Maharashtra

Wardha

CC/35/2014

TRILOKCHAND SAGUNCHAND SINGHAVI - Complainant(s)

Versus

TELECOM JILHA PRABANDHAK,BSNL - Opp.Party(s)

ADV.S.W.CHAUDHARY

16 Mar 2015

ORDER

                                                         निकालपत्र

                                                                                                 ( पारित दिनांक :16/03/2015)

                                                                               (  मा. अध्‍यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्‍या आदेशान्‍वये) 

         

     तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द  दाखल केलेली आहे.

1.      तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, त.क. व्‍यावसायिक असून त्‍यांने वि.प. कडून टेलिफोन क्रं. 07151-232522 चे कनेक्‍शन घेतले आहे. सदरचा टेलिफोन कनेक्‍शन हा नोव्‍हेबंर 2012 पासून निष्क्रिय व निकामी आहे. याबाबत त.क.ने वेळोवेळी वि.प.च्‍या वरिष्‍ठ अधिका-यांना भेटून तक्रार अर्ज देऊन बी.एस.एन.एल. विभागाने दिलेले एच.सी.एल. संगणक व ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शनचा त्‍याच्‍या कम्‍युनिकेशन व अन्‍य व्‍यवसायासाठी कोणताही उपयोग करता आला नाही व ज्‍या हेतुसाठी त.क.ने वि.प.कडून सदरची सुविधा घेतलेली आहे ती साध्‍य करता आली नाही. त्‍यामुळे त.क.चे अतोनात नुकसान झालेले आहे. त.क.ने वि.प. विभागाकडून एच.सी.एल. संगणक व ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शनचा त्‍याच्‍या कम्‍युनिकेशन व अन्‍य व्‍यवसायासाठी मागणी केल्‍यामुळे व त्‍यासाठी आवश्‍यक शुल्‍क भरल्‍यामुळे त.क. हा वि.प.चा ग्राहक होतो व वि.प.ने त्‍याप्रमाणे आवश्‍यक सेवा देणे गरजेचे होते. परंतु वि.प.ने सदरील सेवा देण्‍यास टाळाटाळ केली असून अजून ही सदर सेवा उपलब्‍ध करुन दिलेली नाही.  वि.प. 1 व 2 ने नोव्‍हेबंर 2012 पासून वरील सेवा उपलब्‍ध करुन न दिल्‍यामुळे त.क.ची गैरसोय व हेतू साध्‍य झालेला नाही व त्‍या सेवेतील कमतरतेसाठी व नुकसानीसाठी वि.प. 1 व 2 हे जबाबदार आहे.
2.      त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, वरील बराच लांब अवघी घालविल्‍यानंतर वि.प. 1 व 2 ने नुकतेच कळविले आहे की, मंगरुळचे दूरभाष टेलिफोन क्रं. 232522 हे काम करीत नाही व निष्क्रिय आहे व ब-याच ठिकाणी केबल तुटलेले आहेत व वाकलेले आहेत व सध्‍या वि.प. 1 व 2 कडे 700 एम.चे केबल उपलब्‍ध नाही म्‍हणून सदरची सेवा देता येत नाही. ही बाब त.क.कडून विहीत नमुना अर्ज स्‍वीकारतांना व शुल्‍क स्‍वीकृत करतांना याबाबतची सुविधा व सेवा देणे संभव आहे किंवा नाही हे पाहणे अत्‍यावश्‍यक आहे. वि.प.ने त्‍याच्‍याकडे असलेल्‍या पर्यायी व्‍यवस्‍थेबाबत ही त.क.ला इतके दिवस माहिती दिली नाही व कळविले नाही. त्‍यामुळे त.क.चा टेलिफोन कनेक्‍शन व ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन घेण्‍याचा हेतू साध्‍य झाला नाही. या दोन ते अडीच वर्षात त्‍याचे अतोनात नुकसान, हानी, मनस्‍ताप आणि गैरसोय झालेली आहे. त्‍यासाठी वि.प. 1 व 2 यांचे विभाग जबाबदार आहेत. त्‍यामुळे त.क.ला जवळपास अडीच ते तीन लाखाचा व्‍यवसाय करता आला नाही. अशा रीतीने वि.प. व त्‍यांच्‍या अधिका-यांनी जाणूनबुजून हेतुपुरस्‍सर दिरंगाई करुन त.क.ला मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानीत लोटले आहे. म्‍हणून त.क.ने दि. 25.02.2014रोजी नोटीस पाठवून आवश्‍यक सेवेची पूर्तता करण्‍यास व नुकसान भरपाई म्‍हणून तीन लाख रुपये देण्‍याची विनंती केली. परंतु एक महिन्‍याच्‍या कालावधी पेक्षा जास्‍त होऊन ही वि.प.ने कोणतीही दखल घेतली नाही व उत्‍तर पाठविले नाही. म्‍हणून त.क.ने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन वि.प.ने सेवेत कमतरता व त्रृटी केल्‍याचे जाहीर करावे व नुकसानभरपाई म्‍हणून रुपये3,00,000/-(तीन लाख), शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल 50,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च 3,000/-रुपये मिळावे अशी विनंती केली आहे.    
3.      वि.प.क्रं. 1 व 2 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 11 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्‍त विरोध केला आहे. त्‍याचे म्‍हणणे असे की, त.क.ला सदर टेलिफोन कनेक्‍शन सन 1993 साली त्‍यावेळी उपलब्‍ध असलेल्‍या खांबावरील लाईन वरुन (Overhead line) देण्‍यात आला होता. सदर टेलिफोन मध्‍ये नोव्‍हेबंर 2012 मध्‍ये समस्‍या येत होती. ज्‍या ओव्‍हरहेड लाईन मधून कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते ती 1000 मीटर लाईन शेतामधून गेली होती व अनेक ठिकाणी तुटलेली होती. खांब व ओव्‍हरहेड लाईन वेळोवेळी येणा-या वादळामुळे तुटलेले होते व ती दुरुस्‍त होणे शक्‍य नव्‍हती. त्‍यामुळे भारत संचार निगम वर्धा तर्फे तक्रारकर्त्‍यास टेलिफोन कनेक्‍शन हे नविन तंत्रज्ञानाने आधारे म्‍हणजेच सीडीएम-वायरलेस वरुन घेण्‍यासंबंधीचा प्रस्‍ताव देण्‍यात आला होता. परंतु त.क.ने त्‍याकरिता मंजूरी दिली नाही. नविन तंत्रज्ञानाच्‍या आधारे जो बदल करणे आवश्‍यक होते ते बदल करण्‍यास त.क.ने मंजुरी न दिल्‍यामुळे वि.प. त्‍यांना टेलिफोन सेवा देऊ शकला नाही व ही बाब भारत संचार निगम लिमिटेडचे पॉलिसी संबंधीची बाब असल्‍यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे समोर चालविता येणार नाही.
4.      वि.प.ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.चा ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन हे एचसीएल संगणकावर आहे आणि संगणक एचसीएल कंपनीने दिलेला असल्‍यामुळे व त.क.ची तक्रार एचसीएल कंपनीची असल्‍यामुळे त.क. ब्रॉडबॅन्‍ड संबंधी वि.प.चा ग्राहक होत नाही. वि.प. कंपनीने एचसीएल या कंपनीशी कोणताही संबंध नाही. या कारणाने त.क. वि.प.कडून कोणतीही दाद मागू शकत नाही. अनेक वेळा वि.प.ने त.क.कडे सीडीएम-वायरलेस तंत्रज्ञानावरुन टेलिफोन सेवा पूर्ववत सुरु करण्‍याची संमती मागितली परंतु त.क.ने ती दिली नाही. तसेच भारत संचार निगम लिमिटेड वर्धाचे खुला सदन सत्र बैठक (Opern house Session) हे दि. 18.12.2012, 29.06.2013, 11.12.2013 या तारखांना घेण्‍यात आले. त्‍यात त.क. स्‍वतः हजर होते. त्‍यात सुध्‍दा टेलिफोन सेवा सीडीएम वर रुपांतरीत करण्‍याकरिता संमती मागण्‍यात आली. परंतु त.क.ने त्‍यावेळी सुध्‍दा संमती दिली नाही. त.क.ची टेलिफोन सेवा ही दूरवर असल्‍यामुळे ती ओव्‍हरहेड लाईनवर चालू शकत नाही. तसे पत्र सुध्‍दा दि. 12.09.2013 रोजी त.क.ला देऊन कळविण्‍यात आले. त.क.ने वकिला मार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसला उत्‍तर दि.07.03.2014 रोजी देण्‍यात आले व ही बाब त्‍यांना कळविण्‍यात आली व त.क.ची टेलिफोन सेवा ही नेहमीकरिता दि. 21.02.2014 पासून खंडित करण्‍यात आली आहे.
5.      वि.प.ने पुढे असे कथन केले आहे की, टेलिफोन कायद्याच्‍या कलम 7 बी प्रमाणे त.क.ला ही तक्रार लवादाकडे नेणे आवश्‍यक आहे.        सदर तक्रार या न्‍यायमंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे ती या मंचात चालू शकत नाही. म्‍हणून वरील कारणावरुन सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी वि.प.ने विनंती केली आहे.  
6.      त.क.ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ स्‍वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 12 वर दाखल केले असून एकूण 13 कागदपत्रे वर्णन यादी नि.क्र. 4 प्रमाणे दाखल केलेली आहे. वि.प. ने त्‍याच्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ संजय नत्‍थुजी दरे यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 14 वर दाखल केले असून कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त.क. ने त्‍याचा  लेखी युक्तिवाद नि.क्रं.15 वर दाखल केलेला असून वि.प.ने त्‍याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 (अ)वर दाखल केलेला आहे.  त.क. व वि.प. चे अधिवक्‍ता यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्‍यात आला.

     वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्‍पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्‍यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.

 

अ.क्रं.	मुद्दे	उत्‍तर
1	वि.प.ने त.क.ची टेलिफोन सेवा व ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन पूर्ववत चालू न करुन देऊन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार व  अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा  अवलंब केला आहे काय ?	नाही
2	तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?	नाही
3	अंतिम आदेश काय ?	तक्रार खारीज

                                                : कारणमिमांसा :-

7    मुद्दा क्रं.1, बाबत. त.क.ने वि.प.कडून टेलिफोन क्रं. 07151-232522 चे कनेक्‍शन घेतले हे वादातीत नाही. त.क.ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, त्‍यांनी सदर कनेक्‍शन मिळण्‍यासाठी दि. 18.02.1989 रोजी अर्ज केला होता व त्‍याप्रमाणे त्‍यांना कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते. त.क.ने त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात कनेक्‍शन घेतल्‍याची तारीख नमूद केलेली नाही. तसेच सदर टेलिफोन हे नोव्‍हेबंर 2012 पासून निष्क्रिय व निकामी आहे हे सुध्‍दा वादातीत नाही. ही बाब सुध्‍दा वि.प.ने त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात व साक्षीदाराच्‍या शपथपत्रात कबूल केलेली आहे. तसेच त.क.ने एचसीएल संगणक व त्‍यावर ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन मिळण्‍यासाठी त.क.ने अर्ज केला होता व त्‍याप्रमाणे त्‍यासाठी लागणारे कोटेशनची रक्‍कम सुध्‍दा जमा केली होती असे कागदपत्रावरुन दिसून येते. परंतु सदरचे ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन त.क.ला मिळाले नाही. सदर ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन सन 2013 साली त्‍यानी मागणी केल्‍याचे दिसून येते.    .

8        त.क. ची तक्रार अशी आहे की, नोव्‍हेबंर 2012 पासून त्‍याचा टेलिफोन निष्क्रिय व निकामी आहे. त्‍याकरिता त्‍यांनी वेळोवेळी वि.प.ला व त्‍यांच्‍या अधिका-यांना भेटून व लेखी तक्रार देऊन दुरुस्‍त करण्‍याची विनंती केली . तसेच एच.सी.एल. संगणकवर ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शन देण्‍याची विनंती केली. परंतु वि.प.ने त्‍यासंबंधीची कुठलीही सेवा त.क.ला दिली नाही. शेवटी जवळ-जवळ दोन ते अडीच वर्षाच्‍या कालावधीनंतर त.क.ला नविन तंत्रज्ञानानुसार कनेक्‍शन देण्‍याची तयारी दर्शविली. त्‍यामुळे त.क.ला जवळ-जवळ अडीच ते तीन लाखाचा व्‍यवसाय करता आला नाही व त्‍याच्‍या नुकसानभरपाईची त.क.ने मागणी केलेली आहे.

9         हे सत्‍य आहे की, नोव्‍हेबंर 2012  पासून त.क.ची टेलिफोन हा व्‍यवस्थित चालू नव्‍हता व तो निष्क्रिय झालेला दिसून येतो व सन 2014 मध्‍ये वि.प. कंपनीने तो बंद केलेला दिसून येतो. वि.प.च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सदरचे कनेक्‍शन हे खांबावरील लाईनवरुन देण्‍यात आलेले आहे व ती ओव्‍हरहेड 1000 मीटर लाईन शेतातून गेलेली होती व ती अनेक ठिकाणाहून तुटलेली होती व खांब सुध्‍दा वादळामुळे तुटलेले आहे आणि ती 1000 मीटर लाईन दुरुस्‍त करणे शक्‍य नव्‍हती व ती ओव्‍हरहेड लाईन दुरुस्‍तीच्‍या पलीकडे गेल्‍यामुळे वि.प.च्‍या नविन पॉलिसीप्रमाणे नविन पोल व नविन लाईन टाकणे अशक्‍य असल्‍यामुळे सीडीएम -वायरलेस हे या नविन तंत्रज्ञानाच्‍या आधारे टेलिफोन पूर्ववत करणे शक्‍य आहे व तसा प्रस्‍ताव त्‍यांनी त.क.कडे दिला होता. परंतु त.क.ने त्‍याकरिता संमती दिली नाही. त.क.च्‍या शपथपत्रावरुन असे दिसून येते की, ही बाब किंवा हा प्रस्‍ताव वि.प. ने दोन ते अडीच वर्ष दिला नाही. त्‍यामुळे त्‍याच्‍या व्‍यवसायाचे नुकसान झाले. खरोखरच वि.प. कंपनीने सदरचा प्रस्‍ताव 2012 पासून 2014 पर्यंत त.क.ला दिला नाही काय हे पाहणे अत्‍यंत जरुरीचे आहे.

10        तक्रारकर्त्‍याने दि.15.11.2012 रोजीची सीडीआर ची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता त्‍यावर उप-मंडल अभियंता, समुद्रपूर यांनी असा शेरा मारला आहे की, 300 lbs line wire break downs. Hear about  1 .Km could not restand. Because of wires & Labour charges not sanction at present. तसेच दि. 21.12.2012 रोजी वि.प.ने खुला सदन सत्र (Open House Session)बैठक कार्यवृत्‍त नि.क्रं. 4(12) प्रमाणे दाखल केला आहे. त्‍याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता त्‍यात त.क.चे टेलिफोन नंबरचे वायर तुटल्‍याने बंद आहे व बिल देणे चालू होते तसेच ब्रॉडबॅन्‍ड सोबत एचसीएल संगणकाचे पैसे भरल्‍यानंतर संगणक मिळाले परंतु ब्रॉडबॅन्‍ड सुरु झाले नाही. त्‍या खुल्‍या सदन सत्रामधील कार्यवाहीत असे सांगण्‍यात आले की, 700 मी. वायर खराब झालेले असल्‍यामुळे टेलिफोन ताबडतोब सुरु करता येत नाही. परंतु त.क.ला सीडीएमए टेलिफोन दिला जाऊ शकतो . एचसीएल संगणकाच्‍या संबंधी उप-मंडल वर्धा यांनी उचित कारवाई करावी असे नमूद केलेले आहे व सीडीएमए नं. 203273 चे बिल रु.93/- लावून येणा-या मामल्‍यात लेखाधिकारी वर्धा यांनी बिल विवरण पाहिल्‍यानंतर निर्णय घेतल्‍या जाईल असे सांगितले व त्‍याची माहिती त.क.ला दिली. त.क. स्‍वतः त्‍या ओपन हाऊस सेशन मध्‍ये उपस्थित होते. याचा अर्थ असा की, डिसेंबर 2012 मध्‍ये त.क.ला सीडीएमए टेलिफोन देण्‍याविषयी कळविण्‍यात आले होते.तसेच दि.09.07.2013 ला जी पुन्‍हा खुला सदन सत्र बैठक घेण्‍यात आली त्‍याचे कार्यवृत्‍त सुध्‍दा मंचासमोर दाखल करण्‍यात आले आहे. त्‍यात सुध्‍दा त.क.च्‍या बंद टेलिफोन विषयी चर्चा झाली व त्‍यात सुध्‍दा दूरसंचार जिल्‍हा अभियंता, वर्धा यांनी तो टेलिफोन लांब अंतरावर असल्‍यामुळे ओव्‍हरहेड लाईनवरुन चालू करता येत नाही आणि त्‍या बदल्‍यात सीडीएमए टेलिफोन कनेक्‍शन घेणे ही एकमात्र उपाय आहे असा खुलासा केला आहे. त्‍यात सुध्‍दा त.क.ने संमती दिल्‍याचे दिसून येत नाही. त.क.ने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन त्‍यानी वेळोवेळी वि.प.कडे तक्रारी केल्‍याच्‍या दिसून येते. परंतु सर्व तक्रारीचे उत्‍तर व उप-मंडल अभियंता बी.एस.एन.एल.वर्धा यांनी घेतलेले ओपन हाऊस सेशन सत्रात तोडगा म्‍हणून सीडीएमए शिवाय पर्याय नाही असे दर्शविलेले आहे. तसेच दि. 08.01.2014 रोजी झालेल्‍या बैठकीत सुध्‍दा तीच बाब नमूद केलेली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, त.क.ला जो टेलिफोन कनेक्‍शन देण्‍यात आला होतो तो सन 1989 साली देण्‍यात आला होता आणि त्‍यावेळेस ओवरहेड लाईनवरुन त्‍याला कनेक्‍शन देण्‍यात आले होते आणि त्‍याचे अंतर जास्‍त असल्‍यामुळे व वायर खराब झालेले असल्‍यामुळे दुरुस्‍त करता येत नाही हे वि.प.ने त.क.ला सुरुवातीपासून कळविल्‍याचे दिसून येते आणि नविन तंत्रज्ञानाप्रमाणे वि.प. कनेक्‍शन द्यायला तयार होते परंतु तो डायल नंबर राहणार नाही असे सुध्‍दा त.क.ला कळविण्‍यात आले. परंतु त.क.ने त्‍यास संमती न दिल्‍यामुळे त.क.चे फोन हे सुरु होऊ शकले नाही असे दिसून येते. त्‍यामुळे वि.प.ने अडीच वर्षापर्यंत पर्यायी उपाय त.क.ला सुचविले नाही असे म्‍हणता येणार नाही. या उलट असे दिसून येते की, त.क.ला वि.प.ने दिलेली पर्यायी उपाययोजना ही स्‍वीकृत केली नाही व ते जुन्‍या कनेक्‍शनवरच अडून राहीले असे दिसून येते.त्‍यामुळे वि.प.ने हेतुपुरस्‍सर त.क.ची टेलिफोन लाईन दुरुस्‍त केली नाही व सेवा देण्‍यात त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केला असे म्‍हणता येणार नाही.         

11        त.क.ने त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात जरी टेलिफोन लाईन नोव्‍हेबंर 2012 पासून निष्क्रिय असल्‍याचे नमूद केले असले तरी ती दुरुस्‍त करुन मिळावी किंवा पूर्ववत चालू करुन मिळावी अशी विनंती त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात केलेली नाही. फक्‍त त.क.ने सदोष सेवा दिल्‍यामुळे त.क.स झालेल्‍या क्षतीपूर्ती करिता रुपये 3,00,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 50,000/-ची मागणी केली आहे. परंतु त.क.ने त्‍याच्‍या तक्रार अर्जात किंवा शपथपत्रात त्‍याच्‍या व्‍यवसायाचे स्‍वरुपासबंधी किंवा व्‍यवसाया संबंधी काहीही नमूद केलेले नाही किंवा त्‍याचा व्‍यवसाय हा टेलिफोनवर किंवा ब्रॉडबॅन्‍ड कनेक्‍शनवर अवलंबून होता त्‍यामुळे त्‍याला तो व्‍यवसाय करता आला नाही आणि त्‍यामुळे त्‍याला नुकसान झाले असे तक्रार अर्जात किंवा शपथपत्रात नमूद केलेले नाही व तसे दर्शविण्‍याकरिता कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. नुसते मोघम स्‍वरुपात नुकसान झाल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केलेले आहे. त्‍यामुळे वि.प.ने त.क.ची टेलिफोन सेवा व ब्रॉडबॅन्‍ड पूर्ववत न केल्‍यामुळे त.क.ला नुकसान झाले या निष्‍कर्षाप्रत येण्‍यायोग्‍य कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. या उलट त.क.ने दिलेल्‍या काही तक्रार अर्जात असे नमूद केलेले आहे की, त्‍याला दिलेले टेलिफोन कनेक्‍शनचे वायर काही लोकांनी चोरी केल्‍याचे त्‍यांनी वि.प.ला कळविले आहे. तसेच नेमके कनेक्‍शन कुठल्‍या ठिकाणी आणि कशासाठी घेतले हे सुध्‍दा मंचासमोर आलेले नाही. ब्रॉडबॅन्‍ड संबंधी विचार करावयाचा झाल्‍यास हे सत्‍य आहे की, वि.प.ने त.क.कडून त्‍यासाठी लागणारी योग्‍य ती फी भरुन घेतलेली आहे. तत्‍पूर्वी त्‍यांनी कुठलाही सर्व्‍हे केलेला दिसून येत नाही. परंतु ती फी सन 2013 साली भरुन घेण्‍यात आलेली आहे असे दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरुन दिसून येते. याचा अर्थ ज्‍या वेळेस ते चार्जेस भरुन घेण्‍यात आले, त्‍यावेळेस टेलिफोन कनेक्‍शन हे सुरळीत नव्‍हते हे त.क.ला माहीत होते. वि.प. कंपनीने त.क.ला सदरील सेवा उपलब्‍ध करुन देण्‍यास नकार दिलेला नाही किंवा त्‍याकरिता टाळाटाळ केलेली नाही. या उलट नविन तंत्रज्ञान पध्‍दतीने त्‍याला कनेक्‍शन देण्‍यास वि.प. कंपनी सुरुवातीपासून तयार होती असे दिसून येते. परंतु त.क. तो घेण्‍यास तयार नव्‍हता हे त्‍याच्‍या कथनावरुन दिसून येते.

12        वरील सर्व विवेचनावरुन मंच या निष्‍कर्षाप्रत येते की, वि.प.ने कुठल्‍याही प्रकारची सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केलेला दिसून येत नाही. त्‍यामुळे त.क. हा वि.प.कडून मागणी केलेली नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही.

13        या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रासंबंधी वि.प.ने जो आक्षेप घेतलेला आहे तो इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍टच्‍या कलम 7 बी प्रमाणे हे प्रकरण या मंचास चालविण्‍याचा अधिकार नाही असा आहे व तो लवादाकडे नेणे आवश्‍यक आहे व त.क.ने तसे केलेले नाही म्‍हणून सदर प्रकरण या न्‍यायालयात चालू शकत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 3 अन्‍वये या कायद्या अंतर्गतची मागणी ही अतिरिक्‍त आहे. लवादाकडे कुठलेही प्रकरण त.क. व वि.प.मध्‍ये प्रलंबित नाही. त्‍यामुळे हे प्रकरण या मंचासमक्ष चालू शकत नाही असे म्‍हणता येत नाही. तसेच त.क.ने मा. सुप्रीम कोर्टाच्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. त्‍यामध्‍ये टेलिफोन बिलासंबंधी जर काही वाद असला तरी ग्राहक संरक्षण कायद्या खाली येत नाही असे त्‍या न्‍यायनिवाडयात नमूद केलेले आहे. परंतु प्रस्‍तुत तक्रार ही बिलासंबंधी नसून कनेक्‍शनसंबधीची त्रृटीपूर्ण

     सेवा संबंधी असल्‍यामुळे सदर प्रकरण चालविण्‍याचा निश्चितच मंचाला अधिकार आहे.

14        त.क.ने वि.प.ने सेवेत त्रृटीपूर्ण व्‍यवहार केला व त्‍यामुळे त्‍याला नुकसान झाले हे तो सिध्‍द न करु शकल्‍यामुळे त.क. मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्‍यास पात्र ठरत नाही या निष्‍कर्षाप्रत मंच येते. त्‍याप्रमाणे वरील मुद्दयाचे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते. 

सबब खालील प्रमाणे आदेश   पारित करण्‍यात येते.

                                                          आदेश

1      तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2        उभय पक्षानी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.

3    मा.सदस्‍यांसाठीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्‍स संबंधितांनी परत घेवून   जाव्‍यात.

4    निकालपत्राच्‍या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्‍तव व उचित 

     कार्यवाही करिता पाठविण्‍यात याव्‍यात.