निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 01/09/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 02/09/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 20/07/2011 कालावधी 10 महिने 18 दिवस. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. उध्‍दव पिता विठ्ठलराव निर्वळ. अर्जदार वय वर्ष. धंदा.शेती. अड.एस.एन.वेलणकर. रा.सोमठाणा,ता.मानवत. जि.परभणी. विरुध्‍द द थोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी. गैरअर्जदार. महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्‍शीयल सर्व्‍हीसेस लि. अड.ए.जी.व्‍यास. परभणी ऑफीस,वसमत रोड.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्‍यक्ष) फायनान्‍स कंपनीकडून ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड केली नाही म्‍हणून वाहन जप्‍त करुन केलेल्‍या सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्‍तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत. अर्जदारने फेब्रुवारी 2007 मध्‍ये गैरअर्जदार कंपनीकडून स्‍वंयरोजगाराच्‍या शेती व्‍यवसायासाठी ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर खरेदीसाठी रु.5,24,000/- रु.चे कर्ज घेतले होते.त्‍याची परतफेड द.सा.द.शे.16 टक्‍के व्‍याजदराने 5 वर्षात दर सहामाही हप्‍ता रु. 92,224/- प्रमाणे प्रत्‍येक वर्षाच्‍या फेब्रुवारी व ऑगस्‍ट मध्‍ये हप्‍ता भरण्‍याचा उभयतांमध्‍ये तारीख 15/2/2007 रोजी करार झाला होता.ट्रॅक्‍टर खरेदी केलेवर अर्जदारने फेब्रुवारी 2010 अखेर 5 हप्‍ते गैरअर्जदारकडे जमा केले होते. 15/फेब्रुवारी/2010 चा हप्‍ता थकला म्‍हणून तारीख 2/6/2010 रोजी गैरअर्जदाराने ट्रॅक्‍टर बेकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेतलेला ट्रॅक्‍टर परत मिळणेसाठी अर्जदारने विनंती केली होती त्‍याला दाद दिली नाही व फक्‍त कर्जखाते उतारा दिला.अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, खाते उता-यातील नोंदी पाहिल्‍या तेंव्‍हा गैरअर्जदारने करारा पेक्षा व रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या नियमा पेक्षा अधिकतम चार्जेस आकारल्‍याचे दिसले तसेच हप्‍त्‍याची रक्‍कम जमा झाल्‍यावर मुळ कर्ज रक्‍कमेतून ती वजा करुन उरलेल्‍या रक्‍कमेवर व्‍याजाची आकारणी न करता मुळ कर्जावर करारात ठरलेल्‍या दराने एकुण व्‍याजाची रक्‍कम 10 हप्‍त्‍यात विभागली असल्‍याचे दिसले.शिवाय फायनान्‍स चार्जेस रु.56,623/- ची देखील वेगळी आकारणी केली.याखेरीज उशिरा हप्‍ता भरल्‍याचे चार्जेस, ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेतल्‍याचे चार्जेस वगैरे बेकायदेशिर रक्‍कमेची आकारणी केली आहे.अर्जदाराचे पुढे म्‍हणणे असे की, त्‍याने घेतलेल्‍या एकुण रु. 5,24,000/- कर्ज रक्‍कमे पैकी रु.4,28,519/- नियम बाह्य व बेकायदेशिर जादा येणे रक्‍कम दाखव‍ले आहे.त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने कर्ज व्‍यवहाराच्‍या बाबतीत व व्‍याज दराच्‍या बाबतीत आणि इतर केलेल्‍या आकारणीच्‍या बाबतीत दुरुस्‍ती करणे बद्दल आदेश व्‍हावेत अशी तक्रार अर्जातून मागणी केली आहे.