निकालपत्र :- (दि.28/07/2011) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्‍या) (1) प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्‍यांनी लेखी म्‍हणणे दाखल केले. तक्रारदाराने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद ऐकणेत आला. (2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी:-यातील तक्रारदार यांनी त्‍यांचा व त्‍यांचे कुटूंबाचा चरितार्थ चालवणेकरिता सामनेवाला संस्‍थेकडून लाईट मोटर व्‍हेईकल टाटा टेम्‍पो-207 गाडी क्र.MH-09-BC-3026 खरेदी करणेसाठी रक्‍कम रु.4,10,000/- इतके कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज फेडीचा करारसुध्‍दा केलेला होता. सामनेवाला यांना तक्रारदार यांनी सदर कर्जरक्‍कमेच्‍या परतफेडीपोटी दरमहा रक्‍कम रु.13,970/- इतक्‍या रक्‍कमेचा हपता देणेचे कबूल केलेले होते. सदरची गाडी तक्रारदार यांनी दि.14/06/2009 रोजी खरेदी केले. तक्रारदार यांनी स्‍वत: दै. लोकमत यांचेशी करार करुन सदरच्‍या वाहनाच्‍या सहाय्याने गावोगावी त्‍यांच्‍या पेपरची पार्सल नेऊन टाकणेचा व्‍यवसाय सुरु केला होता. त्‍यासाठी दै.लोकमत यांचेकडून रक्‍कम रु.12,000/- इतका मोबदला दरमहा मिळत होता. तक्रारदार स्‍वत: ड्रायव्‍हींगचा व्‍यवया करुन धान्‍य, भाजीपाला, फर्निचर अशा वस्‍तुंची ने-आण करत त्‍यापासून तक्रारदारास रक्‍कम रु.20,000/-मिळत होते. असे तक्रारदारास दर महिन्‍याकाठी एकूण रक्‍कम रु.30,000/-ते रु.32,000/-इतकी मिळत होती व त्‍यातून सामनेवाला यांचा ठरलेप्रमाणे हप्‍ता भागवत होते. सदरचे वाहन घेताना तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.10,000/- रोख कंपनीत भरलेली आहे. तसेच सदर गाडीचे आर.सी.टी.सी.साठी लागणारी रक्‍कम रु.18,900/-व मोटर वाहन परवाना रक्‍कम रु.600/-महापालीकेचे आयात बील रु.5,500/-असा एकंदरीत रक्‍कम रु.30,000/-खर्च तक्रारदाराने स्‍वत: केलेला आहे. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे हप्‍ते वेळेत भरत असतानाही सामनेवाला हे तक्रारदारांना नोटीस पाठवून थकीत रक्‍कमा भागविणेबाबत कळवित होते. तथापी तक्रारदार यांचे वडील हे अल्‍सरच्‍या आजाराने आजारी असलने सामनेवाला यंचे दोन हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरणेस विलंब झालेने त्‍यांना लवाद नोटीसा पाठविल्‍या. तक्रारदार यांनी आजतागायत सामनेवाला यांची रक्‍कम रु.90,000/- रोख स्‍वरुपात भरलेले आहेत. असे असतानाही सामनेवाला यांनी दि.27/03/2010 रोजी तक्रारदार यांना नोटीस पाठवून रक्‍कम रु.55,180/- थकीत असलेचे कळवले व सदर रक्‍कम एकरकमी न भरलेस वाहन 48 तासात ओढून जप्‍त करणेचे कळवले. तक्रारदार पैसे भरणेस तयार असताना सामनेवाला यांनी नोटीसीप्रमाणे आम्‍ही तुमचे वाहन जप्‍त करणार आहे व तुमचे आर.सी. टी.सी. बुक आमचे ऑफिसमध्‍ये जमा करा अशी धमकी दिली व दुस-याच दिवशी म्‍हणजे दि.28/03/2010 रोजी कोणत्‍याही कोर्टाच्‍या हुकुमाशिवाय यातील तक्रारदार यांचे वाहन जप्‍त करुन नेले. कोणत्‍याही कोर्टाचा हुकूम अथवा कोर्टाची परवानगी नसताना बळजबरीने तक्रारदाराचे वडीलांकडून गाडी देत आहे असे बेकायदेशीररित्‍या लिहून घेऊन वाहन जप्‍त केले आहे. त्‍यामुळे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन थांबले आहे. तक्रारदार हे रक्‍कम भरणेसाठी तयार असताना सामनेवाला यांनी कोण्‍तीही