Complaint Case No. CC/20/135 | ( Date of Filing : 10 Dec 2020 ) |
| | 1. Saurabh Subhash Shaha | Durga mandir jawal,buypass road,bangali camp,Chandrapur,Tah.Dist.Chandrapur | Chandrapur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Taxila Business School | Sector-9,Mandir marg,Mansarovar,Jaipur (Rajasthan) | Jaipur | Rajasthan |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, श्रीमती कल्पना जांगडे (कुटे) मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक २०/०१/२०२२) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ चे कलम ३५ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे दिनांक २२/७/२०१९ रोजी MBA/PGDM या २ वर्षाच्या कोर्स करिता एच.डी.एफ.सी. बॅंक, शाखा चंद्रपूर मार्फत रुपये ५०,०००/- जमा केले होते.विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा टेलिफोन वरील ईंटरव्युव घेतांना सांगितले की, तक्रारकर्ता यांना मॅट परिक्षामध्ये चांगले गुण आहे आणि त्यांचेकडे MBA/PGDM या शैक्षणिक कोर्स करिता रजिस्ट्रेशन केल्यास तक्रारकर्त्यास बॅंकेकडून शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्यात येईल. विरुध्द पक्ष यांनी असे आश्वासन दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये ५०,०००/- नोंदणी शुल्क जमा केले. विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास शैक्षणिक कर्जाकरिता त्यांना संलग्न असलेल्या बॅंकेतून कर्ज मिळवून देणार होते आणि त्याकरिता लागणा-या फॉर्मवर सह्रया सुध्दा घेतल्या होत्या तसेच शिक्षणाकरिता लागणारे शैक्षणिक कागदपञे सुध्दा विरुध्द पक्ष यांना दिले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास शैक्षणिक कर्ज मिळूवन देण्याकरिता काहीच कार्यवाही केली नाही आणि तक्रारकर्त्यास कर्ज न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्ता हे रजिस्ट्रेशन झाल्यापासून ७ दिवसांचे आत ट्युशन फी आणि उर्वरित रक्कम विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा करु न शकल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याचे उपरोक्त कोर्स करिता केलेले रजिस्ट्रेशन रद्द झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक २४/०८/२०१९ रोजी विरुध्द पक्ष यांना ईमेल पाठवून रजिस्ट्रेशन फी रुपये ५०,०००/-, दिनांक २२/७/२०१९ पासून व्याजासह देण्याची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक २४/०८/२०१९ रोजी खोटा ईमेल पाठवून कळविले की, AICTE Refund Rule, 2019 प्रमाणे शेवटची तारीख ३० जुन प्रत्येक वर्षाची राहते आणि तक्रारकर्त्याने ३० जुन नंतर रक्कम परत मागितल्यामुळे परत करु शकत नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे दिनांक २२/७/२०१९ रोजी रजिस्ट्रेशन फी जमा केले आणि विरुध्द पक्ष यांनी ती स्वीकारली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास ईमेल पाठवून खोटी माहिती दिली तसेच तक्रारकर्त्यास MBA/PGDM चे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याबाबतची कोणतीही नोटीस दिली नाही आणि तक्रारकर्त्याचे म्हणणे सुध्दा ऐकले नाही. रजिस्ट्रेशन रद्द झाल्याने तक्रारकर्त्याचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान झाले तसेच तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक ञास सुध्दा झाला त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना दिनांक ९/१०/२०१९ रोजी वकील श्री प्रितम नागपूरे यांच्या मार्फत नोटीस पाठवून त्यांच्याकडे जमा असलेल्या रकमेची मागणी केली परंतु नोटीस प्राप्त होऊनसुध्दा विरुध्दपक्ष यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही आणि नोटीस ची पूर्तता सुध्दा केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे विरुध्द आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा असलेली रक्कम रुपये ५०,०००/- आणि त्यावर दिनांक २२/७/२०१९ पासून १२ टक्के व्याज तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रुपये २,००,०००/- व तक्रार खर्च रुपये २०,०००/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षाला नोटीस काढण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते आयोगासमक्ष उपस्थित झाले नाही. करिता विरुध्द पक्षाविरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दिनांक ०३/०९/२०२१ रोजी निशानी क्रमांक १ वर पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, दस्तावेज, तक्रार आणि त्यातील माहितीलाच शपथपञ समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल, लेखी युक्तिवाद यावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले व त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्षे १. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे कायॽ होय २. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रति न्युनतापूर्ण सेवा दिली होय आहे कायॽ ३. आदेश कायॽ अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमीमांसा मुद्दा क्रमांक १ बाबतः- - तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे MBA/PGDM या दोन वर्षाच्या कोर्स करिता त्यांचे नावे असलेले चालु खाते क्रमांक ५०२०००२२४७६९८० यामध्ये दिनांक २२/७/२०१९ रोजी एच.डी.एफ.सी. बॅक, शाखा चंद्रपूर येथून विरुध्द पक्ष यांचे नावे नोंदणी शुल्काची रक्कम रुपये ५०,०००/- जमा केले. या संदर्भात तक्रारकर्त्याने रक्कम जमा केले असल्याचे एच.डी.एफ.सी. बॅंकेची जमा स्लीप निशानी क्रमांक ४ वरील दस्त क्रमांक अ-२ वर दाखल आहे. यावरुन तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहे, हे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक २ बाबतः- - तक्रारकर्त्याने निशानी क्रमांक ४ वर दाखल केलेले दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक २३/०७/२०१९ रोजी त्यांची PGDM + SAP 2019-2021 या शैक्षणिक सञाकरिता तात्पुरती निवड झाल्याबाबत आणि कोर्स ची फी रुपये १०,६०,०००/- तसेच फी चे शेड्युल पञान्वये सूचित केले. त्या पञामध्ये दिलेला ‘टॅक्सीला बिझनेस स्कुल’ या नावाचा चालु खाते क्रमांक ५०२०००२२४७६९८० च्या खात्यामध्ये फी चे शेड्युल प्रमाणे तक्रारकर्त्याने दिनांक २२/७/२०१९ रोजीच रुपये ५०,०००/- जमा केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता हा शेड्युल फी प्रमाणे पुढील रक्कम भरु न शकल्यामुळे त्यांची कोर्स करिता असलेली तात्पुरती निवड रद्द झाली त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना दिनांक २४/८/२०१९ रोजी ई-मेल करुन नोंदणी शुल्काची रक्कम रुपये ५०,०००/- परत मागितली असता त्यांनी ई-मेल व्दारे सूचित केले की, AICTE Refund Rules, 2019 नुसार रक्कम परत करण्याची अंतिम तारीख ही ३० जून होती व आपली फी परत करण्याची मागणी ही ३० जून म्हणजे मुदतीनंतर प्राप्त झाल्यामुळे रक्कम परत करु शकत नाही. सदर ईमेल ची प्रत प्रकरणात दस्त क्रमांक अ-४ वर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे PGDM + SAP या कोर्सचे शिक्षणच घेतले नाही आणि त्यांचा प्रवेश हा तात्पुरत्या स्वरुपाचा होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे बॅंकेचे काऊंटर स्लीप नुसार रुपये ५०,०००/- रक्कम जमा केलेली आहे व ती परत मागितली असता विरुध्द पक्ष यांनी पाठविलेला मेल व्दारे फी परत करण्याची अंतिम तारीख ३० जून असल्याचे कळविले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे ३० जून नंतर म्हणजे दिनांक २४/०७/२०१९ रोजी रक्कम जमा केल्याचे स्पष्ट होते आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून अंतिम तारखेनंतर सुध्दा रक्कम स्वीकारली. विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात उपस्थित राहून तक्रारकर्त्याचा आक्षेप खोडून काढलेला नाही तसेच आपल्या बचावाचे समर्थनार्थ कोणतेही म्हणणे प्रकरणात दाखल केले नाही. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास कागदपञे घेतल्यानंतरही शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्याकरिता सहाय्य केले नाही त्यामुळे त्याला पुढील फी भरता न आल्याने त्यांचा प्रवेश रद्द झाला त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ गेल्याने शैक्षणिक नुकसान झाले, ही बाब ग्राह्रय धरण्यायोग्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे शिक्षणच घेतले नाही आणि त्यांनी नोंदणी शुल्क परत मागितल्यावरही विरुध्द पक्ष यांनी ते परत न करुन तक्रारकर्त्याप्रति न्युनतम सेवा दिल्याचे सिध्द होते या निष्कर्षाप्रत आयोग आले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष यांचेकडून नोंदणी शुल्काची रक्कम रुपये ५०,०००/- तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पाञ आहे. सबब मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रमांक ३ बाबतः- - मुद्दा क्रमांक १ व २ च्या विवेंचणावरुन आयोग खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्यांची तक्रार क्र. १३५/२०२० अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना नोंदणी शुल्कापोटी भरलेली रक्कम रुपये ५०,०००/- परत करावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम तसेच तक्रारीचा खर्च अशी एकञित रक्कम रुपये १०,०००/- द्यावे.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावेत.
| |