जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 248/2008. प्रकरण दाखल तारीख - 16/07/2008 प्रकरण निकाल तारीख - 25/08/2009 समक्ष – मा. श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील अध्यक्ष. मा.श्रीमती सुजाता पाटणकर, सदस्या. मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य. रेणूकादास पि. दिनकरराव पहूरकर वय 39 वर्षे धंदा, शेती, अर्जदार. रा. व्ही.आय.पी रोड, किनवट ता. किनवट जि. नांदेड. विरुध्द. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनी मर्यादित सब डिव्हीजन, किनवट ता. किनवट जि.नांदेड, मार्फत सहायक अभिंयता. गैरअर्जदार अर्जदारा तर्फे वकील - अड. अमित डोईफोडे. गैरअर्जदार तर्फे वकील - अड.विवेक नांदेडकर. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी यांच्या सेवेच्या ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तकार दाखल केली आहे. अर्जदार हे शेत गट नंबर 163 कारंजी ता. माहूर जि. नांदेड येथील शेतीचा मालक आहे. त्यांनी विहीरीतील पाण्यावर कृषी पंपासाठी 3 एचपी च्या मोटारसाठी ग्राहक नंबर ए.जी. 51, 565320000511 नुसार गैरअर्जदार यांच्याकडून विज पूरवठा घेतला आहे. जानेवारी,2004 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने कृषी संजीवनी योजना ही राबविली होती. सदरची योजना ही कृषी पंपधारकासाठी होती व त्यासाठी 50 टक्के मूळ थकबाकी संपूर्ण व्याज आणि दंड माफीची योजना होती. याप्रमाणे अर्जदार यांना डिसेंबर 2003 मध्ये रु.28,860/- चे विज देयक प्राप्त झाले व गैरअर्जदार यांचे कनिष्ठ अभिंयताच्या सांगण्यावरुन दि.19.12.2003 रोजी रु.3,000/- चा भरणा त्यांनी केला. यानंतर जानेवारी 2004 मध्ये अर्जदाराला जे विज देयक दिले त्यात कृषी संजीवनी योजनेच्या लाभा करिता दि.31.3.2003 ते 30.09.2003 च्या चालू बिल रु.2,020/- दि.31.3.2004 पर्यत भरावे, थकबाकीच्या किमान 20 टक्के रक्कम रु.2843/- दि.31.1.2004 पर्यत भरावेत, किमान 15 टक्के रक्कम रु.2132/- दि.29.2.2004 पर्यत भरावेत. वरील रक्कम पूर्णपणे भरल्यास थकबाकी माफ होणार होती. यानंतर अर्जदाराच्या अर्जावर एकूण भरणा रु.9127/- चा करणे होता. त्यात गैरअर्जदारांनी रु.3,000/- दि.19.12.2003 रोजीचे वजा केले व रु.6127/- लेखी स्वतःच्या सही व शिक्यानुसार देयकावर लिहून दिले व हे अर्जदाराने ही रक्कम मार्च,2004 पूर्वी भरली. त्या कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ अर्जदार यांना मिळावयास पाहिजे होता तो मिळाला नाही. यानंतर ऑक्टोंबर,2004 च्या कृषी संजीवनी योजनेत चालू देयकामध्ये रु.2700/- चा भरणा शासनाने केलेला आहे व यानंतर सदर रु.14,210/- ची थकबाकी दाखवलेली आहे. त्यात दि.19.12.2003 रोजी आपले अश्वशक्ती भार कमी करण्यासाठी अर्ज दिला व तो मंजूर होताच कृषी संजीवनी योजनेच्या लाभाची कमीअधीक भाराचे दूरुस्ती बिल येईल असे त्यांना वाटले परंतु सदर कागदपञाची फाईल ही गहाळ झालेली आहे व तिचे शोधाशोध कार्यालय घेत आहे व त्या कारणास्तव दि.7.2.2006 रोजी परत नवीन फाईल योग्य कागदपञासह गैरअर्जदार यांना दिली. यानंतर जून,2006 मध्ये अर्जदाराचा अधीभार 5 एच.