(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 20 एप्रिल 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे.  

2.    विरुध्‍दपक्ष हे तवक्‍कल को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड तर्फे सचिव  या पदावर असून ते शेतीचे भूखंड पाडून त्‍याला विकासीत करुन विकण्‍याचा व्‍यवसाय करतो.  तक्रारकर्ता यांना घर बांधून राहण्‍याकरीता एका भूखंडाची आवश्‍यकता होती.  विरुध्‍दपक्ष यांनी दिलेल्‍या जाहीरातीवरुन तक्रारकर्ता आकर्षीत होऊन विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे भूखंड विकत घेण्‍याकरीता गेला. विरुध्‍दपक्ष यांनी नियोजीत केलेले ले-आऊट मौजा – धवलपेठ, खसरा नंबर 38 मधील पटेल कन्‍सट्रक्‍शनने टाकलेल्‍या ले-आऊट मधील भूखंड क्रमांक 143 ज्‍याचे क्षेञफळ एकूण 1000 चौरस फुट आहे.  सदर भूखंडाचे एकूण किंमत रुपये 4,350/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा करण्‍यात आला.  सदर करारनाम्‍याप्रमाणे मासिक हप्‍ता रुपये 150/- प्रमाणे एकूण 29 हप्‍ते पाडण्‍यात आले, त्‍या मासिक किस्‍तीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 13.9.1996 पर्यंत संपूर्ण मासिक किस्‍त भरली व त्‍यानंतर तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्‍याकरीता तगादा लावला.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍यास उडवा-उडवीचे उत्‍तर देऊ लागला.  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांना कित्‍येकदा भूखंडाचे विकीपञ लावून देण्‍याबाबत विनंती केली, यासर्व विनंत्‍यावर विरुदपक्षाने आपला कोणताच प्रतिसाद दिला नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानिकस, शारिरीक व आर्थिक ञास झाला.  सरते शेवटी दिनांक 29.5.2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या वकीलामार्फत विरुध्‍दपक्ष यांना कायदेशिर नोटीस बजाविली व सदरची नोटीस मिळून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने आपले उत्‍तर दिले नाही. करीता नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे. 

  (1) विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करावे की, तक्रारकर्त्‍याने आवंटीत केलेल्‍या भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ नोंदवून द्यावे.  

   (2)  भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ नोंदवून देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम दिनांक 14.9.1996 पासून 1,00,000/- रुपये 24 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.

  (3) तसेच, विक्रीपञ करुन न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या खर्चापोटी रुपये 20,000/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.

  (4) तसेच, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 20,000/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारीला आपले लेखीउत्‍तर सादर केले व त्‍यात   प्राथमिक आक्षेप घेत त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही मुदतबाह्य असून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाखल करण्‍यास मुदत फार पूर्वीच संपलेली असून सध्‍या तक्रार मुदतबाह्य आहे, त्‍याकरीता तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.  तक्रारकर्त्‍याने सदराची तक्रार सक्षम न्‍यायालयात जावून तीथे दाद मागावी, तसेच सदरची तक्रार न्‍यायालयाचे अधिकारक्षेञात बसत नाही.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याने तवक्‍कल को-ऑपरेटीव्‍ह हाऊसिंग सोसायटीला पार्टी बनविले नाही, त्‍यामुळे तक्रार ही Non-Joinder of Necessary Party  या तत्‍वावर फेटाळून काढावी.  तसेच, तवक्‍कल को-ऑपरेटीव्‍ह हाऊसिंग सोसायटी ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियमाच्‍या तरतुदी खाली नोंदणीकृत असल्‍याने त्‍यामधील संस्‍थेचे सभासदामधील येणारे वाद-विवाद को-ऑपरेटीव्‍ह कोर्टाच्‍या अधिकारक्षेञात येते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या कोर्टात वाद सोडवावा.  पुढे विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने केलेले संपूर्ण आरोप व प्रत्‍यारोप खोडून काढले व दिनांक 9.2.1994 ला तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांचेशी कोणताही करारनामा झालेला नाही व तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक 13.9.1996 ला मासिक हप्‍ता रुपये 150/- प्रमाणे कोणत्‍याही रकमा स्विकारल्‍या नाही.  पुढे विरुध्‍दपक्ष असे नमूद करतो की, सदरच्‍या तक्रारीबरोबर तक्रारकर्त्‍याने भूखंडाबाबत झालेल्‍या कराराची प्रत पुरावा म्‍हणून दाखल केलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही खोटी व बनावटी आहे.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पाञ आहे.     

4.    तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीबरोबर प्रामुख्‍याने 1 ते 8 दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने कायदेशिर नोटीस, तसेच पोष्‍टाची पावती, पोष्‍टाच्‍या  पोहचपावत्‍या, ले-आऊटचा नकाशा, को-ऑपरेटीव्‍ह हाऊसिंग सोसायटी यांनी दिलेले मासिक किस्‍तीचे कार्ड, तसेच, मासिक किस्‍त भरल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या, आममुखत्‍यारपञ, आममुखत्‍याराचे आधार कार्ड इत्‍यादी दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे.

5.    सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षानी आपला लेखी युक्‍तीवाद, प्रतिज्ञालेख दाखल केला. दोन्‍ही पक्षाचे मंचासमक्ष मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व उभय पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ?       :           होय

  2) विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्‍यास अनुचित व्‍यापार प्रथेचा :           होय

अवलंब किंवा सेवेत ञुटी झाल्‍याचे दिसून येते काय ?           

  3) आदेश काय ?                                         : खालील प्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

6.    तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्‍याने आवंटीत केलेला भूखंड ज्‍याचे मासिक किस्‍तीप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष यांना अदा केलेली होती, परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीवरुन सुध्‍दा त्‍याला भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही याबाबतची आहे.  तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यांच्‍यात कोणत्‍याही प्रकारचा करारनामा दिसून येत नाही.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष तवक्‍कल को-ऑपरेटीव्‍ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, पटेल मंजील, भानखेडा रोड, मोमीनपुरा, नागपूर, पटेल ले-आऊट यांनी दिलेले मासिक किस्‍तीचे कार्डवर भूखंड क्रमांक 143, भूखंडाचे क्षेञफळ 1000 चौरस फुट नमूद केल्‍याचे दिसून येते.  तसेच, मासिक किस्‍त रुपये 150/- प्रमाणे शेवटची किस्‍त दिनांक 13.9.1996 रोजी भरल्‍याचे दिसून येते.  तसेच, तक्रारकर्त्‍याने पृष्‍ठ क्रमांक 14 ते 22 पर्यंत दाखल केलेल्‍या पावत्‍याचे अवलोकन केले असता, पटेल कन्‍सट्रक्‍शन, तवक्‍कल को-ऑपरेटीव्‍ह होऊसिंग सोसायटी लिमिटेड च्‍या पावत्‍या असून त्‍यावर खसरा नंबर 38, भूखंड क्रमांक 143, क्षेञफळ 1000 चौ.फु., मौजा – धवलपेठ असे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात सदरच्‍या पावत्‍या नाकारल्‍या नाही.  यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे भूखंडापोटी रक्‍कम अदा केली. परंतु, विरुध्‍दपक्षाने सदरच्‍या आवंटीत भूखंडाचे विक्रीपञ करुन दिले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुदपक्षाकडून भूखंडाचे विक्रीपञ करुन घेण्‍यास पाञ आहे असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.        

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मौजा – धवलपेठ येथील भूखंड क्रमांक 143 चे कायदेशिर विक्रीपञ करुन द्यावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष सदरच्‍या भूखंडाचे कायदेशिर विक्रीपञ करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास भूखंडाची रक्‍कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्‍त) गृहीत धरुन दिनांक 14.9.1996 पासून रुपये 1,00,000/- रकमेवर द.सा.द.शे. 12%  टक्‍के व्‍याजाने येणारी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे हातात पडेपावेतो अदा करावी.

(4)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

(5)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालप्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.  

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 20/04/2017