जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 14/05/2015
आदेश पारितदिनांकः 13/04/2017
तक्रार क्रमांक. : CC/15/24
तक्रारकर्ता : श्रीमती अनिता अशोक धकाते
वय –48 वर्षे, धंदा– घरकाम,
रा.लोकजन ऑफीस जवळ, तकीया वार्ड,
ता.जि.भंडारा
-:विरुद्ध:-
विरुध्‍द पक्ष : 1) शाखा व्‍यवस्‍थापक,
दि भंडारा डिस्‍ट्रीक्‍ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्‍ह
बँक लि. भंडारा, शाखा बडा बाजार, पोस्‍ट
ऑफीस चौक,ता.जि.भंडारा
2) शाखा व्‍यवस्‍थापक,
दि भंडारा डिस्‍ट्रीक्‍ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्‍ह
बँक लि. भंडारा, मुख्‍या शाखा जे.एम.पटेल कॉलेज
रोड, ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड.एस.एस.चव्‍हाण
वि.प. तर्फे : अॅड.आर.के.सक्‍सेना
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आदेश //-
(पारित दिनांक –13एप्रिल 2017)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्तीचे पती अशोक गणपतराव धकाते हे आयुध निर्माणी, जवाहरनगर, ता.जि.भंडारा येथून 30/9/2014 रोजी सेवा निवृत्‍त झाल्‍यावर त्‍यांना रुपये 20 लाख ते 22 लाख सेवानिवृत्‍ती लाभाची रक्‍कम प्राप्‍त झाली. यापैकी तक्रारकर्तीच्‍या नावाने विरुध्‍द पक्ष दि.भंडारा डिस्ट्रिक्‍ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्‍ह बँक लि. भंडाराच्‍या बडा बाजार, भंडारा शाखेत खालील प्रमाणे रक्‍कम मुदती ठेवीत ठेवली.
-
| मुदत ठेव दिनांक | मुदत ठेवीची रक्‍कम | | | मुदतपुर्तीची मुदत ठेव पावती क्र. |
-
| -
| -
| 1 वर्ष | -
| -
|
-
| -
| -
| 1 वर्ष | -
| -
|
-
| -
| -
| 1 वर्ष | -
| -
|
अर्जदार हिला पैशाची गरज पडल्‍याने दिनांक 18/2/2015 व 11/3/2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ची भेट घेवून वरील ठेवीची रक्‍कम मुदतपुर्व परत करण्‍याची लेखी विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीच्‍या अर्जाप्रमाणे रक्‍कम परत देण्‍यास असमर्थता दर्शविली. तक्रारकर्तीने दिनांक 17/4/2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठवून वरील मुदत ठेवीची रक्‍कम परत मागितली परंतु विरुध्‍द पक्षाने ती परत केली नाही. ठेवीदारास ठेवीची रक्‍कम मागणी करुनही परत न करण्‍याची विरुध्‍द पक्ष बँकेची कृती सेवेतील न्‍यूनता आहे. म्‍हणुन तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1)तक्रारकर्तीची मुदती ठेवीची रक्‍कम रुपये 8,00,000/- व्‍याजासह परत करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द आदेश व्‍हावा.
2)तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
4) तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थमुदत ठेव पावत्‍या, तक्रारकर्तीने ठेव रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी दिलेला अर्ज, खातेपुस्‍तीकेची प्रत, नोटीसची प्रत, पोच पावतीइ. दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- . वि.प.क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍त लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे रुपये 8,00,000/- मुदती ठेवी ठेवल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीने प्रत्‍येकी रुपये8,00,000/- लाख ठेवीची रक्‍क्‍म मुदतपूर्व परत मिळण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे अर्ज केला होता हे मान्‍य केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्तीने मुदत ठेवीची रक्‍कम परत मिळण्‍यासाठी अर्ज केला तेंव्‍हा अविनाश नशिने हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे शाखा व्‍यवस्‍थापक होते. त्‍यावेळी बँक प्रशासनाला असे आढळून आले की, मुदत ठेव पावती क्र.80701 ते 80800 असलेले पावतीबुक बँकेतून चोरी गेले आहे. सदर पासबुक चोरी गेले असल्‍याने बँकेत ठेवलेल्‍या ठेवीसाठी त्‍या पासबुकातील पावत्‍या बँकेने ग्राहकांना देण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नाही. तक्रारकर्तीचा मुदतपूर्व ठेव रक्‍कम परत मागणीचा अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यावर बँकेने सखोल चौकशी केली असता असे आढळून आले की, संबंधीत वेळी तक्रारकर्तीची कोणतीही रक्‍कम बँकेत जमा करण्‍यांत आलेली नाही आणि तक्रारीत नमुद मुदत ठेव पावत्‍या देखिल बँकेकडून देण्‍यात आलेल नाहीत. म्‍हणून तक्रारकर्तीची मुदत ठेव पावतीची रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी नाकारण्‍याची विरुध्‍द पक्ष बँकेची कृती कायदेशिर असून त्‍याद्वारे सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार घडलेला नाही. विरुध्‍द पक्ष बँक व तिच्‍या अध्‍यक्षांनी तक्रारकर्तीची मुदती ठेवीची रक्‍कम गहाळ केल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने नाकबूल केले आहे.
त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्तीची नोटीस प्राप्‍त झाली, परंतु त्‍यातील मजकूर खोटा होता. त्‍याबाबत बँकेच्‍या अधिका-यांनी तक्रारकर्तीस वैयक्तिकरित्‍या स्‍पष्टिकरण दिले. मात्र प्ररकणाची चौकशी चालू असल्‍याने उत्‍तर देण्‍यास थोडा उशीर झाला.
विरुध्‍द पक्षाचे पुढे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्तीने सादर केलेल्‍या मुदत ठेवीच्‍या पावतीवर बँकेच्‍या अधिकृत अधिका-याची सही नाही तसेच खाते क्रमांक देखिल खोटा नमुद आहे. मुदतठेव पावती निर्गमीत करण्‍यासाठी खालील प्रक्रिया पुर्ण करावी लागते.
अ) ठेवीदाराने मुदत ठेवीचा फॉर्म भरावा लागतो.
ब) पैसे भरणा करण्‍याचा फार्म भरावा लागतो.
क) KYC फॉर्म भरणा करावा लागतो.
ड) ठेवीदाराने ओळखपत्र सादर करावे लागते.
वरील पुर्ततेनंतरच बँक अधिकारी मुदतठेवीची रक्‍कम स्विकारुन अकॉंऊन्‍ट शाखा व्‍यवस्‍थापकाच्‍या सहीने मुदत ठेव पावती निर्गमित करतात. मुदत ठेव पावती देतांना त्‍याबाबत बँकेत पोच ठेवली जाते. बँकेच्‍या सर्व व्‍यवहारांची माहिती संगणकात ठेवण्‍यांत येते. परंतु तक्रारकर्तीच्‍या मुदत ठेव पावत्‍यांबाबत संगणकात माहिती उपलब्‍ध नाही. तक्रारकर्तीने संबंधीत वेळी बँकेत ठेवीची रक्‍कम आणली असल्‍याचा कोणताही पुरावा नाही.
संबंधीत वेळी भरत कुंभारे हा दैनीक ठेवी गोळा करणारा एजंट होता. त्‍याने शाखा व्‍यवस्‍थापक नशिनेशी संगनमत करुन मुदत ठेवीचे पुस्‍तक (ठेव पावती क्र.80701 ते 80800 असलेले) गहाळ केले. सदर ठेव पावती पुस्‍तक मुख्‍यालयाने शाखा कार्यालयास पुरविले होते परंतु तपासणीमध्‍ये ते शाखा कार्यालयात आढळून आले नाही. भरत कुंभारे ओळखीच्‍या लोकांकडून ठेवीच्‍या रकमा गोळा करीत असे व नंतर त्‍यांना वरील गहाळ केलेल्‍या मुदत ठेव पावती पुस्‍तकातून ठेव पावत्‍या बनवून खोटया सहया करुन ग्राहकांना देत असे. त्‍यामुळे अशा ठेवपावत्‍यांची रक्‍कम बँकेत जमा करण्‍यांत आलेली नाही. तक्रारकर्ती ठेव ठेवण्‍यासाठी स्‍वतः कधीही बँकेत आली नाही. तक्रारकर्तीने तक्रार केल्‍यानंतर चौकशी होवून दिनांक 11/4/2015 रोजी भरत कुंभारे आणि अविनाश नशिने विरुध्‍द अपराध क्र.102/2015 भा.द.वि. चे कलम 420 अन्‍वये पोलीस स्‍टेशन, भंडारा येथे नोंदविण्‍यांत आला आहे.
तक्रारकर्तीने बँकेत रक्‍कम जमा न केल्‍यामुळे व त्‍याबाबत कॅशबुकात कोणतीही नोंद नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून मागणीप्रमाणे कोणतीही रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही.
सदरचे प्रकरण अफरातफर व फसवणूकीचे असून त्‍याचा निर्णय होण्‍यासाठी सविस्‍तर पुराव्‍याची व हस्‍ताक्षर तज्ञाच्‍या अहवालाची आवश्‍यकता आहे म्‍हणून मंचाच्‍या संक्षिप्‍त कार्यप्रणालीद्वारे त्‍याचा निर्णय करता येणार नाही म्‍हणून सदर तक्रार चालवून निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.
तक्रारकर्तीची तक्रार निराधार व खोटी असल्‍याने खारीज करावी अशी विरुध्‍द पक्षाने विनंती केली आहे.
- . उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) वि.प.ने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय?–होय
2) तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय? - होय
3) अंतीम आदेश काय? - तक्रार अंशतः मंजुर.
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत–तक्रारकर्तीच्‍या अधिवक्‍त्‍यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, तक्रारकर्तीचे पती अशोक धकाते यांना प्राप्‍त निवृत्‍ती लाभाची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्‍या जवाहरनगर ऑर्डिनन्‍स फॅक्‍ट्री, भंडारा शाखेत सेव्हिंग खाते क्र.11517241166 मध्‍ये बँकेत मुदती ठेवीत गुंतविण्‍यासाठी त्‍यांनी ती खालीलप्रमाणे काढली आहे.
त्‍याबाबतच्‍या नोंदी असलेल्‍या पासबुकची प्रत निशानी क्र.30/4 वर दाखल आहे. संबंधीत मुदती ठेव ठेवल्‍या त्‍यावेळी अविनाश शशिकुमार नशिने हे विरुध्‍द पक्षाच्‍या बडा बाजार, भंडारा शाखेत शाखाधिकारी होते व बँकेचे अधिकृत प्रतिनीधी म्‍हणून ग्राहकांच्‍या ठेवी स्विकारणे व इतर सर्व बँकिंग व्‍यवहार करीत होते हे विरुध्‍द पक्षाने देखिल कबूल केले आहे.
तक्रारकर्ती व तिचे पतीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बडा बाजार शाखेत मुदती ठेव ठेवण्‍यासाठी शाखाधिकारी अविनाश नशिने यांची भेट घेतल्‍यावर त्‍यासाठी आवश्‍यक सर्व दस्‍तावेज व फार्मवर त्‍यांनी तक्रारकर्तीच्‍या सहया घेतल्‍या आणि खालीलप्रमाणे रक्‍कम स्विकारुन तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीस बँकेच्‍या अधिकृत मुदतठेव पावत्‍या दिल्‍या आहेत. सदर मुदत ठेव पावत्‍या विरुध्‍द पक्ष बँकेनेच छपाई केलेल्‍या व ग्राहकांना देण्‍यासाठी बडा बाजार शाखेला मुख्‍यालयाने पुरविल्‍याचे देखिल विरुध्‍द पक्षाने मान्‍य केले आहे.
-
| मुदत ठेव दिनांक | मुदत ठेवीची रक्‍कम | | | मुदतपुर्तीची मुदत ठेव पावती क्र. |
-
| -
| -
| 1 वर्ष | -
| -
|
-
| -
| -
| 1 वर्ष | -
| -
|
-
| -
| -
| 1 वर्ष | -
| -
|
तक्रारकर्तीने शाखाधिका-याच्‍या सांगण्‍याप्रमाणे सर्व दस्‍तावेज व फार्मवर सहया करुन पैसे त्‍यांच्‍या सुपुर्द केल्‍यानंतर पैसे कॅशिअरकडे सोपविणे, त्‍याबाबतची नोंद कॅशबुकात घेणे इ. काम हे शाखाधिकारी व बँकेचे इतर कर्मचा-यांचे अंतर्गत कार्य असून त्‍याच्‍याशी तक्रारकर्तीचा कोणताही संबंध नाही. बँकेकडून तक्रारकर्तीच्‍या मुदती ठेवीबद्दल वरील प्रमाणे पावत्‍या प्राप्‍त झाल्‍यावर पावत्‍यात दर्शविलेली रक्‍कम तिने बँकेत ठेव रुपात ठेवली आहे याचा पुरावा तिच्‍याकडे असल्‍याने अन्‍य कागदपत्रांची चौकशी करण्‍याची तिला आवश्‍यकता भासली नाही व तशी कायदेशिर गरजही नाही. वरील मुदती ठेव पावत्‍या हाच तिने बँकेत मुदत ठेवीची रक्‍कम ठेवल्‍याचा पुरावा आहे.
संबंधीत वेळी नशिने हे विरुध्‍द पक्ष बँकेचे शाखाव्‍यवस्‍थापक म्‍हणजे एजंट होते. त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या दैनंदिन व्‍यवहाराचा भाग म्‍हणून ग्राहकाकडून ठेवींच्‍या रकमा स्विकारल्‍याने त्‍या बँकेत जमा केल्‍या नसतील तरी त्‍याच्‍या कृत्‍यास प्रिंसिपाल म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष बँक कायदेशिररित्‍या जबाबदार ठरते.
तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे ठेवींच्‍या रकमेची मुदतपुर्व मागणी केली त्‍या अर्जांच्‍या प्रती दस्‍त क्र.4,5, व 6 वर आहेत. तसेच वकीलांमार्फत दिनांक 17/4/2015 रोजी पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत आणि विरुध्‍द
पक्षाला नोटीस मिळाल्‍याबाबत पोच पावत्‍या निशानी क्र.5/9 आणि 6 व 7 वर आहेत. सदर नोटीस मिळाल्‍यानंतरही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला ठेवीची रक्‍कम परत दिली नाही. विरुध्‍द पक्ष बँकेचे सरव्‍यवस्‍थापक किशोर बोबडे यांनी दिनांक 10/4/2015 रोजी पोलीस स्‍टेशन, भंडारा येथे बँकेच्‍या बडा बाजार शाखेचे व्‍यवस्‍थापक अविनाश शशिकुमार नशिने तसेच भरत तुळशीराम कुंभारे आणि सुशिला हिवाळे यांच्‍या विरुध्‍द संगनमताने 53 मुदत ठेव पावत्‍यांचा वापर करुन बँकेची व बँकेच्‍या खातेदारांची फसवणूक करुन रकमेची अफरातफर केली अशी फिर्याद दिल्‍यावरुन भा.द.वि.चे कलम 420, 409, 468,471, सह 34 अन्‍वये अपराध क्र.102/15 नोंदविला आणि आरोपी क्र.1 ते 3 ला दिनांक 4/10/2016 रोजी अटक करुन तपासासाठी पोलीस कस्‍टडी रिमांड मिळविला होता त्‍या रिमांड अर्जाची प्रत निशाणी क्र.30/2 वर आहे.
सदर प्रकरणाची चौकशी श्रीकांत एस. सुपे, जिल्‍हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-1, सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी केली असून चौकशी अहवालाची प्रत निशाणी क्र.30/5 वर आहे. त्‍यांत नमुद आहे की, श्री अविनाश नशिने तथा भरत कुंभारे यांनी बँकेच्‍या 808 क्रमांकाच्‍या ठेव पावती पुस्‍तकाचा नियमबाहय वापर करुन जनतेच्‍या अजाणतेपणाचा गैरफायदा घेवून सदर अहवालात नमुद केल्‍याप्रमाणे पैसे स्विकारले व त्‍यांना सदर पावती पुस्‍तकातील पावत्‍या दिल्‍या व रोख रकमेचा वापर स्‍वतःच्‍या स्‍वार्थासाठी केला. सदर अहवालात तक्रारकर्ती अनिता व तिचे पती अशोक धकाते यांच्‍या पावती क्र.80735, 80774, 80736, व 80773 चा उल्‍लेख अनुक्रमांक 3 व 4 वर आहे. तसेच गहाळ पावत्‍यांपैकी 11 पावत्‍यांचा तपशील बँकेस सादर झाला नसल्‍याचे नमुद असून यांत तक्रारकर्ती व तिचे पतीचे नावाने प्रत्‍येकी रुपये 3,00,000/- च्‍या पावत्‍यांचा समावेश आहे.
सदर अहवालात पुढे म्‍हटले आहे की, श्री नशिने व कुंभारे यांनी बँकेच्‍या पावत्‍यांवर स्विकारलेल्‍या रकमेचा उपयोग स्‍वतःचा स्‍वार्थ साधण्‍यासाठी केला आहे. त्‍यामुळे ठेवीच्‍या पुस्‍तकावर ठेवी स्विकारल्‍याची व त्‍याची तपासणी सुध्‍दा मुख्‍यालयाकडून झालेली नाही. बँकेच्‍या मुदत ठेव पावती चा वापर झालेला असल्‍याने सर्वसाधारण ठेवीदारांची रक्‍कम रुपये 60.29 लाख देय राहिल. यामधून हया रकमा बँकेच्‍या खात्‍यात जमा झाल्‍या नसल्‍या तरी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती बँक, भंडारा आपली जबाबदारी नाकारु शकत नाही. रक्‍कम वसूल करुन ठेवीदारांची रक्‍कम परत करण्‍याची कायदेशिर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे.
वरीलचौकशी अहवालावरुन देखिल हे स्‍पष्‍ट आहे की, बँकेचा एजंट म्‍हणून शाखा व्‍यवस्‍थापक, श्री नशिने यांनी बँकेच्‍या दैनंदिन व्‍यवहारात तक्रारकर्त्‍यांकडून स्विकारलेली ठेवीची रक्‍कम जरी बँकेच्‍या हिशोबात दाखविली नसली तरी प्रिंसिपाल म्‍हणून सदर रक्‍कम परत करण्‍याची Vicarious Liability विरुध्‍द पक्ष भंडारा जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँकेची आहे. मात्र तक्रारकर्तीने मागणी करुनही ती परत न देण्‍याची विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ची कृती बँक ग्राहकाप्रती सेवेतील न्‍यूनता आहे.
याउलट विरुध्‍द पक्षाचे अधिवक्‍ता श्री सक्‍सेना यांचा युक्‍तीवाद असा की, मुदत ठेव ठेवतांना रक्‍कम जमा करण्‍याचा फार्म भरणे, मुदत ठेव अर्ज भरणे, ओळखपत्र सादर करणे, KYC सादर करणे इत्‍यादी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्‍यक असून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांनी वरील प्रक्रिया पुर्ण न करताच जर बँकेचे तत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापक श्री अविनाश नशिने यांना पैसे दिले असतील आणि त्‍यांनी सदर पैसे बँकेत जमा न करता चौकशी अहवालात नमुद केल्‍याप्रमाणे परस्‍पर स्‍वतःच्‍या स्‍वार्थासाठी वापरले असतील तर तक्रारकर्त्‍याकडून ठेवीची रक्‍कम बँकेला मिळालीच नसल्‍याने ती परत करण्‍याची कायदेशिर जबाबदारी विरुध्‍द पक्ष बँकेची नाही व म्‍हणून तक्रारकर्तीस मागणी प्रमाणे रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार झालेला नाही.
तक्रारकर्ताव विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद तसेच उभयपक्षांनी दाखल शपथपत्र व दस्‍तावेजांचा विचार करता सकृतदर्शनी असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने ज्‍या वेळी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 दि भंडारा जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक लि. शाखा-बडा बाजार, भंडारा येथे मुदती ठेवी ठेवल्‍या त्‍यावेळी अविनाश नशिने हे सदर शाखेत शाखाधिकारी म्‍हणजे विरुध्‍द पक्ष बँकेचे एजंट म्‍हणून बँकेचा सर्व कारभार पाहात होते. तक्रारकर्तीने तिन्‍ही ठेवीचे वेळी मुदती ठेवीत गुंतविण्‍यासाठी रक्‍कम त्‍यांच्‍याकडे दिली व त्‍यांनी संबंधीत दस्‍तावेज व फार्मवर तक्रारकर्तीच्‍या सहया घेवून मुदती ठेव विरुध्‍द पक्ष बँकेसाठी स्विकारली आणि स्‍वतःच्‍या सहीनिशी बँकेने पुरविलेल्‍या अधिकृत मुदत ठेव पावती पुस्‍तकातील ठेव पावत्‍या तक्रारकर्तीस दिल्‍या आहेत. तक्रारकर्तीकडून भरुन घेतलेले दस्‍तावेज व फार्म सांभाळून ठेवण्‍याची व स्विकारलेली रक्‍कम बँकेत जमा करण्‍याची आणि त्‍याची नोंद कॅशबुकात करण्‍याची जबाबदारी शाखा व्‍यवस्‍थापक श्री नशिने यांची होती व या बाबीशी तक्रारकर्तीचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारकर्तीस शाखा व्‍यवस्‍थापकाने दिलेली बँकेची मुदत ठेव पावती हा तक्रारकर्तीकडून बँकेला मुदत ठेवीचा रक्‍कम मिळाल्‍याचा सकृतदर्शनी पुरावा असून यासाठी अन्‍य पुरावा तक्रारकर्तीकडून अपेक्षित नाही.
शासकिय लेखापरिक्षकाने जो चौकशी अहवाल सादर केला आहे त्‍यांत स्‍पष्‍ट नमुद आहे की, शाखा व्‍यवस्‍थापक अविनाश नशिने यांस बँकेच्‍या मुख्‍यालयाकडून प्राप्‍त झालेल्‍या 808 क्रमांकाच्‍या अधिकृत पावतीपुस्‍तकाचा वापर करुन त्‍यांनी लोकांकडून मुदत ठेवीचे पैसे घेतले व बँकेची आणि ठेवीदारांची फसवणूक केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीकडून प्राप्‍त मुदत ठेवीची रक्‍कम बँकेच्‍या एजंटने बँकेत जमा केली नसेल आणि तिचा स्‍वतःसाठी वापर केला असेल तर शाखाधिका-याच्‍या सदर कृत्‍यास प्रिंसिपाल म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष बँक Vicariously Liable ठरते. याबाबत सर्वोच्‍च्‍ न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे की,
“a master is liable for his servants fraudperpetrated in the course of master’s business whether the fraud was for the master’s benefit or not, if it was committed by the servant in the course of his employment”.
सदरच्‍या प्रकरणांत तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाच्‍या बँकींग व्‍यवसायाचा भाग म्‍हणून त्‍यांचा एजंट असलेल्‍या शाखाधिका-याकडे मुदत ठेवीची रक्‍कम दिली असल्‍याने व त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षातर्फे शाखाधिका-याने मुदत ठेव पावती दिली असल्‍याने जरी तक्रारकर्तीने दिलेली ठेवीची रक्‍कम बँकेत जमा न करता विरुध्‍द पक्षाचा एजंट असलेल्‍या शाखाधिकारी अविनाश नशिने याने गहाळ केली असेल तरी सदरची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला मिळाली आहे असे गृहीत धरुन ती तक्रारकर्तीस परत करण्‍याची विरुध्‍द पक्ष बँकेची कायदेशिर जबाबदारी आहे. मात्र तक्रारकर्तीने मागणी करुनही ठेवीची रक्‍कम परत न करुन विरुध्‍द पक्षाने बँक ग्राहकाप्रती सेवेत न्‍यूनतापुर्ण व्‍यवहार केलेला आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 व 3बाबत–मुद्दा क्र.1 वरील विवेचनाप्रमाणे तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केलेली 3 मुदती ठेवीची रक्‍कम रुपये 8,00,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे मुदती ठेवीत ठेवली असून ती विरुध्‍द पक्षाचा एजंट म्‍हणून शाखाधिकारी अविनाश नशिने याने स्विकारली असल्‍याने तक्रारकर्ती ठेवीची सदर रक्‍कम प्रत्‍येक ठेव तारखेपासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत मुदत ठेव पावतीवर नमुद द.सा.द.शे. 9.15% व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- आणि तक्रारखर्च रुपये 5,000/- मिळण्‍यास देखिल तक्रारकर्ती पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.2 व 3 बाबत निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श -
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्‍द तक्रार संयुक्‍त व वैयक्तिकरित्‍या खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्‍यात येत आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस मुदत ठेवीची रक्‍कम
अ) रु.2,50,000/- दि.19/11/2014 पासून
ब) रु.3,00,000/- दि.25/11/2014 पासून
अ) रु.2,50,000/- दि.11/12/2014 पासून
प्रत्‍यक्ष अदागयीपर्यंत द.सा.द.शे. 9.15 % व्‍याजासह दयावी.
2. विरुध्‍द पक्षानेतक्रारकर्त्‍यांना शारीरिक,मानसिक त्रासापोटी नुकसान
भरपाई रुपये 10,000/-(दहा हजार) दयावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यांनातक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये5,000/-
(पाच हजार) दयावे.
4. वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे
आंतकरावी.
5. वि.प. ने दिलेल्‍या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्‍यास ग्राहक हक्‍क
संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्‍वये होणा-या कारवाईस
पाञ राहील.
6.उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
7. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
