आदेश

श्रीमती शितल अ. पेटकर, मा. सदस्‍या, यांच्‍या आदेशान्‍वये-

1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारदाराने वि.प. यांच्या विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कलम 35(1)(a) प्रमाणे वि.प.यांनी दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचा आरोप करुन सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांच्या तक्रारीचा थोडक्यात तपशील पुढील प्रमाणे आहे. तक्रारदाराने वि.प. यांचे कडुन दिनांक 13.4.2015 रोजी नोटरी विक्रीपत्राव्दारे मौजा- झिंगाबाई टाकळी, येथील ले-आऊटमधील भुखंड क्र. 32 व 33, खसरा क्रं.115/2, रक्कम रुपये 7,76,000/- ला खरेदी केला. भुखंडाचे विक्रीपत्र करतेवेळी तक्रारदाराने रक्कम रुपये 4,00,000/- वि.प. ला दिले व उर्वरित रक्कम रूपये 3,76,000/-, दिनांक 13.4.2025 रोजी नोटराईझ विक्रीपत्र केल्यावर दिले.
3. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदर विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही परंतु त्याच ले-आऊटमधील अन्य ग्राहकांना विक्रीपत्र करुन दिले  व तक्रारदाराला मागील 9 वर्षापासुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरिता टाळाटाळ व टालमटोल करीत आहेत, म्हणुन तक्रारदार वि.प. यांना परस्पर जाऊन भेटले परंतु वि.प.ने प्रतिसाद दिला नाही म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 15.1.2024 रोजी वि.प. ला वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली. सदर नोटीस वि.प.ने घेण्‍यास नकार दिला व विक्रीपत्र सुध्‍दा करुन दिले नाही.  तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प. यांनी उपरोक्‍त भुखंड क्रं.32 व 33 दोन्ही भुखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे.  तसेच तक्रारदाराला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- रुपये  मिळण्‍याची मागणी केली आहे.
4. विरुध्‍द पक्षाला मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली होती परंतु नोटीस तामील होऊन वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन सदर तक्रार वि.प. यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 30.8.2024 रोजी पारित करण्‍यात आला.
5. तक्रारदाराची तक्रार व अभिलेखावर दाखल दस्तावेज हाच तक्रारदाराचा लेखी व तोंडी यु्क्तीवाद समजण्‍यात यावे असे पूरसिस तक्रारदाराने दाखल केले.
6. तक्रारीचा गुणवत्तेवर निकाल होणेकामी तक्रारीचा निवारणार्थ खालील प्रमाणे मुद्दे याआयोगाच्या विचारार्थ उद्भवल्याने त्यावर खालील प्रमाणे उत्तरेव निष्कर्ष देण्यात आले.

मुद्दे                                                            निष्कर्ष

1. तक्रारकर्ता हा वि.प. चा ग्राहक ठरतो काय ?                         होय
2. वि.प. यांनी दोषयुक्त सेवा दिली हे तक्रारदाराने

सिध्‍द केले आहे काय ?                                              होय

3. तक्रारदाराने विनंती कलमामध्ये केलेली मागणी 

मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता पात्र  ठरतात काय ?                           होय

4. आदेशाबाबत काय?                                                            अंतिम आदेशाप्रमाणे.

का र ण मि मां सा

7. मुद्दा क्रमांक 1 ते 4- वरील सर्व मुद्दे एकमेकांशी सलग्न असल्याने सर्व मुद्दयावरील पुराव्याचे विेवेचन एकत्रीत देण्‍यात आले. सदर प्रकरण वि.प. विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आल्याने तक्रारदाराने दाखल केलेला पूरावा हा ग्राहय धरण्‍यास आम्हाला पूरेसा वाव आहे.
8. तक्रार व दाखल कागदपत्राचे अवलोकन करण्‍यात आले. सदर प्रकरणामध्‍ये दस्त क्रं.3 वर दाखल 7/12 उतारा प्रमाणे सदर शेतजमीन ही तवक्कल को-आप.सोसा.लि. नागपूर यांचे नावे नोंदणीकृत आहे. तसेच या शेतजमीनीवर ले-आऊट टाकल्याचे बाब दस्त क्र.8 वरुन स्पष्‍ट होते. या ले-आऊट मधील भुखंड क्र.32 व 33 हा वि.प. यांनी तक्रारदार यांना एकुण मोबदला रुपये 7,76,000/- घेऊन विकल्याची बाब अभिलेखावर दाखल दस्त क्रं.6-खरेदीखत/विक्रीपत्रावरुन स्पष्‍ट होते. सदर दस्तऐवजांप्रमाणे तक्रारकर्ता हा सदर मालमत्तेचे पूर्णपणे मालक व कब्जेदार होण्‍याबाबत वि.प. यांनी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. अशाप्रकारे उभयपक्षामध्‍ये करारनामा झालेला असल्याने ही तक्रार या आयोगासमक्ष दाखल करण्‍याचा तक्रारदाराला अधिकार आहे. तसेच दस्त क्र.6 नुसार दोन्ही पक्षकारांमध्‍ये करार झालेला असल्याने तक्रारकर्ता व वि.प. यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवा देणारा असे नाते निर्माण झाल्याची बाब सिध्‍द होते.
9. सदर तक्रारीत दाखल दस्त क्र.6 प्रमाणे वि.प.यांनी तक्रारीत नमुद भुखंडाचा कायदेशीर हक्क तसेच भुखंडाचा कब्जा तक्रारदार यांचे नावे करु देणेबाबत वि.प.ने जबाबदारी स्व‍िकारलेली आहे. परंतु सदर दस्त हे नोंदणीकृत करुन दिले नाही जे करुन देणे ही वि.प.ची कायदेशीर जबाबदारी होती जी वि.प.ने पूर्ण केल्याचे दिसुन येत नाही. तसेच  वि.प.ने तक्रारदाराने दिलेल्या कायदेशीर नोटीसला सुध्‍दा उत्तर दिले नाही. यावरुन वि.प.ने तक्रारदारास दोषयुक्त सेवा दिलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत आयोग आलेला आहे. सबब तकारदाराने केलेल्या मागणीचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना तक्रारीत नमुद भुखंड क्र.32 व 33 यांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदणीकृत करुन द्यावे व काही तांत्रीक अडचणीमूळे ते शक्य नसल्यास तक्रारदारास भुखंडाचे विक्रीपोटी स्व‍िकारलेली रक्कम रुपये 7,76,000/-,दिनांक 13.4.2015 पासुन द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह रक्कमेच्या अदायगी पोवतो येणारी रक्कम परत करणे योग्य व संयुक्तीक ठरेल. तसेच विक्रीपत्र नोंदणीकृत न केल्यामूळे सदर भुखंडावर तक्रारदाराचा कायदेशीर हक्क प्रस्थापीत झालेला नाही. त्यामूळे तक्रारदारास मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला त्याकरिता नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/-व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-तक्रारदार मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे. 

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र.२३४/२०२४ अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारास उपरोक्त ले-आऊट मधील मौजा- झिंगाबाई टाकळी, येथील ले-आऊटमधील भुखंड क्र.32 व 33, खसरा क्रं.115/2, चे  नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे.

अथवा

काही कायदेशिर अथवा तांत्रीक कारणामूळे आदेश क्र.2 प्रमाणे करुन देणे शक्य नसल्यास वि.प.ने तक्रारदाराकडुन आऊटमधील भुखंड क्र.32 व 33, चे विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 7,76,000/-, दिनांक 13.4.2015 पासुन द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगी पावेतो येणारी रक्कम तक्रारदारास परत करावी. 

3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेश पारित दिनांकापासुन 45 दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.