पी. वरुन 3 एच.पी. मान्य होऊन आला व तयांस फेंबू्वारी 2004 ते मागील लाभासह मंजूरी आली. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व समायोजन करुन दूरुस्तीचे बिल मंजूरीनंतर देण्यात येईल असे म्हटल्यामूळे दि.3.8.2007 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारास योजने अंतर्गतचे बिल व कमी अधीभाराचे देयक दूरुस्त करुन देण्याची विनती दि.30.04.2008 रोजी अर्जदार हा गैरअर्जदाराला प्रत्यक्ष भेटला व दूरुस्त करुन देण्यास सांगितले. दि.5.5.2008 रोजी परत एक अर्ज दिला व त्यांची प्रत कार्यकारी अभिंयता, भोकर यांना दिली. अर्जदाराच्या नोटीसीचे उत्तर गेरअर्जदार यांनी दिली व दि.13.6.2008 रोजीचे अखील भारतीय पंचायतीचे निवेदनही त्यांना दिले. अर्जदाराने नंतर गैरअर्जदारास दि.5.7.2008 रोजी नोटीस दिली. त्यांचे उत्तर दि.13.6.2008 रोजी देण्यात आले म्हणून अर्जदार यांची मागणी आहे की, त्यांना 2003 कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ मिळावा व फेब्रूवारी 2004 पासून 3 एचपी प्रमाणे आजपर्यतची बिले दुरुस्त करुन दयावीत व मानसिक ञासाबददल रु.50,000/- मिळावेत असे म्हटले आहे. गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले, त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले आहे. प्रथमचा आक्षेप अर्जदाराचा अर्ज हा मूदतीत नाही असा घेतलेला आहे. अर्जदाराने सन 2003 च्या कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ देणे, फेब्रूवारी 2004 पासूनचा तक्रारी अर्ज हा 2008 साली दाखल केलेला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदया अन्वये असा अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ दोन वर्षाची मूदत आहे म्हणून हा अर्ज कालबाहय झाला आहे असा आक्षेप घेतलेला आहे. अर्जदारानी 2004 रोजी जाहीर केलेल्या कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केला होता त्याप्रमाणे त्यांना रु.9127/- भरणा होता परंतु त्यांने ती रक्कम पूर्ण भरली नाही. विज देयकावर रु.3,000/- कमी केले ही रक्कम 2003 मध्ये भरले आहे. त्यामूळे ती रक्कम ही त्यांच्या मागच्या बिलातील आहे. चालू बिलामध्ये ही रक्कम कमी करता येणार नाही. त्यामूळे अर्जदारांना या योजनेचा लाभ देता येणार नाही. यानंतर ऑक्टोबंर मध्ये परत कृषी संजीवनी योजना जाहीर करण्यात आली. त्यात देखील अर्जदारानी एकूण रु.14,210.87 बिलाची 50 टक्के रक्कम रु.7125.43 भरले नाहीत. शिवाय अर्जदाराने भरलेली रक्कम रु.6127/- वजा केली असता उर्वरीत रक्कम रु.6263/- दि.31.12.2004 पर्यत भरावयाची होती ती रक्कम अर्जदाराने कालावधीत भरली नाही. त्यामूळे दूस-याही कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ घेण्यास ते अपाञ ठरले आहेत. अर्जदार यांची 5 एचपी कमी करुन 3 एचपी करण्याच्या अर्जास मंजूरी त्यांने थकबाकी न भरल्याकारणाने दिल्या गेली नाही व पूर्ण एचपीचे बिल देण्यात आले. गैरअर्जदाराचे