आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष , श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याने त्याच्या गोविंदपूर वॉर्ड, छोटा गोंदीया, ता. जिल्हा गोंदीया येथील घरी विरूध्द पक्ष भारत संचार निगम लि‍मिटेड कडून दूरध्वनी क्रमांक 232398, ग्राहक ओळख क्रमांक 100854 प्रमाणे दूरध्वनी जोडणी घेतली आहे.  जानेवारी 2014 मध्ये सदर दूरध्वनी जोडणीत बिघाड निर्माण होऊन येणारी व जाणारी दूरध्वनी सेवा पूर्णतः ठप्प झाली.  तक्रारकर्त्याने त्याबाबतची तक्रार करूनही व त्याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही विरूध्द पक्षाकडून दूरध्वनी दुरूस्त करण्यांत आला नाही, मात्र विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दूरध्वनी देयके पाठविणे चालूच ठेवले.

3.    जानेवारी 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या भावाचे साक्षगंधाचा कार्यक्रम होता परंतु त्याचे घरची दूरध्वनी सेवा पूर्णतः ठप्प झाल्याने व तक्रार करूनही विरूध्द पक्षाने ती दुरूस्त न केल्यामुळे तक्रारकर्ता सदर कार्यक्रमासाठी दूरध्वनीवरून नातेवाईकांना निमंत्रित करू शकला नाही.  तसेच मे-2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या भावाचे लग्न होते, त्याचे निमंत्रण देखील नादुरूस्त दूरध्वनी सेवेमुळे तक्रारकर्ता नातेवाईकांना देऊ शकला नाही.  तक्रारकर्त्याने दुरध्वनी सेवा दुरूस्त करण्याबाबत विरूध्द पक्षाला दिनांक 06/01/2014, 02/07/2014, 13/09/2014, 08/10/2014 या तारखांना लेखी विनंती केली होती तसेच ऑनलाईन तक्रार देखील केली.  परंतु विरूध्द पक्षाने ती दुरूस्त केली नाही.  दिनांक 31/10/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला दूरध्वनी सेवा दुरूस्तीसाठी आणि ज्या कालावधीत सेवा ठप्प होती त्या कालावधीचे विरूध्द पक्षाने आकारलेले बिल माफ करण्यासाठी लेखी विनंती केली.  परंतु विरूध्द पक्षाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

4.    विरूध्द पक्षाने दूरध्वनी सेवा ठप्प असण्याच्या कालावधीत पाठविलेले दूरध्वनी देयक भरण्यास तक्रारकर्ता असमर्थ आहे.  याबाबत विरूध्द पक्षाचे अधिकारी तक्रारकर्त्याच्या विनंतीचा विचार करीत नसल्याने तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रास भोगावा लागत आहे.  बंद असलेली दूरध्वनी सेवा दुरूस्त करून न देण्याची आणि दूरध्वनी सेवा ठप्प झाली असतांना त्या कालावधीच्या दूरध्वनी बिलाची मागणी करण्याची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून तक्रारकर्त्याने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.      

      1.     विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केल्याचे जाहीर करण्यात यावे.

      2.    दिनांक 06/12/2013 ते 08/10/2014 या कालावधीत तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेली दूरध्वनी सेवा पूर्णपणे ठप्प असतांना त्या                                     कालावधीचे विरूध्द पक्षाने पाठविलेले दूरध्वनी बिल दुरूस्त करण्याबाबत विरूध्द पक्षाला निर्देश द्यावेत.           

      3.    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास आर्थिक नुकसानीबाबत रू. 60,000/- आणि शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रू. 20,000/- नुकसानभरपाई                   तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षास दिनांक 06/01/2014, 02/07/2014, 13/09/2014, 08/10/2014 व 31/10/2014 रोजी पाठविलेली पत्रे, दूरध्वनी देयके  इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा दूरध्वनी ग्राहक असून त्याचे घरी तक्रारीत नमूद केलेली दूरध्वनी जोडणी असल्याचे त्यांनी कबूल केले आहे.  परंतु तक्रारकर्त्याचे घरी दूरध्वनी क्रमांक 232398 अन्वये पुरविलेली सेवा जानेवारी 2014 पासून पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच दूरध्वनी सेवा बंद असल्याबाबत तक्रारीत नमूद तारखांना तक्रारकर्त्याने कळविले मात्र विरूध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही हे देखील नाकबूल केले आहे. 

      त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने दूरध्वनी बंद असल्याची तक्रार प्रथमतःच दिनांक 18/03/2014 रोजी केली.  सदर तक्रारीसंबंधाने लाईन स्टाफ कडून चौकशी दरम्यान असे दिसून आले की, महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाने पाईपलाईन टाकण्यासाठी केलेल्या खोदकामामुळे दूरध्वनी केबल तुटल्यामुळे तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी सेवा खंडित झाली होती.  ती जल प्राधिकरणाचे पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर दिनांक 02/04/2014 रोजी पूर्ववत सुरू करण्यात आली.  त्यानंतर पुन्हा तक्रारकर्त्याची तक्रार दिनांक 30/05/2014 रोजी प्राप्त झाली.  त्यावेळी देखील महाराष्ट्र जल प्राधिकरणाने पाईपलाईनसाठी केलेल्या खोदकामामुळे केबल क्षतिग्रस्त झाल्याने दूरध्वनी सेवा खंडित झाल्याचे दिसून आले.  त्यांचे पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर दिनांक 10/08/2014 रोजी तक्रारकर्त्याची जोडणी दुरूस्त करून देण्यात आली.  परंतु तक्रारकर्त्याने नोव्हेंबर 2013 पासूनच्या बिलाचा भरणा केला नसल्याने केवळ बाहेरून  येणा-या दूरध्वनी पुरतीच सेवा दिनांक 10/08/2014 पासून उपलब्ध करून देण्यात आली.

      जानेवारी 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या भावाचे साक्षगंध आणि मे-2014 मध्ये लग्न हेते व दूरध्वनी सेवेअभावी तक्रारकर्ता आपल्या नातेवाईकांना निमंत्रण देऊ शकला नाही हे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 06/01/2014, 13/09/2014 आणि 02/07/2014 रोजी विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयास भेट दिल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्याचा दूरध्वनी आठ महिने पूर्णतः ठप्प असल्याचे नाकबूल केले आहे.  मात्र दिनांक 08/10/2014 आणि 31/12/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला पत्र देऊन जानेवारी, 2014 ते 31/05/2014 पर्यंतचे बिल माफ करून दूरध्वनी सेवा सुरू करून देण्याची विनंती केल्याचे कबूल केले आहे.  विरूध्द पक्षाच्या अधिका-यांनी त्यावेळी तक्रारकर्त्यास दूरध्वनी सेवा सुरू असलेल्या कालावधीचे बिलाचा भरणा केल्यावर दूरध्वनी बंद असलेल्या कालावधीचे बिल माफ करण्यासाठी प्रस्ताव भंडारा येथील लेखा कार्यालयास पाठविण्यात येईल असे सांगितले.  प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याने जानेवारी 2014 ते मे-2014 पर्यंत In-coming आणि Out-going कॉल सुविधेचा लाभ घेतला आहे.  त्याबाबत C-DOT  एक्सचेंजमधील माहिती विरूध्द पक्षाने दाखल केली आहे.  त्यावरून जानेवारी 2014 ते ऑक्टोबर 2014 या पूर्ण कालावधीचे बिल माफीची तक्रारकर्त्याची मागणी निराधार व बेकायदेशीर असल्याचे सिध्द होते.  तक्रारकर्त्याने जर प्रत्यक्ष दूरध्वनी वापराच्या कालावधीचे बिलाचा भरणा केला असता तर ज्या कालावधीत दूरध्वनी वापर बंद होता त्या कालावधीचे बिल माफ करण्याची कारवाई करून दूरध्वनी जोडणी पूर्ववत सुरू करण्यात आली असती व प्रकरणाचा निपटारा केव्हाच झाला असता.  परंतु तक्रारकर्त्याच्या दुराग्रहामुळे ते शक्य झाले नाही.  आताही डिसेंबर 2013 ते मे-2014 पर्यंतचे दूरध्वनी बिल स्विकारून जून 2014 ते 10/08/2014 पर्यंतचे बिल माफ करण्यास विरूध्द पक्ष तयार आहे.  विरूध्द पक्षाकडून केलेली कारवाई नियमानुसार असून त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झाला नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.   

7.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, डिसेंबर 2013 पर्यंत तक्रारकर्त्याच्या घरी असलेला दूरध्वनी योग्‍य प्रकारे काम करीत होता.  मात्र जानेवारी 2014 मध्ये तो Dead (बंद) झाला.  त्याबाबत तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाच्या कार्यालयात दिनांक 06/01/2014, 02/07/2014, 13/09/2014, 08/10/2014 व 31/10/2014 रोजी लेखी तक्रार केली.  त्याच्या प्रती दस्त क्रमांक 1 ते 5 वर दाखल केल्या आहेत.  परंतु विरूध्द पक्षाकडून तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही व दूरध्वनी दुरूस्त करण्यात आला नाही.  जानेवारी ते ऑक्टोबर 2014 या कालावधीत दूरध्वनी पूर्णपणे बंद असूनही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास प्रत्येक महिन्यात दूरध्वनी बिल पाठवून मागणी केली.  तक्रारकर्त्याने जुलैमधील वापराचे ऑगस्ट 2014 मध्ये मिळालेले बिल तसेच ऑगस्टमधील वापराचे सप्टेंबर 2014 मध्ये मिळालेले बिल दस्तावेज क्रमांक 6 व 7 वर दाखल आहेत.  त्यात वीज वापर ‘शून्य’ दाखविला आहे.  तक्रारकर्त्याचा दूरध्वनी जानेवारी ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत पूर्णपणे बंद असतांना विरूध्द पक्षाकडे त्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही तो दुरूस्त न करून देणे आणि दूरध्वनी सेवा बंद असतांनाही त्याबाबत बिलाची मागणी करणे आणि तक्रारकर्त्याने दूरध्वनी सेवा बंद असलेल्या कालावधीतील पाठविलेले बिल माफीची विनंती करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई न करणे ही सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता म्हणतो त्याप्रमाणे जानेवारी 2014 ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत विरूध्द पक्षाचा दूरध्वनी कधीही पूर्णपणे बंद नव्हता आणि तक्रारकर्ता म्हणतो त्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाकडे तशी तक्रारही केलेली नव्हती.  तक्रारकर्त्याने प्रथमच मार्च 2014 मध्ये दूरध्वनी बंद असल्याची तक्रार केली तेव्हा लाईन स्टाफने केलेल्या चौकशीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या खोदकामामुळे केबल तुटल्याने दूरध्वनी बंद झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्याची दिनांक 02/04/2014 रोजी दुरूस्ती करून देण्यात आली.  त्यानंतर दिनांक 30/05/2014 रोजी दूरध्वनी सेवा नादुरूस्त झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली.  त्यावेळी देखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाईप लाईन टाकण्यासाठी केलेल्या खोदकामामुळे केबल तुटल्याचे लक्षात आले आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाईप लाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर दिनांक 10/08/2014 रोजी तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी सेवा पूर्ववत सुरू करण्यात आली.  मात्र नोव्हेंबर 2013 पासून तक्रारकर्त्याने बिलाचे भुगतान केले नाही म्हणून केवळ Incoming सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/01/2014 आणि 03/10/2014 रोजी पत्र दिले आणि जानेवारी 2014 पासून 09/10/2014 पर्यंतच्या कालावधीचे बिल न भरता ते माफ करण्याची विनंती केली.  तेव्हा त्यास सांगण्यात आले की, डिसेंबर 2013 ते मे 2014 पर्यंत तक्रारकर्त्याने दूरध्वनी सेवेचा वापर केला आहे.  त्याचे बिलाचा भरणा केल्यास जून 2014 ते ऑगष्ट 2014 या दूरध्वनी सेवा बंद असलेल्या कालावधीतील बिल माफीचा प्रस्ताव लेखा कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल व त्या काळातील बिल माफ करण्यात येईल.  परंतु तक्रारकर्त्याने त्या बिलाचा भरणा केला नाही म्हणून ऑक्टोबर 2014 पासून तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी जोडणी बंद केलेली असून सदरची कारवाई नियमानुसार असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही.

      छोटा गोंदीया परिसरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाईप लाईनसाठी खोदकाम केले होते व त्यामुळे दूरध्वनी केबल तुटून विरूध्द पक्षाचे नुकसान झाले होते.  त्याची भरपाई करावी म्हणून विरूध्द पक्षाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला दिनांक 07/11/2014 रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत लेखी जबाबासोबत दाखल केली आहे.  त्यामुळे दूरध्वनी केबल तुटण्यासाठी किंवा जीवन प्राधिकरणाचे पाईप लाईन टाकण्याचे काम पूर्ण होईपर्यंतच्या काळात तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी सेवा पूर्ववत करण्यास जो विलंब झाला त्यांत विरूध्द पक्षाचा कोणताही दोष नाही. 

      विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या दूरध्वनी क्रमांक 232398 चे Call Details दाखल केले आहेत.  त्याचे अवलोकन करता असे दिसून येते की, जानेवारी 2014 ते एप्रिल 2015 पर्यंत तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी सेवा सुरू होती व तक्रारकर्त्याच्या दूरध्वनी क्रमांक 232398 वर या कालावधीत अनेक Incoming Call आले आहेत तसेच तक्रारकर्त्याने देखील त्याच्या वरील दूरध्वनी क्रमांकावरून अनेक Outgoing calls केलेले आहेत.  मात्र सदर कालावधीच्या बिलाचा भरणा केला नाही आणि म्हणूनच सदर कालावधीची बिले देखील दाखल केलेली नाहीत.

      विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढे सांगितले की, केवळ मे-2014 आणि जून 2014 या कालावधीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाईप लाईन खोदकामामुळे दिनांक 01/05/2014 ते 10/07/2014 या कालावधीत तुटलेल्या केबलची दुरूस्ती शक्य झाली नाही व सदरची बाब विरूध्द पक्षाच्या नियंत्रणाबाहेरची होती.  त्यानंतर केबलची दुरूस्ती झाल्यावर दिनांक 11/07/2014 पासून 31/10/2014 पर्यंत तक्रारकर्त्याने दूरध्वनीचा वापर केला असल्याचे परंतु जानेवारी ते एप्रिल मधील वापराचे बिलाचा भरणा न केल्यामुळे केवळ Incoming सुविधा विरूध्द पक्षाने उपलब्ध करून दिल्याचे व त्याचा तक्रारकर्त्याने पुरेपुर वापर केल्याचे दिसून येते.  म्हणून तक्रारकर्त्याची जानेवारी 2014 ते ऑक्टोबर 2014 पर्यंतची दूरध्वनी बिलाच्या माफीची मागणी निराधार व चुकीची असल्याने ते नाकारल्याने सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नाही.

      तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद आणि दस्तावेजांचा विचार करता विरूध्द पक्षाने दाखल केलेल्या तक्रारकर्त्याच्या दूरध्वनी क्रमांकाच्या Call Details वरून हे स्पष्ट दिसते की, तक्रारकर्त्याचा दूरध्वनी जानेवारी 2014 ते एप्रिल 2014 या कालावधीत चालू असून त्यावरून Incoming आणि Outgoing calls झालेले आहेत.  म्हणजेच जानेवारी 2014 ते एप्रिल 2014 या कालावधीत तक्रारकर्त्याचा दूरध्वनी पूर्णपणे बंद होता आणि म्हणून तक्रारकर्ता सदर कालावधीतील बिलाची माफी मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा असमर्थनीय आहे.

      Call Details वरून हे देखील दिसून येते की, 01 मे, 2014 ते 10/07/2014 या कालावधीत तक्रारकर्त्याचा दूरध्वनी पूर्णपणे बंद होता.  कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पाईप लाईन टाकण्यासाठी शहरात खोदकाम केल्याने दूरध्वनी केबल तुटले होते व पाईप लाईनचे काम पूर्ण होईपर्यंत केबलची दुरूस्ती शक्य झाली नाही.  सदरची बाब विरूध्द पक्षाच्या नियंत्रणात नसल्याने त्याबाबत विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला असे म्हणता येणार नाही.  मात्र सदर कालावधीत दूरध्वनी सेवा पूर्णतः बंद असल्याने तक्रारकर्ता सदर कालावधीचे दूरध्वनी बिलात माफी मिळण्यास पात्र आहे व ते देण्याची विरूध्द पक्षाने लेखी जबाबात तयारी देखील दर्शविली आहे.  म्हणून याबाबतीत देखील विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे असे म्हणता येत नाही.

      महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पाईप लाईनचे काम पूर्ण झाल्यावर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी सेवा पूर्ववत करून दिली.  परंतु तक्रारकर्त्याने डिसेंबर 2013 ते एप्रिल 2014 या कालावधीतील दूरध्वनी वापराचे बिल न भरता पूर्ण बिल माफ करावे म्हणून अर्ज दिला.  तक्रारकर्त्यास मागणी करूनही डिसेंबर 2013 ते एप्रिल 2014 पर्यंतच्या दूरध्वनी वापराचे बिल तक्रारकर्त्याने भरले नाही व पुढेही भरण्याची तयारी दर्शविली नाही म्हणून जर विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची दूरध्वनी सेवा खंडित केली असेल तर विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे असे म्हणता येणार नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.   

9.    मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः– मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झाला नसल्याने तक्रारकर्ता मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.