आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ती सदनिका क्र.101 व 102, नंदीनी अपार्टमेंट, कॉंग्रेस नगर, धंतोली, नागपूर ची मालक आहे. तक्रारकर्तीचा सदनिका क्र.101 मधील विज जोडणी क्र.410017085518, तसेच सदनिका क्र.102 मधील विज जोडणी क्र. 410017085402 ही घरगुती वापराची विज जोडणी आहे. तक्रारकर्तीने दोन्ही विज जोडणी क्रमांकाचे बिल नियमीतपणे जमा केलेले आहे. सदनिका क्र.102 करीता विरुध्‍द पक्षांनी अवाजवी विज वापराचे बिल दिले, तसेच तक्रारकर्ती उपस्थित नसतांना सदनिका क्र.102 चा विज पुरवठा नोटीस न देता खंडीत करण्‍यांत आला व विज मिटर काढून नेण्‍यांत आले. विज मिटर काढून नेतांना विरुध्‍द पक्षांनी पंचनामा केला नाही व विज मिटर रिडींग नोंदविलेले नाही, तसेच तक्रारकर्तीस त्‍याबाबत कुठलीही सुचना दिली नाही. विरुध्‍द पक्षांनी दि.29.08.2018 रोजी तक्रारकर्तीस पत्र पाठवुन सदनिका क्र.102 मधील विज जोडणीकरीता रु.60,400/- थकबाकी असल्याचे कळविले व थकबाकी जमा न केल्यास सदर थकबाकी सदनिका क्र.101 च्‍या विज जोडणीत समाविष्ट करण्‍यांत येईल अशी धमकी दिली.
2. सदनिका क्र.102 मध्ये फ्रीज, टी.व्‍ही., वातानुकूलीन यंत्र या प्रकारचे जास्‍त वापर होणारी उपकरणे नाहीत. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी दि.30.06.2018 रोजी सदनिका क्र.101 च्‍या विज जोडणीमध्‍ये रु.73,730/- चे विज बिल पाठविले. तक्रारकर्तीने त्‍याबाबत आक्षेप नोंदविल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षांनी विवादीत विज बिल दुरुस्‍त केले व रु.13,340/- जमा करण्‍यांत कळविले, त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्तीने दि.23.11.2018 रोजी सदर रक्कम जमा केली. तक्रारकर्तीने दि.22.11.2018 रोजी विरुध्‍द पक्षास पत्र पाठवुन सदनिका क्र.101 व 102 करीत वेगवेगळे विज बिल देण्‍यांची विनंती केली व सदनिका क्र.102 ची थकबाकी तक्रारकर्तीस मान्य नसल्‍यामुळे ती जमा करणार नसल्याचे कळविले. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीची दखल न घेतल्‍यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत त्रुटी असल्याचे घोषीत करण्याची मागणी केली. तसेच सदनिका क्र.102 चे विज बिल दुरुस्‍त करून योग्य बिल देण्‍याची मागणी केली व जास्‍त वसुल केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी केली. सदनिका क्र. 102 चा खंडीत केलेला विज पुरवठा जोडून देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, तसेच सदनिका क्र.102 ची विज बिलाची थकबाकी सदनिका क्र.101 च्‍या विज बिलात न जोडण्‍याचे निर्देश देण्‍यांत यावे अशी विनंती केली. तसेच सदनिका क्र.101 चा विज पुरवठा खंडीत न करण्याचे निर्देश देण्‍याची मागणी करुन तक्रारकर्तीस झालेला शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळण्‍याची मागणी केली. तक्रारकर्तीने आपल्‍या मागणीचे समर्थनार्थ 10 दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
3. आयोगातर्फे विरुध्‍द पक्षांना नोटीस बजावण्‍यांत आल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 ने लेखीउत्‍तर दाखल केले. तक्रारकर्तीची तक्रार अमान्य करीत विरुध्‍द पक्षांनी दिलेली विज बिले योग्य असल्याचे निवेदन दिले. तक्रारकर्तीचा विजवापर एप्रिल-2016 नंतर बराच जास्‍त असुन देखील तक्रारकर्तीने विज बिलाची रक्कम जमा केली नाही. तक्रारकर्तीकडे ऑगष्‍ट-2017 मध्ये रु.1,08,798/- ची थकबाकी होती, त्‍यापैकी तक्रारकर्तीने केवळ रु.50,000/- जमा केले. त्यामुळे उर्वरीत थकबाकी रु.69,124/- राहीली, तसेच तक्रारकर्तीने उर्वरीत थकबाकी न भरल्‍यामुळे विज पुरवठा खंडीत करण्‍यांत आला. विरुध्‍द पक्षास तक्रारकर्तीकडून रु.60,400/- ची थकबाकी वसुल करण्‍याचा अधिकार असल्याचे नमुद करीत तक्रारकर्तीकडे सुरु असलेल्या विज बिलात समाविष्ट करुन ते वसुल करण्‍याचा अधिकार असल्याचे नमुद केले. तसेच तक्रारकर्तीस नोटीस पाठवुनही तिने थकबाकी जमा न केल्यामुळे सदनिका क्र.102 चा विज पुरवठा खंडीत करण्याची कृती योग्य असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने थकबाकी जमा न केल्यास सदनिका क्र.101 चा विज पुरवठा खंडीत करण्‍याचा अधिकार देखील विरुध्‍दपक्षास असल्याचे नमुद केले. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या दाव्‍याचे समर्थनार्थ 9 दस्‍तावेज दाखल केले.
- तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांचे लेखीउत्‍तरास खोडून काढण्‍याकरीता प्रतिउत्‍तर दाखल केले नाही.
- . तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेले निवेदन व दस्‍तावेज तसेच विरुध्‍द पक्षांचे लेखीउत्‍तर, लेखी युक्तिवाद व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले, तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. विरुध्‍द पक्षांच्या सेवेत त्रुटी आहे काय ? नाही
3. तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- //निष्कर्ष // -
6. मुद्दा क्र 1 ते 3ः- तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष (वि.प.) क्रं.1 व 2 चे वीज ग्राहक असुन तक्रारकर्तीच्या सदनिका क्र.101 मधील विज जोडणी क्र.410017085518 व सदनिका क्र.102 मधील विज जोडणी क्र.410017085402 ही घरगुती वापराची स्वतंत्र विज जोडणी असल्याचे दिसते. वि.प.ने दि 29.08.2018 रोजीच्या पत्राद्वारे विज जोडणी क्र.410017085402 साठी असलेली थकबाकी रक्कम रु 60,400/- जमा करण्याबाबत तक्रारकर्तीस कळविल्याचे दिसते. तसेच 7 दिवसात थकबाकी रक्कम जमा न केल्यास सदर रक्कम रु 60,400/- ही तक्रारकर्तीच्या सदनिका क्र.101 मधील अन्य विज जोडणी क्र.410017085518 साठी जारी केलेल्या वीज बिलात समाविष्ट करण्याबाबत कळविल्याचे स्पष्ट दिसते. विरुध्‍द पक्षाने सदर रक्कम ऑक्टोबर 2018 मध्ये जारी केलेल्या वीज बिलात समाविष्ट केल्यामुळे व तक्रारकर्तीच्या तक्रारींना विरुध्‍द पक्षातर्फे योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रस्तुत विवाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्षाचा ‘ग्राहक’ असून विरुध्‍दपक्ष हे वीज सेवा पुरवठादार (Service Provider) आहेत. प्रस्तुत तक्रार आयोगास असलेल्या अधिकार क्षेत्रात आहे. तसेच प्रस्तुत तक्रार कालमर्यादेत व आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
7. विरुध्‍द पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद, लेखी उत्तर व एप्रिल-2016 ते जानेवारी 2022 या कालावधीचे सीपीएल (Consumer Personal Ledger) चे अवलोकन केले असता तक्रारकर्तीने दोन्ही वीज जोडणीतून वीज वापर केल्याचे दिसते. विशेष करून एप्रिल 2016 नंतर वीज बील रक्कम नियमितपणे जमा केली नसल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने वीज बिलाची पूर्ण रक्कम जमा करण्याऐवजी अंशीक रक्कम जमा केल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्तीने वेळोवेळी केलेल्या सर्व प्रदानांचे विरुध्‍द पक्षाने समायोजन व नोंद घेतल्याचे सीपीएल नुसार स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीच्या सदनिका क्र.102 मधील विज जोडणी क्र.410017085402 साठी ऑगस्ट 2017 मध्ये देय रक्कम रु 1,08,798/- असताना तक्रारकर्तीने रु 50,000/- जमा केले त्यामुळे सप्टेंबर 2017 मधील वीज वापराची रक्कम जोडून रु 69,124/- थकबाकी देय होती. तक्रारकर्तीने थकबाकी रक्कम जमा न केल्याने विरुध्‍द पक्षाने नियमांनुसार सदनिका क्र.102 मधील विज जोडणी क्र.410017085402 साठीचा वीज पुरवठा कायमचा स्वरूपी खंडित (Permanent Disconnection) केला व सर्व रकमेचे समयोजन करीत एकूण थकबाकी रु 60,398/- तक्रारकरतीस कळविल्याचे दिसते. विरुध्‍द पक्षाने दि 02.09.2017 रोजी रु 60,760/- थकबाकी न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्याबत नोटिस वीज अधिनियम 2003, कलम 56(1) अंतर्गत नोटिस पाठविल्याचे दिसते. पुढे विरुध्‍द पक्षाने दि 29.08.2018 रोजी थकबाकी न भरल्यास वीज पुरवठा खंडित करण्याबत नोटिस पाठविल्याचे दिसते. तसेच आयोगाच्या दि 23.05.2019 रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार तक्रारकर्तीस सदनिका क्र.101 चे वीज बिल नियमित जमा करण्याचे निर्देश होते व सदनिका क्र.102 चा वीज पुरवठा जोडण्याची मागणी नामंजूर केली होती. आयोगाच्या अंतरिम आदेशानंतर तक्रारकर्तीने सदनिका क्र.101 मधील विज जोडणी क्र.410017085518 साठी वीज बिल नियमितपणे जमा केले नसल्याने विरुध्‍द पक्षाने दि 06.12.2021 रोजी वीज पुरवठा खंडित करण्याबाबतची नोटिस पाठविल्याचे दिसते. तक्रारकर्तीने तक्रारीत विरुध्‍द पक्षाच्या वरील कृतीबाबत आक्षेप घेत तक्रार दाखल केल्याचे दिसते.
- विरुध्‍द पक्षाने सदर केलेल्या दस्तऐवज 1 व 7 नुसार विवादीत वीज मीटर टेस्ट रीपोर्ट आणि एमआरआय रीपोर्ट नुसार वीज मिटर मध्ये दोष नसल्याचे व तक्रारकर्तीने वीज वापर केल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्‍द पक्षाने वीज बील थकबाकी वसुलीबाबत त्याच्या कृतीचे समर्थन करताना खालील न्यायनिवाडे सादर केले.
- Hon’ble Supreme Court Of India, M/S Prem Cotex Vs Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd, Civil Appeal No 7235 of 2009 decided on 05.10.2021.
मा सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निवाड्यात थकबाकी वसुलीसाठी वीज कंपनीला असलेल्या अधिकाराबाबत निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
Hon’ble SCDRC, Madhya Pradesh, Bhopal. M.P. Electricity Board Vs Akhtar Bi, II (2005) CPJ 221.
- Hon’ble SCDRC, Maharashtra, Circuit Bench Nagpur. MSEDCL Ltd Vs Ramkrushna Laxman Vaidya, First Appeal No A/07/0709 decided on 03.07.2014.
Hon’ble SCDRC, Maharashtra, Circuit Bench Nagpur. Asst Engineer, MSEDCL Ltd Vs Smt Nirmala Bai Wd/O Bhaurao Khandar First Appeal No A/07/148 decided on dtd 25.01.2016.
मा राज्य आयोगाने वरील निवाड्यात ग्राहकाच्या एका वीज जोडणीवर असलेली थकबाकी त्याच ग्राहकाच्या दुसर्‍या वीज जोडणीच्या बिलात समाविष्ट करून थकबाकी वसुलीचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सबब, विरुध्‍द पक्षाने सदनिका क्र.102 मधील विज जोडणी क्र.410017085402 खंडित केल्यानंतर असलेली थकबाकी रक्कम रु 60,400/- सदनिका क्र.101 मधील विज जोडणी क्र. 410017085518 साठी जारी केलेल्या वीज बिलात समाविष्ट करण्याची कृती कायदेशीर व योग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
- तक्रारकर्तीने वीज वापर करूनही नियमितपणे वीज बिल जमा केल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्तीने प्रस्तुत प्रकरणी वीज बील जमा करताना निषेधासह (Under Protest) जमा केल्याचे अथवा वीज वापर नसल्याचा आक्षेप घेतल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्यास सदर वीज बिल रक्कमेबाबत आक्षेप होता तर तीने वीज अधिनियम 2003, कलम 56(1) मधील तरतुदींनुसार निषेध (Protest) नोंदवून देय रक्कम जमा करणे आवश्यक होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्तीने प्रतीउत्तर दाखल करून विरुध्‍द पक्षाचे निवेदन खोडून काढले नाही किंवा अमान्य केले नाही. सबब, विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्तरातील निवेदन मान्य करण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.
10. वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रस्तुत तक्रारीत कुठलीही गुणवत्ता (Merits) नसल्याने तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र ठरते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्‍यात येतात.
- // अंतिम आदेश // -
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(3) उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
