ORDER | ( पारीत दिनांक : 08/09/2014) ( मा. प्रभारी अध्यक्ष, श्री मिलींद आर.केदार यांच्या आदेशान्वये).) तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे आहे. - तक्रारकर्ता हा पुलगांव, तह. देवळी, जि. वर्धा येथील रहिवासी असून त्यांने विरुध्द पक्ष क्रं.1 द्वारा निर्मित टाटा इंडिका व्हिस्टा टेरा/टीडीआय/ई-111 जीचा चेसीस क्रमांक MHT608533APN87494 आहे व त्याचा इंजिन क्रं. 4751DT14NZYT9525 असून पोर्सीन व्हाईट रंगाची कार वि.प. क्रं.2 यांच्याकडून विकत घेतली. तक्रारकर्त्यानुसार त्यांनी भारतीय स्टेट बॅंक शाखा पुलगांव मार्फत कर्जावर सदर कार विकत घेतली होती. कोटेशननुसार कारची किंमती रु.4,38,372/- एवढी ठरली होती. त.क. यांनी दि.18.12.2010 रोजी सदर वाहन विकत घेण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना रुपये 30,000/- दिले होते व बॅंकेकडून रुपये 3,78,682/-चे कर्ज घेतले होते. त.क. यांनी नमूद केले की, त्याला रुपये 27,000/- चे कॅश बेनिफिट मिळेल असे आश्वासन व तशी जाहिरात सुध्दा वि.प. यांनी केली. वि.प. यांनी वाहनाची किंमत रुपये 4,38,372/- एवढी ऑनरोड सांगितली होती. त.क. यांनी तक्रारीत नमूद केले की, वि.प. यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वर्धा यांच्याकडे नोंदणीकृत करुन दिले नाही. त्याकरिता त.क. यांना रु.30,000/- खर्च करावे लागले. सदर वाहन पंजीकृत करुन वि.प. यांनी दिले नाही, ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील त्रृटी असल्याचे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे.
- सदर वाहनाचा क्रं. MH-32/C-4798 असा आहे. सदर वाहनामध्ये अनेक त्रृटी असून वाहन सदोष असल्याचे त.क. चे म्हणणे आहे. ही बाब त.क. यांनी वि.प. क्रं. 2 यांच्या निर्देशनास आणून दिली व वि.प. 2 यांनी वेळोवेळी इंजिनची डागडुजी करुन दिली. परंतु गाडी दुरुस्त झाली नाही व कुठेही बंद पडते, ही बाब त.क. यांनी तक्रारीत नमूद केली आहे. त.क. यांनी तक्रारीत नमूद केले की, 4-5 वेळा वाहन दुरुस्त करुन दिले तरी त्यातील दोष दूर झाला नाही. त्यामुळे त.क. हे सदर वाहन कुठेही लांब अंतरावर घेऊन जाऊ शकत नाही व त्याचा आनंद उपभोगू शकत नाही.
- त.क. यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले की, तो आपल्या कुटुंबासोबत जालना येथे गेला असता इंजिनमध्ये बिघाड होऊन गाडी एकाएकी स्टेअरिंग पंप नादुरुस्त झाला. तेव्हा त.क. यांनी सदर वाहन जालना येथील कंपनीमध्ये नेले व तेथे त्यांनी वाहनाचे इंजिन व स्टेअरिंग पंप दुरुस्त करुन घेतले परंतु त्याकरिता जे शुल्क आकारले होते त्याची कोणतीही पावती किंवा बिल त.क. ला दिले नाही.
- त.क. यांनी पुढे नमूद केले की, सदर वाहनामध्ये वारंवार दोष आढळल्यामुळे सदर वाहनाच्या योग्यतेवर त.क. चा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे त.क. यांना सदोष वाहनाची वि.प. यांनी विक्री केली व सेवेत त्रृटी केली. तसेच रुपये 27,000/- कॅश बेनिफिट त.क.ला दिले नाही व रुपये30,000/- वाहन पंजीकृत करण्याकरिता त.क.ला स्वतः खर्च करावे लागले. यासर्व बाबी सेवेतील त्रृटी म्हणून घोषित करावे. तसेच वाहन बदलून देण्यात यावे किंवा वाहनाची रक्कम 24% व्याजासह परत करावी. तसेच वाहन पंजीकृत करण्याकरिता लागलेला खर्च रुपये 30,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.10,000/-ची मागणी केलेली आहे.
- सदर तक्रारीची नोटीस विरुध्द पक्ष यांना बजाविण्यात आली. विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांनी सदर तक्रारीला खालीलप्रमाणे उत्तर दाखल केले.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांनी आपल्या उत्तरात मान्य केले की, सदर वाहनाचे निर्मित ते असून वॉरन्टीच्या अटी व शर्तीनुसार सदर वाहनाची विक्री करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सदर वाहनाचे त.क. यांनी टेस्ट ड्राईव्ह करुनच व त्यांना सर्व अटी व शर्ती मंजूर होत्या म्हणूनच त्यांनी वाहन खरेदी केले. तसेच त.क. चे इतर म्हणणे नाकारले असून त्यांनी आपल्या प्राथमिक आक्षेपात नमूद केले की, सदर वाहन व्यावसायिक कारणाकरिता दोन वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी वापरल्याचे असून सदर वाहन 38097 कि.मी.चालले आहे व ते 17 महिन्यापूर्वी खरेदी केल्याचे आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.त्यांनी आपल्या उत्तरातील आक्षेपात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने सदर वाहन व्यावसायिक कारणाकरिता खरेदी केले आहे, त्यामुळे तो ग्राहक या संज्ञेत येत नसल्याचे वि.प. चे म्हणणे आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सदर वाहनाची योग्य निरीक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण हे खारीज करण्यात यावे असे त्यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
- वि.प. यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, वाहना संबंधी जे मार्गदर्शक तत्व (Guide Line )दिलेले आहे, त्याचे योग्य पालन त.क. यांनी केले नाही . तसेच योग्य कालावधी नंतर सदर वाहन हे सर्व्हिसिंग करिता आणणे गरजेचे होते.परंतु त.क. त्याबाबत कधीही नियमित नव्हते. त.क. यांनी अटी व शर्तीतील अट क्रं. 5 चे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी योग्य वेळेत वाहनाची सर्व्हींसिंग केलेली नाही, त्यामुळे त्यांना वॉरन्टीचा फायदा मिळू शकत नाही असे आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारीचे निराकरण करण्याकरिता सखोल पुराव्याची गरज असल्यामुळे सदर प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे असून ग्राहक मंचाच्या कार्यक्षेत्रत येत नसल्याचे वि.प.चे म्हणणे आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की, भारतीय स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया यांना पक्षकार केलेले नसल्यामुळे योग्य पक्षकार न केल्यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे नमूद केले. त्यांनी परिच्छेद क्रं. 13 मध्ये नमूद केले आहे की, वि.प.क्रं.2 कडून सदर वाहन खरेदी केले व त्यामुळे कॅश बेनिफिटबाबतचे आश्वासनबाबत वि.प.क्रं.1 याबद्दल खुलासा करु शकत नाही. तसेच त्यांनी त.क. चे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असून विविध न्याय निवाडयाच्या आधारे सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांना तक्रारीची नोटीस प्राप्त होवूनही हजर न झाल्यामुळे दि. 21.06.2013 रोजी नि.क्रं. 1 वर एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला.
- सदर प्रकरणामध्ये दाखल केलेले दस्ताऐवज उभय पक्षाचे कथन, शपथपत्र, युक्तिवाद इत्यादीचे मंचाने अवलोकन केले असता, खालील बाबी विचारार्थ उपस्थित झाल्या.
कारणे व निष्कर्ष - सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 निर्मित टाटा इंडिका व्हिस्टा हे वाहन वि.प.क्रं. 2 मार्फत खरेदी केले होते ही बाब दस्ताऐवजावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प. क्रं. 1 व 2 यांचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
- तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत वाहना संबंधी खालील दस्ताऐवज दाखल केलेले आहे.
- वाहनाच्या किंमतीचे परिपत्रक.(Price of List)
- भारतीय स्टेट बॅंक यांचे पत्र.
- जायका मोटर्सचे विक्रीचे प्रमाणपत्र.
- वाहनाच्या विक्री संबंधीची पावती.
- वाहन पंजीकृत केल्यासंबंधी दस्ताऐवज (Certificate of
Taxation) - विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस.
- विरुध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्याबाबतची पोच-पावती.
- विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी नोटीसला दिलेले उत्तर.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी त्यांच्या उत्तरासोबत खालील दस्ताऐवज दाखल केले. - अधिकार पत्र.
- वॉरन्टी कार्ड.
- जॉब कार्ड
- टॅक्स इनव्हॉईस
- जॉब कार्ड
- टॅक्स इनव्हॉईस
- जॉब कार्ड
- टॅक्स इनव्हॉईस
सदर प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी उपरोक्त दस्ताऐवज आपल्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ मंचात दाखल केलेले आहे. - तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या तक्रारीच्या परिच्छेत क्रं. 1 मध्ये नमूद केले की, त्यांना रु.27,000/- कॅश बेनिफिट मिळेल असे आश्वासन व जाहिरात दिली होती. याबाबत वि.प.क्रं. 1 यांनी कोणतेही उत्तर दिले नसून सदर बाब ही वि.प. 2क्रं. यांच्या कार्यक्षेत्रात येते असे नमूद केले आहे. त.क. यांनी सुध्दा सदर प्रकरणामध्ये आश्वासन दिले होते व तशी जाहिरात दिली होती असे कथन नमूद केले आहे. मात्र त्या पृष्ठयर्थ कोणतेही दस्ताऐवज दाखल केलेले नाही. परंतु युक्तिवादाच्या वेळी त.क. च्या वकिलांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेले उत्तर त.क. च्या नोटीसला वि.प.क्रं.2 यांनी दिलेले उत्तर (दस्ताऐवज क्रं. 8 ) नि.क्रं. 3 चा उल्लेख करुन त्यामध्ये वि.प.क्रं.2 यांनी परिच्छेद 1 ला उत्तर देतांना Are to tally accepted असे म्हटले आहे.परंतु सदर उत्तर हे त.क. च्या नोटीसच्या परिच्छेद क्रं. 1 च्या संदर्भात आहे व त्यामध्ये वाहनाचे नांव, चेसीस नं. इंजिन क्रं. व वि.प.क्रं. 1 निर्मित व वि.प. क्रं. 2 वितरक याबाबतचा उल्लेख आहे व त्याच बाबी वि.प. क्रं.2 यांनी मान्य केलेल्या आहेत. यावरुन त.क. यांना रु.27,000/- कॅश बिनिफिट देण्यास वि.प. यांनी मान्य केले होते असे स्पष्ट होत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाला पाठविलेल्या नोटीस मध्ये सुध्दा सदर आक्षेपाचा उल्लेख नाही. त.क. यांनी सदर बाब स्पष्ट करण्याकरिता त्याबाबतची जाहिरात किंवा त्या स्वरुपाचे कोणतेही दस्ताऐवज दाखल करुन आपले म्हणणे सिध्द करणे गरजेचे होते. तसे या प्रकरणात करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त.क. यांना कॅश बिनिफिट दिले होते ही बाब सिध्द होत नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
- त.क. यांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये परिवहन कार्यालयामार्फत वाहन पंजीकृत करण्याकरिता त्यांना रु.30,000/- खर्च आला असे म्हणणे आहे. ही बाब वि.प. क्रं.2 यांनी करावयास पाहिजे होती असे त.क. चे कथन आहे. ते वि.प. क्रं.2 यांनी न केल्यामुळे सदर बाब ही त.क. यांना करावी लागली. सदर प्रकरणात त.क. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज नि.क्रं. 3 दस्ताऐवज (1) मध्ये वाहनाची किंमत रु.4,27,841/- दर्शविली आहे व त्यामध्ये विमा रु.13,971/- व आर.टी.ओ. चार्जेस म्हणून रु.30,150/- दर्शविले. वाहनाची किंमत ही रु.4,38,372/- ठरली होती असे त.क.यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. नि.क्रं. 3 दस्ताऐवज (2) नुसार भारतीय स्टेट बँके ऑफ इंडियाने वि.प.क्रं. 2 यांना जे पत्र पाठविले त्यामध्ये (डिलिवर व्हॅल्यू )वितरण मूल्य ही 4,36,372/- दर्शविली असून त्यामध्ये आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन खर्च अंतर्भूत आहे. त.क. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज क्रं. 4 मध्ये त.क. मार्फत वि.प.क्रं. 2 यांनी रु.3,78,684//- (SUNDARY DEBTORS ) किरकोळ ऋण या सदरा खाली बॅंकेकडून रक्कम दर्शविली असून दि. 07.01.2011 रोजीची पावती आहे.
- सदर प्रकरणामध्ये त.क. यांनी बँकेकडून रु.3,78,684/- वित्त पुरवठा घेतला होता ही बाब नमूद केली आहे व दस्ताऐवज (4) नि.क्र. 3 नुसार रु.3,78,684/- हे वि.प.क्रं. 2 यांना प्राप्त झाले ही बाब स्पष्ट आहे. यावरुन बँकेचा वित्तपुरवठा रु.3,78,684/- होते हे स्पष्ट होते.
- बँकेच्या पत्रानुसार वाहनाची किंमत रु.4,36,372/- मध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागा मार्फत वाहन नोंदणीचा खर्च अंतर्भूत होते हे स्पष्ट होते. त.क. यांनी वाहन नोंदणी बाबतचे दस्ताऐवज क्रं. 5 दाखल केले आहे. त्यामध्ये रुपये28,299/-एवढा खर्च रजिस्ट्रेशन संदर्भात दर्शविण्यात आलेला आहे. सदर खर्च वि.प.क्रं. 2 यांनी करणे आवश्यक होते, ही बाब बॅंकेच्या पत्रावरुन स्पष्ट आहे.कारण सदर पत्रात वाहनाच्या किंमतीमध्ये परिवहन विभागाचे पंजीकृत खर्च अंतर्भूत आहे. वि.प.क्रं.2 यांनी वाहन पंजीकृत करुन न देणे ही सेवेतील त्रृटी आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच सदर रक्कम रु.28,299/- वि.प.क्रं.2 यांचेकडून प्राप्त करण्यास त.क. पात्र ठरतो असे मंचाचे मत आहे.
- त.क. यांचे वाहनामध्ये वारंवांर बिघाड होत होता असे नमूद केले आहे. त्याला उत्तर देतांना वि.प.क्रं.1 यांनी नमूद केले की, त.क. यांनी वाहनाची योग्य काळजी व निगा घेतली नाही. वि.प. यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र/पुराव्यामध्ये नमूद केले की, 4 फ्री सर्व्हिसिंग असतात.त्यामध्ये पहिली सर्व्हिसिंग ही 1000-1500 कि.मी. वाहन चालविले असतांना करणे आवश्यक असते, ही बाब (mandatory) अनिवार्य आहे. परंतु त.क. यांनी 3182 किे.मी. वर घेतली. दुसरी फ्री सर्व्हिसिंग 5000-5500 कि.मी. मध्ये घ्यावयाची होती ती घेतली नाही. तिसरी सर्व्हिसिंग 10000-10500 कि.मी. मध्ये असते, ती 8500 कि.मी. वर घेतली व चौथी सर्व्हिसिंग 20000-20500 कि.मी. मध्ये घ्यावयाची ती 17900 कि.मी. मध्ये घेतल्याचे वि.प.क्रं.1 यांचे म्हणणे आहे व त्याकरिता त्यांनी मंचासमक्ष जॉब कार्ड लावले आहे. वि.प.क्रं.1 यांच्या म्हणण्यानुसार त.क. यांनी दुसरी सर्व्हिसिंग घेतली नाही, त्यामुळे वाहनामध्ये वारंवांर बिघाड येतो. परंतु हे म्हणणे न्यायोचित वाटत नाही कारण त्यानंतर तिसरी व चौथी सर्विस त.क. यांना वि.प. यांनी दिलेल्या आहे. वि.प. क्रं.1 यांनी आपल्या उत्तरात Bharti Knitting Company Vs. DHL Worldwide Express Courier (1996) 4 SCC 704, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायनिवाडयाचा उल्लेख केला आहे व त्यामध्ये म्हटले आहे की, उभय पक्ष हे कराराला बंधनकारक असतात. जर त्यांनी करारपत्रावर सदर बाबी मान्य केल्या असतील तर. वि.प.क्रं.1 यांनी पेज नं.40 वर वॉरन्टीच्या अटी व शर्ती दाखल केलेल्या आहेत.त्यातील परिच्छेद 1 मध्ये खालील बाबी नमूद आहे.
This warranty shall be for 24 months from the date of sale of the car or 75000 km. whichever occurs earlier. यावरुन वाहनाची वॉरन्टी ही 2 वर्ष किंवा 75000 कि.मी. जी पहिली असेल ती होऊ शकते. वि.प. यांच्यानुसार सदर वाहन उपरोक्त अटी व शर्ती पेक्षा कमी कालावधी म्हणजेच 17 महिन्यापूर्वी खरेदी केलेले आहे व 75000 कि.मी. पेक्षा कमी चालविले आहे. त्यामुळे सदर वाहन वॉरन्टी स्थितीत आहे ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे वाहनामध्ये असणारे सर्व दोष हे दुरुस्त करुन अथवा बदलून देण्याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्षाची आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सदर वाहन हे (abnormal) अपवादात्मक किंवा वाजवी पेक्षा जास्त वेगाने किंवा चुकिने चालविले असले तर ती जबाबदारी वि.प.ची राहत नाही. परंतु ते सिध्द करण्याची जबाबदारी वि.प. ची आहे व तसे त्यांनी केलेले नसल्यामुळे सदर प्रकरणातील वॉरन्टीच्या अटी व शर्तीनुसार वाहनात असणारे सर्व दोष दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी व वाहनातील जे सुटे भाग सदोष असतील ते सुध्दा दुरुस्त करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्षाची आहे असे मंचाचे मत आहे. वि.प. यांनी त्यांच्या उत्तरामध्ये त.क. यांनी व्यावसायिक कारणाकरिता वाहन घेतले असल्यामुळे ग्राहक ठरत नाही असा आक्षेप घेतला परंतु ते सिध्द करण्याकरिता कोणतेही दस्ताऐवज दाखल केलेले नसल्यामुळे वि.प.क्रं. 2 चा सदर आक्षेप अमान्य करण्यात येते. - त.क. यांनी सदर वाहन बदलून द्यावे अशी मागणी केली आहे. सदर मागणी मान्य करण्याकरिता वाहनात उत्पादीत दोष आहेत किंवा वाहन दुरुस्त होण्याच्या स्थितीत नाही, ही बाब सिध्द न केल्यामुळे सदर मागणी मान्य करता येत नाही.
- त.क. यांनी सदर प्रकरणामध्ये नुकसान भरपाईकरिता रुपये 50,000/-ची मागणी केलेली आहे. सदर मागणी अवास्तव आहे. परंतु नैसर्गिक न्याय तत्वाचा विचार करता तक्रारकर्ता शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
वरील निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. आदेश 1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या वाहनातील सर्व दोष दुरुस्त करुन द्यावे व त्या वाहनातील जे सुटे भाग बदलविण्याची गरज आहे ते बदलून द्यावे व वाहन योग्य स्थितीत तक्रारकर्त्याला द्यावे. 3) तक्रारकर्ता यांनी आपले वाहन दुरुस्ती करण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांच्या (सर्व्हीस सेंटर)सेवा केंद्रामध्ये घेऊन जावे व त्यानंतर वि.प.क्रं.1 यांनी 15 दिवसात सदर वाहन दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याला द्यावे(त्याकरिता विरुध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्ता यांना जवळच्या सेवा केंद्राचा पत्ता द्यावा व परवानगी द्यावी.) 4) विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना वाहन पंजीकृत करण्याचा खर्च रु.28,299/- आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात द्यावे. अन्यथा सदर रक्कमेवर 6% दराने रक्कम अदा होईपर्यंत व्याज देय राहील. 5) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1000/- द्यावे. 6) मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 7) निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यात. | |