केल्याचे नाकारले आहे. वि.प. यांनी तक्रारकर्तीला जाणूनबजुन त्रास दिल्याचे नाकारले आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीमधे कोणत्याप्रकारे सेवेत त्रुटी केली हे नमुद केलेले नाही म्हणुन सदर तक्रार या आयोगासमोर चालू शकत नाही व ती खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.

          अ.क्र.                        मुद्दे                                                                 उत्‍तर

1. तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक आहे काय ?                            होय
2. वि.प.ने सेवेमधे त्रुटी केली आहे काय ?                  होय
3. काय आदेश ?                                                                अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमिमांसा

मुद्दा क्रं.1 :- तक्रारदकर्ती तर्फे श्री पराते वकील व वि.प. यांचेतर्फे  वकील श्री सेन यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारकर्ते यांचे वकील यांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, मा. कामगार आयुक्त यांचे आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ते हीच्या पतीची ग्रज्युएटीची रक्कम वि.प. यांनी द्यावी असा आदेश करण्‍यात आला आहे आणि सदरहू आदेशा विरुध्‍द करण्‍यात आलेले अपील फेटाळण्‍यात आलेले आहे असे असतांना ही वि.प. यांनी ग्रज्युटीची रक्कम दिली नाही आणि वि.प. यांचे कार्यालयातील अधिका-यांकडुन ग्रज्युटीची रक्कम आल्याबाबत तक्रारकर्तीला सांगण्‍यात आले आणि पेन्शन खात्यामधे सदरहू रक्कम जमा केल्या नंतर तक्रारकर्तीने सदरहू रक्कम काढून घेतली आहे यामधे तक्रारकर्ती ही ची काही एक चूक नसतांना वि.प. यांनी सदरहू खाते गोठविलेले आहे. त्यांनी पूढे असे नमूद केले की, पेन्शनचे खाते गोठविण्‍याचा अधिकार न्यायालयाला सुध्‍दा नाही. असे असतांनाही वि.प.यांनी सदरहू खात्यामधुन तक्रारकर्तीचे पैसे काढुन घेण्‍यास मज्जाव केला आहे आणि म्हणुन तक्रारकर्तीला तिचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झालेले आहे. वि.प. यांनी केवळ खाते गोठविले नाही तर सदरहू ग्रज्युएटीच्या रक्कमेवर व्याज सुध्‍दा लावले आहे आणि सेवेमधे त्रुटी केलेली आहे आणि म्हणुन तक्रार ही मंजूर करण्‍यात यावी आणि तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई बाबत रुपये 20,00,000/- देण्‍यात यावे. तक्रारकत्र्याचे वकीलांनी  Assistant General Manager State Vs. Radheyshyam Pande, decided on 2^nd March 2020. आणि  Hira Lal Vs. The State of Bihar, decided on 18^th February , 2020 या न्यायनिवाडयांचा आधार घेतलेला आहे.  

वि.प. यांचे वकीलांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, आडनावा मधे साम्य असल्यामूळे तक्रारकर्तीच्या पेन्शन खात्यामधे रक्कम रुपये 8,65,242/- नजरचुकीने जमा करण्‍यात आले आणि तक्रारकर्तीने सदरहू रक्कम परत न केल्यामूळे वि.प. यांना सदर कार्यवाही करणे आवश्‍यक होते आणि म्हणुन वर्तमान तक्रार ही चूकीची आहे आणि तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्‍यास कारण घडलेले नाही आणि म्हणुन तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. वि.प. ने Shail Kumari Vs. Saraswati Devi, 96(2002) DLT 131 या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे.

तक्रारकर्ती हिचे वि.प. चे बॅंकेत पेन्शन खाते आणि बचत खाते असल्याबाबत वाद नाही. सबब तकारकर्ती ही वि.प. यांचेकडुन बॅंकेची सेवा घेत आहे आणि म्हणुन तक्रारकर्ती ही वि.प. यांची ग्राहक आहे हे स्पष्‍ट आहे म्हणुन आम्ही मुद्दा क्रं.1 चे होकारार्थी उत्तर देत आहे.

मुद्दा क्रं.2 :-वर्तमान प्रकरणात वि.प. यांनी ठोस असा कोणताही कायदेशीर बचाव घेतलेला नाही असे दिसुन येते. वि.प. यांचे केवळ एवढेच म्हणणे आहे की , सदरहू ग्रज्युएटीची रक्कम 8,65,242/- ही तक्रारकर्तीच्या पतीची नसुन दुस-यायच धकाते नावाच्या व्यक्तीची होती आणि रोहीत धकाते यांचे खात्यात नजर चुकीचे जमा करण्‍यात आली. जेव्हा अशाप्रकारे वि.प. हे स्वतःच चुक झाल्याचे मान्य करतात आणि ही बाबत देखिल मान्य करतात की, रोहीत धकाते यांना ग्रज्रयुएटीची रक्कम 6,83,077/- ही 10टक्के व्याजासह देण्‍याचा आदेश झालेला आहे. सबब सदरहू रक्कम ही तक्रारकर्तीच्या पतीची असल्याची समजूत झाल्यामूळे तक्रारकर्तीने सदरहू रक्कम काढुन घेतल्यास कोणतीही चुक तक्रारकर्तीकडुन झालेली आहे असु दिसून येत नाही. सबब तक्रारकर्तीने दृष्‍ट हेतुने सदरहू रक्कम काढुन घेतली या वि.प. यांच्या बचावास कोणताही अर्थ आणि आधार नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या निधनानंतर तक्रारकर्तीला फॅमिली पेन्शन मिळण्‍याचा अधिकार बॅंक कर्मचा-याची पत्नी  या नात्याने आहे आणि म्हणुन सदरहू पेन्शन खात्याचा अर्निबंध वापर करण्‍याचा अधिकार आहे. तसेच पेन्शन अॅक्ट मधील  कलम 11 प्रमाणे पेन्शनची रक्कम ही जप्त करता येत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वसुलीच्या संदर्भाने समायोजित करता येत नाही आणि असे करण्‍याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला सुध्‍दा नाही. परंतु असे असतांना ही वि.प. यांनी तक्रारकर्तीचे पेन्शन खाते गोठवून तक्रारकर्तीचे प्रती देण्‍यात येत असलेल्या सेवेमधे त्रुटी केलेली आहे. हे स्पष्‍ट दिसुन येते. तक्रारकर्तीने पेन्शन चालू करण्‍याबाबत वारंवार तोंडी आणि लेखी सुचना दिल्यानंतर वि.प. यांनी त्याची दखल घेतली नाही आणि उलट तक्रारकर्तीला कर्ज दिले आहे असा देखावा करुन सदरहू ग्रज्युएटीच्या रक्कमेवर व्याजाची देखील आकारणी केली आहे ही बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची असुन वि.प. त्यास जबाबदार आहे. असे करतांना वि.प. यांनी कोणत्याही प्रकारे शहाणपणा (wisdom) दाखविलेला नाही. वि.प. यांनी Banking Code and Standards चे पालन करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. सदरहू बॅंकींग कोडची खालीलप्रमाणे तीन मुलभूत तत्वे आहेत.

1. To act in the best interest of Customers.
2. To put reputation before Profits.
3. To follow the principle of Prudence.

असे असतांनाही वि.प.यांनी तक्रारकर्तीचे पती गैरव्यवहार करुन कोणत्याही प्रकारे शहाणपणा दाखविलेला नाही. तसेच पेन्शनबाबतच्या कायद्याचे सुध्‍दा पालन केलेले नाही. वि.प. यांनी हेतुपुरस्सरपणे आणि त्यांना वाटेल त्याप्रमाणे मनमानी करुन पेन्शन खाते गोठविले आणि त्यांच्या चुकीने वळती झालेल्या रक्कमेच्या वुसलीकरिता कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केलेला नाही. वि.प. यांनी रोहीत धकाते यांची ग्रज्युएटीची रक्कम लवकरात लवकर मिळवून तक्रारकर्तीच्या संमतीने सदरहू 8,65,242/- या रक्कमेबाबत समायोजीत करु शकले असते. परंतु सदरहू रक्कम मिळण्‍यासाठी आजपर्यत वि.प. यांनी कोणती कारवाई केली हे सुध्‍दा सांगीतलेले नाही. वि.प.यांना भारतीय करार कायद्याच्या कलम 171 प्रमाणे असलेला General Lien चा अधिकार हा वर्तमान प्रकरणामधे वापरता येऊ शकत नाही असे आमचे मत आहे. सदरहू ‘लिन’ चा अधिकार हा कर्ज खाते आणि बॅंकेला गहाण ठेवलेल्या मालाबाबतच असू शकतो. वर्तमान प्रकरणात तकारकर्ती हिने वि.प. यांचेकडुन कोणत्याही प्रकारे कर्ज किंवा overdraft ची सेवा घेतलेली नसल्यामूळे वि.प. हे कलम 171 मधील अधिकाराचा वापर करु शकत नाही आणि वर्तमान प्रकरणात केल्याप्रमाणे व्याज घेण्‍याची आणि खाते गोठविण्‍याची कार्यवाही करु शकत नाही. सबब वि.प.यांनी वर्तमान प्रकरणात तक्रारकर्तीचे प्रती केलेला व्यवहार हा गैरकायदेशीर आहे आणि तक्रारकर्तीला देण्‍यात येणा-या सेवेमधे त्रुटी केलेली आहे असे स्पष्‍ट आहे. वरील सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.2 वर होकारार्थी उत्तर नोंदविण्‍यात येते.