दाद लागू दिली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारास कोल्‍हापूरपासून लांब नोकरी पत्‍करावी लागली आहे. तसेच सदर जप्‍त केलेले वाहन सामनेवाला यांनी मे-2010 मध्‍ये विकले असल्‍याचे कळले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारास मानसिक धक्‍का बसला आहे. सदर गाडी विकून आलेली रक्‍कम रु.2,00,000/-सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे कर्ज खातेस जमा केलेले आहे असे समजले. सामनेवालांचे या गैरकृत्‍यामुळे तक्रारदारास रक्‍कम रु.2,88,000/- इतके नुकसान झालेले आहे. सामनेवाला यांनी केलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे सदरची तक्रार मे. मंचात दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन तक्रारदाराचे वाहन सामनेवाला यांनी जप्‍त केलेने तक्रारदाराचे दरमहा रु.32,000/- प्रमाणे डिसेंबर-20 अखेर झालेले नुकसानीची रक्‍कम रु.2,88,000/-,वाहन अनामत म्‍हणून भरलेली रक्‍कम रु.10,000/-,गाडीचे टॅक्‍स,आर.सी.टी.सी.व कोल्‍हापूर महानगर पालीका आयात कराची रक्‍कम रु.25,000/- व मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रक्‍क्‍म रु.15,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.3,38,000/- सामनेवाला यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत. तसेच सदर रक्‍कम देणे शक्‍य नसलेच तक्रारदार यांची गाडी सामनेवाला यांनी योग्‍य स्थितीत परत देणेचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (03) तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टीप्रित्‍यर्थ तक्रारदारातर्फे त्‍यांच्‍या वडीलांना दिलेले वटमुखत्‍यारपत्र, सामनेवाला यांची बॅलन्‍सशिट, तक्रारदारानां सामनेवाला यांनी पाठविलेली नोटीस, तक्रारदार यांचे नांवे टॅक्‍सची पावती, मोटार वाहन विभाग अनुज्ञप्‍तीसाठी भरलेली रक्‍कम पावती, कोल्‍हापूर महानगरपालीकेचे आकारलेला आयात कर पावती, तक्रारदाराचे नांवाचे आर.सी.टी.सी.बुक, प्रादेशिक परिवहन विभागाने दिलेले प्रमाणपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रार अर्जास व तुर्तातुर्त ताकीद अर्जास एकत्रित दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणणेनुसार तक्रारदाराचे तक्रारीतील बहूतांश मजकूर हा खोटा व लबाडीचा असलेने तो मान्‍य व कबूल नाही. सामनेवाला यांनी मान्‍य केले कथनाखेरीज परिच्‍छेद निहाय तक्रार नाकारलेली आहे. तक्रार अर्ज कलम 1 मधील मजकूर सर्वसाधारणपणे खरा व बरोबर आहे. तक्रार अर्ज कलम 2 मधील कर्ज घेतलेचा व रु.13,970/- हप्‍ता ठरलेचा मजकूर खरा व बरोबर आहे. अन्‍य मजकूर नाकारलेला आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने टाटा 207 MH-09-BC-3026 हे वाहन सामनेवालांकडून अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केले आहे. त्‍याबाबत दि.27/09/2004 रोजी करारपत्र झालेले आहे. सदर करारपत्राप्रमाणे कर्जाची मुदत 4 वर्ष असून कर्जाची मुद्दल रु.4,10,000/- आहे व चार वर्षाचे व्‍याज रु.2,16,480/- असे मिळून एकूण कर्जाची रक्‍कम रु. 6,56,480/-आहे. त्‍यावर सदर कर्जाचा हप्‍ता रु.13,970/- दर महिनेचे 2 तारखेच्‍या आत भरणेचे ठरलेले होते व आहे. वेळेवेळ हप्‍ता न भरलेस दंड आकारणेचे तसेच वाहन ताब्‍यात घेऊन विक्री करणेचा संपूर्ण हक्‍क व अधिकार तक्रारदाराने सदर करारपत्राने सामनेवाला यांना दिलेला होता. सदर कर्ज हप्‍ते वेळेवेर न भरलेने नमुद वाहन ताब्‍यात घेऊन एप्रिल-2010 मध्‍ये विक्री केलेले आहे. सबब सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही. कराराचा भंग तक्रारदाराने केला असलेने त्‍याचे नुकसानीसाठी सामनेवाला जबाबदार नाहीत.सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करणेत यावा व तक्रारदाराकडून रक्‍कम रु.50,000/- कॉम्‍पेसेंटरी कॉस्‍ट सामनेवाला यांना देवविणेत यावी अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (10) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्‍हणणे, उभय पक्षकारांच्‍या वकीलांचा अंतिम युक्‍तीवाद इत्‍यादीचे साकल्‍याने अवलोकन केले असता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षासाठी येतात. 1. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? --- होय. 3. काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे. मुद्दा क्र.1 :- सामनेवाला यांनी तक्रार अर्ज कलम 1 मधील मजकूर सर्वसाधारपणे खरा व बरोबर असलेचे लेखी म्‍हणणेत मान्‍य केलेले आहे. तसेच कलम 5 मधील दि.28/03/2009 वाहनाचा ताबा घेतलेचे मान्‍य केले आहे. मात्र वारंवार सुचना देऊनही कर्ज नियमित केले नसलेने तसेच कर्ज फेड करणेस वेळकाढूपणा केलेने तक्रारदाराचे वाहन रक्‍कम रु.1,80,000/-ला विक्री करुन सदर रक्‍कम तक्रारदाराचे खातेस जमा केलेचे मान्‍य केले आहे. सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्‍हणणेतील कलम 13 मध्‍ये तक्रारदारास टाटा 207 मॉडेल क्र.MH-09-BC-3026 हे वाहन सामनेवाला यांचेकडून अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केलेचे मान्‍य केले आहे. सदर वाहनाचे कर्जाबाबत उभय पक्षामध्‍ये दि.27/04/2009 रोजी करारपत्र झालेले आहे. सदर करारपत्रानुसार कर्जाची मुदत 4 वर्षे असून कर्जाची मुद्दल रकक्‍म रु.4,10,000/- व सदर कालावधीतील व्‍याज रु.2,16,480/- अशी एकूण रु.6,56,680/- रक्‍कम आहे. सदर रक्‍कमेच्‍या परतफेडीपोटी रु.13,970/- प्रतिमाह हप्‍ता रक्‍कम दरमहिन्‍याचे 2 तारखेच्‍या आत भरणेचे ठरले होते. तसेच वेळेवेळ हप्‍ता न भरलेस दंड आकारणेचे तसेच वाहन ताब्‍यात घेऊन विक्री करणेचा संपूर्ण हक्‍क व अधिकार तक्रारदाराने सदर करारपत्राने सामनेवाला यांना दिलेला होता. सदर कर्ज हप्‍ते वेळेवेर न भरलेने नमुद वाहन ताब्‍यात घेऊन एप्रिल-2010 मध्‍ये विक्री केलेले आहे. सबब सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही. कराराचा भंग तक्रारदाराने केला असलेने त्‍याचे नुकसानीसाठी सामनेवाला जबाबदार नाहीत असे प्रतिपादन केले आहे. मात्र तक्रारदाराची तक्रार खोडून काढणेच्‍या संदर्भात सामनेवाला यांना दि.07/07/2011 रोजी रक्‍कम रु.5,000/- देणेचे अटीवर कागदपत्रे दाखल करणेबाबत मे. मंचाने स्‍वतंत्ररित्‍या आदेश पारीत केला होता. मात्र सामनेवाला यांनी सदर रक्‍कम न भरलेने सामनेवाला यांनी दाखल केलेली अकौन्‍ट डिटेल्‍स, कर्जाचे परतफेडीचा तपशील, तक्रारदाराने पैसे भरलेचा तपशील, तसेच सामनेवाला यांचे मॅनेजरांचे अधिकारपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे पुराव्‍यात वाचता येणार नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवालांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणेमध्‍ये तक्रारदाराचे वाहन नमुद करारपत्राच्‍या आधारे ताब्‍यात घेऊन एप्रिल-2010 रोजी विक्री करुन आलेली रक्‍कम रु.1,80,000/- तक्रारदारचे कर्ज खातेस जमा केलेली आहे. वस्‍तुत: सामनेवाला यांचे म्‍हणणेप्रमाणे दि.27/04/2009 रोजी करारपत्र झाले ओह व कर्जाची मुदत 4 वर्षे म्‍हणजेच दि.27/04/2013 अखेर होती. तरीही सामनेवाला यांनी तक्रारदाराने कथन केलेप्रमाणे दि.27/3/2010 रोजी नोटीस पाठवून थकीत रक्‍कम रु.55,180/- त्‍वरीत न भरलेस 48 तासाचे आत वाहन ओढून जप्‍त करणेचे कळवले होते. तसेच तक्रारदार पैसे भरणेस तयार असतानाही आरसीटीसी बुक आमच्‍या ऑफिसमध्‍ये जमा करा अशी धमकी दिली. त्‍याप्रमाणे कोणत्‍याही कोर्टाचे हुकूमाशिवाय तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करुन विक्री केलेली आहे. या तक्रारदाराचे आरोपाबाबत सामनेवाला यांनी केवळ उभय पक्षकारांध्‍ये झालेल्‍या करारपत्राच्‍या आधारे प्राप्‍त असणारे हक्‍क व अधिकारानुसार वाहनाची विक्री करुन आलेली रक्‍कम कर्ज खातेस भरलेचे कबुल केले आहे. मात्र प्रस्‍तुत लेखी म्‍हणणेमध्‍ये कोठेही नमुद वाहनाची जप्‍ती व विक्रीबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेबाबत नमुद केलेले नाही. वस्‍तुत: प्रचलित कायदयानुसार सामनेवाला यांना कर्ज फेड करुन घेणेबाबत कायदेशीर अधिकार प्राप्‍त होतात. सदर प्राप्‍त अधिकारानुसार कर्ज वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया राबवून प्रचलित कायदयाच्‍या तरतुदीचां काटेकोर अवलंब व पालन करुन वसुलीची प्रक्रिया राबवणे कायदयाने अपेक्षित आहे. मात्र सामनेवाला कंपनी सदर तक्रारदाराचे कर्जाचे वसुलीसाठी थकीत रक्‍कम भरणेबाबतची दि.27/03/2010 ची नोटीस वगळता अन्‍य नोटीसा यामध्‍ये डिमांड नोटीस, जप्‍ती पूर्व नोटीस, जप्‍ती नोटीस, विक्री पूर्व नोटीस, नंतर कर्ज रक्‍कम भरणेसाठी पुरेशी संधी देणे तदनंतर होणारी लिलाव प्रक्रिया यामध्‍ये जाहीर लिलावाची नोटीस, लिलावात आलेल्‍या बोली, अत्‍युच्‍य बोली, वाहनाची अपसेट प्राईज, अत्‍यूच्‍य बोलीची रक्‍कम इत्‍यादीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबवलेचे दिसून येत नाही. सबब मा. सवोच्‍च न्‍यायालय, मा.राष्‍ट्रीय आयोग व मा. राज्‍य आयोग यांचे विविध पूर्वाधारांचा विचार करता तक्रारदाराचे वाहन धमकी व बळाचे जोरावर कोणत्‍याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता सामनेवाला यांनी ओढून नेऊन विक्री केलेली आहे ही सेवेतील गंभीर त्रुटी असलेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. मुद्दा क्र.2:- सामनेवाला यांनी केलेल्‍या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीरपणे ओढून नेऊन विक्री केलेमुळे सदरचे वाहन त्‍याचे व त्‍याचे कुटूंबाचे चरितार्थाचे साधन होते. तसेच सदरचा व्‍यवसाय बंद करुन त्‍यास नोकरी करावी लागलेमुळे त्‍यास झालेल्‍या आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. मात्र सदरच्‍या नुकसानीबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल न केलेने सर्वसाधारण परिस्थितीचा व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन सर्वसाधारणपणे(Lum-sum) आर्थिक नुकसानीची रक्‍कम देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच तक्रारदार हे सामनेवालांचे सेवात्रुटीमुळे झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत. तक्रारदाराने मागणी केलेले गाडीचे टॅक्‍स, आरसीटीसी, कोल्‍हापूर महानगरपालीकेचे आयात कर इत्‍यादीची मागणी मान्‍य करता येणार नाही. मात्र कर्जापोटी भरलेली रक्‍कम तसेच अनामत रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीत रक्‍कम रु.10,000/- रोखीत भरलेचे सामनेवाला यांनी आपल्‍या लेखी म्‍हणणे मधील कलम 4 मध्‍ये खरा व बरोबर असलेचे प्रतिपादन केले आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या कर्ज खातेउता-यावरुन रक्‍कम रु.91,076/- कर्जापोटी भरलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळणेस पात्र आहेत. सबब तक्रारदार प्रस्‍तुतची रक्‍कम परत मिळणेस पात्र आहे. यासाठी हे मंच खालील पूर्वाधार विचारात घेत आहे. मा.राज्‍य आयोग,ओरिसा, कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे. Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him - Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore th seizure of the vehicle on the non payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for. तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या.एम.बी.शहा यांनी City Corp Maruti Finance Ltd. V/s S.Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे. Respssession of vehicle – Hire purchase agreements – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to respossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation. याच स्‍वरुपाची तक्रार क्र.377/2005 आदिकराव आनंदराव इनामदार वि. टाटा फायनान्‍स लि. प्रस्‍तुत मे. मंचामध्‍ये दि.07/10/2005 रोजी दाखल केलेली होती. सदर तक्रार निर्णित करुन दि.21/02/2008 रोजी मे. मंचाने आदेश पारीत करुन मार्जीन मनी व कर्जापोटी भरणा केलेली रक्‍कम तसेच प्रस्‍तुत वाहनावर झालेला खर्च इत्‍यादी रक्‍कमा अदा करणेबाबत आदेश पारीत केलेला होता. प्रस्‍तुत निकालावर नाराज होऊन सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेसमोर अपील क्र.1080/2008 दाखल केलेले होते. दि.09/09/2010रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी प्रस्‍तुतचे अपील फेटाळून मे. मंचाचा आदेश कायम केलेला आहे व त्‍यानुसार मे. मंचासमोर दाखल असलेली दरखास्‍त क्र.97/2011 मध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने आदेशाप्रमाणे रक्‍कमांचा भरणा केलेला आहे. वरील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेत येते. 2) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कर्जापोटी भरलेली रक्‍कम रु.91,076/- तसेच कर्ज घेते वेळी भरलेली रोखीची रक्‍कम रु.10,000/-अशी एकंदरीत रक्‍कम रु.1,01,076/-(रु. एक लाख एक हजार शहाहत्‍तर फक्‍त) दयावेत व सदर रक्‍कमेवर गाडी ताब्‍यात घेतले दि.28/03/09 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.10 टक्‍के व्‍याज अदा करावे. 3) सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटीच्‍या नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.25,000/-(रु.पंचवीस हजार फक्‍त) व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/-(रु.दोन हजार फक्‍त) अदा करावेत. 4) सामनेवाला यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसांत करणेची आहे.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