तक्रार अर्जाचे शेवटी असेही म्‍हंटले आहे की, थकीत हप्‍ता भरणेस तयार असतांनाही गैरअर्जदाराने विनाकारण ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात ठेवला आहे तो परत मिळणेचा आदेश व्‍हावा आणि वरील प्रकारे गैरअर्जदारांनी केलेल्‍या अनुचित व्‍यहारा बद्दल सेवात्रुटी बद्दल व मानसिकत्रासा बद्दल रु.10,000/- अर्जाचा खर्च रु.3000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2 ) पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.6 लगत ट्रॅक्‍टरचे आर.सी.बुकची छायाप्रत कर्जखाते उतारा छायाप्रत दाखल केली आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर तारीख 15/2/2010 रोजी लेखी जबाब ( नि.14) दाखल केला त्‍यामध्‍ये अर्जदाराने ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर खरेदीसाठी त्‍यांच्‍याकडून घेतलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेच्‍या मजकुरा- व्‍यतीरिक्‍त गैरअर्जदारा विरुध्‍द केलेली बाकीची सर्व विधाने व मजकूर साफ नाकारला आहे.लेखी जबाबात पुढे असा खुलासा केला आहे की, अर्जदारने घेतलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेच्‍या परतफेडीच्‍या व्‍याजाचा दर 15.20 टक्‍के ठरला होता.तारीख 15/2/2007 रोजी त्‍यासंबंधीचा करार झाल्‍यानंतर पहिला सहामाही हप्‍ता 15/08/2007 होता. दिलेल्‍या कर्जरक्‍कमेवर रु 11,442/- स्‍टँप ड्युटी,विमा,डाक्‍युमेंट चार्जेस वगैरे नियमा प्रमाणे चार्जेस लावले आहेत.तक्रार अर्जामध्‍ये 15/08/2007 पासून तारीख 26/2/2010 पर्यंतचे सलग हप्‍ते वेळेत भरल्‍याचे अर्जदाराने केलेले कथन खोटे असून शेड्युल प्रमाणे त्‍याने वेळेत हप्‍ते जमा केलेले नव्‍हते तसेच कर्ज रक्‍कमेचा फेब्रुवारी 2010 चा हप्‍ता रु.92,224/- एवढीच रक्‍कम थकीत नव्‍हती त्‍या व्‍यतीरिक्‍त थकीत व्‍याज व इतर चार्जेस देखील अर्जदाराकडून येणे होते त्‍यामुळे अर्जदाराने स्‍वतः ट्रॅक्‍टरचा ताबा गैरअर्जदाराकडे करारातील शर्तीप्रमाणे दिला.गैरअर्जदाराने कर्ज खाते उता-यात व्‍याजाचा दर व इतर चार्जेस रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या नियमापेक्षा बेकायदेशिररित्‍या जास्‍त आकारली असल्‍याचे कथन नाकारुन त्‍याबाबत असा खुलासा केला आहे की, कर्ज प्रकरणी अर्जदाराशी झालेल्‍या लेखी करारातील क्‍लॉज नं 11 व 12 मधील शर्ती नुसार कर्जदाराकडे कोणताही हप्‍ता थकीत राहिल्‍यास वाहन जप्‍त करुन ताब्‍यात घेण्‍याचा अधिकार गैरअर्जदारास दिला आहे. तसेच क्‍लॉज नं 27 नुसार कर्ज प्रकरणा संबंधी कोणताही कायदेशिर वाद दाखल करावयाचा झाल्‍यास फक्‍त मुबई न्‍यायालयातील कार्यक्षेत्रात लवादा कडे दाखल करावा लागेल.करारातील सर्व अटी व मजकूर अर्जदाराला करार करतेवेळी मराठीतून समजावुन सांगितला असल्‍याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेखही क्‍लॉज नं 30 मध्‍ये दिलेला आहे.अर्जदारास भाडे खरेदी करारावर रु 5,24,000/- चे अर्थ सहाय्य दिल्‍यावर रु 92,224/- चे सहामाही हप्‍ते शेड्युल प्रमाणे सुचना देवूनही अर्जदाराने भरले नव्‍हते.त्‍यामुळे थकीत हप्‍त्‍याचे चार्जेस व व्‍याज वाढले.हप्‍ते जमा करता येत नसतील तर वाहन ताब्‍यात द्यावे लागेल अशी सुचना अर्जदारास दिल्‍यावर त्‍याने स्‍वतःहून फक्‍त ट्रॅक्‍टरचा ताबा गैरअर्जदाराकडे तारीख 2/6/2010 रोजी दिला त्‍यानंतर अर्जदारास व जामिनदारास रितसर नोटीसा पाठवून सात दिवसात थकबाकी भरण्‍याबाबत कळवले होते मात्र थकबाकी न भरल्‍याने ताररीख 6/8/10 रोजी ट्रॅक्‍टर कंपनीकडे नजर गहाण असल्‍यामुळे त्‍या अधिकारात लिलावात विक्री करुन थकबाकीची वसुली करावी लागली. लिलावातून रु 3,15,000/- वसुल झाल्‍यावर देखील अर्जदाराकडे अजूनही रु 1,71,980/- येणे आहेत.अर्जदारने अकाऊंटस, व्‍याजदर व चार्जेस बद्दल उपस्थित केलेल्‍या वादाचा निर्णय देण्‍याची अधिकारीता न्‍यायमंचास मुळीच नाही अर्जदाराला दिवाणी कोर्टातूनच त्‍याची दाद मागावी लागेल त्‍या कारणास्‍तव आणि ग्राहक मंचात दाखल केलेली प्रस्‍तुतची तक्रार कायदेशिर मुदतीत नाही यामुळेही तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी अशी शेवटी विनंती केंली आहे. लेखी जबाबाच्‍या पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र (नि.15) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.17 लगत एकुण 12 कागदपत्रे दाखल केले आहेत. प्रकरणाच्‍या अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी अर्जदार तर्फे नि.21 चा अर्ज देवुन प्रकरणाचा मेरीटवर निकाल देण्‍यात यावा असे निवेदन केले आहे.गैरअर्जदार तर्फे लेखी युक्तिवाद सादर केला आहे. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्‍तर 1 तक्रार अर्जास अग्रीमेंट क्‍लॉज नं 26 व 27 प्रमाणे 1 ज्‍युरिडीक्‍शनची बाधा येते काय ? नाही. 2 तक्रार कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? होय. 3 कर्ज प्रकरणी अर्जदार व गैरअर्जदारामध्‍ये झालेल्‍या करारा पेक्षा जास्‍त व्‍याजदराने वसूली केली याखेरीज जास्‍तीचे बेकायदेशिर चार्जेस लावले या उपस्थित केलेल्‍या अकाऊंट संदर्भातील वादाचा निर्णय देण्‍याची अधिकारीता ग्राहक मंचास आहे काय ? नाही. 4 गैरअर्जदाराकडून अर्जदाराने भाडे खरेदी करारावर विकत घेतलेला ट्रॅक्‍टर व ट्रेलरचे शेड्रयुल प्रमाणे कर्ज रक्‍कमेच्‍या निम्‍मेहप्‍ते भरले असतांना गैरअर्जदाराने बेकायदेशिरपणे ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेवुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवात्रुटी केली आहे काय ? नाही. कारणे मुद्या क्रमांक 1 गैरअर्जदारातर्फे लेखी जबाबातून ग्राहक मंचात दाखल केलेली प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीवर आक्षेप घेवुन कर्ज प्रकरणातील अर्जदार व गैरअर्जदार मध्‍ये झालेल्‍या लेखी करार- नाम्‍यातील अट क्‍लॉज नं 26 व 27 नुसार कर्ज प्रकरणी कोणताही वाद उपस्थित करावायाचा झाल्‍यास तो मुबई न्‍यायालयाच्‍या अधिकार क्षेत्रात उपस्थित करण्‍याची व लावादा मार्फत दाद मागण्‍याची अट बंधन कारक असल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार मंचापुढे चालणेस पात्र नाही.ती फेटाळावी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे त्‍याबाबतीत मंचाचे मत असे की,अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं.कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी) (जी) (ओ) नुसार केलेली असून ती तक्रार सेवात्रुटी संदर्भातील असल्‍यामुळे करारातील क्‍लॉज नं 26 व 27 ची मुळीच बाधा येत नाही शिवाय ग्रा.सं. कायद्याच्‍या कलम 3 मधील तरतुदी नुसार ग्रा.सं.कायद्याच्‍या तरतुदी अस्तित्‍वात असणा-या इतर कायद्याच्‍या विरोधी नसुन त्‍या पुरक आहेत या कारणामुळे ही तक्रार मंचापुढे चालणेस पात्र आहे.सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 2 तक्रार कायदेशिर मुदतीत नाही कारण तारीख 17/8/2007 रोजी तक्रारीस कारण ( कॉज ऑफ अक्‍शन ) घडले असल्‍यामुळे ग्रा.स.कायद्याच्‍या कलम 24-अ मधील तरतुदी प्रमाणे 2 वर्षाच्‍या आत तक्रार दाखल केलेली नाही म्‍हणून ती फेटाळण्‍यात यावी. असा गैरअर्जदाराने मुद्दा उपस्थित केलेला आहे तो चुकीचा असून अर्जदाराचा ट्रॅक्‍टर तारीख 2/6/10 रोजी त्‍यांनी ताब्‍यात घेतला त्‍यानंतर अर्जदाराला 9/3/10 रोजी कर्जाचा खातेउतारा (नि.6/2) दिला त्‍यावर नाराज होवुन प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली असल्‍यामुळे तक्रारीस कारण 2/6/10 अगर 9/3/10 घडले आहे तिथपासून तक्रार कायदेशिर मुदतीत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले. मुद्दा क्रमांक 3 व 4 अर्जदारने माहे फेब्रुवारी 07 मध्‍ये शेतीकामासाठी ट्रॅक्‍टर व ट्रेलर गैरर्जदाराकडून भाडे खरेदी करारावर रु.5,24,000/- चे कर्ज घेतले होते त्‍याची परतफेड दरसहामाही हप्‍ता रु.92,224/- प्रमाणे एकुण 10 हप्‍त्‍यात करावयाची होती.ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.संबंधीत कर्ज प्रकरणाचा खाते उतारा ( नि.6/2) अर्जदाराने प्रकरणात दाखल केलेला आहे.त्‍या खाते उता-यातील इतर चार्जेसवर अर्जदाराने आक्षेप घेवुन रिझर्व बँकेच्‍या मार्गदर्शक सुचनेकडे दुर्लक्ष करुन गैरअर्जदारांना व्‍याज व इतर चार्जेस आकारले आहे बेकायदेशिररित्‍या भरमसाठ चार्जेस लावले आहेत चुकीची व जास्‍तीची आकारणी केली आहे म्‍हणून ती दुरुस्‍ती करण्‍याचे आदेश गैरअर्जदारास व्‍हावे अशी अर्जदाराची मागणी केली आहे,परंतु मंचाला तसे आदेश देण्‍याची मंचाला अधिकारीताच नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.या संदर्भात रिपोर्टेड केस 2005 (2) सी.पी.जे.पान 491 आणि रिपोर्टेड केस 1996 (1) सी.पी.जे.पान 228 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) या मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Dispute relating to settlement of accounts in hire perches agreement not maintainable in consumer Fora. हे मत अर्जदाराच्‍या प्रकरणालाही लागु पडते.त्‍यामुळे अकाऊंट दुरुस्‍ती संदर्भात तक्रार अर्जातून अर्जदारने मागीतलेली दाद विचारात घेता येणार नाही. अर्जदारची पुढे अशी तक्रार आहे की,तारीख 15/8/07 पासून तारीख 15/8/09 पर्यंतचे त्‍याने वेळेवर गैरअर्जदाराकडे जवळ जवळ कर्जाच्‍या निम्‍मी रक्‍कम जमा केली होती फक्‍त 15/2/2010 चा हप्‍ता भरावयाचा राहून गेला होता म्‍हणून गैरअर्जदारने बेकायदेशिररित्‍या तारीख 2/6/10 रोजी ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेतला तो परत देण्‍याबाबत विनंती करुनही दिला नाही व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवात्रुटी केली परंतु पुराव्‍यातील कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता याबाबतीत गैरअर्जदारकडून बेकायदेशिरपणा झालेला नाही हे स्‍पष्‍ट दिसते. गैरअर्जदार तर्फे नि.17/3 वर दाखल केलेल्‍या रिपेमेंट शेड्युल प्रमाणे सहामाही हप्‍ता प्रत्‍येक वर्षाच्‍या 15 फेब्रुवारी व 15 ऑगस्‍ट तारखेला 15/ऑगस्‍ट/2007 पासून 15/फेब्रुवारी/2012 ला शेवटचा हप्‍ता भरण्‍याची तारीख दिली आहे.