(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 30/03/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 08.07.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्यांनी नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी जयका मोटर्स, कामठी रोड, नागपूर यांचेकडून 2006 मधे टाटा 909 विकत घेतले. सदर वाहनाचा आर.टी.ओ. नं. एम.एच.40/5482 असुन ते खरेदी करण्याकरीता तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, त्याने रु.16.650/- याप्रमाणे गैरअर्जदारांना मासिक हप्ते द्यावयाचे होते. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 हा वयोमानानुसार व आजारपणामुळे त्याला गाडी चालविणे शक्य नसल्यामुळे त्याने सदर वाहन तक्रारकर्ता क्र.2 यांना अदा करावयाचे होते. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, वाहन विकल्यानंतर त्यातील रु.3,99,600/- मासिक हप्त्याने द्यावयाचे होते. तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता क्र.2 यांना वाहन विकले होते व ते तक्रारकर्ता क्र.2 यांचे स्वाधीन केले. परंतु सदर वाहनाचे हस्तांतरण तक्रारकर्ता क्र.2 यांनी आपल्या नावे केले नाही. 3. तक्रारकर्ता क्र.2 हे प्रतिवादींना नियमीत हप्ते अदा करीत होते व स्वरुपात त्यांनी रु.233,100/- धनादेशाव्दारे व नगदी स्वरुपात दिली. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांचे त्याचेकडे रु.16,650/- प्रमाणे 10 हप्ते शिल्लक होते. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, दि.10.02.2010 रोजी तक्रारकर्ता क्र.2 यांचे चालक श्री. मनोज मानकर हे सदर गाडीमधे काही सामान घेऊन नाशिकला गेले असता ते वाहन गैरकायदेशिररित्या अडवुन, चालकास मारण्याची धमकी देऊन वाहनाचा ताबा गैरअर्जदारांनी घेतला. त्यानंतर दि.11.02.2010 रोजी तक्रारकर्ता क्र. 2 यांनी त्यांचेकडे असलेली थकबाकी रु.30,000/- भरुन वाहन सोडविण्याकरीता गैरअर्जदारांकडे गेला असता संपूर्ण मासिक हप्ते तुम्हाला भरावे लागतील, त्या शिवाय गाडी परत देणार नाही असे गैरअर्जदारांनी सांगितले व धमकी दिल्याचे तक्रारकर्त्यांनी नमुद केले आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 यांना कधीही रक्कम भरण्याची सुचना दिली नाही किंवा पत्र पाठविले नाही. परंतु बेकायदेशिरपणे वाहन जप्त केले. तक्रारकर्त्यांनी नमुद केले आहे की, दि.03.05.2010 रोजी तक्रारकर्ते क्र.2 हे उरलेल्या हप्त्यांची रक्कम रु.1,70,000/- चा धनादेश घेऊन गैरअर्जदारांकडे गेले असता त्यांनी सदर रक्कम/धनादेश स्विकारण्यास नकार दिला व वाहन विकल्याचे सांगितले. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी दि.14.06.2010 रोजी व 23.06.2010 रोजी परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) यांना पत्र देऊन वाहनाचे नावात परिवर्तन करु नये अशी सुचना दिली. त्यानंतर दि.28.06.2010 रोजी वकीला मार्फत नोटीस बजावली. सदर नोटीस प्राप्त होऊनही गैरअर्जदारांनी वाहन परत केले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचात दाखल करुन मागणी केली आहे की, त्यांचे रु.2,00,000/- चे नुकसान झाले व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- तसेच वाहन परत मिळण्याबाबत मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आली असता त्यांनी सदर तक्रारीला आपले उत्तर दाखल केलेले आहे ते खालिल प्रमाणे ... गैरअर्जदारांनी मान्य केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी टाटा 909 हे वाहन विकत घेण्याकरीता रु.6,00,000/- एवढे कर्ज घेतले होते. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की,सदर वाहन हे व्यावसायीक कारणाकरीता घेतले असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी वाहनाचे हप्ते कधीही वेळेवर भरले नाही. तसेच तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता क्र.2 यांना सदर वाहन गैरकायदेशिर विकले आहे, याकरीता त्याने गैरअर्जदाराकडून परवानगी घेतली नाही. गैरअर्जदाराने असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 यांनी संगणमताने त्यास आर्थीक नुकसान पोहचविले आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, वाहन ताब्यात घेण्याची कारवाई ही कराराच्या अटी व शर्तींप्रमाणे करण्यांत आलेली आहे व अधीक आर्थीक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांना सदर वाहनाची विक्री करावी लागली. तसेच त्याबाबतची माहिती सुध्दा तक्रारकर्ता क्र.1 ला देण्यांत आल्याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदाराने स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांना त्यांनी रु.6,00,000/- एवढे कर्ज दिले होते, त्याची परतफेड व्याजासह 47 हप्त्यात एकूण रु.7,84,800/- द्यावयाचे होते. परंतु तक्रारकर्त्याने आजपर्यंत एकूण दंड सोडून कर्जाच्या मुळ रकमेपैकी रु.6,33,877/- गैरअर्जदाराकडे जमा केलेले आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्यांची मंचास विनंती केलेली आहे. 5. सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखीक युक्तिवादाकरीता दि.17.03.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्याचे वकील हजर, गैरअर्जदारांचे वकील हजर मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलामार्फत ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 6. तक्रारकर्ता क्र. 1 यांनी टाटा 909 ज्याचा आर.टी.ओ. नं. एम.एच.40/5482 हे वाहन खरेदी करण्याकरीता गैरअर्जदाराकडून कर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षांनी मान्य केलेली आहे. परंतु गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतला आहे की, सदर वाहन हे व्यावसायीक कारणाकरीता घेतले असल्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘ग्राहक’ या संज्ञेत येत नाही. याउलट तक्रारकर्त्यांनी युक्तिवादाचे वेळी सांगितले की, त्याचेकडे एकच वाहन होते व त्याचे उत्पन्नातुन आपल्या कुटूंबियांचे पालन पोषन करीता होता. गैरअर्जदारांनी आपला आक्षेप सिध्द करण्याकरीता तक्रारकर्त्यांकडे एकापेक्षा जास्त वाहन आहे ही बाब स्पष्ट करणे गरजेचे होते, परंतु त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 7. तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता क्र.2 यांना सदर वाहन विकले होते, परंतु वाहनाची विक्री झाल्यानंतर सुध्दा सदर वाहन तक्रारकर्ता क्र.1 यांचेच नावावर होते, त्यामुळे सदर वाहनाचा उपयोग हा तक्रारकर्ता क्र.2 घेत होता व वाहनाचे हप्ते भरीत होता, ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.18 वरील बँकेच्या पासबुकमधील नोंदीवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.2 हा लाभधारक या संज्ञेत येतो, तसेच गैरअर्जदार तक्रारकर्ता क्र.2 यांचेकडून रक्कम स्विकारीत होता ही बाब सुध्दा स्पष्ट होत. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.2 सुध्दा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो ही बाब स्पष्ट होते. 8. गैरअर्जदाराचे उत्तरातील पान क्र.5, परिच्छेद क्र.11 (प्रकरणाचे पान क्र.56) चे अवलोकन केले असता त्यामधे गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला रु.7,00,000/- एवढे कर्ज दिले होते व सदर कर्ज हे 47 हप्त्यांत व्याजासह द्यावयाचे होते, त्याची एकूण रक्कम रु.7,84,800/- एवढी होते व सदर कर्ज दि.29.09.2006 ते 02.07.2010 पर्यंत भरावयाचे होते. गैरअर्जदाराने नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी दंड सोडून कर्जाच्या मुळ रकमेपैकी रु.6,33,877/- जमा केलेले आहे. सदर बाबीचा विचार करता तक्रारकर्त्यांनी कर्जाची बहुतांश रक्कम गैरअर्जदारांकडे जमा केल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्यांनी कधीच वेळेवर रकमेचा भरणा केला नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्यांना याबाबत कधी सुचित केले होते काय किंवा थकीत रकमेची मागणी केल्याबद्दलचे कोणतेही सुचनापत्र अथवा दस्तावेज दाखल केलेले नाही. यावरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना कधीही थकीत रकमेची मागणी केल्याचे स्पष्ट होत नाही. 9. गैरअर्जदाराने नमुद केले आहे की, त्यांनी वाहनाचा ताबा अटी व शर्तींनुसार घेतलेला आहे, परंतु गैरअर्जदारांनीच मंचासमक्ष दाखल केलेल्या करारनाम्याचे अवलोकन केले असता त्यातील अट क्र.18 मधे जर रक्कम थकीत असेल तर ग्राहक/तक्रारकर्त्याला नोटीस देणे आवश्यक आहे व ती लेखी स्वरुपात असली पाहिजे याबाबतचा उल्लेख आहे. सदर प्रकरणामध्ये कोणत्याही दस्तावेजावरुन गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांना थकीत रकमे संबंधात नोटीस दिल्याचे स्पष्ट होत नाही. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांनी अटी व शर्तींचे उल्लंघन केलेले आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्याचे वाहन बळजबरीने जप्त केल्याचे स्पष्ट होते. मा. राष्ट्रीय आयोगाने सीटी कॉर्प फायनांस लि. वि. एस. विजयालक्ष्मी, नॅशनल कंझुमर केसेस पार्ट 212या न्याय निवाडयावरुन सदर बाब ही अनुचित व्यापार पध्दती असुन सेवेतील त्रुटी असल्याचे माननीय राष्ट्रीय आयोगाने निर्देशीत केलेले आहे. 10. तक्रारकर्त्याचे वाहन गैरअर्जदारांनी दि.10.02.2010 रोजी जप्त केले व त्यानंतर तक्रारकर्ते दुस-या दिवशी दि.11.02.2010 रोजी रु.30,000/- घेऊन गैरअर्जदाराकडे केले असता त्यांनी संपूर्ण रकम रु.1,70,000/- भरावयास सांगितले व त्यानुसार तक्रारकर्ता क्र.2 दि.03.05.2010 रोजी रु.1,70,000/- चा धनादेश घेऊन गैरअर्जदाराकडे गेल्याचे तक्रारीत नमुद केलेले आहे. सदर परिच्छेदाचे उत्तर देत असतांना गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यांची सदर बाब नाकारली असुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांकडे पैसे भरावयास आला नाही असे नमुद केले आहे व नाईलाजास्तव त्याचे वाहनाची विक्री करावी लागली. तसेच त्यासंबंधीची सर्व कारवाई तक्रारकर्ता क्र.1 यांना कळविल्याचे म्हटले आहे. मंचासमक्ष दाखल दस्तावेजांवरुन ही बाब स्पष्ट होत नाही की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्ता क्र.1 यांना वाहनाच्या विक्री संबंधी संपूर्ण कारवाईची माहिती पुरविलेली आहे. याउलट फक्त गैरअर्जदार यांनी कथन केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन दि.10.02.2010 ला जप्त केले व ते 03.05.2010 चे पुर्वीच विकले होते. सदर वाहन विकले हे सिध्द करण्याकरीता गैरअर्जदाराने कोणताही दस्तावेज दाखल केलेला नाही किंवा ज्याला वाहन विकले आहे त्या व्यक्तिचे नाव सुध्दा त्याने नमुद केले नाही. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 वरुन सदर वाहन हे तक्रारकर्त्या क्र. 1 यांचे नावे असल्याचे स्पष्ट होते व सदर वाहनाचे नाव दुस-याचे नावे करु नये या संबंधात तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी परिवहन विभागाला पत्र लिहील्याचे सुध्दा स्पष्ट होते. यावरुन सदर वाहन हे तक्रारकर्ता क्र.1 यांचेच नावे परिवहन विभागात नोंदणीकृत असल्याचे सिध्द होते. गैरअर्जदाराने सदर वाहन विकल्याचे जरी नमुद केले असले तरी ते वाहन विकले ही बाब त्यांनी दस्तऐवजाद्वारे सिध्द केलेली नाही. 11. सदर प्रकरणामधे मंचाने दि.12.07.2010 रोजी आदेश पारित करुन वाहन कोणालाही विकू नये किंवा हस्तांतरीत करु नये असा आदेश गैरअर्जदाराला दिला होता. असे असतांना सुध्दा गैरअर्जदाराने सदर आदेश होण्या पूर्वीच वाहन विकल्याचा दस्तावेज दाखल करणे आवश्यक होते, तसे न केल्यामुळे सदर वाहन गैरअर्जदारांचे ताब्यात असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांचे वाहन गैरकायदेशिरपणे जप्त केले असल्यामुळे ते परत करावे. जर काही कारणास्तव गैरअर्जदार सदर वाहन तक्रारकर्त्यांना परत करु शकले नाही तर तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत केलेल्या कथनाप्रमाणे व मागणीप्रमाणे गैरअर्जदाराकडे भरलेले रु.4,83,500/- एवढी रक्कम तक्रार दाखल केल्याचे दिनांकापासुन, द.सा.द.शे.9% दराने रक्कम अदा होईपर्यंत तक्रारकर्त्यास परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्यांनी शारीरिक व मानसिक त्रासाकरीता रु.2,50,000/- ची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते सदर मागणी अवास्तव आहे, परंतु गैरअर्जदाराच्या सदर कृत्यामुळे तक्रारकर्त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे, त्यामुळे तो न्यायोचितदृष्टया रु.15,000/- तसेच तक्रारीच्या खर्चाचे रु.3,000/- मिळण्यांस पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे, तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदाराला तक्रारकर्त्यास सेवेत त्रुटी दिली असुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषीत करण्यांत येते. 3. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्र.1 ला जप्त वाहन क्र. एम.एच.40/5482 परत करावे. जर वाहन परत करणे शक्य नसेल तर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्ता क्र.1 ला त्याने भरलेली वाहनाची रक्कम रु.4,83,500/- तक्रार दाखल केल्याचा दि.08.07.2010 पासुन द.सा.द.शे.9% दराने रक्कम अदा होई पर्यंत परत करावे. 4. गैरअर्जदाराला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्र.1 ला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चाचे रु.3,000/- अदा करावे. 5. गैरअर्जदारांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांका पासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |