उपस्थित : तक्रारदार : स्वत:
जाबदारांतर्फे : अड. श्री. देशमुख
*****************************************************************
द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्हा ग्राहक मंच येथे दाखल केला होता तेव्हा त्यास पिडिएफ/75/2006 असा नोंदणिकृत नंबर देण्यात आला होता. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच येथे वर्ग केल्यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपिडिएफ/245/2008 असा नोंदविण्यात आला आहे.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी आपल्याकडून टेलिफोनच्या बिलापोटी बेकायदेशीररित्या रक्कम वसुल केली म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार श्री. अल्ताफ शेख यांनी जाबदारा टाटा टेलिसर्व्हिस लिमीटेड यांचेकडून दि.23/1/2005 रोजी ई.सी.एस्. या स्कीमअंतर्गत टाटा इंडिकॉमचा फोन घेतला होता. हा फोन घेतल्यानंतर दि. 30/4/2005 रोजी तक्रारदारांच्या खात्यातून रक्कम रु.704/- मात्र वजा झाले. मात्र दि. 31/5/2005 पासून तक्रारदारांचा फोन बंद झाला व त्यानंतर वारंवार संपर्क साधूनही जाबदारांनी फोन सुरु केला नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. दि. 6/8/2005 रोजी तक्रारदारांच्या खात्यातून या बंद फोनसाठी रक्कम रु.996/- मात्र बिलासाठी वजा झाले. शेवटी दि. 22/5/2005 रोजी तक्रारदारांनी आपला फोन जाबदारांना परत केला असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. फोन परत करुनसुध्दा दि.23/2/2006 रोजी आपल्याला रक्कम रु.6,077/- चे बिल आले व या बिलाच्या वसुलीसाठी आपल्याला जाबदारांचे प्रतिनिधी त्रास देतात अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. कोणत्याही प्रकारची सेवा न देता जाबदारांनी आपले जे आर्थिक, शारीरिक व मानसिक नुकसान केले आहे त्याची नुकसानभरपाई देण्याचे जाबदारांना निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 3 ते 20 अन्वये काही कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर विधिज्ञांमार्फत त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार आपले ग्राहक आहेत ही बाब जरी जाबदारांनी मान्य केली असली तरी त्यांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या आहेत. तक्रारदारांनी मंचापासून महत्वाची वस्तुस्थिती लपवून ठेऊन हा तक्रार अर्ज दाखल केल्याबद्दल जाबदारांनी आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारदारांनी एकाच खात्याअन्वये (Account No.) दोन दूरध्वनींची जोडणी घेतली होती. तक्रारदारांनी फक्त त्यांना सोईचे होईल तेवढेच निवेदन करुन त्याअनुषंगे काही कागदपत्रेच दाखल केली आहेत असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांचे दोन दूरध्वनी क्रमांक 56324843 व 56321884 असून यापैकी तक्रारदारांनी दि. 22/8/2005 रोजी दुरध्वनी क्र. 56321884 जाबदारांकडे परत केला. मात्र तक्रारदारांचा दुसरा फोन सुरु असल्यामुळे त्यांना त्याच खात्यामधून चालू असलेल्या दुरध्वनीची बिल्स देण्यात आली होती. तक्रारदारांनी ज्या दुरध्वनीचा वापर केला त्याचे साधारण रु.9,978/- येणे बाकी असून ही रक्कम तक्रारदारांनी न भरल्यामुळे जाबदारांनी ही रक्कम write off केली आहे असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. जाबदारांनी तक्रारदारांना नेमकी कोणती सदोष सेवा दिली ही बाब तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत याचा विचार करता सदरहू तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी जाबदारांनी विनंती केली आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व तक्रारदारांच्या खात्यातील बिलासंदर्भातील तपशिल मंचापुढे दाखल केला आहे.
(4) जाबदारांचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 36 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र तर जाबदारांनी निशाणी 39 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. यानंतर तक्रारदारांचा स्वत:चा व जाबदारांतर्फे अड. श्री. उमेश देशमुख यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांच्या म्हणण्याच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांना एकाच खाते क्रमांकावरुन दोन दुरध्वनीचे क्रमांक देण्यात आले होते ही बाब सिध्द होते. तक्रारदारांनी स्वत: दुरध्वनीची जी देयके मंचापुढे हजर केली आहेत त्यामध्ये या दोन्ही दुरध्वनी क्रमांकांचा उल्लेख आढळतो. या वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरती तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांनी ही वस्तुस्थिती तक्रार अर्जामध्ये नमुद केलेली आढळून येत नाही. किंबहुना निशाणी 36 अन्वये दाखल केलेल्या पुराव्याच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आपल्याला दोन दुरध्वनीची कधीही आवश्यकता नसून एका दुरध्वनीचा वापर आपण कधीही केलेला नाही असे तक्रारदारांनी नमुद केलेले आढळते. तक्रारदारांनी स्वत: दाखल केलेल्या देयकावरुन त्यांच्या नावे दोन दुरध्वनी होते ही बाब सिध्द होते. एका दुरध्वनीचा वापर तक्रारदारांनी जर केलेला नव्हता तर त्याची देयके त्यांनी का भरली तसेच अशाप्रकारे अन्य कोणीतरी वापरत असलेल्या दुरध्वनीच्या देयकाची आकारणी आपल्याकडून का केली जात आहे याबाबत त्यांनी जाबदारांकडे आपला लेखी आक्षेप का कळविला नाही याचे स्पष्टीकरण तक्रारदारांनी दिलेले नाही. एवढया अन्यायकारक परिस्थितीमध्ये तक्रारदार इतकी वर्षे कोणताही आक्षेप न घेता स्वस्थ का राहिले याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्यांचेतर्फे देण्यात आलेले नाही. जाबदारांनी बिलाचा जो तपशिल हजर केलेला आहे त्याबद्दल तक्रारदारांनी जो आक्षेप घेतलेला आहे तो तथ्यहीन आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी स्वत: दाखल केलेल्या पुराव्यावरुन जाबदारांच्या आक्षेपांना पुष्टी मिळत असल्यामुळे तक्रारदारांच्या तक्रारीमध्ये तथ्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. एकूणच या प्रकरणामध्ये जाबदारांनी तक्रारदारांना नेमकी कोणती सदोष सेवा दिली याबाबतचे निवेदन व त्याच्या पृष्टयर्थ पुरावा तक्रारदार दाखल करु शकले नाही. जाबदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी तक्रारदारांचे साधारण 9,000/- रुपयांचे थकीत बिल वसुल करण्याचे सोडून दिलेले आहे. अशा परिस्थितीत खरेतर तक्रारदारांनी हा तक्रार अर्ज दाखल करायला नको होता. अशाप्रकारे खोटा व चुकीचा अर्ज दाखल करुन कंपनीला विनाकारण न्यायालयीन प्रक्रियेला भाग पाडल्यामुळे तक्रारदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्या कलम 26 अन्वये दंडात्मक कारवाई होऊ शकली असती मात्र केवळ तक्रारदारांच्या परिस्थितीचा सहानूभूतीपूर्वक विचार करुन अशाप्रकारचे आदेश करण्यात आलेले नाहीत याची तक्रारदारांनी नोंद घ्यावी.
वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना
नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.