तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकील :- ॲड. एस.डी. काणे
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे वकील :- ॲड. आर.एस. देशपांडे
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 तर्फे :- एकतर्फी
::: आ दे श प त्र :::
मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा बँकेचा भागधारक आहे. त्‍याकरिता बँकेने तक्रारकर्त्‍याला भागप्रमाणपत्र क्रमांक 12306 व फोलियो क्रमांक 50/160, दिनांक 22-03-2004 दिले आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्‍या उपविधी व नियमानुसार प्रत्‍येक भागधारकाला बँकेच्‍या सभेमध्‍ये भाग घेण्‍याचा तसेच सभेमध्‍ये पारित झालेल्‍या ठरावाची प्रत मिळण्‍याचा अधिकार आहे. बॅकेचा भागधारक या नात्‍याने तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 10 जून 2013 व 14 ऑगस्‍ट 2013 चे सर्व साधारण सभेमधील ठरावाच्‍या प्रमाणित प्रती मिळण्‍याकरिता अर्ज केला. परंतु, विनंती करुनही, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला ठरावाच्‍या प्रमाणित प्रती दिल्‍या नाहीत किंवा तक्रारकर्त्‍याने दिलेल्‍या अर्जाचे उत्‍तरही दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18-09-2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडे ठरावाच्‍या प्रमाणित प्रती मिळण्‍याबाबत अर्ज केला. सर्व साधारण सभेतील ठरावानुसार बँकेने कर्जदाराची कर्ज रक्‍कम write off करण्‍याकरिता, जे सदर ठरावाचे लाभधारक आहेत त्यांचा सविस्‍तर पत्‍ता देण्‍याबाबत विनंती अर्ज केला. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 हे सदर ठरावाची प्रत देण्‍यामध्‍ये अपयशी ठरले. तथापि, हे स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य सेवा न दिल्‍यामुळे अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी ठरावाची प्रत न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेकडे मागणी करुन त्‍यांना विनंती केली की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना सदर प्रती देण्‍याबाबत निर्देश दयावेत. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य सेवा दिलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याजवळ विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द सदर तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय कोणताही पर्याय शिल्‍लक नाही.
सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्यात येऊन विरुध्‍दपक्षास निर्देश देण्‍यात यावे की, त्यांनी दिनांक 10-06-2013 व 14-08-2014 रोजीच्‍या सर्वसाधारण सभेमध्‍ये मंजूर झालेल्‍या ठरावाच्‍या प्रमाणित प्रती तक्रारकर्त्‍यास पुरवाव्‍यात आणि असे ही घोषित करण्यात यावे की, विरुध्दपक्ष हे योग्‍य सेवा प्रदान करण्‍यामध्‍ये अपयशी ठरल्‍यामुळे अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. 2) विरुध्दपक्ष हे योग्‍य सेवा पुरविण्‍यामध्‍ये अपयशी ठरल्‍यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास नुकसान भरपाई म्हणून रु. 10,000/- दयावेत.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहूतांश विधाने अमान्य करुन लेखी जवाबात असे नमूद केले की, दाखल केलेली सदर तक्रार ही कायदयाच्‍या दृष्‍टीने चालू शकत नाही. जरी तक्रारीचे विषयाचा विचार केला तरी सुध्‍दा सदर तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या तरतुदीमध्‍ये बसत नाही. तक्रारकर्त्‍याकडे दुसरा उपाय हा आहे की, तो ही तक्रार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे करु शकतो आणि तक्रारकर्त्‍याने हया सुविधा उपभोगली आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार ही या न्‍यायमंचात चालू शकत नाही. तसेच, तक्रारकर्ता हा स्‍वच्‍छ हाताने या न्‍यायमंचात आला नसल्‍याने सुध्‍दा ही तक्रार चालू शकत नाही.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्‍द दिवाणी दावा क्रमांक 488/2013 दिनांक 23-10-2013 रोजी Declaration and Permanent Injunction बाबत प्रकरण दाखल केले असून सदर प्रकरण 4th Joint C.J.J.D, Akola येथे प्रलंबित आहे व या दाव्‍यात सदर ठरावाच्‍या प्रती तक्रारकर्त्‍यामार्फत त्‍यांच्‍या वकिलांनी विरुध्‍दपक्षाकडून घेतल्‍या आहेत. सर्वसाधारण सभेमध्‍ये पारित झालेल्‍या ठरावाच्‍या प्रमाणित प्रती पुरविण्‍यात याव्‍यात याबाबतची कोणतीही अशी विशीष्‍ट तरतूद मल्‍टी स्‍टेट को-ऑप. सोसायटी कायदयामध्‍ये नाही, या कारणासाठी सुध्‍दा सदर तक्रार चालू शकत नाही.
तक्रारकर्त्‍याकडे हा उपाय आहे की, तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना Inspection of Proceedings करिता विनंती करु शकतो. परंतु, सर्व साधारण सभेच्‍या ठरावाची प्रत मिळून सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने तशी Inspection of Proceedings बाबत कोणत्‍याही प्रकारची विनंती केलेली नाही.
ठरावाच्‍या प्रती दिल्‍या पाहिजेत असे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना बंधनकारक नाही आणि तरी सुध्‍दा दिनांक 10-06-2013 रोजीच्‍या विशेष सर्वसाधारण सभेची प्रत यापूर्वीच तक्रारकर्त्‍याला पुरविण्‍यात आली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर खोटी तक्रार ही विरुध्‍दपक्षाला त्रास देण्‍याचे उद्देशाने दाखल केली आहे.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी मुदतीत लेखी जवाब दाखल केला नाही. म्हणून प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्‍द लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्‍यात येईल असे आदेश मंचाने दिनांक 09-07-2015 रोजी पारित केले.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमूद केला तो येणेप्रमाणे.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी मुदतीत लेखी जवाब दाखल केला नाही. म्हणून प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्‍द लेखी जवाबाशिवाय पुढे चालविण्‍यात येईल असे आदेश मंचाने दिनांक 09-07-2015 रोजी पारित केले आहे.
तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्षाचे भागधारक आहेत, ही बाब विरुध्‍दपक्षाला मान्‍य आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 18-09-2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडे त्‍यांच्‍या दिनांक 10 जून 2013 रोजीच्‍या सर्वसाधारण सभेमध्‍ये जो ठराव पारित करण्यात आला व जो दिनांक 18-08-2013 रोजीच्‍या सर्वसाधारण सभेमध्‍ये मंजूर करण्यात आला त्‍याची प्रमाणित नक्‍कल अर्ज देवून मागितली होती असे दाखल दस्‍त क्रमांक 2 वरुन दिसून येते. त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी हीच मागणी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे दिनांक 13-11-2013 रोजीच्‍या पत्रानुसार केली होती असे दस्‍त क्रमांक 3 वरुन दिसते. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सदर ठराव प्रतींच्‍या प्रमाणित नकला दिल्‍या नाही असे तक्रारकर्त्‍याचे कथन आहे. तर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी जवाबात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 विरुध्‍द दिवाणी दावा क्रमांक 488/13 न्‍यायालयात दाखल केला आहे व त्‍यात दिनांक 05-12-2013 रोजी सदर वादातील ठरावांच्‍या प्रती विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या वकिलांना दिल्‍या आहेत. त्‍यामुळे सदरची तक्रार खारीज करावी तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी, सदर तक्रार मंचासमोर प्रतिपालनीय नाही, कारण तक्रारकर्त्‍याने सदर ठरावाच्‍या प्रतीची मागणी विरुदपक्ष क्रमांक 2 जी Multi State Co-op. Societies Act 2002 नुसार सक्षम प्राधिकारी आहे त्‍यांच्‍याकडे केली असल्‍यामुळे पुन्‍हा त्‍या कारणासाठी ही तक्रार चालू शकत नाही असा आक्षेप जवाबात घेतला आहे. परंतु, पुढे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी जवाबात असेही लिहिले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 जवाबासोबत सदर ठरावाच्‍या प्रती दाखल करत आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्‍या आक्षेपात मंचाला तथ्‍य आढळत नाही कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सदर ठराव्‍याच्‍या प्रती दिवाणी न्‍यायालयात सुरु असलेल्‍या दाव्‍यात दिल्‍या हे योग्‍य त्‍या पुराव्‍यानिशी सिध्‍द् केले नाही. शिवाय विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी मंचाची नोटीस प्राप्‍त होऊनही मंचासमोर त्‍यांची बाजू मांडण्‍याची तसदी घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मागणीवर त्‍यांचे काय म्‍हणणे आहे हे विचारात घेता येणार नाही. शिवाय सदर ठरावाच्‍या प्रती जवाबासोबत दाखल करीत आहे, असे कथन करुनही विरुदपक्ष क्रमांक 1 यांनी त्‍या प्रती दिनांक 17-10-2015 रोजी मंचात रेकॉर्डवर दाखल केल्‍या आहेत. बँकेच्‍या उपविधी व नियमानुसार तक्रारकर्ते सदर ठरावाच्‍या प्रती विरुध्‍दपक्षाकडून मागू शकतात. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता साहजिक विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांच्‍याकडून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च वसूल करण्‍यास पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना प्रकरण मंचात दाखल केल्‍यानंतर सदर ठरावाच्‍या प्रमाणित प्रती पुरविल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च मिळून रक्‍कम ₹ 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त ) ईतकी रक्‍कम दयावी.
सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे व त्‍यानंतर त्‍याबाबतचा प्रतिपालन अहवाल ( Compliance Report ) या न्‍यायमंचासमोर उपरोक्‍त मुदत संपल्‍यानंतर 15 दिवसाचे आत सादर करावा.
त्‍याचप्रमाणे उपरोक्‍त निर्देशानुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी 45 दिवसाचे आत एकूण रक्‍कम न दिल्‍यास, देय झालेल्‍या एकूण रकमेवर यापुढे रक्‍कम देईपावेतो दर साल दर शेकडा 9 टक्‍के व्‍याज सुध्‍दा देय असेल याची नोंद घ्‍यावी.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
