उपस्थिती तक्रारकर्त्या तर्फे ऍड. तिवारी हजर.
विरुध्द पक्ष 1 व 4 तर्फे ऍड.अहमद यांचा लेखी युक्तिवाद रेकॉर्डवर आहे.
विरुध्द पक्ष 2 व 3 तर्फे ऍड. पटेल यांचा लेखी युक्तिवाद रेकॉर्डवर आहे.
वि.प. 5 व 6 स्वतः हजर
( आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्षा, श्रीमती आर.डी.कुंडले)
-- निकालपत्र --
( पारित दि. 31 मार्च 2012)
तक्रारकर्त्या तर्फे ऍड. तिवारी हजर. त्यांचा युक्तिवाद ऐकला.विरुध्द पक्ष 1 व 4 तर्फे ऍड.अहमद यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल आहे. विरुध्द पक्ष 2 व 3 तर्फे ऍड. पटेल यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल आहे. वि.प. 5 व 6 स्वतः हजर त्यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारकर्त्याने स्वतःच्या उपजीविकासाठी तीन चाकी Auto Richsaw Piaggio Ape हे वाहन विरुध्द पक्ष 2 व 3 कडून खरेदी केले. त्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय गोंदिया येथून रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन न दिल्याने वाहन रस्त्यावर चालविता आले नाही. म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्याबद्दल तक्रार दाखल केली आहे.
1 तक्रार थोडक्यात–
तक्रारकर्त्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी असलेल्या वि.प. 1 बँक यांच्या कर्ज देणा-या योजनेची माहिती मिळाल्यावरुन त्याने तीन चाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी कर्ज मिळावे म्हणून वि.प. 1 बँक कडे अर्ज केला.
2 वि.प. 1 बँक यांच्या सांगण्यावरुन तक्रारकर्ता, विरुध्द पक्ष 2 व 3 अनुक्रमे लोहिया ट्रॅक्टर्स आणि संदिप लोहिया यांच्याकडे कोटेशन प्राप्त करण्यासाठी गेला. दि. 30/11/2009 ही तारीख असलेले कोटेशन वि.प. 3 यांनी त्याला दिले. त्यात वाहनाची किंमत, विम्याची रक्कम, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सोबत मिळणारे उपकरण इत्यादी सर्व मिळून किंमत रुपये 1,75,000/- नमूद होती असे तक्रारकर्ता म्हणतो.
3 विरुध्द पक्ष 1 बँक यांनी दि. 10.01.2010 रोजी कर्ज मंजूर केले. डाऊन पेमेंट म्हणून तक्रारकर्त्याला रुपये 30,000/- वि.प. 2 मे. लोहिया ट्रॅक्टर्स यांच्याकडे भरण्यास सांगितल्यावरुन तक्रारकर्त्याने रुपये 30,000/- भरले. वि.प. 2 ने सर्व औपचारिकता झाल्यावर रजिस्ट्रेशन, इन्श्युरन्स व उपकरण इत्यादी पूर्ण करुन एक आठवडयात वाहन तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात देण्याचे आश्वासन दिले.
4 तक्रारकर्ता पुढे म्हणतो की, वि.प. 1, 2, 3 व 4 यांनी कबूल केल्याप्रमाणे रजिस्ट्रेशन, इन्श्युरन्स इत्यादी करुन दिले नाही. म्हणून दि. 10.01.2010 पासून 700 दिवस पर्यंत तक्रारकर्ता वाहनाचा उपयोग करु शकला नाही. यामुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. कर्ज व व्याज अंगावर बसले.
5 विरुध्द पक्ष 1 यांचे दि.29.01.2010 रोजीच्या पत्रानुसार वि.प.2 मे. लोहिया ट्रॅक्टर्स यांना रुपये 1,37,151/- प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते. याच पत्रात पुढे वि.प. 2 मे. लोहिया ट्रॅक्टर्स यांनी तक्रारकर्त्याला
I वाहनाचा ताबा द्यावा.
II वाहनाचे रजिस्ट्रेशन वि.प. 1 बँक व तक्रारकर्ता यांच्या संयुक्त नांवे करुन द्यावे.
III पावती (Money receipt) द्यावी.
IV संपूर्ण दस्ताऐवज वि.प. 1 बँकेकडे सुपूर्द करावे असा निर्देश वि.प. 2 व 3 यांना दिला आहे.
6 यावरुन रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्सची जबाबदारी वि.प. 2 डिलर, मे. लोहिया ट्रॅक्टर्स यांच्यावर होती. आज पर्यंत ही विरुध्द पक्षाने रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसान भरपाईसाठी ते जबाबदार ठरतात.
7 तक्रारकर्ता तक्रारीत म्हणतात की, दरम्यान विरुध्द पक्षांनी त्याला काही अनावश्यक कागदपत्र मागितली व त्याचे रुपये 1,000/- चे रोजचे नुकसान भरुन देण्याचे आश्वासन दिले. वि.प. 2 डिलर यांनी वि.प. 1 बँकेला व तक्रारकर्त्याला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने वाट पाहून शेवटी दि. 26.12.2011 रोजी वि.प. 1 बँकेला तक्रारकर्त्याने प्रत्यक्ष भेट दिली. वि.प. 1 बँकेने या संदर्भात काहीही करण्यास असमर्थता दर्शविली.
8 तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, वि.प. 1 बँक व वि.प. 2 डिलर यांच्या अनास्था व उदासीन धोरणामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान होत आहे.
9 विरुध्द पक्ष 5 व 6 हे कर्ज प्रकरणातील जामीनदार आहेत. ते अनुक्रमे तक्रारकर्त्याचे वडील व भाऊ आहेत. त्यांच्या विरुध्द तक्रारकर्त्याची तक्रार नाही. त्यांना फॉर्मल पार्टी म्हणून जोडलेले आहे. मुख्य तक्रार वि.प. 1 ते 4 विरुध्द आहे.
10 तक्रारकर्त्याने आतापर्यंत वि.प. 1 बँकेला रुपये 40,000/- रुपये हप्त्यापोटी दिले आहेत व वि.प. 2 डिलर यांना डाऊन पेमेंट म्हणून रु.30,000/- भरले आहेत. वि.प. 2 ने तक्रार दाखल करेपर्यंत रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन दिले नाही.
11 विरुध्द पक्ष 1 व 2 कडे आतापर्यंत तक्रारकर्त्याने 10 ते 20 वेळा चक्रा मारल्या त्याचा रुपये 10,000/- नागरा ते गोंदिया येण्या-जाण्याचा खर्च आला व रोजगार बुडाल्यामुळे रुपये 10,00,000/- चे नुकसान झाले म्हणून तक्रारकर्त्याची आर्थिक मागणी खालीलप्रमाणे आहे.
1 रुपये 7,00,000/- उत्पन्न बुडाल्यामुळे रु.1,000/- रोज दि.29.01.10 ते 27.12.2011
2 रुपये 30,000/- डाऊन पेमेंट डिलरला दिलेली रक्कम.
3 रुपये 1,39,000/- + 31,000/- रुपये कर्ज व त्यावरील व्याज.
4 रु.1,00,000/- शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई , दाव्याचा खर्च व अन्य असे एकूण रुपये10,00,000/-.
12 तक्रारकर्ता ग्राहक आहे. वि.प. 1 ते 4 यांच्या सेवेत त्रृटी आहे. तक्रारीस कारण दि. 29.01.2010 (कर्ज मंजुरीची तारीख) रोजी घडले व रोजच घडत आहे.
13 तक्रारकर्त्याची प्रार्थना
अ. विरुध्द पक्ष 1 ते 4 यांनी रुपये10,00,000/- दि. 29.01.2010 पासून रक्कम अदा
करेपर्यंत 18% व्याजासह द्यावे.
आ कोर्टाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे अन्य न्याय मिळावा.
14 तक्रारकर्त्याने एकूण 5 दस्तऐवज दाखल केलेले आहे.
विरुध्द पक्ष 1 व 4 अ.क्रं. बँक व त्याचे अधिकारी उत्तर खालीलप्रमाणे
15 वि.प. 1 बँकेने तक्रारकर्त्याला कर्ज रुपये 1,37,000/- दिले हे मान्य. ही रक्कम वि.प. 1 ने डी.डी. नं. 029272 द्वारा वि.प. 2 व 3 डिलर यांना दिले. त्यांनी तक्रारकर्त्याला Auto Richsaw चा ताबा द्यावा व वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स तक्रारकर्त्याच्या व बँकेच्या संयुक्त नावाने करुन द्यावे असे स्पष्ट निर्देश दि. 29.01.2010 च्या पत्रा अन्वये दिले.
16 वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन देण्याची जबाबदारी वि.प. 1 व 4 बँकेची नाही ती वि.प. 2 व 3 ची आहे.
17 तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास नुकसान भरपाईसाठी वि.प. 1 व 4 दुरान्वयाने ही जबाबदार नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची वि.प. 1 व 4 यांची तक्रार Compensatory cost लावून खारीज करण्याची विनंती वि.प. 1 व 4 करतात.
विरुध्द पक्ष 2 व 3 चे उत्तर खालीलप्रमाणे
18 विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे मे. लोहिया ट्रॅक्टर्स या नावाने वाहन विक्रीचा व्यवसाय चालवितात.
19 तक्रारकर्त्याने दि. 30.11.2009 च्या सुमारास वि.प. 3 संदिप लोहिया यांच्याकडे आला व Ape Diesel 3 Wheelers Vehicles Auto Richsaw चा कोटेशन घेऊन गेला. तक्रारकर्त्याने रुपये 30,000/- दि. 10.01.2010 रोजी वि.प. 3 ला डाऊन पेमेंट म्हणून दिले हे मान्य केले. त्यानंतर वि.प. 3 यांना डी.डी.029272 रुपये1,37,151/- चा बँकेकडून प्राप्त झाला ही बाब ते मान्य करतात. तेव्हाच तक्रारकर्त्याला दि. 10.01.2010 रोजी वाहनाचा ताबा देण्यात आला होता. त्या वेळी तक्रारकर्त्याने सांगितले की, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन तो स्वतः करुन घेईल म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प. 2 व 3 यांना सर्व आवश्यक कागदपत्र जसे सेल सर्टिफीकेट, इन्श्युरन्स सर्टिफीकेट व फॉर्म 22 इत्यादी ताबा देतांनाच सुपूर्द केले. त्यानंतर तक्रारकर्ता वि.प. 2 व 3 कडे कधीच फिरकला नाही. तक्रारकर्त्याने वि.प. 2 व 3 ला
वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनची फी दिली नाही. म्हणून वाहनाच्या नोंदणीची जबाबदारी वि.प. 2 व 3 ची नाही.
20 वाहनाच्या नोंदणीसाठी बॅच बिल, आरटीओ कडील संमती पत्राची व ड्रायव्हींग लायसन्सची आवश्यकता असते. तक्रारकर्त्याने आजपर्यंत ही कागदपत्रे वि.प. 3 ला दिली नाही.
21 तक्रारकर्त्या कडे रुपये 7,849/- बाकी आहे . ते त्याने भरले नाही.
22 दि. 10.01.2010 नंतर तक्रारकर्ता वि.प. 2 व 3 कडे परत गेला नाही . ही तक्रार वि.प. 2 व 3 ला त्रास देण्यासाठी व वि.प. 1 बँकेच्या कर्जाची वसुली टाळावी म्हणून खोटेपणाने दाखल केली आहे. सबब तक्रार Compensatory cost लावून खारीज करण्याची विनंती वि.प. 2 व 3 करतात.
23 तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या व आरोप वि.प. 2 व 3 अमान्य करतात.
विरुध्द पक्ष 5 व 6 चे उत्तर खालीलप्रमाणे –
24 विरुध्द पक्ष 5 चमनलाल बुडेकर यांना वि.प. 1 बँकेने बोलावून साक्षीदार म्हणून तक्रारकर्त्याच्या कर्ज प्रकरणात को-या फॉर्मवर सहया करायला लावले. वि.प. 5 तक्रारकर्त्याचे गॅरेन्टर नसून फक्त साक्षीदार आहेत.
25 वि.प. 1 बँकेने चमनलाल बुडेकर यांचा दुसरा मुलगा जयरामदास बुडेकर याला बोलावून त्याच्या ही सहया घेतल्या व त्याच्याकडून 15 कोरे चेक्स सहया करुन घेतले व ते वि.प. 2 व 3 यांना दिले. वि.प. 5 हे 70 च्या वर वयाचे वयोवृध्द गृहस्थ आहेत. त्यांना दोन मुले आहेत (1) तक्रारकर्ता व दुसरा जयरामदास.
26 वि.प. 1 बँकेवर विश्वास ठेवून वि.प. 5 व 6 अनुक्रमे तक्रारकर्त्याचे वडील व भाऊ यांनी तक्रारकर्त्याच्या कर्ज प्रकरणात सहया केल्या. विरुध्द पक्ष 1, 2 व 3 यांनी वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन दिले नाही व आता वि.प. 6 ने दिलेल्या को-या चेकसच्या आधारावर घरी गुंडे पाठवून वारंवांर कार्यालयात बोलावून धमकी देत आहेत. म्हणून वि.प. 6 ( तक्रारकर्त्याचा भाऊ) यांनी पोलिसात तक्रार ही दाखल केली आहे.