अर्जदाराने नि.6/2 वर दाखल केलेल्‍या कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता त्‍याने भरलेला एकही हप्‍ता शेड्युल प्रमाणे दिलेल्‍या तारखेस भरलेला दिसत नाही.हप्‍ता दिलेल्‍या तारखेला तो जमा न केल्‍यास विलंबा बद्दल पिनल चार्जेस व ओव्‍हरड्यु चार्जेस आकारण्‍यात येतील अशी अट करारनाम्‍यातील (नि 17/2) क्‍लॉज नं 11 व 12 मध्‍ये दिलेली आहे संबंधीत करारातील सर्व मजकुर आणि अटी व शर्ती अर्जदाराला मराठी मध्‍ये समजावुन सांगितल्‍या आहेत.व त्‍याने मान्‍य व कबुल केलेले आहे असे करारातील क्‍लॉज नं 30 मध्‍ये म्‍हंटलेले आहे शिवाय कराराच्‍या प्रत्‍येक पानावर अर्जदार, गैरअर्जदार व जामिनदारांनी सह्या केलेल्‍या असल्‍यामुळे करार अर्जदारावर पूर्णपणे बंधनकारक राहतो. त्‍यामुळे क्‍लॉज नं 11 व 12 नुसार लेट पेमेंट बद्दल गैरअर्जदारांनी आकारलेले पिनल चार्जेस व ओव्‍हरड्यू चार्जेस लावले असल्‍याचे खाते उता-यातून दिसत असले तरी ते गैर अथवा बेकायदेशिर नाही हे स्‍पष्‍ट दिसते. तारीख 15/2/2010 चा हप्‍ता भरावयाचा राहून गेला म्‍हणून गैरअर्जदारांने तारीख 2/6/2010 रोजी ट्रॅक्‍टरचा बेकायदेशिर रित्‍या ताबा घेतला काय ? याबाबतीतही पुराव्‍यातील वस्‍तुस्थितीवरुन तारीख 2/6/2010 रोजी ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेण्‍यापूर्वी अर्जदारास व जामिनदारांना थकबाकी भरण्‍या बद्दल गैरअर्जदाराने पुर्व नोटीस पाठवल्‍याची स्‍थळप्रत (17/5) आणि रजि.पो.च्‍या पावत्‍या ( नि.17/6 ते 17/9) दाखल केल्‍या आहेत त्‍यामुळे ट्रॅक्‍टरचा ताबा बेकायदेशिररित्‍या घेतला नव्‍हता हे स्‍पष्‍ट दिसते.एवढेच नव्‍हे तर तारीख 2/6/2010 रोजी ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेतेवेळी अर्जदाराने स्‍वतः गैरअर्जदाराकडे जो विनंती अर्ज दिलेला होता तो पुराव्‍यात नि.17/4 वर गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला आहे त्‍यामध्‍ये अर्जदाराने असे म्‍हंटले आहे की, “ माझी आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्‍याने थकबाकी भरु शकत नाही तरी विनंती आहे की, माझा ट्रेलर नं एम.एच 22 / एच 8415 माझ्याकडेच राहू द्यावे व ट्रॅक्‍टर घेवुन जावे पुढिल 15- 20 दिवसात थकबाकी व दंड व्‍याजाची रक्‍कम आणून भरेल व ट्रॅक्‍टर सोडवून घेईन मी थकबाकी न भरल्‍यास आपण माझे ट्रॅक्‍टर विकून टाकावे त्‍यास माझी काही हरकत नाही मी स्‍वतःहून ट्रॅक्‍टर स्‍वखुशीने कोणाच्‍याही दबाबाखाली न येता जमा करत आहे ” या वस्‍तुस्थितीमुळे अर्थातच ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेंतांना गैरअर्जदारकडून कोणतीही जबरदस्‍ती अथवा बेकायदेशिरपणा झालेला नव्‍हता हे सिध्‍द झालेले आहे अर्जदारने ट्रॅक्‍टरचा ताबा गैरअर्जदारकडे तारीख 2/6/2010 रोजी दिल्‍यावर पत्रातून दिलेल्‍या आश्‍वासना प्रमाणे त्‍याने 15 ते 20 दिवसात थकबाकी भरली नसल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने 3 महिने वाट पाहून व अर्जदाराला पैसे भरन्‍याची पुरेपूर संधी देवुन मगच कर्जाच्‍या वसुलीसाठी तारीख 31/10/08 रोजी आर.