अतीरिक्त म्हणणे आहे की, जानेवारी 2004 मध्ये जी कृषी संजीवनी योजना आहे त्या अंतर्गत माफ होणारे बिल अर्जदाराच्या केवळ पूर्णतः स्कीम समजून न घेतल्यामूळे कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ त्यांना देता आला नाही. अर्जदाराने रु.3,000/- भरलेले आहेत ते दि.19.12.2003 रोजीचे आहेत व ही योजना जानेवारी 2004 मध्ये सूरु झाली. त्यामूळे मागील भरलेली रक्कम ही साहजिकच या योजनेत समाविष्ट करता येणार नाही. बिलावर कनिष्ठ अभिंयता श्री. चव्हाण यांनी हे बिल कमी करुन रु.6127/- लेखी स्वतःच्या सही व शिक्क्याने लिहून दिले हे म्हणणे चूकीचे आहे. अर्जदाराने दि.30.1.2004 रोजी रु.6127/- भरले या बददल वाद नाही. यानंतरही ऑक्टोबर 2004 मध्हये कृषी संजीवनी योजनेचे वाढीव देयक प्राप्त झाले परंतु त्या अनुषंगाने मागच्याच देयकात अर्जदार थकबाकी मूक्त झाला हे म्हणणे चूकीचे आहे. या योजनेचा देखील मागील चूकीची दुरुस्ती अर्जदार यांना करता आली असती परंतु त्यांनी जाणीवपूर्वक हे केले नाही व ते देयक तसेच पेंडीग ठेवले त्यामूळे दूस-या योजनेचा त्यांना मिळाला नाही. यात गैरअर्जदार यांची कोणतीही चूक नाही. अर्जदाराचा दूसरा एक विनंती अर्ज दि.24.11.2007 रोजीचा अधीभार कमी करण्यासाठीचा होता. तो अर्ज मंजूर करण्यासाठी कृषी संजीवनी योजनेतील लाभाची अधीभारासाठीची सर्व बिले भरणे आवश्यक होते किंवा मागील सर्व थकबाकी भरल्याशिवाय त्यांचा अर्ज मंजूर करता आला नसता. अर्जदाराची फाईल गहाळ झाली होती हे म्हणणे खोटे आहे. जून, 2007 मध्ये अधीभार 5 एच. पी. वरुन 3 एच. पी. मान्य होऊन त्यांची अंमलबजावणी फेब्रूवारी 2004 पासून करण्यात आली हे म्हणणे खरे नाही. कारण या आदेशामध्ये काही अटीची पूर्तता करणे अर्जदारावर बंधनकारक होते जसे की नवीन टेस्ट रिपोर्ट देणे, सूरक्षा ठेव जमा करणे, सर्व्हीस लाईन चार्ज भरणे, नवीन विज जोडणी व सर्वात महत्वाचे म्हणजे थकबाकीची सर्व रक्कम भरणे ही सर्व रक्कम भरल्याशिवाय या अटीची पूर्तता केल्याशिवाय अधीभार कमी करता येत नव्हता. त्यामूळे या आदेशाचा लाभ त्यांना घेता आला नाही. त्यामूळे दूस-या कृषी संजीवनी योजनेची रक्कमही दि.31.12.2004 पर्यत भरावयाची होती ही रक्कम अर्जदाराने भरली नाही. अर्जदाराने ऑक्टोबर 2004 मध्ये त्यांना मिळालेल्या दूस-या योजनेचा लाभा बददल बिल दाखल आहे त्यामध्ये जून 2006 मध्ये बिल भरल्याचे दिले आहे. तेव्हा ही योजना अस्तीत्वात नव्हती. अर्जदाराच्या अर्जात कोणतेही तथ्य नाही. यात गैरअर्जदार यांनी कूठलीही ञूटी केली नाही म्हणून तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथप, तसेच गैरअर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ दाखल केले. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. अर्जदाराची तक्रार मूदतीत आहे काय ? होय. 2. अर्जदार कृषी संजीवनी योजनेस पाञ आहे काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मूददा क्र. 1 ः- या प्रकरणाचा निकाल दि.25.9.2008 रोजी देण्यात आल्यानंतर अर्जदार हे मा. राज्य आयोग यांचेकडे अपील मध्ये गेले. मा. अपिलेट कोर्टाने अर्जदाराच्या दि.3.8.2007 व दि..5.5.2008 रोजीच्या पञास गैरअर्जदार यांनी दि.5.7.2008 रोजी व दि.16.7.2008 रोजीला उत्तर दिले व ही योजना 2004 ची जरी असली तरी या योजनेचा लाभ तूम्हाला देता येत नाही असे स्पष्टपणे अर्जदारांना दि.5.7.2008 रोजी कळविले. म्हणजे अर्जदार हे तक्रार करीतच राहीले व गैरअर्जदार यांनी या योजनेचा लाभ का देता येत नाही व तूम्हाला पूर्ण रक्कम भरलीच पाहिजे अशा आशयाचे पञ दि..5.7.2008 रोजी दिले. अर्जदाराची कॉज ऑफ अक्शन लक्षात घेऊन येथून पूढे त्यांचे कारवाईस सूरुवात झाली ते पञ या प्रकरणात जोडले आहे. मा. राज्य आयोगाने आपल्या आदेशात या कारणाचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. म्हणून कॉज ऑफ अक्शन ही दि.5.7.2008 रोजीची पञाप्रमाणे व आदेशाप्रमाणे गृहीत धरुन व अर्जदाराने हे प्रकरणत दि.16.7.2008 रोजीला दाखल केले आहे. म्हणून दोन वर्षाचे आंत अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केलेली असल्यामूळे त्यांचा दावा मूदतीत येतो. म्हणून मूददा क्र.1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देण्यात आले. मूददा क्र.2 ः- अर्जदारांनी कृषी संजीवनी योजना या बाबतची गैरअर्जदार यांची जाहीरात दाखल केली आहे. या जाहीरातीप्रमाणे एप्रिल 2003 ते सप्टेंबर 2003 या कालावधीतील कृषी पंपाचे पूर्ण विज बिल 31.01.2004 पूर्वी भरणा-यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल असे म्हटले आहे. या योजनेप्रमाणे एप्रिल 03 ते सप्टेंबर 03 या कालावधीतील कृषी पंपाचे पूर्ण विज बिल 31 जानेवारी 1004 पूर्वी भरणा-यांनाच या योजनेचा फायदा घेता येईल. 1 एप्रिल 03 पर्यतच्या थकबाकीतील मूळ थकबाकी पैकी 50 टक्के रक्कम तीन टप्प्यांत 31 मार्च 04 पूर्वी भरल्यास उरलेली मूळ थकबाकी व पूर्ण व्याज आणि दंड माफ. 31 मार्च 03 अखेर पर्यत नियमित वीज बिल भरणा-यांना आणि एप्रिल 03 ते सप्टेंबर 03 चे ही बिल भरलेले असणा-यांना पुढील ऑक्टोबर 03 ते सप्टेंबर 04 या कालावधीतील बिलात 50 टक्के सवलत देण्यात येईल. व यात असे वीशेष बिल दाखल होते. जाहीरीती प्रमाणे थकबाकीदारानांच नाही तर नियमीत विज बिल भरणा-यांनाही यांची सवलत देण्यात आली. अर्जदारांनी वादग्रस्त बिल दि.15.01.2004 रोजीचे दाखल केलेले आहे. यावर योजनेप्रमाणे सर्व थकबाकी कमी करुन रु.9127/- चे निव्वळ देयक दिलेले आहे. या देयकावर पावती नंबर एमआर 01100938 दि.19.12.2003 रोजी अर्जदारांनी रु.3,000/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले होते ते रु.3,000/- कनिष्ठ अभिंयता एम.एस.ई.बी. यांची सही व शिक्कानुसार कमी करुन रु.6127/- दाखवलेले आहे. जे की अर्जदाराने भरावयाचे होते. ती रक्कम अर्जदाराने दि.30.1.2004 रोजी पावती नंबर 2365191 द्वारे पूर्णपणे भरली आहे. अर्जदार हा अडाणी शेतकरी आहे. गैरअर्जदार यांची एक शाखा कार्यालयाने आपल्या सही व शिक्क्यानीशी ती रक्कम कमी करुन दिली आहे. त्यामूळे त्यावर विश्वास न ठेवण्यासारखे किंवा ते चूक करीत असल्या बददलचे कोणतेही कारण ग्राहय मानण्यासारखे नाही. शिवाय जाहीरातीमध्हये उल्लेख केल्याप्रमाणे एप्रिल 03 ते सप्टेंबर 03 या कालावधीचे बिल असा उल्लेख केलेलो आहे व त्याप्रमाणे त्या कालावधीत भरलेले रु.3,000/- नियमित भरणारे या अनुषंगाने कमी करणे आवश्यक होते. ते कनिष्ठ अभिंयता यांचे कार्यालयाने कमी करुन दिलेले आहे यात कोणतीही चूक झाली असेल असे आम्हास वाटत नाही व अर्जदाराने ही रक्कम पूर्णतः भरल्यामूळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक होते. यानंतर परत ऑक्टोबर 2004 मध्ये वाढीव कृषी संजीवनी योजना अंमलात आली. त्यात रु.6127/- ची बाकी दाखविण्यात आलेली आहे. ही चुकीची रक्कम दाखविली आहे बाकी असलीच तर ती रु.3000/- पाहिजे होती. ही थकबाकी गैरअर्जदाराने कमी करणे आवश्यक होते. उर्वरित बिल अर्जदाराने भरणे बंधनकारक आहे. यापैकी फक्त रु.3000/- अर्जदाराने भरल्याचे दाखवलेले आहे. ते दि.24.11.2006रोजीला भरले आहे. त्यांची पावती या प्रकरणात दाखल आहे. म्हणजे दूस-या संजीवनी योजनेचा लाभासाठी रु.3,000/- ही रक्कम मान्य करता येणार नाही. रु.3000/- चा लाभ शेतक-यास दिला व ते या बिलातून कमी केल्यास उर्वरित रक्कम रु.3263/-(6263) अर्जदाराने भरावयास पाहिजे होते, परंतु केवळ आधीच्या योजनेच्या लाभातून देण्यात न येण्याच्या गडबडीमूळे ही रक्कम अर्जदाराने भरली नाही. म्हणून उर्वरित रक्कम रु.136/- अर्जदाराने भरणे बाकी होते तो लाभ शेतक-यास कमी रक्कम असल्यामूळे देण्यात यावा. अर्जदाराची अजून एक तक्रार अशी की, त्यांची 5 एच.पी. चा मंजूर भार कमी करुन तो 3 एच.पी. करण्यात यावा असा अर्ज दि.24.1.2003 रोजीला गैरअर्जदार यांना देण्यात आला. त्यावर गैरअर्जदारांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, या अर्जावर कनिष्ठ अभिंयता यांनी दि.9.4.2004 रोजी सहायक अभिंयता यांचे नांवे पञ लिहीले व अर्जदाराचा मंजूर भार कमी करण्यात यावा कारण त्यांनी जायमोक्यावर जाऊन पाहणी केली व अर्जदाराचे शेतात बीबीसी कंपनीची 3 एच. पी. ची मोटार आहे असा रिपोर्ट दिलेला आहे. ते पञ या प्रकरणात दाखल आहे. यानंतर परत अर्जदाराने दि.19.2.2006 रोजी सहायक अभिंयता यांना पून्हा पञ लिहीले व मंजूर भार कमी करण्याची विनंती केली. कारण यात 5 एच. पी. चे बिल येत आहेत असा उल्लेख केला आहे. परत दि.3.12.2007 रोजी एक पञ लिहीले आहे. गैरअर्जदाराने 2007 मध्ये 5 एच. पी. चा भार कमी करुन 3 एच. पी. चा भार केला आहे व यानंतर दि.6.7.2007 रोजीच्या बिलामध्ये मंजूर भार 5 एच. पी. व चालू भार 3 एच. पी. अशी नोंद घेण्यात आलेली आहे. गैरअर्जदाराने आपल्या पञात असाही उल्लेख केलेला आहे की, अश्वशक्ती कमी करण्यासाठी परत एवन फॉर्म, कपिसिटर, टेस्ट रिपोर्ट आणि मागील थकबाकी संपूर्ण भरल्या बददलचे बिल दिल्याशिवाय मंजूर भार कमी करता येत नाही. या प्रकरणात मंजूर भार 5 एच.पी. आहे व तो वाढवायचा नसून कमी करायचा आहे असे असताना व 2004 मध्ये कनिष्ठ अभिंयता यांनी पाहणी करुन पञ दिलेले असताना मंजूर भार कमी करण्यास एवढा अवधी लागल्याचे काम नाही आणि ही सर्व कागदपञे अर्जदाराने पूर्वीच दिलेली आहे. त्यामूळे मंजूर भार कमी करण्यासाठी नवीन कागदपञाची आवश्यकता नाही. शेतीसाठी विज पूरवठा देताना गैरअर्जदार खांबावरुन वायर जोडून डायरेक्ट बोर्डावर विज पूरवठा देतात. त्यांला कोणतेही मिटर नसते व केवळ अश्वशक्तीच्या मंजूर भारावरच बिल दिले जाते. जेव्हा अर्जदाराने सूरुवातीसच 5 एच.पी. चा मंजूर भार करुन घेतलेला असला तरी त्यांने आपल्या शेतामध्ये 3 एच. पी.ची मोटार बसवलेली आहे व केवळ वर्षभराचे आंतच कनिष्ठ अभिंयत्याने दिलेले रिपोर्ट दिलेला आहे. त्यामूळे त्या आधारे मंजूर भार कमी करण्यास काहीही हरकत नव्हती परंतु एवढे करण्यासाठी गैरअर्जदार यांनी 3 ते 4 वर्षाचा कालावधी घेतला. अर्जदाराची विज देयकेही वादग्रस्त असताना व ते निकाली न निघाल्यामूळे त्यांनी थकबाकी भरली नाही. म्हणून गैरअर्जदार यांनी 2004 लाच ताबडतोब मंजूर भार कमी करावयास पाहिजे होता तो न करुन सेवेत ञूटी केली आहे. कनिष्ठ अभिंयत्याच्या रिपोर्टप्रमाणे मागील काळापासून म्हणजे 09.02.2004पासून 3 एच. पी.चे बिल देणे आवश्यक होते. गैरअर्जदारांनी आपल्या एका पञात त्यांचे कनिष्ठ अभियंत्याचे कार्यालयातील श्री. तिमापूरे यांनी चूकीने रु.3,000/- ची रक्कम कमी करुन दिली हे मान्य केले आहे. गैरअर्जदार यांचे कार्यालयाची चूक त्यांची कार्यालयातील कोणीही कर्मचारी करो त्यासाठी गैरअर्जदार कंपनी जबाबदार आहे व त्या बाबतची भरपाई हा कंपनीस दयावा लागेल. गैरअर्जदार कंपनीस त्यांचे क्लार्क ची किंवा जे. ई. ची चूक आहे असे वाटत असेल तर झालेल्या चूकीची भरपाई गैरअर्जदार यांनी संबंधीताच्या पगारातून रक्कम कापून करावी. परंतु जीथे कार्यालयीन शिक्क्यानीशी सही करुन दूरुस्त केली आहे ती चूक म्हणून जबाबदारी नाकारता येणार नाही. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2. गेरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्यापासून 30 दिवसांचे आंत अर्जदार यांना जानेवारी 2004 व ऑक्टोंबर 2004 या कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ दयावा व त्या अनुषंगाने योजनेच्या फायदयाप्रमाणे दूरुस्तीची विज देयक देण्यात यावीत. यात त्या योजनेसाठी भरलेली रक्कम समायोजित करुन घेण्यात यावी. 3. दि..9.2.2004 पासून अर्जदारांना 3 एच. पी. मंजूर भाराप्रमाणे नवीन विज देयक देण्यात यावे. गैरअर्जदारानी दिलेले नवीन विज देयक अर्जदार यांनी ताबडतोब भरावे. या आदेशाअन्वये कृषी संजीवनी योजना अंतर्गत दिलेले सर्व विज देयके व दि.9..2.2004 पासूनची 5 एच. पी. ची सर्व विज देयक रदद करण्यात येतात. 4. अर्जदार यांना झालेल्या मानसिक ञासाबददल रु.10,000/- व दावा खर्चाबददल रु.2,000/- मंजूर करण्यात येतात. 5. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. 6. दंडाची रक्कम गैरअर्जदार विज देयकात समायोजित करु शकतील. (श्री.बी.टी.नरवाडे,पाटील) (श्रीमती सुजाता पाटणकर) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष. सदस्या सदस्य जे.यू.पारवेकर, लघूलेखक.1 |