27 विरुध्द पक्ष 5 व 6 तक्रारकर्त्याचे वडील व भाऊ असून त्यांचे संयुक्त उत्तरात वि.प. 1, 2, 3 व 4 यांच्याकडून नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/-ची मागणी करतात व वि.प. 6 ने दिलेले 15 कोरे चेक परत मिळावे म्हणून प्रार्थना करतात.
मंचाचे निरीक्षण व निष्कर्ष
28 दि.27.03.2012 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकला. वि.प. 1, 2, 3, 4 यांचे उत्तर व लेखी युक्तिवाद तपासले. वि.प. 5 व 6 चा तोंडी युक्तिवाद व उत्तर विचारात घेतले.
29 तक्रारकर्त्याने Piaggio Ape तीन चाकी डिझल ऍटोरिक्क्षा खरेदी करण्यासाठी वि.प. 1 बँकेकडून कर्ज घेतले, ही बाब सर्व पक्ष मान्य करतात. कर्ज रक्कम रुपये1,37,000/- चा डी.डी. वि.प. 1 बँकेकडून वि.प.2, 3 डिलर यांना दिला. तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प. 2 व 3 यांना डाऊन पेमेंट म्हणून रुपये 30,000/- दिले ही बाब सुध्दा सर्व पक्ष मान्य करतात.
30 हे वाहन रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स नसल्याने तक्रारकर्ता रस्त्यावर वापरु शकत नाही असे तक्रारकर्ता म्हणतो. सर्व पक्ष हे मान्य करतात की, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स झालेले नाही. रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन देण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ता आणि वि.प. 2 व 3 हे परस्पर ऐकमेकांवर ढकलतात असे निष्पन्न होते. तक्रारकर्त्यानुसार ही जबाबदारी वि.प. 1, 2, 3 व 4 यांची आहे तर वि.प. 2 व 3 नुसार तक्रारकर्त्याने दि. 29.01.2010 रोजी वाहनाचा ताबा घेतानां रजिस्ट्रेशन स्वतः करुन घेईल असे मान्य केले होते.
31 या संदर्भात मोटर वाहन कायदा व नियम तपासले असता कोणताही डिलर वाहनाचे रजिस्ट्रेशन केल्याशिवाय वाहन विकू शकत नाही. त्यामुळे वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करुन नंतर ते विकण्याची जबाबदारी वि.प.2 व 3 डिलर यांची आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
32 या सदंर्भात वि.प. 1 बँकेने वि.प. 2 च 3 डिलर यांना लिहिलेले दि. 29.01.2010 चे पत्र तपासले असता असा निष्कर्ष निघतो की, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन देण्याची जबाबदारी वि.प. 2 व 3 ची आहे. वि.प. 1 बँकेने वि.प. 2 व 3 डिलर यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे की, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन वि.प. 1 बँक व तक्रारकर्ता यांच्या संयुक्त नावाने करुन द्यावे आणि कागदपत्र वि.प. 1 बँकेकडे (कर्ज असल्याने) द्यावे.
33 यावरुन रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन देण्याची संपूर्ण जबाबदारी वि.प. 2 व 3 ची आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
34 दि. 29.01.2010 रोजी कर्ज मिळाल्यानंतर आणि वाहनाचा ताबा मिळाल्यानंतर तसेच तक्रारकर्त्याने हप्ता भरणा जमा केल्यानंतर रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स संबंधी तक्रारकर्त्याने एकही पत्र व नोटीस वि.प. 1, 2, 3, व 4 यांना दिलेले दिसत नाही, ही गोष्ट मंचाला अनाकलनीय वाटते. वाहनाच्या ताब्याच्या संदर्भात तक्रारकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवादा दरम्यान सांगितले की, 5-6 महिन्यापूर्वी वाहन तक्रारकर्त्याच्या घरासमोर कोणीतरी सोडून गेले तेव्हा पासून ते तिथेच पडून आहे, ही बाब सुध्दा मंच मान्य करु शकत नाही. संपूर्ण
प्रकरण तपासले असता वाहनाचा ताबा दि. 29.01.2010 रोजी तक्रारकर्त्याला मिळाल्याचे
निष्पन्न होते. म्हणूनच तक्रारकर्त्याने कर्जाचे हप्ते भरणे सुरु केले. त.क. ने रोजगार बुडाल्याची तारीख दि. 29/01/2010 पासून पुढे धरली आहे. यावरुनही वाहनाचा ताबा दि. 29/01/2010 रोजी मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजारा मिळतो असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
35 हप्ता भरण्याच्या संदर्भात तक्रारकर्त्याने संपूर्ण सत्य मंचासमोर मांडलेले नाही. तक्रारकर्त्यानुसार वि.प.1 बँकेला त्याने रुपये 40,000/- हप्त्यात पेड करुन दिले. परंतु रेकॉर्डवरील तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या एकूण 6 पावत्या तपासले असता एकूण रुपये 25,400/-भरल्याचे निष्पन्न होते.