सी.बुकात गैरअर्जदाराच्‍या हायपोथीकेशनचा बोजा असल्‍याच्‍या अधिकारात ट्रॅक्‍टरची लिलावात विक्री केली असल्‍याचे गैरअर्जदाराने पुराव्‍यात नि.17/10 वर दाखल केलेल्‍या “ डिस्‍पोझल ऑफ असेट ” च्‍या पेपरवरुन दिसते.त्‍यामुळे ट्रॅक्‍टरची विक्री घाईगडबडीने व अर्जदाराचे नुकसान करण्‍याच्‍या हेतूने व बेकायदेशिररित्‍या केली ही गैरअर्जदारावर ठेवलेल्‍या आरोपात काहीही तथ्‍य नाही.विक्रीची कार्यवाही करारातील अटी व शर्ती नुसार कायदेशिरपणे व नियमानुसार केली आहे.त्‍यामुळे या बाबतीत गैरअर्जदाराकडून मुळीच अनुचित व्‍यापारी व्‍यवहार व सेवेतील त्रुटी झालेली नाही हे सिध्‍द झाले आहे. अशाच प्रकरच्‍या केसमध्‍ये वरिष्‍ठ न्‍यायालयानी खालील रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते अशी – 1 रिपोर्टेड केस 2011 (1) सी.पी.जे.पान 35 (महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग) Loan of M.V.—Vehicle repossessed and sold – Complainant being defaulter in repayment of loan – OP Bank acted as per agreement between parties – No deficiency in service. 2 रिपोर्टेड केस 2010 (2) सी.पी.जे.पान 163 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) Hire Purchase Agreement – Vehicle financed – Seized due to non—payment of installments—complaint dismissed by Forum—Order upheld in appeal—Hence revision—Repayment of loan installments not proved—OP authorized to repossess vehicle in case of default in payment of loan installments—Vehicle repossessed forcibly not proved – No relief granted. 3 रिपोर्टेड केस 2006 (2) बी.सी.आर.पान 543 (सुप्रिम कोर्ट) If agreement permits the financer to take possession of the financed vehicles, there is no legal impediment on such possession being taken. 4 रिपोर्टेड केस 2010 (1) सी.पी.आर.पान 107 (राष्‍ट्रीय आयोग) Repayment of loan cannot be avoided by adopting subterfuge. 5 रिव्‍हीजन पिटीशन 2980/10 निकाल तारीख 09/05/2011श्रीनिवास विरुध्‍द महिंद्रा फायनान्‍स Seizure of a vehicle under an agreement for default in payment of installments cannot be considered as deficiency in service. वरील सर्व रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते प्रस्‍तुत प्रकरणाला ही तंतोतंत लागु पडतात.सबब मुद्दा क्रमांक 3 व 4 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आ दे श 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे. 2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा. 4 पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरावाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