मुद्दा क्रं.3 ः-वरील सर्व कारणास्तव तक्रारकर्ती हिचे प्रती वि.प. यांनी सेवेमधे त्रुटी केलेली असल्यामूळे तक्रारकर्तीला पतीच्या निधनानंतर उदरनिर्वाह करण्‍यासाठी अत्यंत शारिरिक व मानसिक आणि आर्थिक त्रास झालेला आहे आणि म्हणुन तक्रारकर्तीही नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. वर्तमान प्रकरणातील एकंदरीत वस्तुस्थीतीचा विचार करता तक्रारकर्तीला हिला शारिरिक मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रक्कम रुपये 1,00,000/- मंजूर करणे वाजवी आहे असे आमचे मत आहे. तसेच वि.प. यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या पेन्शन खात्याचा मुक्त वापर दिनांक 28.8.2020 पासुन करु देणे आवश्‍यक असल्यामूळे वि.प. यांनी तिच्या पेन्शन खात्यात दिनांक 28.8.2020 नंतर गोठविलेली सर्व रक्कमेचा तक्रारकर्तीला वापर करु देणे आवश्‍यक आहे. तसेच वि.प. यांनी सदरहू वादातीत रक्कम रुपये 8,65,242/- यावर कोणत्याही प्रकारे व्याज आकारणी चुकीचे असल्यामुळे तसे करु नये असा आदेश देणे आवश्‍यक आहे असे आमचे मत आहे. तकारकर्तीला वर्तमान प्रकरणाच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 20,000/- मंजूर करणे योग्य आणि वाजवी आहे. सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

1. तकारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प. क्रं.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ती हिचे प्रती सेवेमधे अक्षम्य त्रुटी केल्याचे जाहिर करण्‍यात येते.
3. वि.प. यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्यांनी ,पेन्शन खाते क्रं.६०२२२२५१३६५ याचा तक्रारकर्तीला मुक्तपणे वापर करु द्यावे आणि दिनांक 28.8.2020 पासुन गोठविलेल्या रक्कमा तक्रारकर्तीच्या वापराकरिता उपलब्ध करुन द्याव्या. 
4. वि.प. यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्यांनी बचत खाते क्रं.६०३६३२३१८३५ याचा तक्रारकर्तीला मुक्तपणे वापर करु द्यावा आणि दिनांक ०५.११.२०२० नंतर कोणतीही रक्कम गोठवू नये आणि त्यामधील दि. 5.11.2020 रोजी जमा असलेल्या रक्कमेचा मुक्तपणे तक्रारकर्तीला वापर करु द्यावा आणि सदरहू गोठविलेल्या रक्कमेवर 8,65,242/- वर दिनांक 5.11.2020 पासून आदेशाचे पालन करेपर्यत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज द्यावे.
5. वि.प.ने तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरिक,मानसिक व आर्थिक त्रासामुळे झालेल्या नुकसानी बाबत रक्कम रुपये 1,00,000/- दयावे.
6. वि.प. ने तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 20,000/- तक्रारकर्तीस अदा करावे.
7. वरील आदेशाचे पालन वि.प.क्रं.1 व 2 यांनी संयुक्तीक अथवा वैयक्तीकरित्या आदेश पारित दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
8. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
9. तक्रारीची ब व क प्रत तक्रारकर्त्यास परत करण्‍यात यावी.