36 तक्रारकर्त्याची एकूण 10,00,000/-रुपयाची मागणी अत्यंत अवास्तव आहे असे मंचाचे मत आहे. दि. 29.01.2010 ते 27.12.2011 पर्यंत रुपये 1,000/- रोज प्रमाणे तक्रारकर्त्याने रुपये 7,00,000/-ची मागणी केली आहे. ही मागणी कोणताही पुरावा किंवा आधार नसल्याने मंच फेटाळून लावते. पुढे तक्रारकर्त्याने वि.प. 2 व 3 कडे भरलेले डाऊन पेमेंट रुपये 30,000/-ची मागणी केली आहे. ही मागणी सुध्दा न्याय संमत नसल्याने मंच फेटाळून लावते. पुढे तक्रारकर्त्याने रुपये 1,39,000/- + 31,000/- रु. कर्ज व त्यावरील व्याज अशी मागणी केली आहे, ही कर्जाची रक्कम व व्याजाची रक्कम यांचा काहीही ताळमेळ लागत नाही. तक्रारकर्त्याने घेतलेले कर्ज आणि व्याज वि.प.ने फेडावे ही मागणी अत्यंत विचित्र वाटते. मंच ती फेटाळून लावते. मानसिकत्रास, तक्रार खर्च इत्यादी मिळून तक्रारकर्त्याने रुपये 1,00,000/- ची मागणी केलेली आहे. याबद्दलही कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने सादर केला नाही. म्हणून मंच ती फेटाळून लावते. तक्रारकर्त्याला फक्त रक्कम उकळण्यातच स्वारस्य आहे असे दिसते. कारण तक्रारकर्त्याने वाहनाचे रजिस्ट्रेशन, इन्श्युरन्स करुन द्यावे अशी मागणी कुठेही केलेली नाही. केवळ रक्कम रुपये 10,00,000/-ची मागणी केलेली आहे. ही मागणी अवास्तव व अप्रस्तुत म्हणून मान्य करण्यासारखी नाही. प्रार्थनेच्या दुस-या भागात तक्रारकर्त्याने मंचाला योग्य वाटेल तो न्याय द्यावा असे म्हटले आहे. त्याच्या आधारावर हे मंच आपल्या अधिकारात वि.प. 2 व 3 डिलर यांना वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन देण्याचा निर्देश देत आहे.
37 तक्रारकर्त्याने स्वतःच म्हटले आहे की, वि.प. 5 व 6 अ.क्रं. त्याचे वडील व भाऊ यांच्या विरुध्द त्यांची तक्रार नाही. म्हणून वि.प. 5 व 6 यांनी या प्रकरणातून वगळण्यात येते. वि.प. 5 व 6 ची नुकसान भरपाईची मागणी अत्यंत अप्रस्तुत असल्याने हे मंच ती फेटाळते. विरुध्द पक्ष 1 ही बँक आहे. विरुध्द पक्ष 4 हे बँकेचे कर्मचारी आहेत. रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स च्या सदंर्भात या दोंघावरही कोणतीही जबाबदारी नाही. त्यांच्या सेवेत त्रृटी नाही. म्हणून विरुध्द पक्ष 1 व 4 यांना ही या प्रकरणातून वगळण्यात येते. विरुध्द पक्ष 2 व 3 डिलर व मालक यांच्या सेवेत त्रृटी असल्याचे सिध्द झाल्याने हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश देते.
सबब आदेश
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार मर्यादित स्वरुपात मंजूर.
2 विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला वाहनाचे रजिस्ट्रेशन व इन्श्युरन्स करुन द्यावे.
3 तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला रुपये 5,000/- द्यावे.
4 या तक्रारीचा खर्च म्हणून विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याला रुपये 2000/-(दोन हजार फक्त) द्यावे.
5 तक्रारकर्त्याने त्याच्या ताब्यात असलेले वाहन विरुध्द पक्ष 2 व 3 सांगतिल त्या तारखेला रजिस्ट्रेशनकरिता घेऊन जावे.
6 विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांची जबाबदारी संयुक्तिक व वैयक्तिक अशी दोन्ही स्वरुपाची राहील.
7 विरुध्द पक्ष 1, 4, 5 व 6 यांना या प्रकरणातून वगळण्यात येते.
आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे.