निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 22/10/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 25/10/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 02/12/2011 कालावधी 01 वर्ष. 01महिना.07दिवस. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. डॉ.अनिल पिता केशवराव कान्‍हे. अर्जदार वय वर्ष.धंदा.वैद्यकीय व्‍यवसाय. अड.एस.एन.वेलणकर. रा.कान्‍हे पाटील हॉस्‍पीटल.स्‍टेशनरोड.परभणी. विरुध्‍द 1 द ऑथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी. गैरअर्जदार एल.अँड टि फायनान्‍स लि.कॉर्पोरेट ऑफीस अड.एस.एस.गंगाखेडकर. द मेट्रोपोलिशन 8 वा माला,सी-25 अँड सी -26. इ ब्‍लॉक,बांद्रा – कुर्ला कॉम्‍पलेक्‍स, बांद्रा (इ), मुंबई 400051. 2 द ऑथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी. एल.अँड टी.फायनान्‍स लि. कस्‍टमर सर्व्‍हीस. ब्रँच 1 ला माला,हॉटेल पंचवटी समोर, तिलक नगर, लातूर. 3 द ब्रँच मॅनेजर. एल.अँड टी. फायनान्‍स लि.परभणी ब्रँच. नारायण चाल कॉर्नर.स्‍टेशनरोड.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (निकालपत्र पारीत व्‍दारा. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे अध्‍यक्ष.) फायनान्‍स कंपनीकडून ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड करुनही पुन्‍हा बेकायदेशिर वसुलीची मागणी करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत. अर्जदारने जॉनडियर 55 हॉर्सपॉवर मॉडेलच्‍या ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कंपनीकडून त्‍यांच्‍या गैरअर्जदार क्रमांक 3 शाखेतून रु. 4,30,000/- चे अर्थसहाय्य माहे फेब्रुवारी 2007 मध्‍ये घेतले होते.त्‍यासंबंधी उभयतांमध्‍ये तारीख 01/02/2007 रोजी नजर गहाणाचा करार झाला होता. कर्जाची परतफेड दरमहा रु.14,730/- च्‍या हप्‍त्‍याने एकुण 36 हप्‍त्‍यांमध्‍ये माहे फेब्रुवारी 2010 अखेर रु. 5,30,280/- इतकी करावयाची होती. करारात ठरले प्रमाणे अर्जदारने परतफेडीचे हप्‍ते अगाऊ चेक्‍स गैरअर्जदाराच्‍या ताब्‍यात दिले हाते.व तारीख 26/03/2010 अखेर एकुण रु.5,31,280/- कर्जाची परतफेड केली होती.पूर्ण कर्जफेड झाल्‍यामुळे अर्जदारने गैरअर्जदाराकडून एन.ओ.सी.आणि ट्रॅक्‍टरच्‍या इतर कागदपत्रांची मागणी केली असता कर्जफेडीचे काही चेक्‍स डिसऑनर झाले होते व रक्‍कम उशिरा जमा केल्‍या त्‍याबद्दलचे ओव्‍हरड्यु चार्जेसची मागणी करुन कागदपत्र देण्‍यास अडवणुक करु लागले.अर्जदाराने त्‍याबाबतची योग्‍यती रक्‍कम गैरअर्जदारकडे भरण्‍याची तयारी दाखवली, परंतु गैरअर्जदाराने त्‍याला प्रतिसाद न देता रु.44,142/- चे डिसऑनर झालेल्‍या चेक बद्दल अर्जदारा विरुध्‍द निगोसियेबल इन्‍स्‍ट्रुमेंट्स अक्‍टचे कलम 138 अन्‍वये वकिला मार्फत नोटीस पाठवुली त्‍याला अर्जदारने लगेच उत्‍तर पाठवुन खाते उता-यातील हिशोबा प्रमाणे फक्‍त रु.25,142.95 देय होत असल्‍याचे कळवले, परंतु त्‍यालाही गैरअर्जदाराने प्रतिसाद दिला नाही.म्‍हणून त्‍याची कायदेशिर दाद मिळणेसाठी ग्राहक मंचात प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन चेक उशिरा जमा झाले संबंधी आकारण्‍यात आलेले चार्जेस रद्द करुन योग्‍यती आकारणी करण्‍याबाबत गैरअर्जदारांना आदेश व्‍हावेत व अर्जदारास ट्रॅक्‍टर क्रमांक एम.एच.22 / एच.5694 ची एन.ओ.सी. देण्‍याचे आदेश व्‍हावे.याखेरीज मानसिकत्रास सेवात्रुटी व अर्जाचा खर्चाची एकुण नुकसान भरपाई रु.3000/- गैरअर्जदाराकडून मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.6 लगत एकुण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदाराना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 तर्फे एकत्रितरित्‍या ता.30/08/2011 रोजी प्रकरणात लेखी जबाब ( नि.25) दाखल केला आहे.त्‍यामध्‍ये सुरवातीला असे प्राथमिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत की, 1) करारातील अट क्रमांक 14 नुसार कर्ज प्रकरणा संबंधी न्‍यायालयीन वाद निर्माण झाल्‍यास तो मुंबई न्‍यायालयाच्‍या कार्यक्षेत्रातच उपस्थित करावा लागेल. 2) त्‍याच अटी प्रमाणे कर्जप्रकरणा संबंधीचा वाद लवादा पुढे सोपवण्‍याची अट बंधनकारक आहे.त्‍यामुळे तक्रार अर्ज ग्राहक मंचात चालणेस पात्र नाही.शिवाय अर्जदाराने खरेदी केलेला ट्रॅक्‍टर व्‍यापारी कारणासाठी खरेदी केलेला आहे याही कारणास्‍तव तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.गैरअर्जदारांचे म्‍हणणे असे की, अर्जदारने जॉनडियर मॉडेल 5310 (55 हॉर्सपॉवर ) ट्रॅक्‍टर रु. 5,56,873/- रुपयास डिलर कडून 01 फेब्रुवारी 2007 मध्‍ये खरेदी केला ट्रॅक्‍टरचा रजिष्‍टर नं. एम.एच.22/ एच.5694 आहे त्‍यासाठी त्‍याने स्‍वतःकडील रु.1,26,873/- मार्जिनमनी देवुन रु.4,30,000/- चे अर्थसहाय्य गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून घेतले होतें.हप्‍त्‍याची परतफेड दरमहा रु.14,730/- च्‍या समान हप्‍त्‍याने एकुण 35 हप्‍त्‍यात करावयाची होती हा तक्रार अर्जातील मजकूर त्‍याने नाकारलेला नाही.परंतु अर्जदारने हप्‍ते वेळेवर जमा न केल्‍यामुळे व हप्‍त्‍यापोटी दिलेले चेक्‍स न वटल्‍यामुळे अर्जदाराकडे थकबाकी राहिली त्‍याबाबत एन.आय.अक्‍टचे कलम 138 अन्‍वये नोटीस देवून पुढे अर्जदारा विरुध्‍द तारीख 15/10/2010 रोजी मूंबई कोर्टात फौजदारी खटला नं. 1537/एस.एस./2010 चा दाखल केला आहे.अर्जदारने कर्जाची पूर्णपरतफेड केल्‍यासंबंधीचा तक्रार अर्जातील मजकूर खोटा असून गैरअर्जदाराने तो साफ नाकारलेला आहे. अर्जदारकडे अजूनही रु. 44,142/- इतकी थकबाकी आहे त्‍यामुळे त्‍याला एन.ओ.सी. व बेबाकी प्रमाणपत्र दिलेले नाही.अर्जदाराने जाणून बुजून खोटी व निरर्थक तक्रार दाखल करुन विनाकारण खर्चात पाडले असल्‍याने रु.15000/- च्‍या कॉम्‍पेन्‍सेटरीकॉस्‍टसह तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्‍या पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदार क्रमांक 3 चे शपथपत्र (नि.26) आणि पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.21 लगत कर्ज प्रकरणाच्‍या करारपत्राची सर्टीफाईड कॉपी दाखल केली आहे.
प्रकरणाच्‍या अंतिम सुनावणीच्‍या वेळी अर्जदार तर्फे अड वेलणकर यांनी लेखी युक्तिवाद सादर केला.गैरअर्जदार तर्फे अड वैद्य यांनी प्रकरणात सादर केलेला लेखी जबाब हाच युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरशिस (नि.27) दाखल केली आहे. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्‍तर 1 तक्रार अर्ज परभणी ग्राहक मंचात चालणेस पात्र आहे काय. ? होय. 2 कर्ज प्रकरणी अर्जदार व गैरअर्जदारा मध्‍ये झालेलया करारापेक्षा जास्‍त रक्‍कमेची थकबाकी व ओव्‍हरड्यु चार्जेस गैरअर्जदारांनी लावले या अकाउंट संबंधी उपस्थितीत केलेल्‍या वादाचा निर्णय देण्‍याची अधिकारीता ग्राहक न्‍यायमंचास आहे काय ? नाही. 3 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 गैरअर्जदारातर्फे लेखी जबाबातून ग्राहक मंचात दाखल केलेली प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीवर आक्षेप घेवुन कर्ज प्रकरणातील अर्जदार व गैरअर्जदार मध्‍ये झालेल्‍या लेखी करारा नुसार कर्ज प्रकरणी कोणताही वाद उपस्थित करावायाचा झाल्‍यास तो मुबई न्‍यायालयाच्‍या अधिकार क्षेत्रात उपस्थित करण्‍याची व लावादा मार्फत दाद मागण्‍याची अट बंधन कारक असल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार मंचापुढे चालणेस पात्र नाही.ती फेटाळावी असा मुद्दा उपस्थित केला आहे त्‍याबाबतीत मंचाचे मत असे की,अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं.कायद्याच्‍या कलम 2 (1) (डी) (जी) (ओ) नुसार केलेली असून ती तक्रार सेवात्रुटी संदर्भातील असल्‍यामुळे न्‍यायकक्षाच्‍या अधिकारीतेची त्‍याला मुळीच बाधा येत नाही. शिवाय ग्रा.सं. कायद्याच्‍या कलम 3 मधील तरतुदी नुसार ग्रा.सं.कायद्यातील अस्तित्‍वात असणा-या तरतुदी इतर कायद्याच्‍या विरोधी नसुन त्‍या पुरक आहेत या कारणामुळे ही तक्रार मंचापुढे चालणेस पात्र आहे.गैरअर्जदारानी वरील आक्षेपा खेरीज लवाद कायद्याचे कलम 8 प्रमाणे अर्जदारास कायदेशिर वाद उपस्थित करावायाचा असेल तर लवादा मार्फतच सोडवावा लागेल.असाही प्रकरणात नि.17 चा स्‍वतंत्र अर्ज देवुन तक्रार अर्जावर आक्षेप घेतला होता त्‍या अर्जावर अर्जदाराचे लेखी म्‍हणणे घेवुन युक्तिवाद एकुण लवाद कायदा कलम 8 ची देखील तक्रार अर्जास मुळीच बाधा येत नसल्‍याचा सकारण आदेश नि.17 वर पारीत केलेला आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे. मुद्दा क्रमांक 2 अर्जदारने माहे फेब्रुवारी 07 मध्‍ये जॉनडियर 55 हॉर्सपॉवर मॉडेलच्‍या ट्रॅक्‍टर खरेदीसाठी गैरर्जदाराकडून भाडे खरेदी करारावर रु.4,30,000/- चे कर्ज घेतले होते त्‍याची परतफेड दरमहा हप्‍ता रु.14,730/- प्रमाणे एकुण 36 हप्‍त्‍यात करावयाची होती.ही अडमिटेड फॅक्‍ट आहे.संबंधीत कर्ज प्रकरणाचा खाते उतारा (नि.6/5) अर्जदाराने प्रकरणात दाखल केलेला आहे.त्‍या खाते उता-यातील चेक डिसऑनर संबंधी आकारलेल्‍या ओव्‍हरड्यु चार्जेसवर अर्जदाराने आक्षेप घेवुन संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली असतांनाही बेकायदेशिररित्‍या गैरअर्जदाराने इतर चार्जेस आकारले आहेत. बेकायदेशिररित्‍या भरमसाठ चार्जेस लावले आहेत चुकीची व जास्‍तीची आकारणी केली आहे म्‍हणून ती दुरुस्‍ती करण्‍याचे आदेश गैरअर्जदारास व्‍हावे अशी अर्जदाराची मागणी केली आहे,परंतु मंचाला तसे आदेश देण्‍याची अधिकारीताच नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे.या संदर्भात रिपोर्टेड केस 2005 (2) सी.पी.जे.पान 491 आणि रिपोर्टेड केस 1996 (1) सी.पी.जे.पान 228 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) या मध्‍ये असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की, Dispute relating to settlement of accounts in hire purchase Agreement not maintainable in consumer Fora. हे मत अर्जदाराच्‍या प्रकरणालाही लागु पडते.त्‍यामुळे अकाऊंट दुरुस्‍ती संदर्भात तक्रार अर्जातून अर्जदारने मागीतलेली दाद विचारात घेता येणार नाही.तक्रार अर्जाचा मेरीटमध्‍येही निर्णय द्यावयाचा झाल्‍यास असे दिसून येते की, अर्जदाराने नि.6/5 वर दाखल केलेल्‍या कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता त्‍याने भरलेला एकही हप्‍ता शेड्युल प्रमाणे दिलेल्‍या तारखेस भरलेला दिसत नाही.हप्‍ता दिलेल्‍या तारखेला तो जमा न केल्‍यास विलंबा बद्दल पिनल चार्जेस व ओव्‍हरड्यु चार्जेस आकारण्‍यात येतील अशी अट भाडे खरेदी कर्ज प्रकरणाच्‍या करारनाम्‍यातील (नि. 21/1) पान 3 वरील क्‍लॉज नं1-10 डिसऑनर ऑफ निगोसियेबल इन्‍स्‍ट्रुमेंट शिर्षकाखाली अटीमध्‍ये आणि त्‍याच करारनाम्‍यातील पान 8 वरील क्‍लाज नं 7.2 मध्‍ये ही दिलेली आहे.संबंधीत करारातील सर्व मजकूर आणि अटी व शर्ती अर्जदाराला मराठी मध्‍ये समजावुन सांगितल्‍या आहेत.व त्‍याने मान्‍य व कबुल केलेले आहे असे करारातील पान 13 वरील क्‍लॉज नं 16.6 मध्‍ये म्‍हंटलेले आहे शिवाय कराराच्‍या प्रत्‍येक पानावर अर्जदार, गैरअर्जदार व जामिनदारांनी सह्या केलेल्‍या असल्‍यामुळे सर्व अटी अर्जदाराने मान्‍य व कबुल करुन सह्या केलेल्‍या असल्‍यामुळे तो करार अर्जदारावर पूर्णपणे बंधनकारक राहतो. त्‍यामुळे लेट पेमेंट बद्दल गैरअर्जदारांनी आकारलेले पिनल चार्जेस व ओव्‍हरड्यू चार्जेस लावले असल्‍याचे खाते उता-यातून दिसत असले तरी ते गैर अथवा बेकायदेशिर नाही हे स्‍पष्‍ट दिसते.एवढेच नव्‍हेतर अर्जदारानेच गैरअर्जदारास रु.44,142/- रक्‍कमेंचा चेक नं.998 तेवढी रक्‍कम देय होती हे मान्‍य असल्‍यामुळे दिलेला होता म्‍हंटल्‍यानंतर ती रक्‍कम जमा करण्‍याची त्‍याने आवश्‍यकती काळजी घ्‍यायला हवी होती.परंतु चेक नंबर 991, 998, 999, 1491, 1493 या चेकचे पेमेंट थांबवण्‍या विषयी अर्जदाराने ब्रँच मॅनेजर आय.डी.बी.आय.बँक शाखा परभणी यांना पत्र देवुन चेक वटवण्‍याविषयी बँकेला मनाई केली होती हे अर्जदारानेच पुराव्‍यात नि.6/1 वर दाखल केलेल्‍या तारीख 24/06/2010 च्‍या पत्रावरुन दिसते. चेक नंबर 998 हा न वटल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदारा विरुध्‍द एन.आय.अक्‍टचे कलम 138 अन्‍वये डिसऑनर चेकची फौजदारी केस नं 1537/ एस.एस./2010 मॅट्रोपॉलिटीन मॅजिस्‍ट्रेट बाद्रा कोर्टात दाखल केलेली असल्‍याचा खुलासाही गैरअर्जदारांनी लेखी जबाबातील ( नि.25) परिच्‍छेद 7 जी मध्‍ये दिलेला आहे यावरुनही अर्जदार गैरअर्जदाराचे अद्यापही काही देणे लागतो हे स्‍पष्‍ट होते अशी वस्‍तुस्थिती असतांनाही कर्जाची पूर्ण परतफेड केली असल्‍या संबंधीचे तक्रार अर्जात विधाने करुन अर्जदाराने मंचाची दिशाभुल केलेली आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारावर ठेवलेल्‍या आरोपात काहीही तथ्‍य नाही. करारातील अटी व शर्ती नुसार कायदेशिरपणे व नियमानुसार मागणी केली आहे.त्‍यामुळे या बाबतीत गैरअर्जदाराकडून मुळीच अनुचित व्‍यापारी व्‍यवहार व सेवेतील त्रुटी झालेली नाही हे सिध्‍द झाले आहे. अशाच प्रकरच्‍या केसमध्‍ये वरिष्‍ठ न्‍यायालयानी खालील रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते अशी की, – 1 रिपोर्टेड केस 2004 (2) सी.पी.आर.पान 233 महाराष्‍ट्र 2 रिपोर्टेड केस 2002 (3) सी.पी.जे.पान 10 राष्‍ट्रीय आयोग. Point.—Bank loan – performing contractual and statutory duties by bank in respect of recovery of loan would not constitute deficiency in service 2 रिपोर्टेड केस 2011 (2) सी.पी.जे.पान 340 Point – Loan – non disbursement installments – if any action has been taken by bank for non payment of installments – no deficiency can be attributed to them 4 रिपोर्टेड केस 2010 (1) सी.पी.आर.पान 107 (राष्‍ट्रीय आयोग) Repayment of loan cannot be avoided by adopting subterfuge. 5 रिव्‍हीजन पिटीशन 2980/10 निकाल तारीख 09/05/2011 श्रीनिवास विरुध्‍द महिंद्रा फायनान्‍स Seizure of a vehicle under an agreement for default in payment of installments cannot be considered as deficiency in service. वरील सर्व रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेली मते प्रस्‍तुत प्रकरणाला ही तंतोतंत लागु पडतात.सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आ दे श 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे. 2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्‍वतः सोसावा. 4 पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
| | [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | | 
