निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 02/04/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 05/04/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 15/02/2012 कालावधी 09 महिने 10 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. संगीता भ्र.बापुराव गडदे. अर्जदार वय 35 वर्ष.धंदा.घरकाम. अड.अरुण.डी.खापरे. रा.मोहाडी.ता.जिंतूर.जि.परभणी. विरुध्द 1 तहसिलदार साहेब. गैरअर्जदार. तहसिल कार्यालय,जिंतूर. एकतर्फा ता.जिंतूर.जि.परभणी. 2 विभागीय व्यवस्थापक. कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. स्वतः भास्करायन एच.डी.एफ.सी.होमलोन बिल्डींग. प्लॉट नं.7,सेक्टर ई-1, टाऊन सेंटर सिडको.औरंगाबाद. 3 व्यवस्थापक. अड.जी.एच.दोडीया. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं.लि. 570,रेक्टेफायर हाऊस,इंदोरी जिन, इलेक्ट्रीक लि.नायगम क्रॉस रोड,नेकस्ट टु, रॉयल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, वडाळा वेस्ट मुंबई. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजनेची नुकसान भरपाई मयत शेतक-याच्या वारसास देण्याचे विमा कंपनीने नाकारले म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार मौजे मोहाडी ता.जिंतूर जि. परभणी येथील रहिवाशी आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील संपूर्ण खातेदार शेतक-यांचा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यानी पुरस्कृत केलेल्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा उतरविलेला होता त्या पॉलीसीचा अर्जदारचा मयत पती बापुराव ज्ञानोबा गडदे देखील लाभार्थी होता तारीख 22/07/2008 रोजी त्याचा वाहन अपघातात मृत्यू झाला.घटनेची खबर जिंतूर पोलिस स्टेशन येथे दिल्यावर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा व मरणोत्तर पंचनामा करुन पोस्टमार्टेमसाठी शव सरकारी दवाखान्यात पाठवले.अर्जदारने त्यानंतर पतीच्या अपघाती मृत्यूची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी क्लेमफॉर्मसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तारीख 13/10/2008 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे सादर केले. त्यांनी कबाल इन्शुरन्सकडे कागदपत्रे पाठवली. परंतु बरेच दिवस क्लेंम मंजुरी बाबत काहीच न कळवल्यामुळे व गैरअर्जदार क्रमांक 3 ने खुलासा न दिल्यामुळे तारीख 18/02/2011 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांना वकिला मार्फत नोटीस पाठवली, परंतु त्याचेही उत्तर गैरअर्जदारांनी दिले नाही.अशा रितीने मंजुरीविना प्रकरण रखडत ठेवुन गैरअर्जदाराने सेवेतील त्रुटी केली आहे म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह मिळावी याखेरिज मानसिकत्रासापोटी रु.25,000/- आणि अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे. तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ अर्जदाराने आपले शपथपत्र ( नि. 2) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 4 लगत एकूण 24 कागदपत्रांच्या छायाप्रती दाखल केलेली आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीसा पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी मंचाची नोटीस स्वीकारुनही नेमले तारखेस हजर होवुन प्रकरणात आपले लेखी म्हणणे सादर न केल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तारीख 11/08/2011 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी पोष्टाव्दारे आपले लेखी म्हणणे मंचाकडे पाठविले होते ते दिनांक 25/05/2011 रोजी प्रकरणात नि.8 ला समाविष्ठ केले. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी 11/08/2011 रोजी आपला लेखी जबाब (नि. 1) सादर केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यानी आपल्या लेखी जबाबात (नि.8) असे निवेदन केले आहे की, शासनातर्फे उतरविलेल्या शेतकरी अपघात विमा नुकसान भरपाई दावा क्लेम संदर्भातील कागदपत्राची आवश्यक ती पूर्तता व छाननी करुन क्लेम प्रस्ताव विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी शासनाने त्याना मध्यस्थ सल्लागार म्हणून नेमलेले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून कोणताही मोबदला घेत नाहीत किंवा त्यांचेकडून विम्याचा हप्ताही स्विकारला जात नाही.अर्जदाराच्या क्लेमसंबंधी कोणतीही कागदपत्रे त्याने पाठवलेल्या नोटीसी सोबत जोडली नसल्यामुळे जुन्या क्लेम प्रस्तावाचा खुलासा देता येत नाही. सबब त्यांना प्रस्तुत प्रकरणातून वगळण्यात यावे.अशी शेवटी विनंती केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांने लेखी जबाबात (नि.11) शेतकरी अपघात विम्या संबंधी तक्रार अर्जातील मजकूर वगळता बाकीची सर्व विधाने त्यांनी साफ नाकारली आहेत.अर्जदाराने खोटा तक्रार अर्ज केलेला असल्यामुळे ते खारीज करावा कारण अर्जदाराच्या मयत पतीच्या अपघाती मृत्यूची विमा क्लेमची कसलीही कागदपत्रे कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज कडून त्यांचेकडे आलेली नाहीत.असे त्यांचे म्हणणे आहे पॉलिसी संबंधी शासनाशी झालेल्या करारा प्रमाणे व पॉलिसी अटी प्रमाणे पॉलिसीची मुदत संपल्यावर जास्तीत जास्त 90 दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे क्लेमची कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे मात्र आजपर्यंत अर्जदाराच्या क्लेमची कागदपत्रे त्यांचेकडे आलेली नसल्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही आणि त्यांचेकडून याबाबतीत कोणतीही सेवात्रुटी झालेली नाही.सबब खर्चासह ती खारीज करण्यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र (नि.12) दाखल केले आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.खापरे आणि गैरअर्जदार क्रमांक 3 तर्फे अड दोडीया यानी लेखी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे उत्तर 1 गैरअर्जदार 1 ते 3 यांनी अर्जदाराच्या मयत पतीच्या मृत्यूची शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मंजूर करण्याच्या बाबतीत सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय, गैरअर्जदार.क्रं.2 कडून 2 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराचा मयत पती बापुराव ज्ञानोबा गडदे रा.मोहाडी ता.जिंतूर शेतकरी अपघात विमा पॉलीसीचा लाभार्थी होता हे अर्जदाराने पुराव्यात सादर केलेल्या नि.4/8व 9 वरील 7/12 उतारे, नि.4/2 वरील तलाठ्याचा दाखला, नि.4/5 वरील फेरफार, नि.4/10 वरील नमुना नं.8-अ चा उतारा, नि.4/7 वरील होल्डींग प्रमाणपत्र नि.4/6 वरील गाव नमुना नं.6-क चा उतारा या कागदपत्रा मधील नोंदीतून शाबीत झाले आहे. दिनांक 22/07/2008 रोजी अर्जदाराच्या पतीचा जिंतूर-जालना रोडवर ट्रकने ठोकरल्यामुळे गंभीर जखमी होवुन जागेवर त्याचा मृत्यू झाला होता ही वस्तूस्थिती पुराव्यात दाखल केलेल्या नि.4/4 वरील जिंतूर पोलीस स्टेशन गु.रजि.नं.116/08 मधील मरणोत्तर पंचनामा नि.4/15 वरील पी.एम.रिपोर्ट या पुराव्यातून शाबीत झालेले आहे. मयत बापुराव गडदे हा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विम्याचा लाभार्थी असल्यामुळे अर्जदाराने ( मयताची पत्नी ) विम्याची नुकसान भरपाई रुपये 1 लाख मिळणेसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे विमा क्लेमसह आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केलेली होती त्याच्या छायाप्रती अर्जदाराने पुराव्यात नि. 4 लगत दाखल केलेल्या आहेत. शिवाय नि.15/1 वरील तहसिलदार जिंतूर यांच्या पत्रावरुनही मयत बापुराव गडदे याचा डेथक्लेम गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे आवश्यक त्या कागदत्रासह जा.क्र.2008 तारीख 25/11/2008 रोजी पाठवला होता हे पत्राच्या स्थळप्रती वरुन दिसून येते.अर्जदारने तारीख 13/08/2008 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 तहसिलदार जिंतूर यांचेकडे मयत पत्नीच्या अपघाती निधना बद्दल शेतकरी विम्याची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्ज व कागदपत्रे दिली होती.त्या पत्राची छायाप्रत (नि.4/1) दाखल केली आहे त्यावर कागदपत्रे मिळाल्याची संबंधीत कार्यालयाची सही शिक्क्याची नोंदही आहे पत्रातील तारखेवरुन अर्थातच पतीच्या मृत्यूच्या घटने नंतर अर्जदारने विमा प्रस्ताव कायदेशिर मुदतीत दाखल केलेला होता हे स्पष्ट होते.2008 मध्ये क्लेम दाखल केल्यानंतर सन 2010 अखेर गैरअर्जदार क्रमांक 2 व 3 यांनी क्लेम मंजुरी बाबत आवश्यक ती कार्यवाही न करता मंजुरीविना प्रकरण रखडत ठेवुन अर्जदारावर अन्याय करुन सेवात्रुटी केली आहे असाच यातून निष्कर्ष निघतो.गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे क्लेमची कागदपत्रे 25/11/2008 रोजी पाठविली असतांनाही गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी लेखी जबाबात (नि 8) त्यांना क्लेमची कागदपत्रेच मिळालेली नाहीत असे बेमालूमपणे खोटे विधान करुन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविलेली कागदपत्रे त्यांनी कदाचित विमा कंपनीकडे पाठविली नसावीत हे त्यामुळेच विमा कंपनीने लेखी जबाबात केलेले विधान ग्राह्य धरावे लागत आहे.कारण तहसिलदार कडून कागदपत्रे प्राप्त झाल्यावर वास्तविक लगेचच त्याची छाननी करुन गैरअर्जदार क्रमांक 3 कडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची त्यांची जबाबदारी होती. ती पार न पाडता प्रस्तावा संबंधी काही सांगता येत नाही असा लेखी जबाबातून केलेल्या कथनातून गैरअर्जदार क्रमांक 2 चा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे.आणि याबाबतीत मुख्यतः गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडूनच सेवात्रुटी केली आहे असे आमचे मत आहे. मुळातच राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे घेतलेल्या शेतकरी विमा पॉलीसीचा खर्च लाभार्थी शेतक-यांचा अकस्मात अपघाती मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटूबांला आर्थिक हातभार मिळावा व कुटूंबावर उपासमारीची पाळी येवू नये या उदात्त हेतूने शेतकरी विम्याची कल्याणकारी योजना राबविली गेली आहे.त्यासाठी शासनाने राज्यातील सर्व खातेदार शेतक-यांचा विम्याचा हप्त्याची रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून विमा कंपनीकडे जमा करुन शेतकरी कुटूंबाला हातभार दिला आहे. शिवाय विमा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या बाबतीत अज्ञान शेतक-यांना अडचण भासू नये म्हणून महसूल कार्यालय आणि कबाल इन्शुरन्स ब्रोकरेज सर्व्हीसेस यांनाही मध्यस्थ म्हणून मदतीसाठी नेमलेले आहे.अर्जदाराने त्याच्या पत्नीचा विमा प्रस्ताव महसूल कार्यालयाकडे दाखल केल्यावर तो कबाल इन्शुरन्सकडे पाठवल्यावर विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने काळजी पूर्वक निभावलेली नसल्यामुळेच अर्जदाराला आजपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणेपासून वंचित रहावे लागले आहे.असे पुराव्यातून दिसून येते.त्यामुळे विमा पॉलिसीची लाभार्थी अर्जदाराची मयत पत्नी असल्याने अर्जदारला शेतकरी अपघात विम्याची नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे.असे आमचे मत आहे.वरील सर्व बाबी विचारात घेवुन आणि रिपोर्टेड केस 2010 (2) MLJ पान 880 (मुंबई हायकोर्ट) औरंगाबाद बेंचचा आधार घेवुन व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते. 2 गैरअर्जदार नं 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे तारीख 25/11/2008 रोजी अर्जदाराच्या मयत पतीच्या शेतकरी अपघात नुकसान भरपाई पाठवलेला विमा प्रस्ताव आदेशाची प्रत प्राप्त होताच ताबडतोब मंजुरीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 3 विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठवावा. व गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी मुदतीची बाधा येवु न देता संबंधीत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर 2 महिन्यात सेटल करावा. 3 पक्षकाराना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |