Final Order / Judgement | मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन खालीलप्रमाणे नमुद केले आहे की, त्यांनी दिनांक 12.10.2020 रोजी वि.प.चे कार्यालयात जाऊन लग्नाकरिता सभागृह रुपये 1,20,000/- मध्ये जेवण, नवरदेव, नवरीचे नावे तयार करुन लावणे, नवरीची विशेष आगमनाची व्यवस्था, लग्नापूर्वीचे दोघांचे फोटो जसे मेंहदी, हळद, पूजेच्या विधीचे शुटींग इत्यादी करण्याचे ठरविले होते. तसेच ठरलेल्या जेवणाच्या थाळयां पेक्षा अतिरिक्त थाळया झाल्यास त्याकरिता वि.प.ने रुपये 250/- प्रती थाळी अतिरिक्त घेण्याचे ठरविले होते.
- त्याशिवाय तक्रारदाराने वि.प. चे इव्हेंट मॅनेजर विजय बारापात्रे यांना रुपये 30,000/- दिनांक 30.12.2020 रोजी दिले होते. तसेच लग्नाचा कार्यक्रम आटोपल्या नंतर वि.प.ने तक्रारदाराला 40 पानांचा एक असे दोन अल्बम, एक कॅलेन्डर, एक छोटा अल्बम, एक फाटो फ्रेम व लग्नाचे ऑनलाईन व्हीडीओ शुटींग देण्याचे आश्वासन दिले होते.
- परंतु तकारदाराचे म्हणण्याप्रमाणे वि.प.चे इव्हेंट मॅनेजर श्री विजय बारापात्रे लगनाचे वेळी उपस्थीत झाले नाही. त्यामूळे तक्रारकर्त्याने वि.प.ला त्याबाबत कळविल्यानंतर वि.प.ने दुसरा छायाचित्रकाराला बोलवून दिला. लग्न आटोपल्यानंतर तक्रारदाराने वि.प.ला लग्नाचे अल्बम व व्हीडीओ शुटींग मागीतले असता वि.प. ने टाळाटाळ केली व त्यानंतर वि.प.ने त्यांना सांगीतले की, व्हीडीओ शुटींग व छायाचित्राचा अल्बम गुजरात वरुन येणार आहे. तक्रारदाराने वि.प.ला यासंबंधी वारंवार विचारणा केली असता वि.प.ने वैदयकीय कारण देऊन टाळाटाळ केली व आपला दुरध्वनी बंद करुन ठेवला. त्यानंतर दिनांक 17.8.2020 रोजी तक्रारदाराने वि.प.शी भ्रमणध्वनीवर संपर्क करुन, तक्रारदार ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार करणार असल्याचे सांगीतल्यावर ही वि.प.ने त्यासंबधी काहीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर वि.प.ने तक्रारकत्यांला कळविले की त्यांनी उर्वरित रक्कम रुपये 10,000/- देऊन छायाचित्र अल्बम व व्हीडीओ शुटींग घेऊन जावे. त्यानंतर तक्रारदाराने वि.प.सोबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने त्याला प्रतिसाद दिला नाही व तक्रारदाराचे समान सुध्दा दिले नाही म्हणुन तक्रारदारने सदर तक्रार या आयोगात दाखल करुन पूढील प्रमाणे मागणी केली आहे की वि.प.ने सेवेत त्रुटी केली असल्याचे घोषित करावे. तसेच तक्रारदाराला झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 1,00,000/- व रुपये 30,000/- तक्रारीचे खर्चापोटी मिळावे अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली असता वि.प. नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा आयोगा समक्ष हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 14.03.2022 पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.
मुद्दे उत्तरे - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
कारणमिमांसा - तक्रारदाराने दिनांक 12.10.2020 रोजी वि.प. कडे जाऊन लग्नाकरिता रुपये 1,20,000/- मध्ये कार्यालय, जेवण, नवरदेव, नवरीचे नावे तयार करुन लावणे, नवरीची विशेष आगमनाची व्यवस्था, लग्नापूर्वीचे दोघांचे फोटो तसेच मेंहदी, हळद, पूजेच्या विधीचे व्हीडीओ शुटींग इत्यादी करण्याचे ठरविले होते. तका्ररदाराने दाखल केलेल्या सर्व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता, दस्तऐवज क्रमांक 10 वरुन असे दिसून आले की, रुपये 1,20,000/-, ऑनलाईन अदा केल्याचे स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ता व वि.प. यांचे वारंवार मोबाईलवर आपसात केलेल्या मॅसेजववरुन हे स्पष्ट होते की, वि.प.ने लग्न समारंभाचे वेळी तक्रारदाराची सेवा न पुरविल्याने तक्रादाराची गैरसोय झाल्याची बाब स्पष्ट होते. विजय बारापात्रे यांना वि.प.ने इव्हेंट मॅनेजर म्हणुन नियुक्त केले होते. परंतु ते लग्न वेळेस हजर न झाल्याने व छायाचित्रकाराची व व्हीडीओ शुटींग करण्याची समस्या निर्माण झाली. वेळेवर वि.प.ने दुसरा छायाचित्रकार पाठविला परंतु त्यांनी तक्रारदाराकडुन जवळपास संपूर्ण रक्कम स्वीकारुन सुध्दा आजतागायत व्हिडीओ शुटींग व छायाचित्राचे अल्बम दिलेले नाहीत ही वि.प.ची कृती तकारदाराचे प्रती सेवेत त्रुटी दर्शविते.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो. अंतीम आदेश - तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- वि.प.ने तक्रारदाराकडुन उर्वरित रक्कम रुपये 10,000/- स्वीकारुन सदर लग्नाचे छायाचित्राचे अल्बम व व्हीडीओ शुटींग तक्रारदारास द्यावे.
- वि.प.ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- देण्यात यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |