आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्‍द विज पुरवठयाकरीता दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
1. तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार तक्रारकर्ता हा वरील नमुद पत्‍त्‍यावरील रहीवासी असुन विरुध्‍द पक्षाकडून त्याने घरगुती वापराकरीता विज पुरवठा घेतला. तक्रारकर्त्याचा ग्राहक क्रमांक 410015743712 असा आहे. तक्रारकर्त्याचे दरमहिन्‍याचे सरासरी बिल रु.500/- ते 1,500/- चे दरम्‍यान होते. तक्रारकर्त्याने पूर्वी तक्रार क्र.CC/16/203 दाखल केली होती. उप-कार्यकारी अभियंता, हुडकेश्‍वर सब-डिव्‍हीजन, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, नागपूर यांचे निर्देशानुसार तक्रारकर्त्याने दि.30.10.2018 रोजी रु.25,000/- जमा केले. त्‍यानंतर देखिल विरुध्‍द पक्षांनी त्याची नोंद न घेता व्‍याज व दंड आकारणीकरीता जानेवारी-2019 पर्यंत विज बिल रक्कम रु.34,380/- दर्शविले, त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.17.01.2019 रोजी रु.15,000/- जमा केले. तरी देखील विरुध्‍द पक्षांनी रु.20,040/- चे फेब्रुवारी-2019 मध्ये विज बिल वितरीत केले. तक्रारकर्त्याने दि.07.01.2019 रोजी वकीलामार्फत विरुध्‍द पक्षांस कायदेशिर नोटीस पाठविली, तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा 70 ते 90 प्रति युनिट असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी जास्‍तीच्‍या रकमेचे जे विज बिल पाठविले आहे ते अयोग्‍य असल्याबद्दल विरुध्‍द पक्षांना कळवुन देखील त्‍यात कुठलीही सुधारणा केली नाही, त्यामुळे विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटीबाबत तक्रारकर्त्याने पुढील प्रार्थनेसह तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे व विरुध्‍द पक्षांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्याचे घोषीत करावे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या गैरसोयी बद्दल रु.50,000/- ची नुकसान भरपाईची मागणी प्रस्तुत तक्रारीत आयोगासमोर प्रस्तुत केली. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे समर्थनार्थ 6 दस्‍तावेज दाखल केले आहे.
2. आयोगातर्फे नोटीस पाठविल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 (वि.प.) यांनी सामाईक लेखीउत्‍तर दाखल केले. तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकबुल करीत प्रस्तुत तक्रार ही वि.प.ला त्रास देण्‍याचे हेतुने केल्‍याचा प्राथमिक आक्षेप घेतला. तक्रारकर्ता विज बिल जका करण्‍यांत अनियमीत असल्याचे नमुद करीत वि.प.ने परिच्छेद निहाय उत्तर दाखल केले आणि तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विज बिल जमा न केल्यामुळे त्याची थकबाकी वाढल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याचे रु 150000/- रक्कमेचे वीज बिल दुरुस्त करून रु 28,000/- रक्कमेचे वीज बिल दिल्याचे निवेदन वि.प.ने अमान्य केले. तक्रारकर्त्याने पुर्वी दाखल केलेल्या तक्रारीचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्यास ऑगस्ट 2015 मध्ये 11135 युनिटसाठी रु 88086/- रक्कमेचे दिलेले विवादीत बिल सुधारुन मार्च-2016 मध्ये तक्रारकर्त्याचे मिटर बदलवण्‍यांत आले. त्‍यानंतर त्‍याला सुधारीत बिल रु.23,999/- देण्‍यांत आले. मार्च-2016 मध्ये नवीन विज मिटर बदलवल्‍यानंतर देखिल तक्रारकर्त्याने विज बिल जमा केले नाही, त्यामुळे थकबाकी वाढून रु.57,040/- पर्यंत ऑक्टोबर-2018 मध्ये वाढल्याचे नमूद केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने रु.25,000/- जमा केल्‍याची बाब वि.प.ने मान्य केले, पण त्‍यापूर्वी उर्वरीत रक्कम रु.32,950/- बाकी असल्याने तक्रारकर्त्याची थकबाकी वाढली. तक्रारकर्त्याने दि.17.01.2019 रोजी रु.15,000/- जमा केल्‍याची बाब मान्य केली, तसेच तक्रार प्रलंबीत असल्याचे कारण दाखवत तक्रारकर्त्याने दि.14.08.2015 नंतर कुठलीही रक्कम जमा केलेली नव्हती. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास दिलेले विज बिल योग्य असल्याचे निवेदन देत वि.प.ने त्‍यांचे दाव्‍याचे समर्थनार्थ 12 दस्‍तावेज दाखल केले. त्‍यामध्‍ये एप्रिल-2015 ते मे-2019 या कालावधीचे सीपीएल (Consumer Personal Ledger) चा समावेश आहे. वि.प.च्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याचे नमुद करीत तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली.
3. तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्‍तर दाखल न करता दाखल केलेली तक्रार हेच त्‍यांचे प्रतिउत्‍तर समजण्‍यांत यावे अशी पुरसीस दाखल केली.
4. तक्रारकर्ताने तक्रारीसोबत दाखल केलेले निवेदन व दस्‍तावेज तसेच विरुध्‍द पक्षांचे लेखीउत्‍तर, लेखी युक्तिवाद व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले, तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. विरुध्‍द पक्षांच्या सेवेत त्रुटी आहे काय? नाही
3. तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // निष्कर्ष // -
मुद्दा क्रं 1 ते 3
5. तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष (वि.प.) क्रं.1 व 2 चे वीज ग्राहक असुन त्यांचा ग्राहक क्रं. 410015743712 आहे. तक्रारकर्त्याच्या घरी दिनांक 13.04.2012 पासून सदर वीज जोडणी सिंगल फेज घरगुती श्रेणी अंतर्गत असल्‍याची बाब दस्‍तवेज क्रं. B नुसार स्पष्ट होते. दस्‍तवेज क्रं. B ते E नुसार तक्रारकर्त्यास दिलेली विजेचे बिले, पावती तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत पाठविलेली नोटिस तक्रारकर्त्याने दाखल केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याच्या निवेदनानुसार जुलै 2018 मध्ये वीज मिटर नादुरुस्त असल्याचे कळवून देखील वि.प.ने वीज मिटर बदलविण्यासाठी कारवाई केली नसल्याने व रु 50000/- रक्कमेचे अवाजवी वीज बिल दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या तक्रारींना वि.प.तर्फे योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रस्तुत विवाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचा ‘ग्राहक’ असून विरुध्‍दपक्ष हे वीज सेवा पुरवठादार (Service Provider) आहेत. प्रस्तुत तक्रार आयोगास असलेल्या अधिकार क्षेत्रात आहे. तसेच प्रस्तुत तक्रार कालमर्यादेत व आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
6. वि.प.च्या वकिलांचा युक्तिवाद, लेखी उत्तर व एप्रिल-2015 ते मे-2019 या कालावधीचे सीपीएल (Consumer Personal Ledger) चे अवलोकन केले असता वि.प.ने मार्च 2016 मध्ये तक्रारकर्त्‍याकडे तथाकथित विवादीत जुने मिटर क्रं 6701779921 बदलवून नवीन मिटर क्रं 7513325902 लावल्याचे दिसते. तसेच वि.प.ने ऑगस्ट 2015 मध्ये 11135 युनिटसाठी रु 88086/- रक्कमेचे दिलेले विवादीत बिल दुरुस्त करून तक्रारकर्त्यास रु 85776/- रक्कमेचे क्रेडिट दिल्यानंतर मार्च 2016 मध्ये सुधारीत बिल रु.23,894/- रक्कमेचे दिल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने दि 14.08.2015 रोजी रु 990/- जमा केल्यानंतर जवळपास पुढील 38 महीने 3628 यूनिट वीज वापर केल्यानंतर दरमहा वीज भरण्याची जबाबदारी असून देखील (नवीन मिटर क्रं 7513325902 - मिटर रीडिंग मार्च 2016 – मागील रीडिंग 01, ऑक्टोबर 2018, चालू रीडिंग 3629 = वीज वापर 3628 यूनिट) कुठलीही रक्कम जमा केली नाही. तक्रारकर्ता बर्‍याच कालावधीसाठी थकबाकीदार असल्याचे स्पष्ट होते. वरील कालावधीत वीज बिल जमा न करण्यासाठी तक्रारकर्त्यास कुठलीही कायदेशीर सूट उपलब्ध नव्हती. तक्रारकर्त्यास सदर वीज बिल रक्कमेबाबत आक्षेप होता तर त्याने वीज अधिनियम 2003, कलम 56(1) मधील तरतुदींनुसार निषेध (Protest) नोंदवून देय रक्कम जमा करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तर दाखल करून वि.प.चे निवेदन खोडून काढले नाही किंवा अमान्य केले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने वीज वापर करूनही स्वताच्या वीज बिल जमा करण्याच्या अपयशाबाबत कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. सबब, वि.प.चे त्याबाबतचे निवेदन मान्य करण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.
7. तक्रारकर्त्याने ऑगस्ट 2015 नंतर पुढील 38 महीने 3628 यूनिट वीज वापर केल्यानंतर कुठलीही रक्कम जमा न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची मार्च 2016 मध्ये असलेली थकबाकी रु 23894/- पासून ऑक्टोबर 2018 पर्यन्त रु 57037/- पर्यन्त वाढल्याचे स्पष्ट दिसते. ग्राहकाने थकबाकी जमा न केल्यास विज अधिनियम 2003, कलम 56 (1) नुसार 15 दिवसांची नोटिस देऊन वीज पुरवठा खंडित करण्याचा भक्कम सरळसोपा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना त्याचा उपयोग वि.प.ने बर्‍याच आधी का केला नाही त्याबद्दल कुठलाही खुलासा लेखी उत्तरात केल्याचे दिसत नाही. सदर थकबाकी वाढल्या प्रकरणी तक्रारकर्ता स्वतः जबाबदार असल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्ता वीज बिल जमा करण्यात अनियमित असल्याचे सीपीएल नुसार स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने दि 30.10.2018 रोजी रु 25000/- व दि 17.02.2019 रोजी रु 15000/- जमा केल्याचे व त्याची वि.प.ने सीपीएल मध्ये नोंद योग्य प्रकारे घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. सदर जमा रक्कमेची नोंद पुढील वीज बिलात वि.प.ने घेतली नसल्याचा तक्रारकर्त्याचा तक्रार परिच्छेद क्रं 9 व 10 मधील आक्षेप पूर्णता चुकीचा असल्याने व वीज बिल कमी केल्याच्या गैरसमजावर आधारित असल्याने फेटाळण्यात येतो. वि.प.ने रु 150000/- रक्कमेचे वीज बिल दुरुस्त करून रु 28,000/- रक्कमेचे वीज बिल दिल्याबद्दल तक्रारकर्त्याने निवेदन दिले पण कुठलाही दस्तऐवज सादर केला नाही. सबब, तक्रारकर्त्याचे निवेदन चुकीचे असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच वि.प.ने एप्रिल-2015 ते मे-2019 या कालावधीसाठी सादर केलेल्या सीपीएल मध्ये सदर तथाकथित रक्कमाची (रु 150000 /रु 28000) नोंद कुठेही दिसत नाही. सबब, तक्रारकर्त्याचे त्याबाबतचे निवेदन फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
8. तक्रारकर्त्याने पूर्वी मंचासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत (तक्रार क्र.CC/16/203) दि 03.05.2017 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी समझौता होत असल्याबद्दल अर्ज दाखल केल्याने मंचाने आदेश पारित केला नव्हता पण त्यांनंतर तक्रारकर्ता व त्याचे वकील सातत्याने गैरहजर राहिल्याने तक्रारकर्त्यास तक्रार चालविण्यास स्वारस्य नसल्याच्या कारणास्तव जवळपास 1 वर्षांनी दि 07.05.2018 रोजी तक्रार खारीज केल्याचे (dismissed in default) तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्रं F नुसार स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने त्याबाबत पुढे कारवाई केल्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज आयोगासमोर सादर नाही त्यामुळे मंचाच्या सदर आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाल्याचे दिसते. वरील तक्रार खारीज झाल्यानंतर जुलै 2018 मध्ये मिटर खराब असल्याने जास्त वीज वापर नोंदवित असल्याचा आक्षेप तक्रारकर्त्याने प्रथमच दि 07.01.2019 रोजी वकिलामार्फत नोटिस पाठविताना घेतल्याचे दिसते. तसेच सदर मिटर बाबत तक्रारकर्त्यास खरोखरच आक्षेप होता तर त्याने महाराष्‍ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहींता आणि पुरवठ्याच्‍या इतर अटी विनियम 2005), कलम 14.4.- Testing and Maintenance of Meter’ मधील तरतुदींनुसार वि.प.कडे अर्ज करून मिटर तपासणी शुल्क जमा करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने योग्य स्पष्टीकरण न देता दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार अत्यंत मोघम स्वरूपाची असून अर्धवट माहिती सादर करून आयोगाची एकप्रकारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.
9. वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत तक्रारीत कुठलीही गुणवत्ता (Merits) नसल्याने तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र ठरते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.
- // अंतिम आदेश // -
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(3) उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
