अर्जदार गैरहजर.  या प्रकरणात मूळ विरूध्द पक्ष ’’प्रशासक’’ यांच्या जागी संचालक मंडळ आले आहे.  दिनांक 02/07/2010 पासून ’’प्रशासक’’ हे पद अस्तित्वात नसल्याने त्यांच्याविरूध्दची फिर्याद खारीज करण्यात येते.  संचालक मंडळातील पदाधिका-यांनी आतापर्यंत वेळोवेळी संस्थेची जबाबदारी स्विकारून रक्कम भरली आहे.  परंतु त्यांच्याविरूध्द ते मूळ प्रकरणात पार्टी नसल्याने कलम 27 अंतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही.  सबब त्यांनी बेलबॉन्ड देण्याची गरज नाही असा निष्कर्ष मंच नोंदविते.  सबब ’’प्रशासकाविरूध्दची’’ कलम 27 अंतर्गतची फिर्याद खारीज करण्‍यात येते.  नस्तीबंद.  अर्जदार आदेशपूर्तीसाठी अन्य तरतुदीचा अवलंब त्यांची इच्छा असल्यास करू शकतात.